नयाँ दिल्ली (भारत) । आउँदो १३ वर्षमा सडकमा गुड्ने सबै सवारी साधन विद्युतीय हुनुपर्ने नीतिमा भारत अडिग रहने एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । ‘सन् २०३० सम्म सडकमा गुड्ने सबै सवारी शतप्रतिशत विद्युतीय हुनुपर्ने आफ्नो योजनामा भारत अडिग रहनेछ,’ यातायात तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकारीले भने । नीति आयोगले यस प्रस्तावलाई केही हप्ताअघि नै मञ्जुरीका लागि मन्त्री परिषद्मा पठाइसकेको उनले बताएका छन् ।

किनबेच हुने सबै सवारी विद्युतीय नै हुनुपर्ने व्यवस्था शुरू गर्ने आधिकारिक वर्ष सन् २०३० रहेको उनले बताए । यद्यपि, लक्षित समय यसभन्दा अघि सर्न सक्ने अर्का उच्च अधिकारले बताएका छन् । घरेलु अटो निर्माताहरूले विद्युतीय सवारी साधनमात्रै बनाऊन् भन्ने सरकारको चाहना छ । यसका लागि सरकारले विशेष नीति पनि ल्याउँदै छ ।

अटो उद्योगले यस्तै नीतिको माग गरेको र नीति आयोगले सम्बन्धित नीति तयार पारिरहेको बताइएको छ । यद्यपि, यस्ता सवारीमा प्रयोग हुने लिथियम–आयोन ब्याट्री निकै महँगो पर्ने र यो मुख्य चुनौती हुन सक्ने अटो उद्योगले औंल्याएका छन् । ब्याट्रीको मूल्य बिस्तारै घट्तै गइरहेको भारत यस योजनामा अडिग हुने गडकारीको भनाइ छ ।

बाटोमा ब्याट्री चार्ज गर्ने स्टेशनको अभावलगायतका पूर्वाधार अभाव पनि चुनौतीकै रूपमा रहेका छन् । नयाँ नीतिले यी सबै समस्या समेट्ने बताइएको छ । पछिल्लो समय उत्पन्न वायुप्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न चीन र बेलायतले समेत आफ्ना सडकमा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै गुडाउने नीतिमा काम शुरू गरिसकेका छन् । फ्रान्स र जर्मनीले पनि केही दशकमै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीको विक्री रोक्ने योजना ल्याएका छन् । एजेन्सी