सरकारले स्थानीय निकायमा बजेट दोब्बर बनाएको छ । नयाँ बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमसहित गाविस र नगरपालिकाको अनुदान दोब्बर भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा गाविसहरूले ३९ लाखदेखि एक करोडसम्मको रकम परिचालन गर्न सक्छ । केही पहिला मात्रै सरकारले पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा स्थानीय निकायको स्वरूप निर्धारण गर्न एउटा समिति बनाएको छ । केन्द्रिकृत नेपाली राज्य संरचना र त्यसले उब्जाएको असामेली चरित्रको आयाम र आधारको कोणबाट नेपाली गाउँको “फ्रेमवर्क”बारे एउटा समझदारी र सोच विकसित नगरेसम्म कुनै पनि प्रयत्नहरूले सार्थकता दिन सक्दैन । स्पष्ट राजनीतिक–आर्थिक रूपान्तरणको खाकाबिनाको प्रयत्नको आयु टायरको धुवाँ जस्तै अस्थायी हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा प्राय: यस्ता फोटाहरू हेर्न पाइन्छन्, जसमा कोही व्यक्ति आफ्नो गाउँमा गएको हुन्छ र त्यहाँको फोटो पोस्ट गरेका हुन्छन् । यसरी पोस्ट गरिएका फोटाहरूसँगै यदाकदा रोचक अभिमत पनि राखिएको पाइन्छ । जसमा गाउँसँग जोडिएका पुराना स्मृति, पहिलेको अपनत्व र अहिलेको अलगावको प्रवृत्तिको बयान गरिएको हुन्छ । लुप्त हुँदै गएका संसाधनको वर्णन गरिएको हुन्छ । पुराना प्रविधि र मान्यताहरूको हराउँदै गएका अवशेषलाई चर्चा गरिएको हुन्छ । यस अर्थमा गाउँलाई अब शहरमा आयात गरिएको छ । शहर एउटा मानसिकता हो, जो हामी सबैको दिमागमा बसेको हुन्छ । गाउँ पनि अब प्रतीक र विम्बहरूमा खोजिन थालिएको छ । तराईका गाउँहरू रित्तिदै छन् । पहिला पहाडतिर ढोकामा ताल्चा हाली मधेस झरेको सुनिन्थ्यो । अब मधेसका गाउँहरू साँच्चिकै कुरुवा भएको छ । तिनका लागि जो शहर वा परदेश गएका छन् र आफूसँगै लगेका छन्, गाउँको केटौलीपन, तारुण्य र देहाती परिवेश ।

शहर कहिलेकाहीं गाउँ छिर्छ । यसरी छिर्ने कारण पर्यटक शैलीमा कोही आफ्नो गाउँ पुग्नु, गैससको कुनै कार्यक्रम हुनु, सरकारी प्रयोजन हुनु, सञ्चारकर्मीहरूले कुनै बहाना पाउन गरेको कुनै अवस्था हुन सक्छ । कहिलेकाहीं गाउँमा कुनै आपराधिक घटना भयो भने पनि शहर गाउँ पुग्छ । गाउँको शहरसँग ताल्लुकात बढेको छ । गाउँ आफूलाई शहर बनाउने भ्रममा आफ्नो अनुहार फेर्दै गएको छ । पुरानो गाउँलाई स्मृतिको खाममा टाँसिएको हुलाकी टिकट जस्तै सम्झिने गरिन्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको लागि शहरमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने थलो गाउँ नै हुन पुगेको छ । गाउँमा जे जुन उमेर समूहका बचेका छन्, उनीहरूमाथि विभिन्न स·ठनहरूले नजर दिएका हुन्छन् र आवश्यक परेको बेलामा अनेकौं उपक्रम गरेर झिकाउने गर्छन् । हो, यस्तो बेलामा पनि शहरले गाउँलाई सम्झिने गर्छ । गाउँ लगातार आफ्नो हिस्साको विकासको लागि भौंतारिरहेको छ । कहिलेकाहीं आफूखुशी पनि अधिकार र न्याय खोज्दै शहर धाउँछ गाउँ, कहिले कुनै नेतालाई गुहार्न पुग्छ गाउँ सदरमुकाम । शहरमा बसेर राजनीतिक गणना गर्ने र आफ्नो अनुकूलको सामाजिक अड्ढगणित निर्माण गर्नेहरूको प्रयोगशाला बनेको छ गाउँ ।

गाउँबाट शहरमा आन्दोलनका लागि नपुग्दासम्म त्यो जनउभार भएको मानिंदैन । शहरमा मञ्चित हुने आन्दोलनमा गाउँ आफ्नो हिस्सेदारी देखाएर त्यहाँ अंशियारी लिन खोज्छ तर गजब भइदिंदोरहेछ । आखिर गाउँले सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र शहरमा मञ्चित भएको आन्दोलनले गाउँलाई ओझेलमा पारिदिंदोरहेछ । शहरमा बसेका कोही राजनीतिक बिचौलियाहरूले त्यसको लाभ लिन पुग्छ, उसले आफ्नो प्रभावको गुरुत्वलाई तन्काउँछ । गाउँका सरोकार, समस्या र स्वामित्वका पक्षहरू ओझेलमा पर्दै जान्छ । उसो त गाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन नभएको लामो भइसक्यो । पछिल्लो चुनावको बेला जन्मिएको बच्चाले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरिसक्यो । गाउँमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारी पैसा पनि जाँदो रहेको नै छ तर जुन रूपमा मधेसका गाउँहरूको मुहार फेरिनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । त्यो सरकारी रकमलाई आफूखुशी कुम्ल्याउने एउटा वर्चस्वशाली जमातको उदय प्राय: गाउँघरमा भएको छ ।

गाउँ शोषणको नयाँ केन्द्र भएको छ । यस अर्थमा कि त्यहाँ शोषणका माध्यम र प्रवृत्तिहरू नयाँ स्वरूपमा शहरबाट भित्र्याइएका छन् । गाउँ भन्ने बित्तिकै पहिला शोषकको रूपमा जमिनदारको छवि आउँथ्यो । स्थानीयस्तरको शक्ति संरचनामा नयाँ समूहको पकड र उदय भएको छ । सत्तारूढ घटकका राजनीतिक प्रतिनिधि, जातीय समूहको सक्रियता, ब्याज दिने वर्ग, ठेकेदार, प्रभावशाली गाविस सचिव, भूमाफिया र महत्त्वाकाङ्क्षी नवनागरिक जमात नयाँ जमिनदारका रूपमा देखिएका छन् । गाउँको शक्तिविन्यासमा यिनीहरूको वर्चस्व मात्र थपिएको छैन, बदलिएको शक्ति संरचना अनुसार यिनीहरूले गाउँलाई नियन्त्रण कायम गर्न कतिपय सवालमा सफल पनि भएका छन् । कतिपय ठाउँमा यसरी स्थानीय वर्चस्व पनि खोसिन थालेपछि परम्परागत शक्तिशाली समूहमा कुण्ठा देखिन थालियो । यसले पनि द्वन्द्वका नयाँ स्वरूप प्रकट गरेको छ ।

उपभोक्ता समितिको नाउँमा भागबन्डाको खेल त जगजाहेर नै छ । स्थानीय विद्यालय वा प्रहरीचौकी दोहनको नयाँ केन्द्रको रूपमा चिनिएको छ । अब गाउँले खिचलो स्थानीय भद्रभलादमीद्वारा पञ्चायती गरेर समाधान हुँदैन । ससाना कुराहरू पनि प्रहरीचौकीमा पुग्छ र त्यहाँ एउटा यस्तो संयत्र विकसित भएको छ, जसले केवल अङ्कुश लगाउने काम बढी गर्छ । यो त्यस्तै अङ्कुश हो, जो माछा मार्नका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

समाजको पार्टीकरणले दलहरूको ओत लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छँदैछ । त्यसले निम्त्याएको अर्को सड्ढट के हो भने वर्चस्वशाली समूहले आफूसँग टाढा रहेको पात्र र पङ्क्तिलाई अनेकथरीका जालझेल गरी मुद्दा मामिलामा फसाउँछन् । त्यसैले होला कुन दलले सामाजिक न्याय दिलाउन सक्छ, अस्मिता र अधिकारको लागि लडेको छ भन्दा पनि कुन दलले यस्ता आइपर्ने असुरक्षाको निवारण गर्न सक्छ, त्यसको खोजी गरिन्छ । फसाइएको मुद्दामा अल्झिनुभन्दा प्रभुत्वशाली दल विशेषको छहारीमा “अभयदान” पाउनुलाई सहज छनोट मानिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिसँग जोडिएर केही अन्य कुराहरू पनि देखिन्छन् । जसरी गाउँलेहरू पहिचान र सम्मानको आन्दोलनमा शहरमा आउँछन् तर गाउँ फर्केपछि फेरि त्यही पुरानै दलको छेउ लाग्छन् । आफ्नो मान्छेलाई संरक्षण गर्न र फरक पक्षलाई तनावमा राख्न बुनिने माकुरा जालोका अनेकौं कथाहरू गाउँमा व्याप्त छन् । गाउँमा विकासको नाममा पनि असहमत पक्षलाई दु:ख दिने गरेको कतिपय चलन छ । शहरका साना कुराहरू पनि चर्चा पाउँछन् तर गाउँमा जटिल प्रकृतिका विस·त प्रक्रियाहरूमा कसैको ध्यान जाँदैन ।

गाउँमा आफ्नो सामाजिक हैसियत प्राप्त गर्न आडम्बरयुक्त धार्मिक/सांस्कृतिक अनुष्ठान गर्ने प्रवृति थपिएको छ । धार्मिकस्थलहरूको निर्माण, मेलाहरूको आयोजन, महायज्ञको अनुष्ठानको चलन चलेको छ । नयाँनयाँ देउताहरूको पूजा, व्रत र अर्चना शुरू भएको छ । रेमिटान्स, सरकारी संसाधनको दोहन, प्राकृतिक स्रोत, अवैध खेती, उर्वरा जग्गाको घडेरीकरण, मुद्दा मामिलामा बिचौलीपन र सीमापारिका कारोबारबाट आएको अनियमित आर्जनको प्रयोग यस्ता कामहरूमा बढी हुने गर्छ ।

शहरले प्रविधि र वितरणले गर्दा गाउँको बजारमा कब्जा जमाउँदै गएको छ र गाउँ एउटा राम्रो उपभोक्ता भएको छ । गाउँमा फेरिंदै गएको चलनले पारम्परिक मूल्यहरूलाई पनि चपेटामा लिएको छ । विगतको राजनीतिक आन्दोलन र विकासे गतिविधिले गाउँमा थोरैरूपमा भएपनि विद्रोह चेत बढेको छ । शहर वा मुलुकबाहिरको श्रम सहभागिताको परिणामस्वरूप अस्मिता र अस्तित्व खोजीको चेत थपिएको छ ।

यी कथाहरू तराईका अनेकौं गाउँको वास्तविकता हो । हो, बेलाबखत शहरमा पढेलेखेकाहरू गाउँमै बस्न पुगेको र केही सम्भावनाहरूको खोजी गरेको खबर छ । केही गाउँहरू शहरसँग समन्वय गरी आय आर्जनका बहुआयामिक तरिकाहरू पनि खोजेका छन् र त्यसलाई प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर भइरहेका छन् । सामाजिक बदलावलाई आकार दिन आपैंmभित्र पनि सकारात्मक हस्तक्षेप गरेका छन् तर मूल पक्ष के हो भने अहिले फेरि स्थानीय निर्वाचनको डमरु बजाइएको छ । त्यसैले गाउँका बारेमा विमर्श हुनु जरुरी भएको छ ।

नयाँ जमिनदारहरूबाट मुक्ति, ऋण प्रक्रियामा सुधार, सीमान्तकृतहरूको सशक्तीकरण, जलसञ्चयको सुरुआत र उपलब्ध जलाशयहरूको संरक्षण, किसानसँग जोडिएका सवालहरूको सहजीकरण, ज्येष्ठ नागरिकाको संरक्षण, ग्रामीण पलायनलाई गाउँभित्रै रोक्ने जस्ता सवालहरू महत्त्वपूर्ण हुन् । “म गाउँमा बस्छु” भन्नु हीनताबोधको परिचय

बन्नुहुन्न ।

फगत निर्वाचनका लागि निर्वाचन गर्ने कि अबको नेपालमा गाउँलाई कस्तो रूपमा राख्ने ? गाउँलाई कसरी थेग्ने ? संस्कृतिसँग जोडिएका सामाजिक संस्कारहरूमा सुधार कसरी गर्ने ? समाजको पुनर्संरचनालाई गाउँमा कसरी मूर्तरूप दिने ? नवविकसित वर्चस्वशाली जमातबाट सामाजिक शक्ति जनसाधारणतिर कसरी सार्ने ? नयाँ सामाजिक आस्थाहरू निर्माण हुँदै जाँदा पुराना बन्धनहरूलाई के कसरी भत्काउने ? गाउँको शक्ति वितरण र उसको सीमाड्ढनको एकाइ के हुने ? यी सवालहरूको बारेमा फराकिलो भुइँसतह संवाद नगरेसम्म गाउँमा लोकतन्त्र पुगेको मानिंदैन । व्यवस्था सङ्घीय हुने बित्तिकै, सरकार प्रान्तको बन्ने बित्तिकै राजनीति गाउँमुखी बन्ने होइन । गाउँमुखी राजनीतिका केही मुक्त चरित्र हुन्छन्, जसले त्यहाँका बासिन्दालाई व्यवस्था र बदलावप्रति हृदयमा भरोसा जगाउन सकोस् । गाउँमा लोकतन्त्र नपुगेसम्म माथिका संरचनाहरू जति गरे पनि ढलमलमा नै रहन्छ । अबको समयको हाँक र माग भनेको शासन सोझै जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ । http://www.prateekdaily.com/2016/07/blog-post_462.html श्रोत बाट