यतिखेर राजधानी काठमाडौंको राजनीतिसित सबैभन्दा नजिकको साइनो वीरगञ्जसँग रहेको भान हुन्छ । यो ‘आर्थिक राजधानी’ हुनुका कारण राजनीतिक राजधानीसित अर्थराजनीतिक सम्बन्धको आयाम भने होइन । न यो वीरगञ्जको स्वाभाविक अपेक्षा नै हो । तर पनि अहिले काठमाडौंमा बन्ने र बिग्रिने राजनीतिक दृष्यावलीको सबैभन्दा बढी प्रभाव वीरगञ्जलाई परिराखेको छ । त्यसैले राजधानीमा आयोजन हुने सहमतिका कर्मकाण्डप्रति पनि वीरगञ्जका बासिन्दा निकै अशावादी हुन्छन् । तर, त्यतिबेला आशा चुडिन्छ, जतिखेर सहमतीय प्रयत्न असफल भएका खबर समाचारमाध्यममा आउँछन् । पूर्वानुमान सही सावित हुन्छ ।

वीरगञ्ज मधेश राजनीतिका लागि शक्ति प्रदर्शनको थलो बनेको छ । बितेको ६ महीने मधेस आन्दोलनयता यो सहरले आन्दोलनका अनेक अवयवहरूलाई नजिकबाट नियालेको मात्र छैन, पीडाको पहाड उठाएको छ । राजनीतिक आन्दोलनबाट अर्थसामाजिक दैनिकी यति बिथोेलियो कि राजधानीमा हुने राजनीतिका नकारात्मक पहेलीमात्र पनि यहाँको दिनचर्याको खुशी खुम्च्याउन पर्याप्त हुन थालेको छ ।

अहिले पनि आन्दोलनको केन्द्र यही ठाउँ बनेको छ । सतहको मधेस राजनीति र सरकार सहमतिनजिक पुग्दा पलाएको निकासको आश पटकपटक ओइलाइसकेको छ । बन्दहड्तालले दैनिकीलाई नराम्ररी गिजोलिराखेको छ । परिणाम, आन्दोलनकारी कार्यकर्ता नै बन्दहड्तालको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

संविधानको स्वीकार्यतामा प्रश्न उठाइरहेको मधेस राजनीतिको एउटा धार राजपा नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कारको सन्दर्भले अहिले फेरि यही क्षेत्रलाई आन्दोलितमात्र बनाएको छैन, अन्योलको दलदलमा पु¥याइदिएको छ । मधेस आन्दोलनको एउटा मूख्यधार चुनावमा सहभागी भइसकेको छ । भलै ६ दल मिलेर बनेको अर्को धार राजपामा पनि सहभागिताको विषयमा मतभेद बाहिर नआएका होइनन् ।

सर्त तेस्र्याइराखेको राजपालाई मनाउन सरकारले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव चौथो पटक सारिसकेको छ । जतिपटक चुनाव सारे पनि राजपा सहभागिताका निम्ति तत्पर देखिन्न । ऊ आन्दोलनमाथि आन्दोलन थपिराखेको छ । यसले निर्वाचन स्थागनको औचित्माथि प्रश्नमात्र उठाएको छैन, सरकारको कायैशैलीमै सन्देह पैदा गरेको छ ।

अर्कातिर मधेस आन्दोलनको सुरुआतिताका संविधान पुनर्लेखनको कुरा गर्ने उपेन्द्र यादव यसलाई मधेस राजनीति घेराबन्दीमा पार्ने सरकारी चाल भनिराखेका छन् । उनको आशङ्कालाई पूरै अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने आधार समकानलीन राजनीतिमा छैन । सरकारी अभीष्ट स्पष्ट हुन केही समय पर्खिनुको अन्य विकल्प पनि छैन ।

प्रकारान्तरले २ नम्बर प्रदेश सत्ता, विपक्ष र असन्तुष्ट पक्षको निहीत स्वार्थको रणनीतिक थलो बनिराखेको छ । यो प्रदेशलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको मूलधारबाट अलग्याउने काम भइराखेको छ । यसबाट नेतृत्वलाई हुने लाभहानी उनीहरू नै जानून, तर सरोकारका कुनै राजनीतिक शक्ति र समूहसित यसको साइनो देखिँदैन ।

मधेसवादीका एजेण्डा र अडानमा यसै पनि एकरुपता भेटिन्न । संविधान घोषणालगत्तै सुरु भएको आन्दोलनका माग र अहिले सतहमा देखिएमा मुद्दामा थोरैमात्र तालमेल भेटिन्छन् । अधिकार आन्दोलनका निम्ति जनतालाई मर्न र मार्न उक्साउनेहरू समयान्तरमा आन्दोलन छोडेर ‘ब्यालेट’को सहारा खोज्न पुगिसकेका छन् । यदि यसो हो भने सम्भवतः उनीहरू यतिखेर आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको जनताको बलिदानीको औचित्य पुष्टि गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् ।

राजपाका नेताहरूको बोली सुन्दा लाग्छ, यो आन्दोलन सरकारभन्दा चुनावी विकल्प चुनेका उपेन्द्र यादवहरूतिर बढी केन्द्रित छ । आन्दोलनको सुरुआतिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीप्रति आक्रामक मधेसवादी नेताहरू अहिले उपेन्द्र यादवको खोइरो खन्न बढी समय लगाउँछन् । केपी ओली त दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त पात्रमा रुपान्तरण भइसकेका छन् ।

आन्दोलनकारी नेताको अभिव्यक्तिमात्र होइन, तिनका कार्यकताको निशानाले पनि यसलाई पुष्टि गरिराखेको छ । ठाउँठाउँमा उपेन्द्रका पार्टी कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । कार्यक्रम बिथोलिएका छन् । हिजोका सहयात्री आज मुख्य दुश्मन बनिराखेको दृष्य कम्तीमा मधेस आन्दोलनका निम्ति सुखद हुन सक्दैन । एकताका आन्दोलनको मोर्चामा सँगै उभिएका उपेन्द्र चुनावमा हाम्फाल्नुको तुषमात्र होइन भने यो अब मधेस राजनीतिको मूलधारमा को स्थापित हुने भन्ने होडको उपज पनि हो ।

समयक्रमसँगै अधिकार आन्दोलनको अगुवाको भूमिका र त्यसका आयामहरूको पटाक्षेप पनि भइराखेकै छ । सूचना प्रविधिमा सहज पहुँचले आजको सामान्य मानिसलाई पनि नेतृत्वको आचरण सहजै पर्गेल्ने सामथ्र्य जुटाइदिएको छ । निकट दृष्यावलीको स्मरणमात्र पनि राजनीतिक नेतृत्वको अडान र अभीष्टको अन्तर्यको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । अहिलेको मुख्य चासो कचल्टिएको राजनीतिलाई कसरी सही लिकमा ल्याउने भन्ने नै हो÷हुनु पर्दछ ।

सरकार पटकपटक चुनाव सार्छ । राजपा सरकारी निर्णयलाई सकात्मक त भन्छ, तर भोलिपल्टै आन्दोलनको सूची लम्ब्याउँछ । राजपाको अडान अहिले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको सङ्ख्यामा अडिएको छ । मधेसवादीले संशोधनको अत्तो थापिराख्ने, तर एमालेले संशोधन कुनै शर्तमा नमान्ने स्थितिले समस्या गुजुल्टिएको छ ।

सत्ताको अङ्कगणितमा आफूलाई असहयोग गरेकाले मधेस राजनीतिप्रति एमालेको पूर्वाग्रह हुन सक्छ । संशोधन र योसँग जोडिएका सरोकार सत्ता र प्रतिपक्षको भन्दा मधेसवादीकै बढी किन पनि हो भने संशोधन उनीहरूलाई चाहिएको छ । यसो हो भने अत्तो थाप्नुमात्र राजनीतिक आचारण होइन । आफ्नो एजेण्डामा असहमतलाई सहमत तुल्याउनु पनि उनीहरुको दायित्वभित्रै पर्ने कुरा हो । यसमा मधेसवादी कत्ति पनि जिम्मेवार देखिएको छैन ।

सहमति जुट्न नसके प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियाको परिणाम आफ्नै पक्षमा आउनुपर्ने अडान कसिराख्दा आफ्नो जनमतको धरातल पनि बर्सिन मिल्दैन । यो जनमतप्रतिको भद्धा मजाक पनि हो । त्यही संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका पटके चुनावमा भोट खसाल्न लाइन लाग्ने मधेसी नेतृत्वले आफ्नो एजेण्डामा सहमति जुटाउन अहिलेसम्म कहिकतै कसरत गरेका समाचार पढ्न÷सुन्न पाइएको छैन । यो नेतृत्वको गुण होइन । अरू जे सुकै होओस् सत्तामा बसेकाले जसरी पनि संशोधन पारित गरिदिनु पर्छ, नत्र मान्दैनौं मात्रै भनेर समस्यालाई अड्काइराख्नु पनि गैरराजनीतिक हठ हो ।

६ महीने आन्दोलन तात्विक उपलब्धिविहीन अवस्थामै खुम्चिएको सत्य हो । जसका कारण मधेसमा राजनीतिक पकड फुस्किदै गएको तथ्यबाट जानकार मधेस नेतृत्व चुनावबाट भागिराखेको बुझ्नेहरूको पनि कमी छैन । मधेसवादी नेतृत्वको अभीष्टलाई एकछिन पन्छाउने हो भने आमकार्यकर्ता र मतदाता चुनावमैत्री देखिन्छन् । एकातिर विरोध अर्कातिर ठाउँठाउँमा पार्टी प्रवेशको आयोजन चुनावी प्रयोजनका निम्ति होइनन् भनेर कसैले पत्याउने कुरा होइन ।

चुनावी सहभागितालाई लिएर राजपामा देखिएको अलमलले कार्यकर्ताहरू अन्य पार्टीतिर जाने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न । यसको सुरुआत भइसकेको छ । यसले साङ्गठनिक हिसाबमा राजपालाई क्षति पु¥याउने छ । होइन, राजपालाई मतदातासम्म पुग्न ‘फेस सेभिङ’को खाँचो हो भने अति अडानको अर्थ छैन । चुनावलाई जनसमर्थन प्रमाणित गरेर एजेण्डालाई सशक्त बनाउने औजारका रुपमा उपयोग गर्न नसकिने कारण पनि छैन ।

मधेस राजनीतिकै उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदारहरू चुनावमा होमिइसकेकाले राजपा आफ्नो बहिस्कारले चुनाव रोकिन्छ भन्नेमा कमैमात्र आशावादी होला । तर, सत्य के पनि हो भने राजपा चुनावमा सहभागी नभए यो राजनीतिको मूलधारबाट बाहिरिन्छ । यो राजपाका लागि ठूलो राजनीतिक क्षतिमात्र त हुने नै छ, यसले संविधानको कार्यान्वयनलाई अपेक्षित गति प्रदान गर्ने छैन । स्वीकार्यताको प्रश्न जीवन्त रहिरहने छ ।

राजपाको बहिस्कारले मेधस राजनीतिमै पनि चुनाव पक्षधर र चुनाव बहिस्कारवादीबीच दुरी बढ्नेछ । यसले स्वाभाविकरुपमा मधेसको एजेण्डा कमजोर हुन्छ । मधेसवादी राजनीति आपसी किचलोमा रुमलिँदा मधेसका मुद्धा अन्यको हातमा पुग्ने खतरा पनि उत्तिनै छ । यसका सुरुआति छनक देखा परिसकेका छन् ।

यतिखेरै पृथकतावादीसँग सहकार्यका सन्दर्भ सरकारलाई घुक्र्याउने हतियारका रुपमा काम लागे पनि यसको दीर्घकालीन परिणति मधेस राजनीतिकै लागि आत्मघाती हुनेमा द्विविधा छैन । यसमा सत्तापक्ष, विपक्ष र आन्दोलनरत सबै बरोबार जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यो अवस्थाको आँकलन र पूर्वसतर्कतालाई सतहीरुपमा बुझिनु कदापि बुद्धिमानी हुने छैन ।