धेरैले भन्दै आएको कुरा हो, नौ महिने सिन्डीकेटमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका पुष्पकमल दाहालको अघिल्तिर चुनौतीका पहाडहरूको कमी छैन । आलोपालो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका सामुन्ने अवसरहरूको तुलनामा चुनौतीका चाङ नै बढी देखिन्छन् । उनले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन स्थगित हुनुलाई पनि यसै अप्ठेरोलाई अघि सारिएको छ । एकाघरबाट अलग्गिएका केही सदस्यहरू समेटिएको दलको महाधिवेशन रोकिनु प्रचण्डको केही गर्ने हुटहुटीको कारण हो वा पार्टी पुनर्संरचनाका आन्तरिक लफडा अवरोध बनिराखेको छ, यो निकट भविष्यमा खुलासा हुने नै छ ।

यो आलेख लेखिराख्दा प्रधानमन्त्री पद आफ्नालागि चुनौतीपूर्ण अवसर भएको प्रचण्ड स्वीकारोक्ति समाचारको रूपमा आएको छ । त्यो पनि समदूरीको सम्बन्ध रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसितको भेटको सन्दर्भमा आएको यो सामाचारले अर्थ किन पनि राख्दछ भने उनको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म अन्तरपार्टी सहयोग र असहयोगमा निर्भर रहन्छ । सत्तासाझेदारको रचनात्मक सहकार्यको भूमिका पनि चुनौती सामनाका पूर्वाधार हुनेछन् । यसमा किन्तु परन्तु आवश्यक परेन । ९ महिने समयसीमामा बाँधिएका प्रचण्ड स्वमय्ले पनि छोटो समयमा गर्नुपर्ने धेरै रहेको बताउँदै आएका छन् ।

राजनीतिक घटनावलीमा चामत्कारिक परिवर्तन नभए नौ महिनामा प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा बसेका शेरबहादुर देउवाका लागि उनले सिंहदरबारको मायावी कुर्सी खाली गरिदिनुपर्ने छ । यो ९ महिने सिन्डीकेटको औचित्य र सम्भावनाको बहस अलग विषय हो । तर यतिखेर प्रचण्डले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको पूर्णताका लागि सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार स्वयम् उनी नै हुनेछन् । उनी आफ्नो उद्देश्यमा दृढ हुनुपर्दछ भनिराख्दा त्यसका लागि उनले अघिल्लो दिन गरेका प्रतिबद्धतामा भोलिपल्टै स्वयम् आपैंm चिप्लिएको प्रतीत हुन्छ । यस्ता विरोधाभासहरूको समाधान चुनौती समाधानका अनिवार्य सर्त हुन आउँछन् ।

प्रचण्डले बोलेका कुरा शतप्रतिशत लागू गर्छन् भन्नेमा धेरै कमैलाई मात्र विश्वास छ । यो अरूका कारण नभएर स्वयम् उनकै पीपलपाते आचरणले गर्दा भएको हो । प्रचण्डको बोली र व्यवहारमा सायदै समानता भेट्न सकिएला । उनी कहाँनिर पुगेर ‘यु टर्न’ मार्छन्, यो सधैं बाङ्गोटिङ्गो बाटोमा हिंडेको हाम्रोजस्तो राजनीतिक समझभन्दा पनि बाहिरको कुरा बनेको छ । कुनै समय थियो, अहिलेका काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्षस्थहरूको राजनीतिक दैनिकी प्रचण्डको बोलीमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुमैं रुमलिएको थियो ।

समयान्तरमा प्रचण्डको यही विशेषताले उनलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखिराख्न त सघायो, तर बोलीमा विश्वसनीयताको क्षयीकरणले छवि विघटन भइराखेको अवस्था अहिले पनि छ । यही कलाकै कारण जनमतमा तेस्रो स्थानमा झरेर पटकपटक फुटको अवस्थामा पनि प्रचण्ड देशको कार्यकारी प्रमुखमा दरिन सफल छन् । सँगै सत्यको अर्को पाटो के भने समकालीन राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो कोहीले प्रचण्डलाई अडान नभएका अवसरवादी नेताको रूपमा चित्रण गरिराखेको अवस्था छ । यो छवि उनका लागि उद्देश्यमा अवरोध बन्न सक्दछ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा ९ महिनामा सरकारमा बसिसकेको उनको दलले आफ्नै नेतृत्वमा अर्को ९ महिना सरकार चलाउँदा आर्जन गर्ने जनताको विश्वास वा अविश्वास आउँदो चुनावमा देखिने नै छ । यो प्रचण्डको व्यक्तिगत राजनीतिक लाभहानि मात्र नभएर साङ्गठनिक चुनौतीको मुख्य कडी पनि हो ।

लामो राजनीतिक सङ्क्रमण राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति सत्ताभागबन्डाको साधन बन्नुहुँदैन भन्नु अब नयाँ विषय हुनेछैन । सङ्क्रमणको शीघ्र समाधानमार्फत् स्थिरता, सुशासन र विकासको अनुभूति आम अपेक्षा हो । तर यसको पूर्णता आकाशको फलजस्तो भइआएको छ । सङ्क्रमण समाधानको मूल औजार भनिएको संविधान आपैंmमा निकास कचल्ट्याउने निहुँ जस्तो बन्यो/बनाइयो । ९० प्रतिशत मतबाट पारित भएको संविधानका विषयवस्तुमा अझै पनि कैयन यस्ता विरोधाभास खडा गरिएको छ । र, तिनको सम्बोधनका निम्ति संविधान संशोधनका पहल/प्रयासहरू जारी नै छन् । यसमा आन्तरिक वा बाह्य स्वार्थी चलखेलका पहेली पर्दाबाहिरै जो आइसकेका छन् । अन्तरनिहित नियत बुझ्न अब कम्तीमा धेरै बहस हुन आवश्यक छैन ।

अझै पनि आम बुझाइमा स्पष्ट हुन नसकेको सत्य के भने सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौताका निम्ति तत्पर हुने औसत राजनीतिक आचरणले निकास गिजोलिएको छ । सङ्क्रमण निकासले बाटो नपाउँदा स्थायित्व र आर्थिक विकासका अपेक्षाहरूमा खिया लाग्दै गएको भान भइराखेको छ । यस्तो राजनीतिक तरलता र जनअपेक्षाको कुण्ठाले कुन तत्त्वलाई फाइदा पुगिराखेको छ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै माथापच्ची आवश्यक छैन ।

मुलुक निकासका नाममा गरिने दृश्य/अदृश्य सम्झौताको बन्धक बनिराखेको छ । देश दिनैन्दिन बाह्य स्वार्थको क्रिडास्थलमा रूपान्तरण भइराख्दा सीमित नेतृत्व भनाउँदाहरूलाई सत्ताभोगको अवसरबाहेक अन्य केही उपलब्ध छैन । नेतृत्व यो आत्मघाती खेलमैं आत्मरति खोजिराखेको छ । जनताका लागि आफ्ना अपेक्षाको पूर्णताको पर्खाइ पट्यारलाग्दो मात्र भएको छैन, आक्रोश बनेर पोखिने अवस्थामा छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ, नेतृत्वले यो अवस्थाको आँकलन र समाधानको जिम्मेवारी बोधमा कति पनि ढिला गर्ने बेला छैन ।

नेपालको अर्थराजनीतिमा आत्मनिर्णयको ओज कतिको छ भनेर बताइराख्नुपर्दैन । राजनीतिमा सामान्य जानकारले पनि बुझेको सत्य के हो भने राजनीतिको साँचो सम्हाल्न सक्ने खुबी हाम्रा घगडान नेताहरूसित छैन । यसलाई समयक्रमले स्वत: पुष्टि गर्दै ल्याएको छ । अहिलेको सत्ता परिवर्तनका पहेलीहरू पनि यस अघि चर्चा नभएका पक्ष भने होइनन् ।

कुनै पनि राष्ट्रको उन्नतिका लागि छिमेकसँगको सम्बन्ध सुमधुर मात्र भएर पुग्दैन, सन्तुलित पनि हुनुपर्दछ । यतिखेर हाम्रो कूटनीति न सुमधुर छ, न सन्तुलित नै । आर्थिकरूपमा सबल नहुनु पराधीनताको मूल कारण हो । तर नेतृत्वले कहिल्यै पनि छिमेकीसितको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उँचाइ अभिवृद्धिका लागि उपयोग गर्न आवश्यक नै ठानेन । नेतृत्व सत्तास्वार्थका लागि अर्‍हाए अनुसारको अभिनयका पात्रबाहेक बन्न नसक्नु नै राजनीतिक र आर्थिकरूपमा पराधीनताको सकसमा जकेडिनुको चुरो कारण हो ।

अहिले प्रचण्ड सरकारले उत्तर र दक्षिण छिमेकमा विशेषदूत दौडाएको छ । दिल्ली र बेइजिङ दौडाहाको सतही आयामहरूका आधारमा सरकारले दुवै छिमेकीसितको सम्बन्धलाई समदूरी र सन्तुलित सम्बन्धमा रूपान्तरण खोजेको भान हुन्छ । दुवै देशका उच्च नेतृत्वबाट नेपालको राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको अपेक्षा राखेको भन्ने समाचार पनि आएका छन् । विगतमा नेपाल मामिलामा उतिसारो नुखल्ने चीनको चासो पछिल्ला दिनमा सतहमैं प्रकट हुन थालेको छ । नेपालप्रतिको भारतनीतिको भारतमैं आलोचना भइराखेको पृष्ठभूमिमा भारतीय संस्थापनले पनि आफूलाई परम्परागत नभएर अद्यावधिक सम्बन्धको पक्षमा उभ्याएको छनक पाइन्छ । भारत खासगरी अघिल्लो वर्ष आपैंmले लगाएको नाकाबन्दीले धमिलिएको छवि उजिल्याउन सम्बन्धलाई नयाँ आवरण दिन उद्यत देखिन्छ । हाम्रालागि भने यो दुवै छिमेकीसित सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गरी अर्थराजनीतिक गतिमा फड्को मार्ने अवसर हुन सक्छ । समृद्धितिर द्रुतगतिमा अघि बढेका छिमेकीहरूको बीच रहेर अवसरको उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको असफलता पनि हो । आर्थिक सबलीकरण नै पराधीनता समाधानको प्रस्थानबिन्दु हुनेछ ।