You are here: Homeसमाजसमाजवीरगन्ज खुलापछिको राजनीतिक कार्यदिशा - चन्द्रकिशोर

वीरगन्ज खुलापछिको राजनीतिक कार्यदिशा - चन्द्रकिशोर

Written by  Published in समाज Saturday, 13 February 2016 17:02
Rate this item
(0 votes)

मधेस आन्दोलनको विशेष प्राथमिकतामा रहेको वीरगन्ज नाकाधर्ना अघोषित रूपमा खुल्ला भयो, जसलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्नै शैलीमा पछि अनुमोदन गर्‍यो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला वीरगन्ज लगायतका दक्षिणी नाकामा अवरोध देखापरेको थियो । काठमाडौंले यसलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दीको संज्ञा दियो ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, नाका खुल्ला भएको केही दिनभित्र नै विदा भए कोइराला, उनलाई अन्तिम विदाइ दिन भारतीय विदेशमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष टोली पनि आयो । कोइराला आजीवन लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध रहे । सादा र इमानदारी उनको जीवनशैली बन्यो । आज लोकतन्त्र छ, अनि पो विभिन्न क्षेत्रकाले राज्यमा आफ्नो हिस्सा खोज्ने अवसर पाएका छन् । राज्यमा आफ्नो अनुहार खोजिराखेका छन् । लोकतन्त्रको धारा उन्नत र वेगवान हुँदै गयो भने स्वभावत: त्यसको अमृतबाट सबै पक्ष लाभान्वित हुँदै जान्छ । 

लोकतन्त्र पानी जम्ने पोखरी होइन, त्यो त अविरल बगिरहने नदी हो । राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता जीवन्त लोकतन्त्रका दुई किनारा हुन्, जसप्रति कोइरालाले कहिल्यै पनि सम्झौता गरेनन् । त्यस अर्थमा कोइरालाको प्रयत्न, पहल र प्रतिबद्धता सबैका निम्ति पुज्य छ । प्रधानमन्त्रीको रूपमा वार्ता गर्न संघर्षरत पक्षकै कार्यालयमा पुग्नु तथा विशेष भावुकता देखाएकोलाई अहिले पनि कतिपयले सम्झिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनमा सुरक्षातन्त्रको अतिरिक्त बलप्रयोग यिनकै कार्यकालमा भएको आक्षेप छ । संविधान घोषणाको 

तिथिलाई उनले लम्ब्याउनसकेको भए मधेस पक्ष ‘इन्गेज’ भएर जान सक्ने बताइन्छ । उनले पार्टीको ढाँचाभित्र मधेसी लगायतका बहिस्कृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने विशेष उदाहरण दिन सकेनन् । यस आधारमा उनीप्रति तितो पोख्नेहरू पनि कम छैनन् । 

मधेस आन्दोलन नेपालको दक्षिणी भूगोलमा क्रियाशील भए पनि यो राज्यलाई समावेशी र जवाफदेही बनाउने आन्दोलन हो । त्यस अर्थमा यो राष्ट्रिय आन्दोलन हो । यस आन्दोलनले आत्मसात गरेका सामथ्र्यले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई अझ बढी निखार दिने काम गर्छ । आन्दोलनका अगुवाहरूको कमजोरीले समकालीन राजनीतिक अनुहारमा देखापरेको दागलाई पनि झल्काउँछ । आन्दोलनका क्रममा अगुवाहरूको सैद्धान्तिक र व्यवहारगत पुँजीले आन्दोलनको छविलाई उजिल्याउने काम गर्छ भने तिनका कमी—कमजोरीले समग्र आन्दोलनकै बारेमा दृष्टिकोण बनाउने मौका दिन्छ । तर इतिहासकार र समीक्षकहरूले कुनै पनि आन्दोलनलाई समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । 

एकदशक नबित्दै तीनपटक आन्दोलन हुनु र त्यो आन्दोलन नेपालीको नागरिक हकलाई मजबुत बनाउन खोज्नु आफैंमा बहुआयामिक छ । एउटा खास भूगोलका निश्चित बासिन्दाहरूबाट भएको आन्दोलनले ल्याउन खोजेको परिवर्तनको लाभ अन्य सबै नेपालबासीले पाउने थिए/भए । त्यसैले मधेस राष्ट्रिय आन्दोलनको सामथ्र्य र रिक्तताहरूबारे मन्थन गर्नुको राष्ट्रिय अर्थबोध छ । वीरगन्ज खुल्ला भएपछिको अवस्थामा यस दिशामा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । आन्दोलनले गर्दा के कस्ता क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू देखापर्‍यो ? कहाँ—कहाँ रिक्तताहरू भए ? को कहाँनेर चुके । यी प्रश्नहरूमाथि जवाफदेही विमर्श नगरिन्जेलसम्म स्वस्थ राजनीतिक दिशा प्राप्त गर्न सकिँदैन । 

क्षेत्रीय आयाम

राज्यसँगको सम्बन्ध बारेमा देखापरेको साझा पहिचान ‘मधेसी’ भुइँ सतहसम्म स्वीकार्य भयो । थारू, मुस्लिम, दलित, कोच, सन्थाल लगायतकाहरू एउटै समानान्तर रेखामा उभिए । मधेसी एउटा बृहत्तर पहिचान भएर देखापर्‍यो । सँगै अन्य पहिचान भएकाहरूले पनि आफ्नो मुखरता कायम राखे । 

सामाजिक जागरुकता स्वस्फुर्त रूपमा तृण तहसम्म पुग्यो । राज्यको तर्फबाट अतिरिक्त दमनको बाबजुद जनता तर्सिएन । उसले अधिकारका लागि आफूलाई भयमुक्त बनायो । मधेस आन्दोलनको यो पक्ष अन्य सामाजिक आन्दोलनका लागि पनि मूल्यवान ठहरिन सक्छ । मधेस तमाम उक्साहटका बाबजुद केन्द्रीय सत्तासँग जोडिन खोजिरहे । 

मधेसी समाजको अन्तरप्रवाह केन्द्रमुखी हुँदै गएको सूचक ०४६ को परिवर्तनपछि मुखर रूपमै देखापरेको थियो । त्यो भनेको दैनिक जीवनका प्रत्येक प्रयोजनको निर्भरता नेपालभित्र नै खोज्ने । तर यसपटक राज्यद्वारा उपेक्षा र दमन गरिँदा पारिपट्टितर्फको आकर्षण फेरि हुनथाल्यो । त्यसैले हो, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा आफ्ना अधिकारको लडाइँको निम्ति सहयोग माग्दै हिँडे । र उताकाले पनि साथ दिएको देखियो । मधेसको सवाल भारतमा राजनीतिक–प्रशासनिक स्पेस पायो । मधेसी समाजभित्रको नयाँ पुस्ताले भारतबाट खुल्ला साथ पाएको अनुभूति गरे । तर आन्दोलनका क्रममा देखापरेका यो रुझान लामो समयसम्म नेपाली समाजको मूल प्रवाहीकरणलाई पछ्याइराख्छ ।

यत्रो ठूलो आन्दोलन भएर पनि नत नयाँ संगठन र नयाँ नेतृत्व नै उदाउन सक्यो । नत ठूला भनिने दलहरूबाट नै चिनिएकाहरूले साविकझैं दलत्याग गरे । राज्यले आन्दोलनलाई थकाउन बनाउँदै गरेको रणनीतिको जवाफी रणनीति बनाउनेतिर सोचेनन् । ‘राजनीतिमा धन्धा र धन्धाको राजनीति’को विकृत प्रवृत्ति यसपटक पनि पन्छाउन सकेनन् । उही चरम गुटबन्दी, व्यक्तिवादी अहम्, एकअर्कालाई निषेधको प्रवृत्ति, देखावटी क्रान्तिकारी बन्ने महत्त्वाकांक्षा, भावी प्रदेशजन्य राजनीतिको लोभ, रेफ्रीको इसारामा कोभन्दा को बढी नाच्ने होडजस्ता प्रवृत्ति केन्द्रीय तहमा कायम रह्यो भने जिल्लागत तहका कार्यकर्ताहरू स्थापित नहुँदै आर्थिक आक्षेपहरूमा मुछिए ।

असहयोगको आन्दोलनले चारित्रिक शुद्धताको अपेक्षा राख्छ । यही कारण हो कि आन्दोलनको मध्यान्तरसम्म जुन प्रकारले जनलगाव प्राप्त भयो, त्यसरी नै उत्तराद्र्धमा जनविरक्तता देखापर्‍यो । संघर्षरत पक्षले सहरहरूको भविष्यलाई लिएर देखापरेको असुरक्षाबोधलाई समयमै निदान गर्न सकेनन् । सवाल केवल आर्थिक राजधानीको पगडी पाएको वीरगन्जको होइन, तराईका प्रत्येक सहर आफ्नो भविष्यलाई लिएर राजनीतिक सम्वेदी देखिएको छ । 

राष्ट्रिय आयाम

छोटो समयभित्र नै संविधान संशोधन गरेर मुलुकको विभिन्न हिस्साकालाई एउटा भरोसा दिलायो कि उत्कृष्ट भनिएको संविधान पनि सुधार गर्न सकिन्छ । लोक अपेक्षाअनुसार सुधार गर्दै जानुमै संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो र वैधानिक नैतिकता टिकेको हुन्छ । दोस्रो, छिमेकीसँगको सम्बन्ध निर्धारण केन्द्रले गर्ने हो । अझ प्रस्ट रूपमा भन्दा काठमाडौंले दिल्ली र बेइजिङसँगको सम्बन्धका एकाइ रोज्ने हो ।

सीमाञ्चलले आफूखुसी एकाइ छनोट गर्न थाल्दा ऊ अलपत्र पर्न सक्छ । तेस्रो, केन्द्रले आफ्नो राजनीतिक भूगोलको अपेक्षालाई सन्तुलन दिनसकेन भने त्यो भूराजनीतिको तुरूप बन्न सक्छ भन्ने अनुभव भयो । चौथो, आखिर सबैले खोजेको राज्य मजबुत होस् र त्यसमा आफ्नो मुहार देखियोस् भन्ने नै हो । यसपटक काठमाडौं आफैंमा राज्यको प्रतीक बनेर देखापर्‍यो र उसलाई गलाउन खोजिँदा जनसमर्थनले त्यसलाई थेग्यो । नेपाली राज्यको लागि यो ठूलो उपलब्धि भयो । पाँचाैं, सामुदायिक तनावले लडाइँको रूप लिन पाएन । मानसिक दूरीले व्यावहारिक दूरी बढ्न दिएन ।

मधेस आन्दोलनले काठमाडौं भर्सेजको नारा पायो । त्यसैले नाकाबन्दीमार्फत काठमाडौंलाई गलाउन खोजियो । तर संघर्षको यो रूपमा कालो अर्थतन्त्रलाई संस्थागत गरेर पनि काठमाडौंले मधेसलाई छक्याउँदै र थकाउँदै लग्यो । 

अन्तर्राष्ट्रिय आयाम

मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा भारत जोडिएर आयो । दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई लिएर काठमाडौं र मधेस आ आफ्नै तरिकाले प्रयत्नशील रहे । काठमाडौंले जहाँ व्यवहारवादतिर उन्मुख गराउन खोजे, त्यही मधेसले त्यसलाई भावनात्मकताबाट जोड्न खोजे । मधेसका तर्फबाट कतिपयले भारतीय सुरक्षाका लागि मधेसलाई विश्वासमा लिनु बाध्यकारी भएको सुझाए ।

काठमाडौंले छिमेकी चीनप्रति विशेष रुझान देखाइराख्दा मधेस खुलेरै भारतको पक्षमा देखियो । यसले मधेस आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि जोडिन पुग्यो । चीनले भारतसँग नेपालको बाटो भएर गर्ने व्यापार र नेपालमा गर्ने कारोबारका लागि मधेसप्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण नराखी अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने पनि देखियो । विभेद विरुद्धको संघर्ष जहाँ भए पनि त्यसको सफलता र असफलता विश्वभरिकै लागि पाठ हुन्छ । मधेसमा भएको मानवअधिकार हननको सवालले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र रुचि भट्टायो । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि उल्लेख्य स्थान दियो ।

भावी कार्यदिशा 

 वीरगन्ज नाका जसरी विना घोषणा खुल्ला हुनपुग्यो । त्यो आन्दोलनकारी पक्षका लागि पनि पाठ हो । असहयोग आन्दोलन लामो समयसम्म एउटै चालमा हिँडाउन सकिँदैन । त्यसमा मध्यान्तर चाहिन्छ । भुइँ सतहमा बदलिँदो मनोविज्ञानलाई परख गर्न सकिएन भने आफ्नो खुट्टा भास्सिएको भेउ नै पाइँदैन । यही वीरगन्ज हो, जहाँ प्रहरीले नाकामा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा एकाबिहानै हजारौं मान्छे नाका घेर्न पुगे । पछिल्लो पटक दिउँसै अनुनय गर्दा पनि जनता आएनन् । आन्दोलनको साथसाथै वार्तागत निपुणता पनि चाहिन्छ । अरूकै बैसाखीमा म्याराथन दौड जित्न सकिँदैन । राज्यलाई दबाब दिन अन्तिम विकल्प नाकाधर्ना रोज्ने चलन अब हुनुहुँदैन । 

सरकारी पक्षले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई थकाउने, गलाउने र दबाउन खोज्ने नीति अख्तियार गर्नु भएन । जनउभारलाई दमनले दबाउन सकिँदैन भन्ने मधेस आन्दोलनले सावित गर्‍यो । आन्दोलन अगुवाहरूकै कारणले विचल्लीमा पर्‍यो । त्यस अर्थमा यो अगुवाहरूको पराजय हो । राज्यले पनि जितेको छैन । जितेको भ्रमको मनोविज्ञानमा रमाउनु पनि हुन्न । दिल्ली रिझाएर पनि मधेससँगको दूरीलाई कम गर्न सकिँदैन । 

गर्ने के ? आखिर मधेसले काठमाडौंसँग सहयात्रा खोजेको छ । त्यसका जायज सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न अहिले तत्काल तत्परता देखाइनुपर्छ । आन्दोलन आफैंमा एउटा राजनीतिक विपत्ति भयो । जसले त्यहाँ राहतको अपेक्षा राख्छ । मधेसलाई भरोसामा नलिएसम्म दिल्लीसँगको दोस्ती भरपर्दो हुनसक्दैन भन्ने हेक्का दिल्ली दौडाहामा जानलागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जति बुझ्नसके त्यति नै संविधान निर्माणोत्तरको राजनीतिक कार्यदिशा व्यवस्थित हुनसक्छ ।

Read 507 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012