You are here: Homeसमाजसमाजअद्यावधिक अन्योल : निकास कसरी ? ओमप्रकाश खनाल

अद्यावधिक अन्योल : निकास कसरी ? ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in समाज Sunday, 02 October 2016 11:25
Rate this item
(0 votes)

मधेसवादी दलहरुसित ३ बुँदे उधारो सहमति गरेर सत्तामा उक्लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दशैं अगावै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति त दिए, तर सँगसँगै सत्तासाझेदार नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिका बारेमा जानकारी मागेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइराखेका छन् । संविधान निर्माणको थलो व्यवस्थापिका संसदमै प्रधानमन्त्रीको भनाइको आधिकारिताका खोजिनुले यो अभिव्यक्तिको ओज धरापमा परिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो छविलाई अस्थिर अभिव्यक्ति र स्वार्थअनुसार अडान फेर्न सिपालु राजनीतिकर्मीका रुपमा रुपान्तरण गरिसकेका छन् । समकालीन राजनीतिमा यो नौलो कुरा होइन । भदौको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा निस्किनुअघि नै संसद्मा संशोधन प्रस्ताव लैजाने बताएका प्रधानमन्त्री मधेसवादीलाई जिल्याउँदै दिल्लीतिर दौडिएका थिए । यतिमात्र होइन, उनी मधेस मामिलामा विशिष्ट रुची राख्ने भारतीय संस्थापनलाई समेत प्रतिबद्धतामा अल्झाउन सफल मानिए । यि नमूना घटनावलीमात्र हुन्, जसले आफूमा राजनीतिक परिपक्वता आइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई स्वचालितरुपमा खारेज गरिराखेका छन् । अन्तर्वस्तु जे भए पनि संविधानको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनसित जोडिएको संशोधनमा पटके आश्वासनले राजनीतिक जटिलतालाई मलजल गरिराखेको छ । संविधान संशोधनको औचित्यमै पर्याप्तै तर्क उठेको अवस्थामा यसले राजनीतिक समस्याको गाँठो फुकाउन मद्दत पु¥याएको छैन । संशोधनका विषयहरूको सान्दर्भिकता वा यसले भूराजनीतिमा पार्नसक्ने दीर्घकालीन प्रभाव बहसको अलग, तर अनिवार्य पाटाहरू हुन्÷हुनु पर्दछ । संशोधनको नाममा राजनीतिलाई अड्काइराख्ने र यसलाई सत्ताराजनीतिको औजार बनाउने चलाखीले निकास कचल्टिएको छ । यो आचरणले निकास नपाएसम्म संविधानका अन्तरविरोधहरूको समाधान सम्भव छैन । यस कारण पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यताको आलाप र अवतरणका उपायभन्दा पहिला यसको बाहानाबाजीलाई राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिको तुरुप बनाउने आचरणको अवशान जरुरी छ । भूराजनीतिक दृष्यावलीको स्मरण हुन्छ । मधेस मामिला सरोकारका सबै पक्ष र तहतप्कालाई स्वार्थअनुसार रोटी सेक्ने तातो तावाबाहेक अन्य बनेको छैन । मधेस राजनीतिदेखि सत्ताराजनीति र छिमकी रुची सबैले मधेसको आगोलाई आफ्नै अभीष्टअनुसार हावा दिने काम गरिराखेका छन् । जनता तातो तावामाथिका माछा, जो तावाबाट उम्किएर भुङग्रोमै परिराखेका छन् । अर्थसामाजिक दैनिकी यसरी भूराजनीतिको शिकार भइराख्दा स्थायित्व र सुव्यवस्थाको अपेक्षा कसरी पूर्ण हुन सक्छ ? राजनीति जति घुमाउरो भए पनि सत्य सधैं सिधा र सरल हुन्छ । मधेसको बनिबनाउ असन्तुष्टि भूराजनीतिक स्वार्थको औजारमात्र हो । यसको अवरणमा राजनीतिक र सामरिक अभीष्ट आँक्नेहरूको बोलाबालाबीच मधेसका असन्तुष्टिको सत प्रतिशत समाधान सम्भव देखिन्न । असन्तुष्टिको आगो ओकल्नेहरू नै यथार्थमा दीर्घकालीन समाधान चाहँदैनन् । वीरगञ्जकेन्द्रित मधेस आन्दोलन र यसको नाटकीय अवशान, संसद्मा मधेसी नेतृत्वको भूमिका र यसपछाडिका अदृष्य, तर सार्वजनिक भइआएका आज्ञा÷आदेशका पहेलीहरूले मधेसवादी अडानको आँकलन अब कम्तीमा असजिलो छैन । एकताका आन्दोलनको अन्धवकालतमा उभिएका स्वघोषित विज्ञहरू अब यसको आलोचनात्मक समीक्षामा ओर्लिएका भेटिन्छन् । केही सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्ति ओकलेर बचेखुचेको उचाईंलाई पनि पुड्को बनाइराखेका छन् । अगुवाले नै बाटो फेरेपछि स्याल हुईँयाको अर्थ रहन्न । यो वैचारिक अवतरणको बाध्यात्मक र चलाखीपूर्ण विकल्प हो । आन्दोलनको बलिदानीको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेपछि अगुवाहरू सुरक्षित समर्पणको उपायका निम्ति हतारिएको भेउ पाउन कठिन छैन । यो र त्यो बाहानामा सत्तासामु बिसाइएका हारगुहार र घुर्की यसै उद्देश्यका उपक्रमबाहेक अन्य होइनन् । जनमतबाट पछारिएका सिमित स्वघोषित अगुवाको स्वार्थी हठ र यसको अवतरणका निम्ति च्याखे थापिएका अडानले समग्र मधेसी जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? यो यथार्थ कोणबाट बस्तुनिष्ठ बहससम्म हुन पाएको छैन । कारण, कतिलाई यसकै खोल ओडेर राजनीति गर्नुछ । कतिपयलाई यो बहसको उठानले क्षेत्रीयता विरोधी कित्तामा दरिने डरले खाइराखेको होला । छेपारे राजनीतिमा सत्य बोल्ने नैतिक साहस पनि हुँदैन । वैचारिक बहसका ठेकेदारी सम्हालिराखेका विचारकहरूलाई स्वामिभक्ति धान्नै हम्मेहम्मे छ । वौद्धिकताजति स्वार्थको गुलाम बनेको अवस्थामा यो बिडम्वनाबाहेक अरु अपेक्षा पनि अन्यथा लाग्न सक्छ । सरकार जघन्य अपराध र राजनीतिलाई एउटै डालोमा मिसाउने ध्याउन्नमा तल्लिन छ । सत्ता सञ्चालनको सहजताबाहेक यसको अरु कुनै तार्किक कारण प्रकट भएको छैन । गृहमन्त्री र त्यही मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीबीच टकराव बढेका समाचार आएका छन् । देशका प्रधानमन्त्री नै राजकीय भ्रमणमा प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा रहेका फरार अभियुक्तलाई भेट्न पुग्छन् । यो शान्ति, सुव्यवस्था र विधिको शासनका सवालमा सकारात्मक सङ्केत हुन सक्दैन । अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दै जाने हो भने राजनीति र अपराधको सीमा रेखा समाप्त हुनेछ । समस्याको राजनीतिक समाधानका नाममा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । आग्रह र दुराग्रहलाई एकछिन पन्छाएर सोचौं । स्वाभाविक अधिकारको कुरा गरिराख्दा यसैको नाममा जनता भिडाएर दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति उजागर भइराखेको छ । अधिकार आन्दोलनमा भइआएको जनधनको क्षति र उपलब्धिको ओज नै यसको प्रमाणिता निम्ति पर्याप्त हुन सक्छन् । मधेस आन्दोलन यसको ताजा कडीमात्रै हो । सत्ताको नेतृत्व गरिराखेका प्रचण्डहरूको रक्तरञ्जित निकट राजनीति पुरानो भइसकेको छैन । क्षेत्रीय र वर्गीय विभेदमै राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देख्नेहरूको बाहुल्यताले जनताको औसत अपेक्षा र आवश्यकता कुण्ठित भइराखेको छ । द्वन्द्वलाई राजनीतिक औजार बनाइराख्दा अद्यावधिक स्वरुपमा यो बेथितिको पुनरावृत्ति भइराख्नेछ । बाहिरी रुची कार्यान्वयनका निम्ति उर्वर अवस्था पनि यही हो । आन्तरिक राजनीति स्वार्थबाट माथि उठ्न नसक्दा बाहिरी हस्तक्षेपविरोधी आलापको अर्थ पनि नरहन सक्छ । दक्षिण छिमेकी भारतको रुची संविधान संशोधनका विषयमा जेलिएको मात्र छैन, विरोधाभासमा भासिएको छ । के कुरामा चाहिँ स्पष्ट हो भने भारत कुनै पनि राजनीतिक शक्ति÷समूहको स्थायी चिन्तक हुँदै होइन । ऊ हाम्रा राजनीतिक अगुवालाई आफ्नो स्वार्थको कसीमा घोट्छ । र, नाफानोक्सानलाई जोडेर सम्बन्ध बनाउँछ÷बिगार्छ । भारतको उपयोगवादी भूमिका हाम्रो राजनीतिमा सहयोग र हस्तक्षेप दुवै कोटीमा दरिनुको कारण यही हो । प्रमाणिकता निम्ति ६ महीने मधेस आन्दोलन र विर्सनको परिवर्तित दृष्य पर्याप्त हुन्छ । यसपटक स्वार्थको कसीमा गडबडी भएको आभास हुनासाथै उसले भूमिका फेरेको छ । यतिखेर उसको चिन्ता बिग्रिएको छवि कसरी उजिल्याउने भन्नेमा केन्द्रित छ । दासत्व स्वीकार नगर्ने कुनै पनि छिमेकीसित भारतको असल सम्बन्ध बन्न नसक्नुको मूल कारण यही हो । संविधान संशोधनलाई आवश्यकताभन्दा पनि अलमलको उपाय बनाउन खोजिएको छ । प्रचण्ड सरकारका पटके प्रयत्नको सार पनि योभन्दा फरक छैन । संशोधनको नाफाघाटाको राजनीतिक हिसाब प्रचण्डजस्ता चतुर खेलाडीले पक्कै निकालेकै होलान् । नौ महीने समयसीमा नजिकिँदै जाँदा संशोधनमार्फत माग सम्बोधनको आलापमा जनता अल्मल्याएर समय निकाल्ने उपायमात्रै भएको बुझ्नेहरुको कमी छैन । अहिले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका बुँदाका रुपमा बाहिर आएका विषलाई केलाउने हो भने अन्तरविरोधको निदान देखिँदैन । पुरानै बखेडालाई तानतुन पारेर यथास्थितिमा राखिएको छ । निदानमा भरपर्दो आधार प्रकट भएको छैन । विवादित ५ जिल्लाको समाधान कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । बरु केही प्रदेशमा प्रस्तावित सीमाना चलखेलले नयाँ बखेडा निम्त्याउने सङ्केत देखिइसकेको छ । नागरिकता, सरकारी कामकाजको भाषा र सङ्घीय सदनमा प्रदेश प्रतिनिधित्वको वैधानिक विकल्प विरोधाभासमुक्त छैनन् । यसमा विपक्षीको बोलीमा आवश्यकताभन्दा पनि विपक्षीको धर्मनिर्वाहको भूमिका बढी देखिएको छ । विपक्षी राजनीतिले यसलाई जति नै राष्ट्रियतासित जोडे पनि अन्तर्यमा राजनीतिक पूर्वाग्रह बढी हाबी छ भन्ने बुझ्न धेरै दिमागी कसरत आवश्यक परेन । यस्ता सङ्गीन मुद्दामा राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ताराजनीतिको तत्कालिन लाभहानीलाई अग्रभागमा राखिनु आपत्तिजनक छ । सत्ता निर्माण÷विघटन र यसको साझेदारी वरिपरि रुमलिएको राजनीतिक प्रयत्नले फेरि संवैधानिक सङ्कटलाई सङ्केत गरिराखेको छ । संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सत्तास्वार्थको चक्रब्यूहमा जेलिइराखेको छ । आउँदो सालको माघ ८ भित्र संविधान कार्यान्वयनका पूर्वाधार तयार हुनेमा आशङ्काको ओज सघन हुँदैछ । यतिखेरको मूल चिन्ता र राजनीतिक गन्तब्य सम्भावित संवैधानिक गतिरोध टार्ने उद्देश्यमा एकोहोरिनु अपरिहार्य छ । हुनत हाम्रो राजनीति विधिविधान मिचेरै भए अन्तिम समयमा निकासको निर्देश शिरोधार्य गर्न अभ्यस्त छ । अशा गरौं, यो सम्भावनामै सिमित रहोस् । प्रधानमन्त्रीको उद्घोष झै दशंैअघि निकासको आधार निर्माण नभए पनि यो महान पर्वले नेतृत्वलाई राष्ट्रिय चिन्तन्को शक्ति र सद्बुद्धि प्रदान गर्न सकोस् । स्थायित्वको भरपर्दो आधार तयार हुन सकोस् । वडा दशै २०७३ को अवसरमा यही शुभेच्छा । सबैमा शुभकामना ।

Read 582 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012