सरकारी ढुकुटी रित्तो, ८१ अर्ब ऋणबाट तलब खाँदै सरकारी कर्मचारी

1016

काठमाडौं, मंसिर २८ – निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकारको गठनमा अझै केही साता बाँकी छँदा सरकारी ढुकुटी भने रित्तिएको छ । सरकारले ६ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक स्रोतहरुबाट ८१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुका साथै अन्य नियमित खर्च थेगेको अर्थमन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले बताएको छ ।
स्थानीय तहसहित संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा ठूलो खर्च भएको र आन्तरिक राजश्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहेकाले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । ‘यो एकदमै संकट या असामान्य परिस्थिति हैन, किनकी मुलुकले संघीयतामा प्रवेश गर्दा अझ ठूलो आर्थिक दुरावस्था भोग्नु पर्ने छ,’ स्रोतले भन्यो।
सरकारले विभिन्न प्रान्तमा भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि चार वर्षमा ८ सय २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरे पनि त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट मार्गचित्र देखिँदैन ।
‘प्रशासन पुनर्संरचनामा तत्काल ६० अर्बभन्दा बढी रकमको आवश्यकता पर्ने छ र त्यो हुन नसकेमा प्रान्तीय तहबाट सेवा वितरण तथा सरकारको कार्यक्षमता सन्तोजनक हुन सम्भव देखिँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।
तीन तहका खर्चिला निर्वाचन, केही महिनाअघि आएको बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति र त्यसले कृषि उत्पादनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावसँगै आन्तरिक राजस्व संकलन सन्तोजनक नहुनुलगायतका चाप राष्ट्रिय ढुकुटीमाथी परेको पनि स्रोतले दाबी गर्यो ।
वर्तमान सरकार निर्वाचनपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको र अर्को सरकारको विधिवत् गठन हुन कम्तीमा एक महिना लाग्ने हुँदा प्रभावकारी निर्णयहरु लिने सम्भावना कम रहेकोले ढुकुटीमाथीको बोझ अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।