वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल केडिया विगत २८ वर्षदेखि सङ्घमा आबद्ध छन् । आफूलाई श्रमजीवी व्यवसायी भन्न रुचाउने केडिया सरल र स्पष्टवक्ता व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन् । साधारण सदस्यका रूपमा सङ्घमा प्रवेश गरेका उनी विभिन्न पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा छन् । अन्य सामाजिक सङ्घ/संस्थामा पनि केडियाको सक्रिय भूमिका छ । लियो क्लब अफ वीरगञ्जको संस्थापक एवम् राष्ट्रिय अध्यक्ष बनिसकेका उनी नेपाल जेसीजको पनि राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रहिसकेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष केडियासँग बारा/पर्साको उद्योग व्यापारको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे गरेको संवाद :

निजीक्षेत्रको अग्रणी र सक्रिय संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले बारा/पर्सा क्षेत्रको उद्योग व्यापारको अवस्थालाई कसरी हेरेको छ ?

यो क्षेत्र उद्योग व्यापारका दृष्टिले अत्यन्तै सम्भावनायुक्त भएर पनि सम्भाव्यताको उपयोग अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । अहिले पनि यो क्षेत्रमा उद्यम व्यापारको स्थिति त्यति राम्रो छैन । ऊर्जा, पारवहन, पूर्वाधारलगायत पक्षमा अनेक समस्या छन् । नयाँ–नयाँ समस्या थपिएको अवस्था छ । ऊर्जाको समस्याले पूर्ण निकास पाएको छैन । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा लोडशेडिङ भइरहेको छ । अहिले यस क्षेत्रका सिमेण्ट उद्योगले सबैभन्दा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । क्लिङ्करको आपूर्ति ठप्प भएको छ । यसबाट उद्योगलाई ठूलो समस्या भएको छ । यसले सम्पूर्ण सिमेण्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सिमेण्ट उद्योगले अहिले भोगिरहेको समस्या समाधानमा सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ ?

भारतीय रेलवेको रक्सौल यार्डमा क्लिङ्कर लोडअनलोड बन्द भएपछि यसको निकासमा सङ्घले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल सरकार र भारतीय सरकारका सम्बद्ध निकायमा आग्रह गरिहेका छौं । भारतीय विदेश मन्त्रालय र रेलवे विभागमा समेत पहल गरिएको हो । यसमा हाम्रा पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद र उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालको विशेष सक्रियता छ । उहाँले रेलवको समस्तीपुरसम्म पुगेर त्यहाँका अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । स्वदेशका निकायमा सचिव माधव राजपालले पहल गरिरहनु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमार्फत पनि समाधानका निम्ति आग्रह भइरहेको छ । डिसेम्बर २२ देखि लोडिङ बन्द भएपछि बाटोमा रोकिएको क्लिङ्करलाई रक्सौलमा अनलोड गराएर गन्तव्यसम्म पुर्याबयौं । समस्याको निकासका लागि वीरगञ्जमा नेपाल र भारतका अधिकारीको बैठक पनि भएको थियो । तर, पनि निष्कर्ष आएको छैन । हामी यसमा प्रयत्नशील छौं ।

तर, ३ साता बितिसक्दा पनि अन्योल उस्तै छ नि ?

समस्याको निकासमा हाम्रो सरकारले त्यति गम्भीर रूपमा पहल गरेको छैन । वीरगञ्जमा भएको बैठकमा पनि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई वीरगञ्ज बन्दरगाहमा अनलोड गर्न लागेको भनेर असन्तुष्टि ओकल्ने काममात्र भयो । निकासमा तत्पतरता देखिएन । नेपालका उद्योग समस्यामा परेका छन् । यसमा नेपाल सरकारले भारतसित पहल गरेर तत्कालै निकासको उपयुक्त उपाय निकाल्नै पर्छ । समस्यालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेमा हामीहरू पनि लागिरहेका छौं ।

उद्योगी व्यवसायीले पारवहनमा समस्या भोगिराख्दा सरोकारका कतिपय पूर्वाधार सञ्चालन हुन नसक्नुलाई सङ्घले कसरी लिएको छ ?

समस्या त पहिला पनि भएका हुन् । वीरगञ्जमा निर्माण भइसकेको आईसीपी स–साना पूर्वाधारको अभावका सञ्चालन हुन नसकेको भनिएको छ । यसलाई समयमै सञ्चालन गर्न सकिएको भए सम्भावतः अहिलेको समस्या नै आउने थिएन । आईसीपी सञ्चालनका लागि हामीले बितेको १ वर्ष सरोकारका निकायसित कम्तीमा ६/७ ओटा बैठक गरिसकेका छौं । ४/५ पटक स्थलगत अनुगमन पनि भएको छ । अहिले सञ्चार र बिजुलीको डेटिकेटेड लाइन र सडक सम्पर्कको समस्या देखाइएको छ । अबको २/३ महीनाभित्रै सञ्चालनमा आउने अनौपचारिक माध्यमबाट जानकारी आएको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई क्षमता विस्तार गर्ने कुरा पनि योजनामै अल्मलिएको छ । आफ्नो उद्योग व्यापारको पूर्वाधार र अप्ठेरो समाधानमा त हाम्रो सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा वीरगञ्ज क्षेत्रबाट अन्यत्र व्यापार पलायन भइरहेको छ । यसलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन पहल भइरहेको छ कि छैन ?

खासगरी २ वर्षअघिको वीरगञ्जकेन्द्रित ६ महीने बन्दहडताल र नाकाबान्दीले केही व्यापारिक प्रतिष्ठान अन्य नकातिर गएका छन् । वीरगञ्जका काम गरिरहेका प्रतिष्ठान भैरहवातिर सरेका छन् । त्यो राजनीतिक कारणले यता बन्द हुँदा उताबाट काम भइरहेकाले पलायन भयो । तर, वीरगञ्जको भौगोलिक अवस्थिति, सञ्चालनको तयारीमा रहेका र निर्माण भइरहेका पूर्वाधारका कारण त्यो ढिलोचाँडो यतै फर्किनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हामीले बाराको सिमरामा बनाउने भनिएको सेज तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै आएका छौं । औद्योगिक कोरिडोर घोषणाको माग पुरानै हो । २० वर्षदेखि यही एजेण्डा उठाउँदै आएका छौं । उद्योग स्थापना भएपछि विस्तारै आसपासमा बढ्ने मानववस्तीका कारण अवरोध शुरू हुन्छ । औद्योगिक कोरिडोर हुनुपर्छ भनेर हमीले प्रयास गरेको हो । पूर्णतामा सरकार उदासीन छ । अहिले वीरगञ्जलाई आधार बनाएर उद्योग व्यापारमा सक्रिय उद्यमीले यो क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपे पनि बाहिरबाट आएको छैन । यस्ता पूर्वाधारले पूर्णता पाउने र भएका संरचनालाई तत्काल उपयोगमा ल्याउने हो भने नयाँ लगानी पनि आउने वातावरण बन्छ । यस्तो वातावरण बनाउने काममा सरकारको चरम उदासीनता देखिएको छ ।

तर, तपाईंहरूको आवाज सुनुवाइ भएको त देखिएन नि ?

हामीले आवश्यकता र उपायको विषय उठाउने हो । बारम्बार ध्यनाकर्षण पनि गराइरहेकै छौं । सरोकारका मन्त्रालयमा धाइरहेका छौं । महासङ्घमार्फत पनि गएका छौं । त्यसको पूर्णता दिने र कानूनी रूपमा आधार निर्माण गर्ने काम त राजनीतिको हो नि । स्थानीय राजनीतिकर्मीको पहुँच पुग्न नसकेकाले यस्तो भएको हुन सक्छ । हामीले समग्र विकासको अवधारणालाई समेटेर ग्रेटर वीरगञ्जको पनि कुरा गर्यौं । सरकारले गर्छौं पनि भने, तर व्यवहारमा देखिएन । तथापि, हामीले स्थानीय पहल र प्रयासबाट हुने काम छोडेका छैनौं । जस्तो कि ट्रान्सपोर्ट नगरको अवधारणा थियो । त्यो पूर्णरूपमा नभए पनि आदर्शनगरमा रातिको ११ बजेपछि लोडअनलोड नगर्नेसहमति भएको छ ।

अहिले प्रादेशिक राजधानी वीरगञ्जमा हुनु पर्छ भनेर सङ्घर्ष चलिरहेको छ । २ नम्बर प्रदेशको राजधानीका बारेमा सङ्घको धारणा के हो ?

हामी वीरगञ्ज नै २ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । हामीसँग जुन पूर्वाधार छन्, ती राजधानीका आधार हुन् । मुलुककै मध्यभागमा रहनु, प्रदेशको एकमात्र महानगर, नजिकैको सिमरा विमानस्थल, निर्माणाधीन दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग, वीरगञ्जलाई काठमाडौंसँग जोड्ने नजिकको दूरी, भारतीय राजधानी र अन्य शहरसँगको सहज पहुँचलगायत कारण वीरगञ्ज राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्जले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेकाले पनि प्रादेशिक राजधानी पाउनु वीरगञ्जको अधिकार हो ।