आर्थिक गतिबिधिको मुहान मानिएको वीरगञ्ज महानगरमा स्तरोन्नति भएपछि
यो सहरलाई २ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाइनुपर्ने मत बाक्लिन थालेको छ
। राजनीतिक र कानूनी दाउपेचबीच वीरगञ्ज महानगर घोषणा भएपछि प्रदेश
राजधानीको मान्यता दिइनुपर्ने मतले आकार विस्तार गरिराखेको छ । वीरगञ्जको
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विष्टिता, जसले यो ऐतिहासिक नगरलाई अबको प्रदेश
राजधानीको स्वाभाविक दाबेदारका रुपमा उभ्याएको छ । उद्देश्यको सार्थकता निम्ति
भने स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता, इमादारी र लगानशिलता
नभई हुँदैन । राजनीतिक आस्था र आग्रह जे जस्तो भए पनि वीरगञ्जको
विशिष्टतालाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा सहकार्यको विकल्प छैन ।
वीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने बहस गरिराख्दा महानगरको विकास
पूर्वाधारको स्तरोन्नतिलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । वीरगञ्जको मौजुदा विकास संरचना
कतिपय नगरपालिकाको भन्दा पनि न्यून कोटीको छ । महानगर घोषणाका
सन्दर्भमा यहाँको विकास र सेवा सुविधा माहानगरस्तरीय नभएको औसत बासिन्दाको
प्रतिक्रिया सुन्न पाइन्छ । जनजीविकासँग सरोकार राख्ने विकासे आयामदेखि सेवा र
सुविधा प्रवाहका विरोधाभास सहरका साझा समस्याहरू हुन् ।
वीरगञ्ज महानगर बनेसँगै स्थानीय विकास पूर्वाधारको स्तर, आर्थिक–सामाजिक
संरचनाका आयाम र सुधारका बारेमा यहाँका बासिन्दाको चासो पनि बढ्न थालेको छ
। यस्ता सरोकारको सम्बोधन नभई हुँदैन । जनतालाई दिइने सेवा सुविधाको
गुणस्तर महानगरीय मापदण्डसँगमात्रै सम्बन्ध राख्दैन, आवश्यकीय विकास
संरचनाको पूर्णता प्रादेशिक राजधानीको आधार निर्माणका निम्ति पनि उत्तिनै
अपरिहार्य छन् । वीरगञ्जलाई २ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाइनुपर्ने पहल
थालिराख्दा यो सहरलाई महानगरीय पूर्वाधारयुक्त बनाउने एजेण्डालाई
प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्नु पर्नेछ ।
वीरगञ्जलाई महानगर बनाउने प्रयास अहिलेको होइन । २०५५ सालमा
उपमहानगर घोषणा भएलगत्तै यसका निम्ति प्रत्यक्ष परोक्ष पहल थालिएको हो ।
२०५८ मा महानगरमा रुपान्तरण गर्ने तत्कालिन नगर नेतृत्वको प्रयास सफल हुन
सकेन । नगरको नेतृत्व कर्मचारीको हातमा गएपछि स्थानीय निजीक्षेत्रले ग्रेटर
वीरगञ्जको अवधारणामा यो आवश्यकतालाई समेट्यो । तर, ग्रेटर वीरगञ्जको वृहत
महत्वाकाङ्क्षा आफैं आश्वासनको गोलचक्करमा जेलिँदा अभीष्ट पूर्ण हुने कुरै
भएन ।
त्यसयता विकास र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता लुकेको विषय रहेन ।