वीरगंज, मंसिर २७ - तराई मानव अधिकार तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)ले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीलाई विजयको प्रमाणपत्र उचित प्रक्रिया मार्फत हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ ।
एलायन्सले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै निर्वाचन आयोग संग कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीलाई प्रमाण पत्र दिने माग गरेको हो । अदालतले रेशम चौधरी बारे अहिले सम्म कुनै पनि फैसला नगरेकोले चौधरी निर्दोष भएको एलायन्सको ठहर छ । निर्वाचन आयोगले मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तलाइ हनन गर्दै बिना कुनै कानुनि आधार रेशम चौधरीलाई प्रामाण पत्र दिनबाट रोकेको कुराको बिरोध गर्दै एलायन्सले सिग्र्ह चौधरीलाई प्रमाण पत्र दिन आग्रह समेत गरेको छ ।
साथै एलायन्सले चौधरीलाई निर्वाचनमा प्राप्त गरेको विजयको उत्सव मनाउन र उनलाई पद तथा गोपनियताको सपथ लिन दिन समेत आग्रह गरेको छ । एलायन्सले चौधरीलाई समेत फौजदारी प्रकृयाबाट नभागेर यसको सामना गर्न र कानूनी प्रकृयामा आउन समेत आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्ति पूर्ण पाठ;
अदालतले रेशम चौधरीको मुद्दामा अहिले सम्म कुनै फैसला गरेको छैन । उ अझै पनि फरार अभियुक्तको अवस्थमा रहेको छ । सक्षम अदालतले सजाय नतोक्दासम्म निर्दोषको रुपमा उचित व्यवहार पाउने मानव अधिकारको आधारभुत सिद्धान्त भित्र पर्दछ ।
थर्ड एलायन्स दण्डहिनता अन्त्य गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । सबै प्रकारका अपराधिक घटनाका छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । अपराधिक दायित्ववाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतमा दृढ छ । तर अपराधको छानबिन गर्दा छानबिनमा कुनै खालको राजनीतिक तथा जातीय पूर्वाग्रह छैन भन्ने कुरा प्रत्याभूति गरी निष्पक्ष छानबिन गरिनु पर्दछ ।
यो कुरालाई थर्ड एलायन्सले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तको रुपमा आत्मसाथ गर्दै निर्वाचन आयोगलाई भन्न चाहन्छ कि रेशम चौधरीको पक्षमा भोट दिने हरुको जनादेशलाई कदर गरेर रेशम चौधरीको विजयको प्रमाणपत्र उचित प्रक्रिया मार्फत उनलाई प्रदान गर ।
अदालतले रेशम चौधरीको मुद्दामा अहिले सम्म कुनै फैसला गरेको छैन । उ अझै पनि फरार अभियुक्तको अवस्थमा रहेको छ । सक्षम अदालतले सजाय नतोक्दासम्म निर्दोषको रुपमा उचित व्यवहार पाउने मानव अधिकारको आधारभुत सिद्धान्त भित्र पर्दछ ।
यसकारण रेशम चौधरीलाई निर्वाचनमा प्राप्त गरेको विजयको उत्सव मनाउन, उनलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न दिन र उनलाई पद तथा गोपनियताको सपथ लिन पनि दिइयोस् । साथै रेश्म चौधरीलाई समेत फौजदारी प्रकृयाबाट भागेर होइन बरु यसको सामना गर्न र कानूनी प्रकृयामा आउन समेत आग्रह गर्दछौँ ।
हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट ३४, ३४१ भोट ल्याएर राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवारको रुपमा विजय हासिल गरेका छन् । संविधान घोषणा भएपछि भएको पहिलो ठूलो निर्वाचनमा रेशम चौधरीले विजय हासिल गरेपनि निर्वाचन आयोगले विना कुनै कानूनी आधार उनलाई प्रमाण पत्र दिनबाट अस्वीकार गरेको छ ।
संविधान घोषणा हुनु अघिदेखि नै थारु, मधेशी तथा जनजाती समुदायहरु संविधानका कतिपय प्रावधानहरुको विरुद्धमा प्रदर्शनहरु गरिरहेका थिए । २०७२ को भदौ ७ का दिन प्रदर्शनकारीहरु र प्रहरीबीच भएको भिडन्तमा कैलालीको टिकापुरमा आठ जना प्रहरी मारिए भने एक दुई वर्षीय बच्चा पनि मारिए । त्यस घटनाको सन्दर्भमा थर्ड एलायन्सले आफ्नो प्रारम्भिक छानविनको आधारमा स्थलगत प्रतिवेदन सम्बद्ध अधिकारीहरु समक्ष पठाएको थियो ।
थर्ड एलायसन्ले सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई त्यो घटनाको निश्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक दोषी उपर कारवाही गर्न माग गरेको थियो । घटनामा दुई वर्षीय बालक कसरी मारिए भन्ने कुराको सन्दर्भमा स्पष्टताको अभाव छ र उक्त दिन कसरी त्यो घटना हुन पुग्यो भन्ने कुराको पूर्ण र श्रृंखलाबद्ध जानकारीको अभाव छ ।
हामीले त्यस घटनापछि गैर थारु समूहहरुले थारूहरूको सांसद जनक चौधरीको घर तथा टिकापुर प्रदर्शनका संयोजक रेशम चौधरीको घर, उनको फुूलवारी एफएम स्टेशन, कमल चौधरीको कमल विकास उद्योग, निरु चौधरीको निरु ट्रेडर्स लगायत अन्य पसललगायत १२ वटा पसलहरुमा आगो लगाए । उनीहरुले टिकापुर अस्पतालदेखि मनुवा रोडको बाटोमा रहेको घरहरु पनि जलाएका थिए ।
उक्त घटनाको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको थियो उक्त आयोगले घटनाको छानबिन रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन प्रहरीको अनुसार रेशम चौधरी टिकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्तको रुपमा रहेका छन् र प्रहरीले उनलाई मस्ट वान्टेडको सूचीमा राखेको कारण उनी भारतमा लुकिछिपी बसिरहेको बताइन्छ ।
मंसिर २१ गते भएको संसदीय निर्वाचनको लागि चौधरीले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राजपा नेपालको उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचन आयोगसमक्ष आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । पक्राउ पर्ने डरले उनले आफ्नो उमेद्वारी आफै उपस्थित नभएर प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराएका थिए । उनले सोही डरका कारण आफ्नो निर्वाचन अभियान पनि संचालन गरेनन् र समाजिक संजालहरुमार्फत मात्र निर्वाचन अभियान सुरु गरेका थिए ।
सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै ठूलो मतान्तरले बामगठबन्धन उम्मेदवारलाई पराजित गरे निर्वाचनमा जित हाँसिल गरेपछि रेशम चौधरीले आफ्नो प्रमाणपत्र लिनको लागि आफ्नी श्रीमतीलाई आफ्नो कानुनी प्रतिनिधीको रुपमा नियुक्त गरे तर स्थानीय अधिकारीहरुले उनकी श्रीमतीलाई उनको श्रीमान तर्फबाट निर्वाचन विजयको प्रमाण पत्र लिनबाट रोक लगाए ।
निर्वाचन अधिकारीहरुले उनकी श्रीमतीलाई उनको श्रीमानको प्रमाणपत्र उनलाई मात्रै दिने कुरा बताए । निर्वाचन आयोगको निर्णयले मात्र मात्र उनले रेशम चौधरीले शपथमा भाग लिन पाउने नपाउने कुरा निर्धारण गर्नेछ ।
निर्वाचन निर्वाचन आयोगले कानुनको आधारबिना रेशम चौधरीको प्रमाणपत्र संसदको सभामुखसमक्ष बुझाउन मिल्दैन । अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक महादेवथान नेपालले चौधरी उपस्थित भएसँगै उनलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी तम्तयार रहेको कुरा मिडियालाई भनेका छन् ।
चौधरीले शपथ ग्रहण लिएपछि पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने कुरा बताएका छन् । प्रहरीले चौधरीलगायत ५८ जना व्यक्तिमाथि कैलाली जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अहिलेसम्म कुनै फैसला भएको छैन । मुद्दा चलाइएका अधिकांश व्यक्तिहरु नेता तथा कार्यकर्ताहरु थिए त्यस घटनापछि सयौ थारु नेता तथा कार्यकर्ताहरु घरबाट भागिरहेका छन् ।
झुठा मुद्दा लगाउने डरका कारण, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीमा पर्ने डरका कारण र यातना भोग्नुपर्ने डरका कारण उनीहरु २०७२ भदौ ७ देखि फरार रहेका छन् । चौधरीले जुन बेला आफ्नो उमेदवारी दर्ता गराए, त्यतिखेर कुनै कारबाही गरिएन न त कुनै चासो नै देखाइयो ।
उसको नामांकन उमेद्वारीको विरुद्धमा कसैले पनि कुनै उजुरी दर्ता गरेनन् । तर अब यतिखेर जब उनले निर्वाचन जितेका छन् सबैको ध्यान उनीतिर खिचिएको छ । यो परिस्थितिलाई हेर्दा खेरि हामी सरकारी अधिकारीलाई भन्न चाहन्छु कि चौधरीलाई विजय प्राप्त गरेको खुशियाली मनाउन दिनुपर्छ पनि र अधिकारीले चौधरीको हकमा अदालतले गर्ने फैसला सन्दर्भमा फैसला गर्न दिनुपर्छ ।
यात्रा डेली
