You are here: Homeसमाजसमाजनाकाबन्दी : अवशान र अङ्कगणित-ओमप्रकाश खनाल

नाकाबन्दी : अवशान र अङ्कगणित-ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in समाज Tuesday, 09 February 2016 15:59
Rate this item
(0 votes)

संविधानका सीमित प्रावधान र प्रदेश सीमाङ्कनको असन्तुष्टिलाई बोकेर सडक हुँदै सीमानाकामा पुगेको मधेशी राजनीति यतिखेर सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ । दृश्य–अदृश्य सारथिको भरथेग गुमाउँदै वीरगञ्ज नाकामा समेटिएको आन्दोलन हातबाट फुत्किएपछि मधेशवादी मोर्चाको रणनीति नै रनभुल्ल छ । प्रकारान्तरले उद्देश्य पूर्तिविनै आन्दोलन तुहिएपछि मधेशी राजनीति के गर्ने/नगर्ने अन्योलमा जेलिइराख्दा अर्थसामाजिक दिनचर्या भने असहजताको निकासमा आशावादी छ । यो मधेश आन्दोलनप्रति पूर्वाग्रह नभएर ६ महीना लामो बन्दहडताल र नाकाबन्दीजन्य छटपटीको मनोविज्ञान हो । परिणाम, एकताका नाकामा जनसमर्थन समेटेर बसेका नेता अहिले त्यहाँबाट लखेटिनु पर्‍यो ।

तराई–मधेशको आन्दोलनको शुरूमा सबैभन्दा पहिला समर्थनमा उत्रिने वीरगञ्जको निजीक्षेत्र थियो । आन्दोलनलाई सघाउन त्यहाँका उद्योगी व्यापारी सडकमै नाराबाजीमा उत्रिए । समयान्तरमा आन्दोलन र नाकाबन्दीले दिएको आर्थिक नोक्सानी थेग्न नसकेर कति व्यापारी ‘सडकमै पुग्नुपर्ने  अवस्था आयो । कतिपय व्यवसाय बन्द गररे पलायन भए । कैयौंले क्षति बेहोरेरै जसोतसो इज्जत धानिराखेका छन् । मधेश आन्दोलन र आर्थिक दुरवस्था दुवैको केन्द्र वीरगञ्जको यो नमूना पीडा अहिले निजीक्षेत्रको औसत समस्या हो । नोक्सानीको निरन्तर धक्काले आहत आर्थिक/सामाजिक क्षत्रे ले नाकाबन्दी खुल्दा राहत महससू गर्नु अस्वाभाविक होइन । अहिलेको अन्योल र आशामिश्रित दृश्यावलीलाई कसरी स्थिरतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? अबको मूल उद्देश्य यही हुनुपर्छ ।

आन्दोलनको अर्थराजनीति :

संविधान निर्माणमा १६ बुँदे मतैक्यतासँगै शुरू मधेशवादी असन्तुष्टि साउन अन्तिमदेखि एक तमासले सडकमा पोखियो । ४२ दिनसम्म सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको मधेशीवादी मोर्चाको राजनीतिक एजेण्डा र छिमेकी भारतीय रुचिको विरोधाभासबीच असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि मधेशी दल सीमानाकामा पुगे । संविधान जारी भएसँगै करीब सेलाइसकेको आन्दोलनलाई नाकाबन्दीको रणनीतिले गति दियो । आन्दोलनका क्रममा ५ दर्जन मानिसको ज्यान गइसकेको छ । सयौं घाइते भए । आपूर्ति ठप्प पारेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने औजार ठानिएको नाकाबन्दीले आपूर्तिलाई त खलबल्यायो, तर फाइदा अनौपचारिक कारोबारले उठायो । दैनिक १ खर्ब रुपैयाँसम्मको अनधिकृत कारोबारको अनुमान छ ।

बन्दहडताल र नाकाबन्दीका कारण १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भइसकेको सार्वजनिक भइसकेको छ । लगानीको मनोबल र सम्भावना सङ्कुचित भएका तथ्यहरू बाहिर आइराखेकै छन् । ३ दशकपछि अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा जाने चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसअघि नै दिइसकेको छ । सरकारले नकारात्मक स्थितिलाई जति नै ढाकछोपको प्रयत्न गरे पनि आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवदेनलाई तथ्यनिकट नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यस्ता आयामहरू पनि छन्, जसको क्षति मौद्रिक मापनमा सम्भव हुँदैन । आन्दोलनले सामाजिक मनोविज्ञानमा छोडेको प्रभावको समाधान सोचेजति सहज नहुन सक्छ ।

मधश राजनीतिको हिसाब :

नाकाबन्दीले स्वाभाविक रूपमा सबैभन्दा बढी आर्थिक सास्ती वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रलाई थोपरेको छ । मधेशी मोर्चाले धर्ना दिएका मुख्य चार नाकामध्ये विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्ज डेढ महीनाअघि नै सुचारु भइसकेकाले त्यसक्षेत्रको तुलनामा वीरगञ्ज अधिक प्रभावित भयो । वीरगञ्जलाई मधेशी नेतृत्वले राज्यलाई गलाउने रणनीतिक नाका माने पनि अहिले आन्दोलन गलेर पाखा लागिसकेको छ । अन्तरविभाजन र द्विविधामा रुमलिएको आन्दोलनले जनसमर्थनसमेत गुमाएपछि नाका छोड्नुको विकल्प रहेन । मधेशी मोर्चाको सीमाङ्कनमा अडान यथावत् छ । समानुपातिक सहभागिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग सम्बोधनका निम्ति संविधान घोषणाको २ सातामै संशोधन दर्ता भइसकेको थियो । मोर्चाको असहमतिबीच संशोधनले पूर्णता पाइसकेको छ ।

अहिले मधेशलाई नै बढी सास्ती दिने गरी नाकाबन्दी लम्ब्याउनुको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सत्तासीन दलका नेतृत्वको पुतला दहन हुने ठाउँमा मधेशी नेताकै पुतला जल्न शुरू भइसकेको छ । यो आन्दोलनबाट मधेशी राजनीतिक हस्तीको हातमा पर्ने राजनीतिक लाभहानिको हिसाबकिताब बहसको बेग्लै विषय हुनसक्छ । तर, सीमाङ्कनलाई आर्थिक सामथ्र्य र सम्भाव्यताको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सट्टा राजनीतिक वर्चस्वको नाफाघाटासित जोड्नु नै आन्दोलनमा जनधनको क्षति वृद्धिको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन ।

भारतीय भूमिकाको लेखाजोखा :

नाकाबन्दीको स्वामित्वमा सरकार, आन्दोलनकारी र भारतको आआफ्नै तर्क छन् । भारतको भरथेगविना मधेशवादीको नाकाबन्दी त परको कुरा सामान्य दबाबमूलक आन्दोलनसमेत टिक्न सक्दो रहेनछ भन्ने घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ । हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थापनमा भारतको भूमिका समकालीन राजनीतिमा ‘ओपन सेक्रेट’का रूपमा छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि सत्तासीन नेतृत्वले राष्ट्रियताको जति नै चर्को प्रवचन दिए पनि सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले गरेको ४ बुँदे दिल्ली ‘समझदारी’कै बलमा नाकाबन्दी फितलो हुँदै अवशान भएको पनि सत्य हो ।

मधेशवादीले नाकाबन्दीमा भारतीय सहयोग स्वीकार गरेकामात्र छैनन्, बिहार हारगुहारको सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै भारतीयकै सहयोगमा वीरगञ्ज नाका खुल्यो ।

स्मरण हुन्छ, असोज ३ गते संविधान घोषणापछि सुस्ताएको मधेश आन्दोलन नाकाबन्दीको टेकोमा उभिएको थियो । र, नाकाबन्दी भारतको इच्छाको उपज हो भन्ने यसको उठान र बैठानका अवयवहरूले पुष्टि गरिरहेकै छन् । नेपालको संविधान निर्माणप्रति असन्तुष्ट भारतले असोज ५ गतेदेखि नै पारवहनमा अवरोध तेर्स्याएको थियो । त्यतिखेर राजविराजमा ‘रणनीति’को जोडघटाउमा जुटेको मोर्चा असोज ७ गतेबाट नाकामा धर्ना दिन पुग्यो । र, मध्यमङ्सिरमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमा संवाद÷समझदारी गरेर फर्केपछि विकसित राजनीति र भारतका प्रतिक्रियासँगै सीमानाकामा देखिएको परिणामले नाकाबन्दीमा भारतको भूमिका बुझ्न धेरै माथापच्ची आवश्यक छैन । नाकाबन्दीमा भारतको ‘भूमिका’ सङ्क्रमणकालीन अर्थराजनीतिको व्यवस्थापनमा आफ्नो ‘भूमिका’ बाइपास हुनुको असन्तुष्टिमात्रै हो । नाकाबन्दीका शुरुआतमा भारतलाई गाली गर्नेहरू पहाडमा बढी थिए । अहिले मधेश र मधेशी राजनीतिमा पनि प्रशस्तै आलोचक उभिएका छन् । एउटा निकट छिमेक र त्यहाँका जनताबीच आफ्नो छवि धुमिल्याउनुबाहेक भारतका लागि नाकाबन्दीको अन्य ‘उपलब्धि’ देखिएन ।

अबको दायित्व :

मधेशी दल आन्दोलनको मोर्चाबाट पछि हटेका छन् । तराई–मधेशमा अहिले आन्दोलनको ओज समाप्त भएकोमा किन्तु परन्तु आवश्यक परेन । राज्यले यसलाई जित र मधेशी राजनीतिले हारको कुण्ठाका रूपमा ग्रहण गरे त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । राज्यले मधेशवादीको मागलाई सम्बोधनको इमानदार प्रयास गर्नुलाई पहिलो दायित्व सम्झिनुपर्छ । मधेशवादीले आन्दोलनमा जनताको समर्थन गुमेको सत्य स्वीकार गर्न लज्जाबोध गर्नु हुँदैन । र, अनुचित हठ विसर्जनमै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र स्वयम् मधेशवादीको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुनेछ । सबै पहल प्रयासहरू संवैधानिक दायराभित्रै हुनुपर्छ । संविधानबाहिरबाट खोजिने अवतरणको प्रयास सार्थक नहुन सक्छ ।

दोस्रो, भारतसितको सम्बन्धमा देखिएको असमझदारी समाधान नभई हुँदैन । भौगोलिक, भौतिक, आर्थिक र सामाजिक आयामहरूले भारतसित असल सम्बन्धलाई अनिवार्य तुल्याएको छ । तर, एकोहोरो आश्रित सम्बन्धले हामीलाई भारतमा अति निर्भर बनाएको सत्य कम्तीमा यो नाकाबन्दीले उजागर गरिदिएको छ । अबको सम्बन्ध परस्परनिर्भर हुनु अनिवार्य छ । राजनीतिक र कूटनीतिक चातुर्य भारतसँगको असमझदारी माझ्ने उपाय हो । भारतले अहिलेको नाकाबन्दीबाट नेपालसँगको सम्बन्धमा पुगेको क्षति मूल्याङ्कन गरेको हो भने कूटनीतिक कमजोरीलाई सच्याउन असजिलो मान्नु पर्दैन ।

आन्दोलनजन्य असरबाट धराशयी बनेको अर्थतन्त्र उकास्न राज्यले राहत र पुनरुद्धारका प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्छ । सबैभन्दा महइभ्वपूर्ण र रणनीतिक कार्यभार अर्थतन्त्रको सबलीकरण हो । नाकाबन्दीको कहरबाट हाम्रो आर्थिक स्वाधीनताको यथार्थ धरातल पत्ता लागिसकेको छ । यतिखेर स्वाधीन अर्थव्यवस्थाका आलाप पनि पर्याप्तै सुनिएको छ । आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्न उपलब्ध स्रोतसाधनको दोहनको विकल्प छैन । जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनलाई सम्भाव्यताको अग्रभागमा राखिएको छ । तर, उपयोगको अवस्था पनि लुकेको छैन । छिमेकीसँगको सम्बन्ध सधैं एकैनास हुँदैन । विगत अभ्यासले फेरि नाकाबन्दीको पुनरावृत्ति हुँदैन भनेर ढुक्क हुने आधार पनि छैन । तुलनात्मक आर्थिक आत्मनिर्भरता नै सबल राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको आधार हुनसक्छ ।

Read 373 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012