वीरगञ्ज जेठ बजेटरी कार्यक्रममा परेर पनि खर्च गर्नुपूर्व अख्तियारी लिनुपर्ने झन्झट अबदेखि हटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेटका कार्यक्रममा परिसकेको रकम खर्च गर्नका लागि पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाएको हो ।

हालसम्म बजेट वक्तव्यमा परेर पनि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट खर्चका लागि पुनः अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ व्यवस्थाले बजेट स्वीकृतिको झन्झट हटेको र यसले बजेटरी खर्च वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । उनले रातो किताबमा परेका कार्यक्रममा स्वतः खर्चको अख्तियारी दिनका लागि आफूले मंगलबार नै सम्बद्ध निकायलाई दिर्नेशन दिइसकेको बताए । विगतमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेपछि अख्तियारी लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुका साथै खर्च प्रणालीसमेत परिमार्जन गरिएको र यसले निर्धारित समयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नैपर्ने दबाब सिर्जना गरेको अर्थमन्त्री महराले बताए ।

विकास खर्च हुन नसकेर ठूलो रकम ढुकुटीमा जम्मा हुन थालेपछि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा छुट्ट्याएको रकम खर्च गर्न आगामी अािर्थक वर्षदेखि नयाँ रणनीति अख्तियारी गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुरूप अबदेखि आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी साउनभित्र टेन्डर गरिसक्नुपर्नेछ । असोजभित्र प्राप्त टेन्डर मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने नीति

सरकारले लिएको छ ।

खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन १५ भदौभित्र आयोजनाको विस्तृत विवरण, सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तथा लागत र त्यसका लागि जिम्मेवार कर्मचारीसहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पार्ने भएको छ ।

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधिभरका लागि स्पष्ट जनशक्ति योजनासहित अस्थायी दरबन्दी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ । उनका अनुसार विद्यमान कर्मचारी संयन्त्रमा २० प्रतिशत केन्द्रमा र बाँकी सबै क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा पुग्नेछन् । स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीअनुरूप आयोजना प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण, मुख्य कार्य सम्पादन सूचक र आवश्यक अधिकार तथा उत्तरदायित्वसहित आयोजनामा खटाउने नीति पनि सरकारको छ । लक्ष्यअनुसार विकास खर्च हुन नसक्दा बर्सेनि खर्बौं रकम त्यसै थुप्रिएर बस्ने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा छुट्ट्याएको रकम समयमै खर्च गर्न सरकारले टेन्डर प्रक्रियामा कडाइ गर्र्दै खर्च गर्न बाध्य पार्ने नीति लिएको अर्थ सचिव सुवेदीले बताए । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्दै तोकिएको समयमा काम सुरु नगर्ने र आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्कासमेत रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । निर्माण व्यवसायीले आÏनो क्षमताभन्दा बढीको कार्यका लागि धेरैवटा ठेक्का लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य गर्ने नीति अख्तियार सरकारले गरेको हो ।

निर्माणका क्रममा तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने तथा समयभित्र काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने योजनासमेत सरकारले बनाएको छ । समयभित्र काम गर्ने ठेकेदारलाई भने सरकारले वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीतिसमेत लिएको छ । नयाँ नीतिअनुसार अबदेखि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

सरकारले बिल भुक्तानी प्राणालीमा समेत सहज नीति लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीका अनुसार काम सकिएपछि त्यसको भेरिफिकेसन हुन्छ । भेरिफिकेसन भएको १० दिनभित्र बिल तयार हुन्छ । बिल पेस भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी उपलब्ध गराइने भएको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने चौमासिक विभाजनसहितको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी बजेट निकासा दिने नीति लिएको छ । यही नीतिअनुसार स्थानीय तहले पनि चौमासिक आधारमा रकम पाउनेछन् ।