You are here: Homeसमाजसमाजआन्दोलन ‘साबोटेज’ गर्न मात्र वार्ताको नाटक गर्ने भुल सरकारले नगरोस् - जितेन्द्र सोनल

आन्दोलन ‘साबोटेज’ गर्न मात्र वार्ताको नाटक गर्ने भुल सरकारले नगरोस् - जितेन्द्र सोनल

Written by  Published in समाज Sunday, 17 January 2016 14:38
Rate this item
(0 votes)

अहिलेको मधेस आन्दोलन आफैँमा उपलब्धिमूलक आन्दोलन हो । मधेसी जनताले आन्दोलन गरिरहेकै अवस्थामा जुन नयाँ संविधान आयो, त्यसमा मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चित नभएका कारण मधेसी जनतामा असन्तुष्टि तीव्र देखिएको छ । मधेसीमाथि सदियौंदेखि कायम रहेको विभेद यो लोकतान्त्रिक संविधानमा पनि कायम रहेकाले जनता आन्दोलित भएको हो ।

अब यो आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमबाट कसरी सहमतिमा संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यो मुख्य कुरा भएको छ । आन्दोलन लामो भएका कारण सबैको ध्यान वार्तातिर नै गएको छ । सरकारले पनि वार्ताबाट सहमति होस् भनी चाहेका छन् भने, मधेसी जनताले पनि आफूहरूले उठाएको मागलाई वार्ताबाट चाँडो सम्बोधन गरोस् भनी चाहेका छन् । अर्थात् वार्तालाई सफल गर्ने दायित्व दुवै पक्षको काँधमा छ ।

बाध्यात्मक अवस्थामा वार्ता

सरकार र आन्दोलनकारीका लागि वार्ता बाध्यात्मक अवस्था हो । बाध्य भएर वार्ता गर्नुपरिरहेको छ । वार्ता नगरी समाधान हुँदैन भने कुरा दुवै पक्षलाई थाह छ । आन्दोलन सुरु भएको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने मधेसवादी दलले हामी कसैसँग वार्ता गर्दैनौँ । सडकबाट नै हामी आफ्नो अधिकार लिन्छौँ भनेका थिए । सरकारले पनि हामीले अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरेका छौं । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएका छौँ । अब केको वार्ता हामी वार्ता गर्दैनौँ भनी मधेस आन्दोलनप्रति दमनमा उत्रेका थिए । यी दुवै अतिवादी सोच हो । दुवै पक्षले यथार्थ भन्दा भावनाको कुरा गर्यो ।

अहिले आएर वार्ताका लागि दुइटैको बाध्यात्मक अवस्था बन्यो । आन्दोलनले गर्दा सरकारलाई पनि धौ–धौ पर्यो । मुलुकको आर्थिक अवस्था समाप्त भयो । धराशयी भयो । ग्यास छैन, बिजुली छैन, पानी छैन, धेरै दिनदेखि विद्यालयहरू बन्द छ । कलकारखानाहरू बन्द छ । सरकारी तथा निजी कार्यालय बन्द छन् । यसले सरकारलाई असर गरेपछि मात्र वार्ताका लागि तयार भएको छ । समस्या छ भने कुरा सरकारले बल्ल बुझेको छ । ग्राउन्ड रियालिटीमा सरकार झरेर मधेसवादी दलसँग वार्ताका लागि तयार भएको छ ।

रणनीतिको रुपमा वार्ता

सरकारले वार्तालाई गलत ढंगबाट प्रयोग गरिरहेको छ । वार्ताको नाममा आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने रणनीति सरकारले लिएजस्तो देखिन्छ । वार्ताको नाममा एक दुइटा संशोधन गर्ने र त्यसैको नाममा आन्दोलन समाप्त पार्ने रणनीतिको आधारमा सरकारले वार्ता गरिरहेको छ, जो सरकारका लागि ठूलो भुल हुनेछ । पाँच महिनादेखि आन्दोलन भइरहेको छ, त्यसकै अवस्थामा वार्ता पनि भइरहेको छ ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै वार्ता समिति गठन गरेर वार्ता भइरहेको छ । फेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उहाँले पनि वार्ताका लागि वार्ता समिति बनाउनुभयो । त्यो वार्ता समितिले पनि मधेसी दलसँग पटकपटक वार्ता गरे, तर निष्कर्ष कहिले निस्केन । अहिले आएर वार्ताको नाममा एउटा कार्यदल गठन गरेको छ, त्यसमा ल्यांगरिङ भइरहेको छ । कार्यदलमा पनि मधेसी दललाई अल्झाउने काम मात्र भइरहेको छ । कहिले महेश आचार्यको ठाउँमा प्रकाशमान सिंह, कहिले भीम रावलको ठाउँमा अग्नि खरेल, कहिले कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा शक्ति बस्नेत आइदिनुहुन्छ । एउटा बैठकमा एक ढंगबाट कुरा अगाडि बढेको हुन्छ । अर्को बैठकमा अर्को कुनै व्यक्ति आइदिँदा फेरि अर्को ढंगको कुरा हुन्छ । र, यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारले वार्तालाई रणनीतिको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको छ ।

यो आन्दोलनको आधार भनेको स्रोह्रबुँदे सम्झौता हो । जेठ २५ गते चार दलको बीचमा सोह्रबुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । सम्झौता पढेर नै मधेसी, आदिवासी जनजाति आक्रोशित भए र त्यहीँबाट तेस्रो आन्दोलनको सुरुवात भयो । आन्दोलन सुरु भएपछि पनि धेरै दिनसम्म कसैसँग कुनै प्रकारको संवाद भएन । कुनै वार्ता भएन । संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि सरकारले धेरै दिनसम्म वार्ता गर्न चाहेकै थिएन ।

कहाँ चुक्यो मोर्चा ?

जुन ढंगबाट आन्दोलनले उचाई लियो, त्यो ढंगबाट मधेसी मोर्चाले प्रतिपक्षिसँग अर्थात् सरकारसँग डिलिङ गर्न सकेन । यो यथार्थ हो । हामीले यसलाई अझै कन्सुलेड गरेर कुरा गर्ने हो भने मधेसी मोर्चाले आन्दोलन र वार्तालाई अझै तकनिकीका साथ सघन ढंगले अगाडि बढाएको भए आज वार्ता र आन्दोलनको यो अवस्था हुने थिएन । मधेसी मोर्चाले आफ्ना कुरा विभिन्न सेक्टरको माध्यमबाट डिल गराउन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसमा चुकेकै हो । यो हाम्रो मुद्दा हो । यो यो विषयमा सहमति गर भनी सुरुमै स्पष्ट ढंगबाट कुरा आउनुपथ्र्यो । तर, त्यसमा पनि मोर्चा चुकेकै हो ।

संविधान घोषणा भएपछि मधेसीले अधिकार पाएन भन्दै मधेसवादी दलले आन्दोलन सुरु गर्यो । सोचेको भन्दा आन्दोलनले उचाइ लियो । तर, धेरै दिनसम्म मधेसी मोर्चाको यो माग हो र यसमा हामी सहमति गर्न चाहन्छौँ भन्ने आउन सकिरहेको थिएन । लगभग दुई अढाई महिनापछि मात्र मधेसी मोर्चाले ११ बुँदे माग प्रस्तुत गर्यो । र, एक किसिमले त्यसमा वार्ता सुरु भयो ।

अर्को कुरा, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई पनि राम्रोसँग आफ्नो मुद्दाबारे जानकारी गराउन सकेनौँ । मधेसी मोर्चाले जसरी भारतलाई आफ्ना एजेन्डा र मुद्दाबारे बुझाउन सकेन, नाकाबन्दीबारे बुझाउन सकेन, त्यसरी नै अन्य देश तथा डोनर एजेन्सीलाई बुझाउन सकेन । मधेसमा यो समस्या छ, यी–यी कारणले हामी असहयोग आन्दोलन सुरु गरेका छौं, यो–यो कारणले नाका अवरोध गरेका छौँ । यसमा तपाईंहरूको पनि सहयोग र समर्थन चाहिन्छ भनेको भए आन्दोलनलाई थप सहयोग पुग्ने थियो । तर, मोर्चाले त्यस्तो गर्न सकेन ।

विश्वासको संकट

मधेसी मोर्चाले आफ्ना माग वार्ताको टेबलमा राखेको छ । सीमांकन, समानुपातिक समावेशी, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, न्यायालयलगायत विषय रहेका छन् । त्यसमा मुख्य–मुख्य विवाद सीमांकनमा देखिएको छ । सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलले सीमांकनलाई तीन महिनाभित्र राजनीतिक संयन्त्र वा आयोग बनाएर टुंग्याउन भनिरहेका छन् । तर, त्यसको विश्वासिलो आधार पेस गरेको छैन । सीमांकनको विवाद तीन महिनामा टुंगिन्छ भने तीन दलको प्रस्तावको विश्वासिलो आधार के ? यदि तीन महिनामा त्यसलाई टुंग्याउन सकिएन भने के हुन्छ, आदि विषयको आधार चाहियो भनी मधेसी मोर्चाले माग गरेको छ ।

अर्थात् मधेसी मोर्चाले भनिरहेको छ, यसपालि उधारोमा सहमति गर्दैनौँ । तीन महिनामा सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा हस्ताक्षर गर्ने भोलि कार्यान्वयन भएन भने फेरि हामी बाउन्स चेक लिएर कहाँ–कहाँ कुदिराख्ने ? फेरि त्यसलाई कार्यान्वयनका लािग आन्दोलन गर्ने त ? मधेसी मोर्चाले सहमतिका लागि वैधानिक आधार खोजेको छ ।

यसअघि आठबुँदे सम्झौता पनि भएको हो । त्यसलाई अन्तरिम संविधानले पनि मान्यता दिएका हो । तर, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन नमानेपछि मधेसी मोर्चा आन्दोलित भएको हो । भोलि पनि त्यही दिन नआओस् भनी मधेसी मोर्चा सचेत भएको देखिन्छ । किनभने, यसअघि सरकारले मधेसी मोर्चासँग विश्वासघात गरेको छ ।

संशोधन प्रस्तावको राजनीतिक

 

सरकारले संसदमा दुईटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ । त्यसमा २५ वटाभन्दा बढी संशोधन परेका छन् । त्यसमा कांग्रेस र एमाओवादीले पनि संशोधन राखेको छ । अब यहीँनेर विवादास्पद कुरा देखिएको छ । एकातिर त्यही दलहरूले संशोधन प्रस्ताव संसदमा पनि पेस गर्ने र अर्कोतिर पछि त्यसैमा आफ्नो संशोधन पनि राख्ने, यस्तो नाटक किन ? अर्को कुरा, विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान भन्ने यी दलहरूले संविधान कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संविधान संशोधन गर्न किन अघि बढे । संविधानमा यो कुराको कमी छ भने कुरा यदि उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ भने संविधान निर्माणकै समयमा किन राखेन त । आखिर संविधान त्रुटिपूर्ण छ भने कुरा तीन दलले पनि स्वीकार गरेको छ ।

ठूला दल भनाउँदाको यो पनि एउटा राजनीतिक नै हो । नेपाली कांग्रेस जो हठ गरेर संविधान जारी गरे । जब सरकारबाट हट्ने सुनिश्चित भयो । अनि, हतार–हतारमा कसैसँग सल्लाहै नगरीकन संशोधन विधेयक ल्यायो । यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ कि दलहरूको नियत के हो भन्ने । अहिले पनि आफ्नै संशोधन विधेयकमा कांग्रेसले दुइटा सशोधन दर्ता गराएको छ । अब कुन संशोधन प्रस्ताव पास गराउन खोजेको हो स्पष्ट छैन । सरकारले चलाखी गरिरहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

वार्तामा भयो के ?

आन्दोलनकारी र सरकारबीच वार्ता हुँदा केही दिन त उहाँहरूले संविधानमा सबै कुरा उल्लेख छ । आन्दोलनको आवश्यकता नै छैन । यो उत्कृष्ट संविधान हो । अर्थात उहाँहरूले धारा धाराको व्याख्या गरेर मधेसवादी दललाई सम्झाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । नमिलेका कुरालाई हामी संशोधनमार्फत मिलाउँछौँ, आन्दोलन छाडिदिनुस् भनी उहाँहरूले पटकपटक आग्रह गर्नुभएको थियो । वार्ताको सिलसिला केही दिन यस्तै चल्यो । वार्तामा उहाँहरूले एक अर्कालाई दोषारोपन लगाउने काम पनि गर्नुहुन्थ्यो ।

एमाओवादीले आफूहरूले संविधानमा यो कुरा राख्न चाहेका थियौैँ । तर, कांग्रेस र एमालेले नमानेर यस्तो भएको भन्थे भने कांग्रेसले आफूहरूले संविधान तपाईंहरूले चाहेकोजस्तो संविधान संशोधन गर्न चाहेको तर एमालेले नमानेको भन्थे । त्यस्तै, एमाले पनि आफूहरू सरकारमा रहेको केही गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी दलले साथ नदिएको भन्थे । यसरी केही दिन त उहाँहरूले एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाएर नै समय बर्बाद गर्नुभयो ।

त्यसपछि पनि मधेसवादी दल कन्भिन्स नभएपछि झन्डै आन्दोलनको अढाई महिनापछि उहाँहरूले तपाईंहरूको माग के हो, तपाईंहरू के चाहनुभएको छ भनी सोध्न थाल्नुभयो । बैठकमा जाने नेताहरू मौखिक रूपमा मधेसको समस्या र मधेसको मागबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । तर, ती मागप्रति कुनै वास्ता नगरी अर्कै–अर्कै कुरा गरेर समय खेर फाल्नुहुन्थ्यो । पछि गएर सरकारी वार्ता टोलीले मधेसको माग के हो लिखित रूपमा नै दिनुस् भनेपछि मंसिर १५ गते मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफ्नो ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसमा संघीयता, समावेशी समानुपातिक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतालगायत कुरा थियो । ११ बुँदे माग प्रस्तुत भइसक्दा पनि तीन दलका नेताहरूले कहिले पनि मधेसीको मागप्रति गम्भीर हुनुभएन । कहिले संशोधन विधेयकमा सहमति गर्नुस् भन्नुहुन्थ्यो भने कहिले हाम्रो यो तीन बुँदे प्रस्ताव यो हो, यसमा छलफल गर्नुस् भन्नुहुन्थ्यो । औपचारिक रुपमा ११ बुँदे माग प्रस्तुत भइसक्दा पनि तीन दलका नेताहरू मुसो–बिरालोको खेल खेल्न छाड्नुभएको थिएन । कहिले भारतलाई चारबुँदे प्रस्ताव पठाएर सहमति गराइदिनुस् भन्नुहुन्थ्यो भने कहिले कांग्रेसले बोलाएर आफूहरूले पेस गरेको संशोधन विधेयक पास गर्नमा सहयोग गर्नुस् तपाईंहरूले चाहेको सबै विषयमा हामी सहमति जनाइदिन्छौं भन्थ्यो ।

अर्थात् मधेसी मोर्चाका नेतालाई घुमाउने डुलाउने काम केही दिन राम्रैसँग भयो । तर, तीन दलका नेताहरूले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई जति खेलाउने प्रयास गरे पनि उहाँहरू टसमस हुनुभएन । ११ बुँदामा छलफल नभए आफूहरू कुनै विषयमा छलफल नगर्ने अडान लिँदै आउनुभयो । अन्ततः सरकारले नै प्रस्ताव गरेको कार्य दलले पुस २१ गते पूर्णता पायो । र, पुस २२ गतेदेखि कार्यदलको बैठक सुरु भयो । कार्यदलको बैठकमा पनि उहाँहरूले अन्य कुरा गरेर समय खेर फाल्ने काम गर्नुभयो । अर्थात् कार्यदलको बैठक पनि कर्मकाण्डीजस्तो हुन थाल्यो ।

पछि मोर्चाका नेताहरूले ११ बुँदामाथि नै छलफल गर्नका लागि गठन भएको कार्यदलले अन्य अन्य विषयमा कुरा गरेर हुँदैन भनी कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि मात्र तीन दलका नेताहरू पुस २३ गते ११ बुँदामा छलफल गर्न तयार हुनुभयो । कांग्रेस मौखिक रूपमा सकारात्मक भए पनि एमालेका नेताहरू अझै पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको तीनबुँदे प्रस्तावमा नै छलफल गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको कुरा सुनिन्छ । तर, एमाओवादी यी विषयमा अनुत्तरित भएको देखिन्छ । यद्यपि कार्यदलको बैठकबाट ११ बुँदामा छलफल अगाडि बढेको छ । सीमांकनलगायत विषयमा कसरी सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा कुरा सकारात्मक आए पनि परिणामका लागि पर्खने बेला आएको छ ।

एमालेले होँच्याउने काम गर्यो

मधेस आन्दोलन किन यति लामो गयो भनी प्रश्न विभिन्न ठाउँबाट उठिरहेको छ । यसका विभिन्न कारण भए पनि प्रमुख कारण एमाले पार्टी नै हो । एमालेका नेता खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं र सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मधेसीलाई पटक–पटक होँच्याउने काम गर्नुभएको छ । कहिले उहाँहरूले मधेस प्रदेशलाई धोती प्रदेश भन्नुभएको छ भने, कहिले मानव सांग्लोलाई मखीसांग्लो भन्नुभएको छ । मधेसीलाई युपी–बिहार जाउ पनि भनिएको छ । यसले गर्दा मधेसी जनता झनै आक्रोशित भएका छन् । अर्थात् एमाले पार्टीले आन्दोलन साम्य पार्नु कता हो कता, उल्टै उत्तेजित पार्ने काम गरेको छ ।

खुकुलोलाई कमजोरी नठानियोस्

पाँच महिनादेखि मधेसी जनतालगायत आन्दोलनमा छन् । लगातार सडकमा शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेका छन् । यो चानचुने कुरा होइन । मधेसी जनताले आफ्नो धैर्यताको परिचय दिएका छन् । आफ्नो अधिकारका लागि जे पनि गर्न तयार हुने, जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार हुने भनी संकेत दिइसकेको छ । अहिले केही दिनदेखि यता आन्दोलन खुकुलो भएको कुरा आइरहेको छ । स्वाभाविकै हो, मधेसी जनता पाँच महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । ६० जनाभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरेका छन् । सयौँको संख्यामा घाइते भएका छन् । करोडौँको धनजनको क्षति भएको छ ।

आन्दोलनकारीले शारीरिक रूपमा विश्राम लिए पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा लिएका छैनन् । जुनसुकै बेला पनि आन्दोलन उठ्न सक्छ । मानसिक रुपमा आन्दोलनका लागि तयार भएर बसिरहेका जनता जुनबेला पनि जुरुक्क उठ्न सक्छन् । तर, आन्दोनल खुकुलो भयो, आन्दोलनकारी घर फर्किसके भन्दै यसैलाई कमजोरका रुपमा लिइयो भने सरकारका लागि ठूलो भुल हुनेछ । अर्को कुरा, सरकारले पनि वार्तामार्फत हामी सबै समस्या समाधान गर्छौं भनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि चासो देखाएका छन् । युएनका महासचिव वानकी मुनका विशेषदूत आएर सरकारलगायत आन्दोलनकारी पक्षसँग छलफल गरिसकेका छन्, ती कुराले गर्दा पनि आन्दोलन अलि खुकुलोजस्तो देखिएको छ । तर, आन्दोलन नै रोकियो, स्थगित भयो भन्ने होइन ।

मोर्चाभित्रको असन्तुष्टि

मधेसी मोर्चाभित्रका दलहरूमै असन्तुष्टि रहेको कुरा बाहिर आइरहेका छन् । तर, जुन रुपमा सञ्चारमाध्यममा यी कुरालाई उचालिएको छ, त्यस्तो अवस्था भने होइन । पक्कै पनि मधेसी मोर्चामा चार दल छन् । सबैको एजेन्डा एउटै भए पनि काम गर्ने शैली फरक छ । सबै कुरामा सबैको चित्त बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन । राजनीतिमा सहमति असहमति भइरहने कुरा हो । तर मोर्चाकै कारण आन्दोलनकारी असन्तुष्ट रहेको, त्यसको कारणले आन्दोलन कमजोर भएको कुरा बिल्कुल गलत हो ।

(कुराकानीमा आधारित)

रातो पाटीबाट 

Read 354 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012