You are here: Homeसमाजसमाजएमालेको मधेस-मोह : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

एमालेको मधेस-मोह : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

Written by  Published in समाज Monday, 06 March 2017 09:27
Rate this item
(0 votes)

मुलुकको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले यतिखेर ‘मेची–काली’ अभियानमा छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईका सन्चारमाध्यममा आएका अभिव्यक्तिअनुसार यो अभियान ‘पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानको परिपुरक’ हो । हामी नेपाली आवश्यकताभन्दा बढी शंकाको सुविधा लिन्छौ । र यो शंकाको सुविधा लिनेमध्येकाअनुसार यो अभियान ‘रातो सूर्य’ सिनेमाका लागि मञ्चित हु

 

दैछ (जुन् सिनेमा पृथ्वीनारायणपछि कोही देशभक्त छ भने त्यो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा केन्द्रित छ ।) । केही ‘सहिष्णु’ पत्रकार तथा विश्लेषक जमातले यो अभियानलाई ‘सद्भाव’को राजनीतिका रुपमा व्याख्या पनि गर्नुभएको छ । संविधान संशोधन एउटा आधार मान्ने हो भने एमाले र मोर्चा आजको दिनमा वर्ग सत्रु हुन् । किनकि, मोर्चा ‘आन्दोलन’मा छ । यस्तो परिस्थितिमा एमालेको अभियानको निहीतार्थ के थियो ? सुरुवातमै टिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ । भ्याए भने अभियानको समाप्तीमा म विश्लेषणत्मक लेख पस्कने नै छु । तर आज म तपाईसमक्ष सूचना–सामाग्री मात्र प्रस्तुत गर्छु । 

एकपटक एमालेको आधिकारिक वेबसाईट  http://cpnuml.org/content/-300.html  हेर्नुस्, यो दल समावेशी संविधान निर्माणपछि कति समावेशी–समानुपातिक थियो ? यसमा मधेसी नेताको सहभागिता कति थियो ? ‘मेची–काली’ अभियानका क्रममा एमालेको स्थायी समिति बैठकले ८ वैकल्पिक र १२ पूर्णसहित २० मधेसी समुदायलाई आफ्नो केन्द्रिय कमिटीमा मनोनयन गर्‍यो  (सचिव योगेश भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रअनुरुप) । तपाई एमालेको विधान हेर्नुस् (http://cpnuml.org/content/-2.html) । । ‘अभियान’ का क्रममा रहेको एमालेको संरचना अहिले उसैको विधानअनुरुप पूर्ण छ । विधानमा सदस्य थप्ने कुनै प्रावधान छैन । (मैले विधान पढ्ने क्रममा कुनै व्यवस्था छुटाएको भए सुझाव दिनुहोला, सच्याउछु) । जिज्ञासा बढेपछि मैले मोरङ पुग्नुभएका एमाले सचिव भट्टराईलाई सोधे । उहाले विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार एमाले केन्द्रिय कमिटीलाई रहेको र त्यसलाई आगामी महाधिवेशनले अनुमोदन गर्ने जानकारी दिनुभयो । सचिव भट्टराईकै भनाईअनुसार पनि अहिले मनोनीत केन्द्रिय सदस्यहरुको वैधानिकता अर्को महाधिवेशनलेमात्र तय गर्छ । मतलब उहाहरु अहिले सरकारले निर्णय गरेको तर सर्वोच्चको आदेशअनुसार फुली लाउन नपाएका आइजीपी जयबहादुर चन्दको हैसियतमा हुनुहुन्छ । एमालेको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनले अनुमोदन नगरेसम्म उहााहरुको मनोनयन ‘देखावटी’मात्र हो । 

यो एउटा पक्ष भयो । तर भट्टराईले ‘विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रिय कमिटीमा छ’ भन्नुभएको थियो । तर केन्द्रिय कमिटीको अधिकार खण्डमा त्यो पनि भेटिएन । अब मनोनीत सदस्यको वैधानिकता के हुन्छ ? मैले सुरुमै विश्लेषण गर्दिन भनिसकेको छु, यो सूचना–सामाग्रीमात्र हो । यो तथ्यमा रहेर विचार–विश्लेषण गर्ने जिम्मा तपाईको । धन्यवाद । 

 

Read 605 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012