You are here: Homeसमाजसमाजके गर्नुपर्छ २०७३ मा ? वीरगञ्ज व्यवसायिहरुको सुझाव

के गर्नुपर्छ २०७३ मा ? वीरगञ्ज व्यवसायिहरुको सुझाव

Written by  Published in समाज Tuesday, 12 April 2016 14:03
Rate this item
(0 votes)

सम्भावयताको उपायोग आर्थिक विकासको आधार

प्रदीपकुमार केडिया
अध्यक्ष
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ

यो वर्ष आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै दृष्टिले सन्देहजनक रह्यो । नयाँ संविधान घोषणालाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिइए पनि त्यसको विरोधमा भएको ६ महीने आन्दोलनले सबै आयामलाई अस्तव्यस्त बनायो । यसकारण राजनीतिक उपलब्धिमा पनि जनता खुशी हुन पाएनन् । वीरगञ्जमा केन्द्रित आन्दोलनले यस क्षेत्रमात्र नभएर सिङ्गो देशलाई नै सास्ती दियो । उद्योग व्यापार चौपट भयो । निजीक्षेत्रले खर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो ।

विकास भनेको सबैको साझा अपेक्षा हो भने विकासका आधारको रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई जोगाउनु पनि सबैको समान दायित्व पनि हो । तर, त्यसो हुन सकेन । आन्दोलनकारीले त अवरोध गरे नै राज्यले पनि समस्याको निकासमा गम्भीरता देखाएन । अझै पनि निकासमा अन्योल कायमै छ । सम्भवतः राज्यले असन्तुष्ट पक्षका मागहरूको समयमै उचित सम्बोधन गरिदिएको भए क्षतिको ग्राफ यति माथि जाने थिएन । यसमा राज्य पूरै उदासीन नै देखियो ।

राजनीतिक दाउपेचको चेपुवामा निजीक्षेत्र पर्‍यो । अब कम्तीमा राजनीतिले आर्थिक गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालनको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ । जस्तै अवस्थामा पनि विकासका गतिविधि सुचारु हुन सकून् । आर्थिक विकासमा वीरगञ्जको विशिष्टता सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । यो सम्भाव्यताको उपयोगबाट मात्रै आर्थिक विकासको बाटो सहज हुन्छ ।

बिरगञ्ज्को बिकास पचाडी धकेलियो

अशोककुमार वैद
निवर्तमान अध्यक्ष
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ

आयातनिर्यात कारोबार र अधिकांश उद्योग वीरगञ्जमा छन् । पूर्वाधारहरूको उपलब्धता र विस्तार पनि भइरहेको छ । भविष्यमा भारत र चीनको ट्राञ्जिट प्वाइण्ट बन्ने सम्भावना छ । विकासमा वीरगञ्जको आफ्नै महत्व छ । सरकारी बेवास्ता र विभिन्न आन्दोलनले समस्यामा जेलिएको छ । राजनीतिक उद्देश्यका लागि अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्नु जायज होइन । सरकारमाथि दबाब बनाउन अन्य उपाय छन् । आन्दोलनबाट वीरगञ्ज बढी प्रभावित भयो ।

वीरगञ्जको विकास १० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । अहिले पनि अनिश्चितताको वातावरण छ । आन्दोलनका कुराहरू भइरहेका छन् । यसलाई निकास दिनुपर्छ । वीरगञ्जको विकास र समग्र आर्थिक सरोकारसित सम्बन्धित १२ बुँदे प्रतिबद्धतामा पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसबारेमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नरसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका थियौं । सबैले राम्रो भनेका थिए । तर, कार्यान्वयन देखिएन । जनप्रतिनिधिहरूको प्रभावकारी पहल हुन सकेन । सबै इमानदार र एकजुट हुने हो भने देश विकासमा अगाडि बढ्न नसक्ने कारण छैन ।

आर्थतन्त्र १० गुणा बढ्न सक्छ

अशोककुमार टेमानी
केन्द्रीय सदस्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

वीरगञ्जको आर्थिक कारोबार बढ्नु भनेको देशकै अर्थतन्त्र उकासिनु हुनु हो । स्थानीय निकाय मिलेर गर्न सकिन्छ । अहिले स्थानीय सरकार नभएर पनि समस्या भएको छ । निजीक्षेत्र त उत्प्रेरकमात्र हो, कार्यान्वयमा लैजाने काम सरकारको हो

वीरगञ्ज औद्योगिक, व्यापारिक र पारवहनको हब बनिसकेको छ । सानातिना अवरोध भए पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेको छ । वीरगञ्जको मौजुदा पूर्वाधारले त्यसलाई धान्न सकिरहेको छैन । यसले शहर अव्यस्थित र कुरूप बन्यो । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित पार्ने समष्टिगत रूप नै ग्रेटर वीरगञ्ज हो । निजीक्षेत्रले उठाए पनि यो वीरगञ्जका नागरिक समाजको आवश्यकताको अवधारणा हो ।

उद्योग, व्यापार, पारवाहन र बस्तीका लागि बेग्लाबेग्लै स्थान छुट्याउनुपर्छ । यसो भएमा वीरगञ्जको अर्थतन्त्र १० गुणा बढ्छ । वीरगञ्जको आर्थिक कारोबार बढ्नु भनेको देशकै अर्थतन्त्र उकासिनु हुनु हो । स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ । अहिले स्थानीय सरकार नभएर पनि समस्या भएको छ । निजीक्षेत्र त उत्प्रेरकमात्र हो, कार्यान्वयमा लैजाने काम सरकारको हो ।

राजनितिज्ञ इमानदार भएनन्

ओमप्रकाश शर्मा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ

एउटा सुक्खा बन्दगाह बनेको छ, त्यो पनि वीरगञ्जबाट बढी पारवहन हुने भौगोलिक बाध्यताले बनाइएको हो । विगत १५ वर्षका बजेट हेरौं, योजनाहरूको पुनरावृत्तिमात्र भएको छ ।

२०७२ साल हामी सबैका लागि नराम्रो भएर बित्यो । शुरूमै भूकम्पको पीडा भोग्यौं । ६ महीना बन्दहडताल र नाकाबन्दी भयो । उद्योग व्यापारमा अनेक प्रकारका अवरोध र अनपेक्षित व्यय भार थपियो ।

राज्यले राहतको कुनै पनि प्रभावकारी पहल गरेन । उद्योग व्यपारका लागि वीरगञ्ज अनुकूल ठाउँ हो । वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरीको औपचारिक मान्यता नदिइए पनि कारोबारले प्रमाणित गरिसकेको छ । यहाँबाट सबैभन्दा बढी पारवहन हुने भएपनि यही ठाउँका सडक साँघुरा छन् ।

बरु विराटनगर र भैरहवामा पूर्वाधार बनिसकेका छन् । कुनै पनि माग सडकमा नपुगी नसुन्ने नराम्रो पक्ष हो । जहिले पनि अन्तिम समयमा तात्ने परिपाटी छ । वीरगञ्जको विकासका लागि कुनै पनि सरकार इमानदार भएनन् ।

विगत ५० वर्षलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि पूर्वाधार वीरगञ्जको विकासलाई लक्षित गरी ल्याइएको छैन । एउटा सुक्खा बन्दगाह बनेको छ, त्यो पनि वीरगञ्जबाट बढी पारवहन हुने भौगोलिक बाध्यताले बनाइएको हो । विगत १५ वर्षका बजेट हेरौं, योजनाहरूको पुनरावृत्तिमात्र भएको छ । सम्भाव्यता उपयोगका लागि राजनीतिज्ञ इमानदार हुनुपर्छ ।

सकारात्म्क सोच्को खाँचो छ

सुबोधकुमार गुप्ता  
उपाध्यक्ष
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ

वीरगञ्जको विकासका लागि स्थानीय ‘एक्शन’ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विकासमा इमानदारी हुने हो भने ५ वर्षमा वीरगञ्जको उन्नति उचाइमा पुग्न सक्छ ।

अहिलेसम्म नेपाल भनेको काठमाडौंमात्र हो भन्ने मानसिकता छ । आर्थिक सम्भाव्यता बोकेका शहरहरूको पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ । यही पहिचानको अवधारणा नै ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा हो । यो क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सामाजिक पूर्वाधारको पनि हब बन्नुपर्छ । औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र भएर पनि सामाजिक विकासमा यो क्षेत्र पछि परेको छ । वीरगञ्ज आन्दोलनको केन्द्र बन्नुका कारण पनि यहाँको विकासमा राज्यको उचित ध्यान नजानु हो ।

ग्रेटर वीरगञ्जलाई सरकारले योजना बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । आउने दिनमा वीरगञ्ज अवश्य ग्रेटर हुन्छ । भर्खरैको मधेश आन्दोलनको केन्द्र भएकाले पनि राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको भान हुन थालेको छ । सरकार र वीरगञ्जका बासिन्दा दुवैको भूमिका सकारात्मक हुनु जरुरी छ । आन्दोलन लोकतन्त्रको गहना हो । यसबाट वीरगञ्ज बर्बाद भयो भन्ने होइन । सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्नुपर्छ । वीरगञ्जको विकासका लागि स्थानीय ‘एक्शन’ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विकासमा इमानदारी हुने हो भने ५ वर्षमा वीरगञ्जको उन्नति उचाइमा पुग्न सक्छ ।

विकासको साझा अवधारणा चाहिन्छ

गणेशप्रसाद लाठ
पूर्वअध्यक्ष
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ

राजनीतिक दलले साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्र र राज्यबीचको अविश्वास चिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वीरगञ्ज क्षेत्रको अवस्थासँगै समग्र देशकै आर्थिक विकास निहित छ । जब वीरगञ्ज क्षेत्र अशान्त हुन्छ, त्यतिखेर समग्र देश नै पीडित भएका अनुभव छन् । तर, वीरगञ्ज आफ्नै क्षेत्रका अग्रजको न्यून आत्मबल अथवा उपेक्षाको शिकार भएको छ । खेलकुद, कला र सांस्कृतिक गतिविधिहरू न्यून छन् । वीरगञ्जले राष्ट्रियस्तरको नेतृत्व दिन सकेको छैन । स्थानीय राजनीतिमा समेत बाहरी नेतृत्वको प्रभाव छ । विकासमा मामिलामा निजीक्षेत्रको आफनो सीमितता हुन्छ । निजीक्षेत्रले माग र अवधारणा राख्न सक्छ । तर, त्यसलाई लागू गर्न गराउन राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

निजीक्षेत्र र राजनीतिक शक्तिको संयुक्त प्रयासविना सार्थक विकास हुन सक्दैन । ग्रेटर वीरगञ्ज यस्तै एउटा उदाहरण हो । यो अवधारणा अहिलेसम्म निजीक्षेत्रको मानसपटलमा सीमित छ । अन्य क्षेत्रले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । आर्थिक क्षेत्रले आन्दोलनको रापबाट कहिल्यै उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । यसमा आन्दोलनकारीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । समस्यालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्ने राज्य पक्षको पनि उत्तिकै कमजोरी देखिन्छ । विकासका लागि राजनीतिक दलले साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्र र राज्यबीचको अविश्वास चिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अब बिकासको राजनीति गर्नुपर्छ

सत्यनारायण क्याल
अध्यक्ष
क्याल समूह

आर्थिक विकासको बाटो फराकिलो होओस् । यसका लागि राज्य, राजनीतिक दल, निजी तथा सामाजिक क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य स्थापित हुन सकोस् । नया“ वर्ष २०७३ को शुभ अवसरमा यही कामना ।

वीरगञ्जलाई यसै आर्थिक राजधानी मानिएको होइन । समग्र औद्योगिक लगानीको दुई तिहाइभन्दा बढी अंश बारा र पर्सा जिल्लामा केन्द्रित हुनु र कुल आयातनिर्यात कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी वीरगञ्ज नाकाबाटै हुनुका कारण यो क्षेत्रको आर्थिक विशिष्टता प्रमाणित हुन्छ । वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन दीर्घकालीन व्यावसायिक महत्वका पूर्वाधारहरू सम्भाव्यताका बलिया आधार हुन् ।

यति हुँदा पनि अहिलेसम्म वीरगञ्जलाई औपचारिक रूपमा आर्थिक राजधानीको मान्यता प्राप्त हुन सकेको छैन । बरु राज्यका कतिपय कदमहरूले निजीक्षेत्र हतोत्साहित भएका उदाहरण छन् । निजीक्षेत्र विकासको नेतृत्वदायी स्थानमा नभएसम्म आर्थिक विकासको कल्पना साकार हुन सक्दैन । विकासका लागि नीति निर्माण निजीक्षेत्रको सहकार्यमा गरिनुपर्छ ।

अबको विकासको नेतृत्व निजीक्षेत्रले गर्नुपर्छ । विकासको संवाहक निजीक्षेत्र हो भने अब पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई आशङ्का गरेरमात्र हुँदैन । विकासका प्रत्येक आयामहरूमा निजीक्षेत्रको सहकार्य र समन्वय नभई सार्थक विकास सम्भव हुँदैन । राजनीतिले निजीक्षेत्रले उठाएका विकासका एजेण्डाहरूलाई विकासको साझा अभियानका रूपमा स्थापित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा वीरगञ्ज क्षेत्रको विशिष्टतालाई नै यहाँका उद्योग व्यापारका लागि असहजता उत्पादनको साधन बनाईयो जुन विडम्बना नै हो ।

वीरगञ्ज ठप्प पारेपछि राज्य संयन्त्रलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक उद्देश्य राख्दा उद्योग व्यापार चौपट भयो । राज्यले पनि समयमै उचित माग सम्बोधन गरिदिएको भए यति धेरै नोक्सानी हुने थिएन । एकातिर राजनीतिले विकासलाई आफ्नो मूल उद्देश्य बताउने अर्कातिर विकासको आधार कमजोर बनाउने यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्यका लागि आर्थिक क्षेत्रलाई निशानामा पार्ने र बन्दहडताल नभई जायज मागसमेत नसुन्ने दुवै परिपाटी गलत छन् । आर्थिक विकास सबैको साझा अभीष्ट हुनुपर्छ ।

विकास सबैको साझा अपेक्षा भएकाले यसको आधारका रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई संरक्षण गर्नु सबैको समान दायित्व पनि हो । बितेको ६ महीनामा नेपालको विकास कम्तीमा १० वर्षपछाडि धकेलिएका तथ्यहरू आइसकेकै छन् । विगतबाट सिकेर कम्तीमा भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक अभीष्टका लागि आर्थिक गतिविधिलाई अवरुद्ध नतुल्याउने प्रतिबद्धता हुन सके, आशाजनक काम हुनेछ । अब विकासको राजनीति गर्नुपर्छ । विकासलाई राजनीतिको मुख्य उद्देश्य बनाइनुपर्छ ।

विकास र समृद्धि नै राजनीतिक र सामाजिक समुन्नतिको आधार हो । २०७२ साल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै दृष्टिले दुःखदायी बनेर बित्यो । २०७३ सालमा तमाम् अवरोधहरूले निकास पाउन् । र, आर्थिक विकासको बाटो फराकिलो होओस् । यसका लागि राज्य, राजनीतिक दल, निजी तथा सामाजिक क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य स्थापित हुन सकोस् । नयाँ वर्ष २०७३ को शुभ अवसरमा यही कामना ।

प्रत्यएक प्रदेशमा आर्थीक राजधानी बनाउनुपर्छ

विजयकुमार सरावगी
संयोजक, आपूर्ति समिति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

वैदेशिक व्यापार, औद्योगिकीकरण, पारवहन र तिनका पूर्वाधारका कारणले विकासमा वीरगञ्जको अनिवार्यतालाई बढाएको छ । भविष्यमा पनि यसको महŒव अभिवृद्धि हुँदै जानेछ । सङ्घीयताको अभ्यासमा जाँदा प्रत्येक प्रदेशमा राजनीतिकसँगै आर्थिक राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । २ नम्बर प्रदेशमा वीरगञ्ज स्वस्फूर्तरूपमा आर्थिक राजधानीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । तर, वीरगञ्जमा देखिएको राजनीतिक अशान्ति एउटा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

आर्थिक सम्भाव्यता धराशयी हुन्छ कि भन्ने आशङ्का बाक्लिएको छ । वीरगञ्जलाई राजनीतिक दुनो सोझ्याउने उपाय बनाउनु हुँदैन । यसबाट लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारले सतर्कता बढाउनुपर्छ । राज्यले सतर्कता अपनाएको भए बन्दमा यति धेरै क्षति भोग्नुपर्ने थिएन । राजनीतिक नेतृत्वले पनि आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध पारेर आन्दोलन सफल पार्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । उद्योग व्यापार अवरुद्ध पार्ने आन्दोलनमा अब हाम्रो समर्थन हुँदैन । ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणामा पनि वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रको बृहत्तर विकासको उपाय समेटिएको छ । वीरगञ्जको विकास रोकियो भने देशको विकास अघि बढ्दैन ।

विकासका लागि बिरगञ्जको उपायोग

सतीस चाचान
निर्देशक
चाचान समूह

सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको वीरगञ्ज क्षेत्र मुलुककै मुख्य आर्थिक कारोबारको केन्द्रबिन्दु हो । आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा वीरगञ्ज क्षेत्रको महत्व कति छ भन्ने कुराको प्रमाणिकताका लागि उद्योग व्यापार क्षेत्रले अहिले भोगिरहेको समस्यामात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्याको अग्रगतिका निम्ति यो क्षेत्रमा स्थायित्व र सुव्यवस्था हुनैपर्छ ।

राजनीतिक उद्देश्यका लागि आर्थिक विकासका आधारशिलालाई अवरुद्ध पार्नु उचित होइन । सरकारले बेलैमा उचित तरीकाले राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरिदिएको भए सम्भवतः यति ठूलो आर्थिक क्षति हुने थिएन । क्षतिको परिपूर्तिमा पनि सरकार गम्भीर भएन । उद्योगी व्यापारीले राहत अनुभव गर्न पाएका छैनन् । आगामी दिनमा कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्यका लागि आर्थिक विकासका आधारहरूलाई अवरुद्ध पार्ने काम हुनु हुँदैन । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

विकासको अग्रभागमा निजीक्षेत्र रहेको छ । र, सबैभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र भएकाले देशको आर्थिक विकासका वीरगञ्ज क्षेत्रको महत्वलाई उपयोग गर्नुको तत्कालीन विकल्प छैन । विकासको लक्ष्यमा अघि बढ्न राज्य, राजनीतिक दल र निजीक्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित बलियो सहकार्य आवश्यक छ ।

आर्थीक समृद्दिका लागी सहकार्य

प्रभात रूङ्गटा
प्रबन्ध निर्देशक
मारूती फर्मा प्रालि

राजनीतिक अस्थिरता, श्रम समस्या, ऊर्जाको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमीजस्ता समस्याको निराकरण आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक, सामाजिक र निजीक्षेत्रबीच सकारात्मक सोच र सहकार्यमा चाहिन्छ ।

हौमीले यो वर्ष भूकम्प, आन्दोलन र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको मार खेप्नुपर्‍यो । यसबाट जनजीवन र उद्योग व्यापार पूर्णप्रभावित बन्यो । आन्दोलन वीरगञ्जमा केन्द्रित हुँदा यो क्षेत्रका करीब २ हजार २ सय उद्योग प्रभावित भए । भूकम्पबाट करीब ७ खर्ब र आन्दोनलका कारण १० खर्ब रुपैयाँको क्षतिका तथ्याङ्क छन् । क्षतिको परिपूरण कसरी गर्न सकिएला भन्ने नै अहिले चिन्ता बनेको छ ।

यसबाट पर्न गएको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिको लेखाजोखा सम्भव छैन । आर्थिक अवस्थाले कहिले सकारात्मक मोड समात्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । जसरी भए पनि वीरगञ्जको सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । वीरगञ्ज क्षेत्रको महत्वलाई आर्थिक विकासमा स्थापित गर्ने अभिप्रायले वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूले विगतमा ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा अघि सारेका थिए, जुन अत्यन्तै सराहनीय काम थियो । यसलाई आर्थिक विकासको आवश्यकताको रूपमा बुझेर अघि बढाउनुपर्छ ।

अब आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक अस्थिरता, श्रम समस्या, ऊर्जाको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमीजस्ता समस्याको निराकरण आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक, सामाजिक र निजीक्षेत्रबीच सकारात्मक सोच र सहकार्यमा चाहिन्छ ।

विकासका लागि क्रान्तिकारी आर्थीक निती

राजेश क्याल
कार्यकारी निर्देशक
क्याल समूह

विकासका लागि क्रान्तिकारी आर्थिक नीति तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने अझै पनि समृद्धिको सम्भावना नभएको होइन । राजनीतिक उद्देश्यका लागि आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्योग व्यवसायमा निजीक्षेत्रको सक्रियता बढ्यो । त्यसयता पनि पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन भए । ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । तर, आर्थिक विकासका फड्को मार्न सकिएन । नजीकका छिमेकी देशहरूको विकास हेर्‍यौं भने यो समयमा उल्लेख्य विकास भएको छ । तर, हामी विकासको मामिलामा पछाडि फर्कियौं । सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा पनि भरपर्दो भएन । आन्दोलनले निजीक्षेत्रलाई नै निशाना बनायो । स्रोतसाधन भएर पनि विकास गर्न सकेनौं ।

अब विगतको कमजोरीमा अल्झिएरमात्र पनि हुँदैन । विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अब विकासमा केन्द्रित हुन ढिला गर्ने समय छैन । राज्य, राजनीतिज्ञ, अर्थविज्ञ, निजीक्षेत्रलगायत सरोकारका सबै पक्ष आर्थिक विकासमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विकासका लागि क्रान्तिकारी आर्थिक नीति तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने अझै पनि समृद्धिको सम्भावना नभएको होइन । राजनीतिक उद्देश्यका लागि आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

Read 348 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012