You are here: Homeसमाजसमाजसंविधान कार्यान्वयन : अलमल र प्रस्थानबिन्दु - ओमप्रकाश खनाल

संविधान कार्यान्वयन : अलमल र प्रस्थानबिन्दु - ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in समाज Monday, 12 September 2016 17:20
Rate this item
(0 votes)

यतिखेर राजनीति भुसको आगो झै लाग्न थालेको छ, बाहिर हेर्दा केही नभएजस्तो भित्रभित्रै भुतभुते भुङ्ग्रो । राजनीतिक सङ्क्रमण निकासको अचुक उपाय मानिएको संविधानमा गुजुल्टिएको नेतृत्वको स्वार्थ र त्यसको अवतरणले जनताले खेप्नु परेको सास्ती अब यहाँ नयाँ विषय रहेन । तर, अहिले पनि औसतअर्थसामाजिक दैनिकी राजनीतिक आग्रह र दुराग्रहको अद्यावधिक कहर काटिराखेको छ । असहजता सामाधानमा राजनीति गतिशिल हुन सकेको छैन । नेतृत्वको सक्रियताजति सत्तासुख उपभोगमा सिमित छ ।

संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा मधेस राजनीतिले उठाएको प्रश्न र यसका आयामहरू यतिखेर शिथिलजस्ता देखिए पनि असन्तुष्टि अवशान भइसकेको छैन । प्रकारान्तरले आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगञ्जबाट पराजित भएर राजनीतिक राजधानी सरुवा भएको आन्दोलन सत्तामा अवतरण हुने तरखरमा छ । मधेसवादीको ‘फेससेभिङ’का प्राविधिक पक्षको पूर्णतामा देखिएको सरकारी ‘उदासिनता’ले मधेसी नेतृत्वमा बेचैनी बढाइदिएको छ । र, फोरमका अगुवा उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्रीलाई मधेसका समस्या हल गरेरमात्र भारतको भ्रमणमा जान सुझाइराखेका भेटिन्छन् ।

औसत आन्दोलन सत्तामा गएर विघटन हुन्छन् । यो समकालीन राजनीतिको मूल चरित्रका रुपमा स्थापित सत्य हो । मधेस आन्दोलन पनि त्यसको अपवाद हुने कुरै भएन । आन्दोलनमा जनताको बलिदानी नेतृत्वका निम्ति सत्तागमनको भर्याङ बनेको छ । यो अहिलेसम्मका आन्दोलनका घोषित उद्देश्य र रुपान्तरणमा देखिएका विरोधाभासले प्रमाणित गरिसकेको बिडम्वना पनि हो ।

पार्टी फुटाएर एउटा मालदार मन्त्रालय पड्काउन पछि नपर्ने राजनीतिबाट जनताले बढी अपेक्षा गर्नु पनि मुर्खता ठहरिन्छ । अहिलेका सत्तासमीकरणका आयोजकहरू नै विगतमा सत्ताका निम्ति प्रतिगमनसिन सति गएका उदाहरण राजनीतिक परिदृष्यमा पुरानो भएको छैन । पार्टी विभाजनका अनुभवीको कमी कुनै राजनीतिक कित्तामा छैन, परिमाणमात्र कमबेस हो ।सबैजसो विखण्डनका पछाडि सत्तालोलुप आचरणले काम गरेको पनि उत्तिनै सत्य हो ।

संविधान घोषणा एउटा अपरिहार्य र सङ्क्रमण निकासको वैधानिक उपाय हो भन्नेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । तर, यो कार्यभारको पूर्णतामा जसरी सत्तागमनको हुटहुटी मुख्य कारण बनेर अगाडि आयो, त्यतिबेलै यसले सहजतालाई सङ्केत गरिराखेको थिएन । भूकम्पीय क्षतिको पूनर्निर्माणको कार्यलाई अघि सारेर संविधान निर्माणमा देखिएको दलीय मतैक्यता सत्तासाझेदारीको औजारमा रुपान्तरण भयो । पुनर्निर्माणको गति र पीडितको दुर्गति अब कसैबाट लुकेको विषय रहेन ।

सत्तामुखी संविधान घोषणाको तारतम्य संविधानसभा चुनावमा आधार इलाकाबाटै बढारिएका मधेसवादी दलहरूलाई सडक तताउने उपयुक्त अवसर बन्यो ।मधेसी नेतृत्वले मधेसका जनातालाई सडकमा ल्याउनमात्र होइन कि अन्तर्वस्तु जे भए पनि नाकाबन्दीमा उतारेर जनताकै चुलो तात्न दिएनन् । भलै यसको उठान र अवतरणका नाटकीय दृष्यावली नै यसको परिचालन कहाँबाट कुन उद्देश्यका लागि भएको थियो भन्ने बुझ्न पर्याप्त थिए । अग्रभागमा देखिएका मधेसी नेतृत्वको अभीष्टलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचन यताका राजनीतिक घटनावलीले देखाइसकेको छ । 

वीरगञ्ज नाकाबाट लखेटिएको आन्दोलन सिंहदरवारको कुर्सीमा विराजमान हुन हतारिएको छ । यसका निम्ति प्राविधिक कर्मकाण्डमा आश्वासनको गोलचक्करमा जेलिएको छ । घुर्कीका आलाप पनि बग्रेल्ती सुन्न पाइएको छ । मुलुकले अब अरु आन्दोलनको कहर काट्न सक्दैन भन्ने कुराको भेउ पाउन अर्को आन्दोलन कुरिराख्नु पर्दैन । राजनीतिक असन्तुष्टिहरूको उचित सम्बोधन जरुरी छ । तर, निकासका नाममा राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिलाई अग्रभागमा राख्ने आचरणको जति अलोचना गरे पनि कम हुन्छ । 

संविधान संशोधनका विषयबस्तु हेर्दा लाग्छ, आन्दोलनका केही थान अगुवाको राजनीतिक भविष्यको सुगमतालाई केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ ।राजनीतिक प्रहसनको अभिप्राय देश र जनताको भविष्यभन्दा बढी राजनीतिक नाइकेहरूबीच भागबण्डाको बन्दोबस्तीको उपायजस्तो लाग्छ । यसले आन्दोलनका आधार भागमै यसको औचित्यमा प्रश्नमात्र उठिराखेको छैन, जनतामा स्वाभाविक असन्तुष्टि झाँगिएको छ ।

असन्तुष्टि समाधानका नाममा केही नेताहरूको सत्ताबाट बाहिर फालिनुको पीडामा मल्हम लगाउने र सुमसुम्याउने काममात्रै भइराखेको छ । यो आश्वासनमा अल्मल्याएर सत्ता र शक्तिको आयु तन्काउने खेल पनि बनिराखेको छ । सत्तालोलुपहरू सत्ताको ललिपपमा ¥याल चुहाउँदै पछिपछि दगुरिरारखेका छन् । यो अवस्थामा असन्तुष्टिको खाडललाई फेरि अर्को उद्देश्यको कुनै आन्दोलनले उपयोग गर्दैन भनेर पत्यार गरिराख्नुपर्ने कारण छैन ।

राजनीति सत्ता उपभोगको आलोपालो प्रणाली होइन । यो लोककल्याणको उद्देश्यबाट दायाँबायाँ लाग्नु नै अस्थिरता उत्पादनको कारण हो । ७ दशकभन्दा लामो कालखण्ड राजनीतिक अधिकारका लागि खर्च हुनु यसैको परिणति हो । नेतृत्वले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा पूर्तिको उद्देश्यमा रुपान्तरण गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो ।

हामीकहाँ राजनीतिलाई जनहितको सट्टा नेतृत्वको स्वार्थ सोझ्याउने औजारका रुपमा दुरुपयोग गरिएको छ । सत्ता परिवर्तनका निम्ति देखिने अस्वाभाविक गठबन्धनहरू यसको प्रमाणिकताका लागि पर्याप्त छन् । राजनीतिक सिद्धान्त र विचारमा विपरीत धु्रवीय राजनीतिक शक्तिहरूबीच सत्ता सहकार्यका लिखतमा हुने हस्ताक्षर आलोपालो सत्तासुख उपयोगको तारतम्यबाहेक अन्य होइन भन्नका निम्तिकम्तीमा अब थप प्रमाण आवश्यक पर्दैन । यो मौजुदा सत्ता सहयात्राको परिदृष्यमात्र नभएर औसत राजनीतिक आचरणहो ।

यतिखेर आन्तरिक राजनीतिको सकस समाधान र कुटनीतिक पहल प्रयासहरूको केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता हुनुका कारण यो स्वाभाविक पनि हो । तर, छोटो समयमा धेरै गर्नुपर्ने चुनौति लिएर सत्ताको बागडोर समातेका प्रचण्डको दैनिकी अपेक्षित गतिशिल हुन सकेको छैन । सरकारको नौ महीने दिनगन्ति दैनिक प्रशासन परिचालनमा रित्तिदै छ । सङ्क्रमण समाधानका कार्यभारमा उल्लेख गर्न लायक प्रगति प्रकट भइसकेको छैन । 

अबको १७ महीनामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहको निर्वाचन गरी नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु चुनौतिपूर्ण छ । सवा सयभन्दा बढी कानुनको निर्माण र संशोधन आवश्यक छ । यही गतिका आधारान समयसीमाभित्र सफलताभन्दा आशङ्काको ओज नै बढी देखिन्छ ।आग्रह र दुराग्रहमा जेलिएको राजनीतिक मनसाय बोकेर उद्देश्यमा पुग्न सकिन्न ।

चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । चुनाव स्थानीय तहको हुने कि निकायको भन्नेमा सरकार आफैं स्पष्ट छैन । स्थानीय तहको खाकामा राजनीतिक दलहरूलाभको जोडघटाउका आधारमा विभक्त छन् ।यसले संविधान कार्यान्वयनको मूल कार्यभारविषयान्तर हुने खतरा नजिकिएको छ । 

मधेसी दलहरु स्थानीय तह निर्धारणको तयारीलाई प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्चको रुपमा बुझ्दैछन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसको अधिकार र सामथ्र्य कति भनेर बहस चलाइराख्दा सङ्घीयता आर्थिक सामाथ्र्यभन्दा पनि राजनीतिक र जातीय पहिचानतिर बढी बहकिएको तथ्य र त्यसका ताजा परिणामलाई बिर्सिन मिल्दैन ।संविधान जारी हुँदै गर्दा हामीले खेप्नु परेको हत्या र हिंसाको पीडा पुरानो भइसकेको छैन । अद्यावधिक आवरणमा यसका असर अझै कायम छन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको सङ्घीयताका तीन तहमध्ये स्थानीय तहमै देखिएको बखेडाले प्रादेशिक र सङ्घको निर्वाचन समयमै हुनेमा आशावादी हुने बलियो आधार देखिदैन । प्रदेश सीमाङ्कनको किचलो समाधान साचेजति सहज नहुन सक्छ । यसको पूर्णताका लागि प्रतिपक्षको एमालेलाई सहमत तुल्याउनु आवश्यमात्र होइन अनिवार्य छ । एमाले सत्ताबाट प्रतिपक्षमा फालिनुको प्रतिशोधको मुडमा देखिएको छ । यो सङ्क्रमण समधानका लागिमात्र नभएर स्वयम् एमालेको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि पनि लाभलायक हुने छैन ।

राजनीतिक र नेतृत्वको वैयक्तिक नाफाघाटाको हिसाबभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई अग्रभागमा राखेर दलहरू सहकार्यमा तयार हुनुको सहज विकल्प अरु छैन । राजनीतिमा खडेरी पनि सहमति र सहकार्यकै छ ।संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले उत्सवका रुपमा मनाउने घोषणा गरिराख्दा असन्तुष्टहरूयतिखेरै आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा कालोदिनका रुपमा स्मरण गर्ने तयारीमा छन् । यो विरोधासको अन्त्य नै संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानबिन्दु हुनु पर्दछ ।

Read 555 times

Leave a comment

 

 

« May 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

                                                                                                     yatradaily Pvt.Ltd  -  www.yatradaily.com,

                                                                                              Birgunj, Ranighat - 14 , NEPAL,+977-9855020701

                                                                                                                            Chairperson

                                                                                                                              Ram Sarraf

                                                                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This website has been visited hit counter times from October 19, 2012