You are here: Homeसमाजसमाजबेथितिमा बहकिएको विधि-ओमप्रकाश खनाल

बेथितिमा बहकिएको विधि-ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in समाज Wednesday, 28 September 2016 08:40
Rate this item
(0 votes)

जुन देशको कार्यकारी प्रमुखले आफूलाई ‘मिल्ने’ र ‘मिलाउने’ प्रवृत्तिको साक्षी किनारामा उभ्याउन खोज्छ, त्यहाँ विधि र सुशासनको हविगत कस्तो होला रु देश र जनताले खेप्नु परेको अहिलेको चौतर्फी बेथिति यही आचरणको उपजबाहेक अन्य होइन । लोकतान्त्रिक मान्यतामा जनता सार्वभौम हुनुपर्ने हो । गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ । तर, शासकहरुले जब आफूलाई जनताको मालिक ठान्छन्, त्यतिखेर यस्ता दृष्यावलीको बिगबिगी बढ्न थाल्छ । अहिले जनता यसैको निकृष्ट प्रहसन हर्न अभसिप्त छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमै रहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अचानक लडाकू शिविरको घोटाला छानविनलाई फेरि ब्यँुत्याउने उद्घोष ग¥यो । भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानविन र कारवाही स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रियाविरुद्धमा परेको रिटको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइमा फाइल माग गरेकै दिन अख्तियारले हठात पत्रकार सम्मेलन गरेर यो कुरा बाहिर ल्यायो । न्यायालयले अप्ठेरोमा पारेपछि सरकारको नेतृत्व गरिहेको दलका नेताहरू मुछिएको उजुरीको असुन्धान अघि बढाउने पटके उद्घोष आफैमा नियोजित लाग्नु अस्वाभाविक होइन । 

अख्तियारको यो कदमले माओवादी केन्द्रका प्रमुखसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यति झस्काइदियो कि उनले अख्तियार प्रमुखसित छानविन अघि नबढाउने प्रतिबद्धता लिइसकेका समाचार छापाहरूमा आए । कुरा यत्तिमै मात्र सिमित रहेन । प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना सहयात्रीहरूलाई अख्तियार प्रमुख र न्यायालयबीच कुरा मिलिसकेको जानकारी दिएका भन्ने खबरसमेत सार्वजनिक भए । यसमा खण्डनका कर्मकाण्ड आफ्ना ठाउँमा छन् । प्रचण्ड स्वयम्ले एमाले अध्यक्षको उक्साहटमा अख्तियारले लडाकू शिविरको फाइल खोतल्न खोजेको बताएकै हुन् । आफ्नो अभीष्टका लागि न्यायालयको भूमिकालाई समेत सन्देहको घेरामा तान्ने काम शोभनीय होइन । भलै न्यायालय यसबारेमा बोलेको छैन वा बोल्न आवश्यक ठानेको छैन ।

माओवादीको लडाकू व्यस्थापनमा आर्थिक हिनामिना भएको हो÷होइन भन्ने विषय छानविनबाट टुङ्गो लाग्ने कुरा भयो । यहाँ त छानबिन अघि नबढाउनकै लागि अनेक तिकडमका तानबाना बाहिर आइराखेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीले छानविनलाई सहज माहोल बनाइदिनुपर्ने हो । यदि भ्रष्टाचार भएको छैन भने छानबिनबाट किन भाग्नु प¥यो रु  छानबिन अघि नबढाउने सङ्केतमै सफाई पाएभन्दा बढी खुशीले उफ्रिनुको अर्थ सोझो छ, लडाकू व्यवस्थापन भ्रष्टाचारमुक्त छैन । अन्यथा सरकारको नेतृत्व गरिराखेको दल छानविनबाट अत्तालिनुको औचित्य छैन । बरु यस काममा अख्तियारलाई सहयोग पु¥याएको भए शङ्का समाधानलाई सघाउ नै हुने थियो । 

राजनीतिमा आफ्ना स्वार्थका अघिल्तिर जस्तोसुकै कर्तुतबाट पछि नहट्ने प्रवृत्ति हाबी भइआएको पृष्ठभूमिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । यसमा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा छैन । यतिखेर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा अलिकति डर बचेको छ भने त्यो अख्तियारकै हो । तर, अख्तियारको प्रभावकारी भूमिकाको कुरा गरिराख्दा यसको पारदर्शितालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अख्तियारका कामकारवाहीको पारदर्शितामा पर्याप्तै प्रश्न उठेकै छन् । अख्तियारको उद्देश्यलाई यसका पदाधिकारीको आचरणले सन्देहमा धकेलिदिएको छ । यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणको संवैधानिक निकाय आफैं अख्तियारको नग्न दुरुपयोगमा उत्रिएका सन्दर्भ नौला लाग्छ छाडिसकेका छन् । अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेर काम गरेका र पूर्वाग्रहप्रेरित कारवाहीका फेहरिस्त यहाँ उल्लेख गरिराख्नु पर्दैन । यसले अख्तियारको साखमात्र गिराएको छैन, आमजनतामा बचेखुचेको सुशासनको अपेक्षामा पनि तुपारापात भइराखेको छ ।  

अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको पदस्थापनको दृष्यावली पुरानो भइसकेको छैन । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको अन्त्यतिर लोकतन्त्रिक आन्दोलन दबाउन ‘महत्वूर्ण भूमिका’मा दरिएका लोकमान नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ‘लोकतन्त्रवादी’को भरथेगमा अख्यिारको प्रमुखमा आसिन भएका हुन् । यसोत शाहीकालमा लोकमानले जे गरे त्यो उनको पदीय दायित्वप्रतिको इमानदारी थियो भन्ने ‘लोकतन्त्रवादी’हरूको पनि कमी छैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सारथीहरू नेपाली नेपाली काङ्ग्रेस, नकेपा एमाले र तत्कालिन एकीकृत माओवादीले नै लोकमानलाई बुई चढाएर अख्तियारको सर्वोच्चासनमा आसिन गाएका हुन् । अब यतिखेर त्यही पदीय दायित्वप्रतिको ‘इमानदारी’ पुनरावृत्ति हुँदा लोकतन्त्रवादीहरूलाई नै अति औडाहा भइराखेको छ । यो बहसको अलग, तर निरन्तर चलिआएको विषय पनि हो ।

लोकमानले अख्तियार प्रमुखको स्वाभाविक पदीय जिम्मेवारीको बहन गर्नै पर्छ । जसरी त्यो आसनमा अरु कोही पुगेको भए पनि गर्ने थियो । तर, जसरी उनले आफ्नो नियुक्तिको प्रक्रिया र योग्यतामा प्रश्न उठाएर विरोध गर्नेलाई छानी–छानी निशाना बनाए÷बनाइराखेका छन्, त्यस प्रवृत्तिले अख्तियारको साख गिराउने काम गरेको छ । चाहे जुनसुकै आवरणमा होओस्, विधि र प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थ सोझ्याउने औजार बनाउने आचरण दण्डित हुनै पर्छ । जनहित र अधिकारको माला जपेर राजनीतिक खोलभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको भागिदार सरोकारका व्यक्तिहरु हुँदा आमजनतालाई कुनै आपत्ति हुने छैन । तर, भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू अख्तियार प्रमुखको पदको वैधानिकताको प्रश्न र मनोमानीलाई संरक्षण दिइराख्न बार्गेनिङको औजार बनाइने आचरण भने आपत्तिजनक छ । अख्तियारमा लोकमानको नियुक्तिको वैधनिकताको सन्दर्भसँगै जोडिएर यतिखेर सतहमा आएका माओवादी लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन र यसका पहेलीहरूले यसको पुष्टि गरिराखेका छन् ।    

आन्दोलनपछि गठन भएको छानविन आयोगले दोषी ठहर गरी कारवाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नु लोकतन्त्रवादीहरुको अक्षम्य गल्ती थियो । यो राजनीतिक नेतृत्व जनभावनाविपरीत चल्नुको एउटा संदेहजनक नमूना थियो । यसोत लोकमानको नियुक्तिलाई दलीय बुताभन्दा पनि बाह्य इच्छाको उपज मान्नेहरूको कमी छैन । मुख्य राजनीतिक शक्तिका शीर्षस्थलाई ‘साइज’मा कस्ने उपायको अवतरणको रुपमा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा पु¥याइएको बुझ्ने जानकारहरू नभएका होइनन् । राष्ट्रिय हितमा चारतिर फर्किने राजनीति लोकमानको पदस्थापनमा अचानक एकमुख हुनुले यसको पछाडि अदृष्य भूमिकालाई अस्वीकार गरिहाल्नु पर्ने अर्को कारण देखिँदैन । हाम्रो राजनीतिमा यस्ता अपत्यारिता परिदृष्यहरु नेतृत्वको स्वविवेकभन्दा बाहिरको विषय हुन भन्ने पटक–पटक प्रमाणित भइआएकै कुरा हो । अपवादबाहेक अमुक निर्देशन पर्खेर बस्ने आचरण अब पर्दापछाडि सिमित रहन छोडिसकेको छ । निर्देशन नटेर्नुको परिणति जनताले खेप्नु परिराखेको छ । यो हस्तक्षेप मागिहिड्ने राजनीतिक दुष्प्रवृत्तिको उपज हो । 

सरकार न्यायालयलाई ढाट्न उद्यत हुनु निर्लज्जताको चरम प्रहसन हो । सर्वोच्चले मागेको लोकमानकै फाइल नै भूकम्पमा सिंहदरवारबाट हराएको भनिन्छ । सर्वोच्चले यसलाई सरकारको गैरजिम्मेवारी भन्दै सात दिने समयसीमा दिएपछि यथास्थानमा फाइल फेला पर्छ । लोकमानको नियुक्तिमा न्यायालयको फैसला पखाइको अलग विषय बनेको छ । तर, अहिलेको आम चासो र चिन्ता भनेको सरकारी रवैयाप्रति हो । एउटा संवैधानिक अङ्गको प्रमुखले पार्नसक्ने सम्भावित अप्ठेरोका अगाडि सरकार यो हदसम्म लाचार रुपमा प्रकट हुन्छ भने आमजनताले कस्तो सुशासनको अनुभुति गर्ला रु अख्तियार प्रमुखको घुर्कीका अगाडि श्यामश्वेत झुटको खेतिपातीमा ओर्लिइहाल्ने सरकार र यसका संयन्त्रबाट विधि र प्रक्रियाको आश आकाशको फलबाहेक अन्य हुन सम्भव छ रु छैन । राज्य संयन्त्र नेतृत्वको स्वार्थ र राजनीतिक कार्पेटमुनि लुकाइएको अनियमितताको पक्षपोषणमा दुरुपयोग भइराख्दा विधिको अपेक्षा पूर्ण हुन सक्दैन ।

Read 380 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012