मधेसको अबको एजेण्डा

जितेन्द्र सोनल

1440

Share
  •  
  •  
  •  

संविधानसभाले जनप्रतिनिधिमार्फत जुन प्रक्रिया र विधि अपनाएर संविधान जारी गर्‍यो, त्यसमा विरोध जनाएर आफ्ना माग पूरा गर्न हामीले त्यसै वेलादेखि दबाब दिँदै आएका छौँ । खालि मधेसीमा मात्रै होइन कि समग्रतामा मुलुक सञ्चालनका निमित्त, मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा डोर्‍याउनका निमित्त र संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । अहिलेसम्म भएका घटनाक्रम तथा समय र परिस्थितिले त्यसलाई प्रमाणित गर्दै गइरहेका छन् ।

संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सत्ता गठबन्धनमा खटपट भएपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने वेलामा अध्यादेश जारी गरी संविधान संशोधन गरेर राजीनामा गर्ने स्थिति आयो । अहिले भर्खरै मात्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश’को विवादले दुई हप्ताको समय त्यत्तिकै खाइदियो । यी घटनाले के देखाइरहेका छन् भने अहिलेको हाम्रो संविधान त्रुटिपूर्ण छ । संविधान संशोधनविना मुलुक अघि बढ्न असम्भव छ । र, जनप्रतिनिधिद्वारा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा त्रुटि नै त्रुटि नभएकाले संशोधनविना त्यसको कार्यान्वयन असम्भव छ । तसर्थ, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनअघि उठाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई यथावत् रूपमा अगाडि बढाउँछ । संघीय संसद्मा संविधान संशोधनको विषयलाई राजपाले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउँछ । निर्वाचनमा जाने वेलामा पार्टीले तयार गरेको घोषणापत्रमा पनि संविधान संशोधन पार्टीको प्रमुख एजेन्डा रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यही एजेन्डाकेन्द्रित रहेर संघीय संसद्मा राजपाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । संघीय संसद्मा पार्टीले गर्ने काम भने ठूला पार्टी कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसमा भर पर्छ । उनीहरूका क्रियाकलापले पार्टीका गतिविधि र संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढ्छन् ।

प्रदेश सभालाई स्वीकार गरेर हामी निर्वाचनमा गएकै हौँ । निर्वाचनमा होमिने वेलामा हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ ‘संविधानको धारा २७४ संशोधन हुनुपर्छ र प्रदेशका सिमाना पनि हेरफेर हुनुपर्छ ।’ तराईका ८ जिल्ला समेटेर बनाइएको मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले निर्वाचन अत्यधिक उपस्थितिका साथ जितेका छन् । त्यो हाम्रो आधार प्रदेश पनि हो । तर, अन्य प्रदेशमा गाभिएका मधेसका कोर जिल्लालाई प्रदेश नं. २ मा फर्काउन हामी निरन्तर संघर्ष जारी राख्छौँ । त्यसका लागि हामी आवश्यक संयन्त्र बनाएर नै अघि बढ्छौँ । अर्को विषय, प्रदेश नं. २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई संयुक्त सरकार चलाउने म्यान्डेट जनताले आफ्नो मतमार्फत दिएका छन् । त्यसअनुरूप नै हामी सरकार बनाउँछौँ । प्रदेशको सन्दर्भमा अधिकार प्राप्त मधेस प्रदेश, त्यसको विकास, समृद्धि र त्यहाँको जनजीवनलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । लोकतन्त्र र संघीयतालाई समाजको सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग, समुदायको घरसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी त्यसलाई नीति बनाएर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लैजान्छ । केन्द्रीय संसद्मा हामी संविधान संशोधनलगायत अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा संघर्ष गर्दै संस्थागत गर्नतर्फ लाग्ने र प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण गरेर त्यहाँको विकास र समृद्धिका निमित्त अघि बढ्दै समाजको सबैभन्दा पछाडि परेको वर्गसम्म अधिकार पुर्‍याउनेमा हामी दृढ छौँ ।

एजेन्डा अनुमोदन गर्न निर्वाचनमा
मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नहुँदासम्म संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताइरहेका थिए । तर, अब त मधेसी दलहरू पनि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भइहाले । उनीहरूले पनि संविधानलाई स्विकारे । अब उनीहरूले आन्दोलन गर्न सक्दैनन्, भनिरहेका होलान् । तर, हामी त्यो कदापि मान्न तयार छैनौँ । संविधान बनाउने नेतृत्व गर्ने दलहरूले नै संशोधनविना संविधान कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको स्विकारिसके । कार्यान्वयनका निम्ति पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । अझ, मधेस, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिमले संविधानमा आफ्नो अपनत्व स्विकारेकै छैनन् । कांग्रेस र माओवादीले त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा यसअघिकै संसद्मा बोलिसकेका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि पेस गरिसकेको थियो । यद्यपि त्यो प्रस्ताव असफल भयो । संशोधनको विपक्षमा रहेको एमालेलाई पनि संविधान संशोधन नगरी मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । संविधान संशोधनविना मुलुक अघि बढ्दैन पनि । तसर्थ, संशोधन हुन्छ, हुनैपर्छ । संविधान अहिलेसम्म प्रयोग गर्दा नै कैयौँ त्रुटि देखिएका छन् । संविधान त प्रयोग गर्दै, परिमार्जन गर्दै सहज बनाउँदै लैजाने दस्ताबेज भएकाले यसको पनि परिमार्जन आवश्यक छ ।

प्रदेश नं. २ मा राजपा र संघीय समाजवादीले जित्नुको मुख्य कारण संविधान संशोधनका लागि हामीलाई म्यान्डेट दिनुस्, हामी संशोधन गरेर मधेसका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँछौँ भन्ने हाम्रो नाराप्रतिको जनविश्वास नै हो । संविधान अधुरो, अपूरो र मधेसको विपक्षमा छ भन्ने ज्ञान मधेसका जनतामा भएरै हामीलाई उनीहरूले संशोधन गरी पूर्ण बनाउने सर्तमा जिताएका हुन् । हामीले प्रदेश नं. २ मा पाएको मतादेशले प्रस्ट निर्देशन के गरेको छ भने संविधान संशोधनका निमित्त केन्द्रीय संसद्मा गएर तपाईंहरू मधेसको विषयमा आवाज उठाउनुस् ।

निर्वाचनमा जानुको कारण
हामी अन्तिम अवस्थासम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडानमै थियौँ । स्थानीय निर्वाचन हुने अन्तिम अवस्थामा धेरै विषयमा सहमतिपछि मात्र हामी त्यसमा सहभागी भएको सबैसामु जगजाहेरै छ । निर्वाचनमा सहभागी हुँदा हामीले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढायौँ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पास नभए पनि सरकारले संसद्मा हामीसँग भएको सहमतिका कारण नै त्यो प्रस्ताव पेस गरेको हो । गणितीय रूपमा संशोधन प्रस्ताव पास नभए पनि संशोधनको पक्षमा वातावरण निर्माण भएकै थियो । संविधानमा उल्लेख भएको दुईतिहाइ नपुगे पनि ६४ प्रतिशत मत संशोधनको पक्षमा आएको थियो । हामी निर्वाचनमा संविधान संशोधन र विकासका लागि नै सहभागी भएका हौँ । म्यान्डेट पनि त्यहीअनुरूप आएको छ । प्रदेशमा समृद्धि र विकास, केन्द्रमा संविधान संशोधन, मधेसी हकको ग्यारेन्टी, पहिचानको सुनिश्चितता र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हाम्रा मुख्य एजेन्डा हुन् । यी एजेन्डाबाट हामी पछि हट्दैनौँ, निरन्तर आ–आफ्नो ठाउँबाट संघर्ष गरिरहन्छौँ ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषयमा दलबीच पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा राजपाभित्र र निर्वाचनदेखि एक–अर्काका सारथि संघीय समाजवादी फोरमसँग पनि घनीभूत छलफल गर्छौं । छलफलपछि ठूला पार्टीलाई संशोधनप्रति कसरी सकारात्मक परिणाम आउने गरी दबाब दिन सकिन्छ, त्यो बाटो पत्ता लगाएर अघि बढ्छौँ । यस विषयमा अहिले निर्णय भइसकेको छैन, अब केही दिनमै निर्णय गरी अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ । मुलुकको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आँच नपुग्ने गरी हामी अघि बढ्छौँ । विगतमा मधेसको परिवर्तनकारी आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु अहिलेको प्रदेश नं. २ नै रह्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्ने वेलामा त्यसविरुद्ध जोडदार आवाज पनि त्यहीँबाट उठ्यो । संघीयताको उद्गमस्थल पनि प्रदेश नं. २ नै हो । सहभागितामूलक आन्दोलनको सुरुवात पनि मधेसबाटै भएको हो । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउन भएका हरेक प्रकारका आन्दोलनको नेतृत्व प्रदेश नं. २ ले नै गर्‍यो । तसर्थ, त्यहाँको प्रतिनिधि भएको नाताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न कुन विधि र प्रक्रिया उपयुक्त हुन्छ, त्यही माध्यम अवलम्बन गरेर हामी अघि बढ्छौँ ।

(सोनल राजपा महामन्त्री हुन्)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here