सप्तरीको राजविराजमा जन्मिएका अशोककुमार वैध वीरगन्जका स्थापित व्यवसायी हुन् । बुवाको कपडा पसलबाट व्यवसायमा प्रवेश गरेका उनी अहिले व्यापार–व्यवसायको क्षेत्र विस्तार गर्दै शालिमार ग्रुप स्थापना गरी यसको प्रबन्ध निर्देशक छन् ।

शालिमार ग्रुपले स्टिल, सिमेन्ट, पेन्ट्स, मेटल, दालजस्ता उत्पादनमूलक उद्योग तथा गुलाब रेस्टुरेन्ट तथा शालिमार होम्सजस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष वैध नेपाल–भारत मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सार्क चेम्बरका केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगन्ज महानगरको सद्भावना दूत पनि हुन् । पूर्वअध्यक्ष वैधसँग वीरगन्जको औद्योगिक अवस्था, सरकारले हालै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, ग्रेटर वीरगन्ज अवधारणालगायतका विषयमा गरेको कुराकानी :

लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ, पहिलो चरणमा केही प्रदेशमा निर्वाचन भइसक्यो र दोस्रो चरणको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

धेरै वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेरेका छौं । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ भने अब दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि तयारी भएको छ । लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदा खुसी छौं । अब आउने नेतृत्वले गाउँगाउँसम्मको विकास गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

स्थानीय निर्वाचन हुनु निजी क्षेत्रका लागि मात्र नभएर समग्र अरू क्षेत्रका लागि पनि राम्रो कुरा हो । स्थानीय तह पहिलेजस्तो नभई अहिले अधिकार सम्पन्न छ, यसले पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो अुनमान छ । हामी खुसी हुँदाहुँदै पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा भाग नलिने भन्ने कुरा सुनिएको छ । यसले कताकता शंका–उपशंका भने लागेको छ । गाउँगाउँसम्म विकास पुग्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको गठनपछि धेरै अधिकार पनि विकेन्द्रित भएका छन्, यसले सानो निर्णयका लागि पनि काठमाडौं धाइरहनु पर्दैन र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेछ भनिएको छ । यहाँलाई के लाग्छ ? के लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछ ?

अधिकारहरू विकेन्द्रिकृत भएका छन्, तर मलाई लाग्दैन कि स्थानीय तहको निर्वाचनले लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । केन्द्रमा अस्थिर राजनीति भएसम्म लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन ।

बंगलादेशमा पनि बन्द–हड्ताल भएको छ तर विकासका काममा प्रभाव पार्ने काम भएको छैन । विगतको २० वर्षमा नेपालले जुन विकासको गति लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिले जुन आर्थिक वृद्धि भएको छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा भएको हो । सरकारले केही नगर्दा त ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ भने केही मात्र गरेमा ९ प्रतिशतको वृद्धि हुन सक्छ ।

सरकारले के गरे ९ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि होला त ?

सरकारले दीर्घकालीन नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । छिटो समयमै सरकार परिवर्तन भएको छ । संक्रमणकाल भन्ने एउटा बहाना भएको छ । विकास हुनका लागि बजेट खर्च हुनु जरुरी छ । बजेटमा विकास बजेट आउँछ र खर्च हुन सक्दैन । खै सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको ? अर्काे कुरा, कुनै पनि बजेट भाषण दिनुभन्दा पहिले पूर्व बजेटको समीक्षा हुनु जरुरी छ ।

घोषणा गरेका परियोजना किन पूरा हुन सकेका छैनन्, त्यसको समीक्षा नभई नयाँ बजेट ल्याउने ? फेरि तिनै कार्यक्रमलाई अर्काे बजेटमा राख्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानीकै कुरा गर्दा कति वर्षदेखि चलिरहेको छ । किन ढिलाइ भयो भन्ने समीक्षा बजेटअगाडि हुनुपर्छ । समयमै परियोजना सक्न र विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य आउनुअघि पूर्वबजेटको समिक्षा जरुरी छ ।

उद्योगहरूका लागि वीरगन्ज महत्वपूर्ण ठाउँ हो, तर वीरगन्ज आफैंमा विकास हुन नसक्नुको कारण के हो ?

वीरगन्ज नेपालको लाइफलाइन हो भने नेपालको आर्थिक राजनीति पनि हो । व्यापार–व्यवसायका लागि वीरगन्ज मक्कामदिना नै हो, तर यो क्षेत्रको विकास नहुनुमा धेरै कारण छन् । यहाँको विकासका लागि जुन हिसाबमा बजेट आउनुपर्ने हो त्यो दिएको छैन । विकास नहुनुका पछाडि स्थानीय प्रतिनिधि, सरकारमा बसेका सांसदको पहुँच नपुगेर वा कामका फलोअप नभएर पनि हुन सक्छ ।

वीरगन्जको विकास नहुनुमा केन्द्रसम्मको पहुँच भएन कि या भनौं खास चासोको क्षेत्रका रूपमा यो क्षेत्र परेन । वीरगन्जको विकास आफ्नो भौगोलिक कारणले भएको हो, सरकारले गरेको होइन । आईसीटी, ड्राईपोर्ट, औद्योगिक करिडोर त्यो हिसाबले विकास भएको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको पहलमा वीरगन्जको विकास भएको छ ।

तपार्इंहरूको लबिङ नपुगेको पनि त हुन सक्छ नि ?

यो कुरा गलत हो । हामीले कुन मन्त्री, कुन सरकारको पालामा लिपिबद्ध बनाएर दिएको छैन ? वीरगन्जमा पाँचवटा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेका छन् । त्यहाँ पनि हामीले कुरा गरेका थियौं । हामीले हस्ताक्षर गरेर राखेका छौं तर यहाँ नियत नै खराब देखिएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिका पनि भयो, आफ्नै कानुन र स्रोतसाधनसहित बजेट बनाएर विकास गर्न अब त सहज होला नि ?

महानगरपालिका हँुदैमा विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । केन्द्र सरकारले बजेट नदिँदा विकास नभएको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) वीरगन्जमा बढी आवश्यक थियो कि भैरहवामा ? २५ वर्षदेखि सिमरामा सेज स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो, जुन आजसम्म भएको छैन । संघीयतामा जाँदा सहज हुन्छ भनेर भनिएको छ, तर व्यवहारमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । संविधानमा धेरै कमी–कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउनु जरुरी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै महानगरपालिकालाई ठूलै बजेट छुट्ट्याइएको छ, स्थानीय तहले पनि केन्द्रले जस्तै गरी बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ, अब त केही गुनासो रहेन नि ?

अहिले त्यो गुनासो रहेन । बजेट विनियोजन हुन्छ, तर काम गर्ने परिपाटी भने असारमै पुगेर हुन्छ । जब अन्तिम समयमा काम हुन्छ, बजेट सक्नेभन्दा अरू काम केही हुँदैन । यसरी हतारमा काम भएपछि आयोजनाहरू कसरी गुणस्तरीय हुन सक्छन् ?

स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्थामा हामी आशावादी छौं । वीरगन्जलाई ‘ट्रान्सपोर्ट नगर’को आवश्यकता छ । विश्वमा जहाँ पनि धेरै कारोबार हुने ठाउँमा ट्रासपोर्ट नगर हुन्छ । नेपालमा धेरै करोबार हुने ठाउँ वीरगन्ज नै हो, तर ट्रासपोर्ट नगर बन्न सकेको छैन । यसले व्यापार–व्यवसायमा धेरै दुःख भएको छ । ट्रान्सपोर्ट नगर नहुँदा आपराधिक गतिविधि, प्रदूषण, लागत सबै कुरा बढेका छन् ।

सरकारको प्राथमिकतामा ‘ट्रान्सपोर्ट नगर’ हुुनुपर्छ । साथै क्षेत्रीय अस्पताल, वीरगन्ज विश्वविद्यालय, पार्क, खेलमैदान केही पनि छैन । अब आउने स्थानीय सरकारसमक्ष हामीले यो प्रस्ताव लिएर जाने तयारी गरेका छौं । वीरगन्जको विकास अब हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छाँै ।

वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगहरू भैरहवातिर सरेको कुरा आइरहेको छ, विकास हुन नसकेरै हो त ?

धेरैतिर, पत्रपत्रिकातिर आएको कुरा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । कुनै पनि उद्योग वीरगन्जबाट भैरहवा सरेका छैनन् । नकारात्मक म्यासेज दिने काम भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले यो अफवाह फैलाएको हुन् । केही भू–माफियाहरूले आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउन यस्तो गरेको हो । एउटा पनि उद्योग वीरगन्जबाट भैरहवा गएका छैनन् ।

भनेपछि वीरगन्जमा उद्योगका लागि अहिले पनि राम्रो वातावरण छ ?

भौगोलिक अवस्थाले पनि वीरगन्जलाई साथ दिएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट पनि वीरगन्ज नजिक छ । भारत र चीनको ट्रान्जिट प्वाइन्ट पनि वीरगन्ज नै बन्ने हो । निजगढ, काठमाडौं फास्टट्र्याक जुन वीरगन्जको नजिक छ । उद्योग–व्यवसायका लागि वीरगन्जको विकल्प अरू हुन सक्दैन ।

वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय वीरगन्ज समस्यामा परेको देखियो, आर्थिक राजधानी वा ग्रेटर वीरगन्जको नारा अब असान्दर्भिक भएन र ?

ग्रेटर वीरगन्जको अवधारणा यहाँको समग्र विकासका लागि ल्याइएको हो । त्यो अगाडि बढ्न सकेन । अहिले भने तीन–चारवटा कुरामा अगाडि बढेको छ । फास्टट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महानगरपालिका घोषणा भएको छ, यसले भने सकारात्मक भएको छ । २०१० मै पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने भनेका थियौँ, त्यो पनि भएन ।

औद्योगिक करिडोर, सेज, दु्रतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, यसमा ठूलो रकमले हुन्न । वीरगन्ज–पथलैया करिडोरमा साना–ठूला गरेर ४ हजार उद्योग छन् । सरकारले सेज भैरहवामा बनायो । सेज बनाउन २ हजार बिघा जग्गा चाहिन्छ । त्यहाँ २५ बिघामा बनाइरहनुभएको छ ।

एउटा उद्योगले २५ बिघा जमिन खान्छ भने कसरी त्यहाँ सेज मजबुत होला ? हामी ८ सय बिघा जमिन दिन तयार छौँ, वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गामा बनाइदिनुस् भनेर हामीले भनेका हौं, तर उहाँहरूले भैरहवामा बनाउनुभयो । यस्तै, हामीले सबै पूर्वप्रधानमन्त्री लगेर १२ बुँदे वीरगन्ज घोषणापत्र जारी गर्यौं । यो वीरगन्ज मात्र नभएर समग्र नेपालकै विकास हुने गरी ल्याइएको थियो ।

पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका वक्तत्वसहित सबै दललाई सुहाउने खालको योजना ल्याएको थियौँ । तर, अहिलेसम्म त्यसको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ७० प्रतिशत कार्गाे त्यहाँबाट निस्केको छ भने त्यहीअनुसारको बाटो हुनुपर्छ ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्जले कस्तो नेतृत्व छान्नुपर्छ ? व्यवसायीहरू नै चुनावी मैदानमा देखिनुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

व्यवसायीहरूको नाम चर्चामा आएको छ र टिकट फाइनल भएको छैन । प्रजातन्त्रमा जो पनि उठ्न सक्छ । तर, जो मेयर आए पनि विकासप्रेमी हुनुपर्छ । पार्टी जोसुकै होस्, हामीलाई फरक पर्दैन । वीरगन्जको विकास जसले गर्न सक्छ त्यस्तो उम्मेदवारलाई हामी साथ दिन्छौं ।

यस वर्ष राजनीतिक संक्रमणका बीच संघीय बजेट आएको छ । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकारसहित ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, बजेटप्रति निजी क्षेत्र भने त्यति सकारात्मक देखिएको छैन, किन ?

बजेट सुन्दा राम्रो छ । त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो महŒवपूर्ण हुन्छ । बजेट विश्लेषण हुनु जरुरी छ । हामीकहाँ बजेट विश्लेषण गर्ने परम्परा नै छैन । कम्तीमा आगामी बजेट आउनुअघि अघिल्लो बजेटका बारेमा विस्तृत छलफल हुनु जरुरी छ । चुनावका बेला भएकाले आचारसंहिता भन्दै करका दर समायोयन हुन सकेन । हामीले दिएका सुझाव पनि आचारसंहिता भनेर केही पनि सम्बोधन भएन ।

के सुझाव दिनुभएको थियो ?

हामी डब्लूटीओ, भ्याटका कुरा गर्छौं । भारतमा जीएसटी आएको छ, त्यसले के फरक पर्छ । छिमेकी मुलुकले कस्तो बजेट ल्याउँछ, त्यसमा पनि हामी सचेत हुनु जरुरी छ । भारतले असार १७ गतेदेखि जीएसटी लागू गर्दै छ, त्यसले नेपाललाई के असर पार्दछ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस्तै, करका दरमा लचिलो नीति लिनुपर्छ ।

घरबहालमा पहिला १ प्रतिशत कर लगाउनुस्, र बिस्तारै बढाउनुस् । सुरुमा सबैलाई करको दायरामा त ल्याउनुस् । यसैगरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नमा ठूलो मन्दी आएको छ । सामानको भाउ बढ्दा त्यसको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ भनेर सुझाव दिएका थियौँ । यी सुनुवाइ भएनन् ।

असार १७ गतेदेखि भारतमा जीएसटी लागू भएपछि नेपाली बजारलाई के फरक पर्छ ?

तत्काल हाम्रो बजारलाई असर गर्ने होइन । उसले नेपालको सन्दर्भमा जीएसटी कस्तो लगाउँछ भन्ने मुख्य कुरा हो । जीएसटी लगाए पनि त्यसमाथि सेस पनि लगाएको छ । हाम्रो सामान निर्यात हुँदा कस्तो नीति हुन्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि भनेको छु, भारतको वाणिज्य एकाइसँग बसेर छलफल हुनु जरुरी छ ।

नेपाली पेन्ट्स व्यवसायमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदा किन विवाद भयो ?

पेन्ट्सका लागि नेपाल एउटा राम्रो बजार हो । पेन्ट्समा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ । यो एकदमै संवेदनशील उत्पादन हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यो संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन्छन् ।

यति मात्र होइन, उनीहरूले आफ्नो ब्रान्डका लागि सहकार्य गर्छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण गर्नमा नेपाल कमजोर भएकाले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु आउन डराउने वातावरण बनेको छ । जबसम्म उनीहरुको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण हुँदैन, तबसम्म वैदेशिक लगानी आउन पनि त्यसले बाधा गर्छ ।