You are here: Homeसमाजसमाजराजनीतिक अभीष्टमा अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र-उमेशचन्द्र ठाकुर

राजनीतिक अभीष्टमा अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र-उमेशचन्द्र ठाकुर

Written by  Published in समाज Wednesday, 16 December 2015 09:27
Rate this item
(0 votes)

जनधनको प्रत्यक्ष क्षतिमात्र नभएर अर्थतन्त्रका समग्र आयाममा पुगेको नोक्सानीका हिसाबले पनि यसपटकको तराई–मधेश आन्दोलन सबैभन्दा बढी पीडादायी बन्यो । ४ महीना बितिसक्न लाग्दा पनि निकासमा अझै अन्योल हटिसकेको छैन । सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच समाधानका लागि इमानदार प्रयास देखिएको छैन । अझै पनि समस्याको निकासमा राजनीतिक इमानदारीको अभाव मुख्य समस्याका रूपमा उभिएको छ । तत्काल निकासमा गम्भीर नहुने हो र अब पनि अनेकन बहानामा गतिरोधलाई लम्ब्याई रहने हो भने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कुनै पनि दृष्टिले आगामी दिनहरू सुखद हुने छैनन् ।

इतिहासमा यति लामो बन्दहडतालको तथ्य छैन । १ सय ४ वर्षको राणाशासन फाल्न भएको राजनीतिक आन्दोलन पनि ७० दिनमात्र चलेको थियो । त्यसै बेलादेखि पालिएको संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने राजनीतिक आकाङ्क्षा ७ दशकपछि पूरा हुँदा देखिएको असहजता आफैमा विरोधाभासमात्र नभएर विडम्बना पनि हो । जनताद्वारा चुनिएको संविधानसभाले बनाएको संविधानको विरोधमा आधा जनसङ्ख्या बसोवास गर्ने मैदानी भूभाग आन्दोलनमय हुनु, त्यसक्रममा ५० जनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान जानु, सयौं घाइते हुनु, तर निकासमा निरन्तर उदासीनताले ७ दशकदेखिको राजनीतिक लडाइँको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिए अन्यथा मान्नु पर्दैन ।

संविधानका सीमित प्रावधानका असन्तुष्टि महीनौं लामो र पट्ट्यारलाग्दो बन्दहडताल नाकाबन्दीमा रूपान्तरण हुनुले सार्थक र सर्वस्वीकार्य संविधानको पक्षपोषण गर्न सक्दैन । राजनीतिक परिवर्तन र यसका उपलब्धिलाई आर्थिक विकास र समतामूलक समृद्धिको साधन बनाउने उद्घोष गरेका राजनीतिक शक्तिहरूले बुझ पचाइरहेको सत्य पनि यही हो । यो सत्यका अगाडि झुण्ड्याइएको भ्रमको पर्दा नउघारिन्जेल आर्थिक विकास त परको कुरा हुने नै भयो, सुदूरसम्म राजनीतिक स्थायित्वको पनि कल्पना नगरे हुन्छ । शान्ति, स्थायित्व र विकासको आधारशिलाका रूपमा व्याख्या गरिएको संविधान जारी हुनु अघिदेखि शुरू भएर अहिलेसम्मको आन्दोलनका आयामहरूमात्र यसको पुष्टिका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यले लिएका कतिपय सुधारात्मक नीतिका कारण आर्थिक विकासका केही आशलाग्दा काम भएका थिए । तर, आधा दशक बित्दानबित्दै शुरू भएको माओवादी द्वन्द्वले अर्थव्यवस्थाको अग्रगतिमा अवरोधको काम गर्‍यो । २०६२/६३ को दोस्रो राजनीतिक परिवर्तनले १० वर्षसम्म हिंसामा होमिएको माओवादीलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा समाहितमात्र गरेन, २ सय ५० वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र घोषणा भयो । यसैक्रममा विकास र अवसरहरूका राज्यका हरेक तह र तप्कामा सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति, भाषाभाषी र भूगोलको समावेशी, समानुपातिक र सम्मानजनक अधिकार स्थापित गर्न राज्यको पुनःसंरचनाका आवश्यकतालाई स्थापित गरियो । विडम्बना, पुनःसंरचनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिएको सङ्घीयतामै बल्झिएको विवादले यतिखेर मुलुकलाई दिनदिनै मुठभेडको खाडलतिर डो¥याइरहेको छ । आर्थिक विकासका आधार र स्थायित्व धराशयी बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा नेपालमा सङ्घीयता नै अफाप सिद्ध भयो भन्ने खालमा तर्क पनि सुनिन थालेका छन् । एउटा राजनीतिक चरित्रले संविधान जारी हुनुलाई राजनीतिक क्रान्तिको अध्याय पूरा भइसकेको दाबी गरिराख्दा यही संविधानका व्यवस्थाहरूलाई लिएर भइरहेको गतिरोधको समाधानका लागि सङ्घीयतालाई नै स्थगन गरेर अगाडि बढौं भन्नेसम्ममा अभिमतले के सङ्केत गर्छ ? निश्चिय पनि यो राजनीतिक उपलब्धिको औचित्यमाथिको गम्भीर र पेचिलो चुनौती हो । यो प्रश्न अरूका कारण तेर्सिएको होइन, यो राजनीतिक निकासका लागि अपनाउनुपर्ने सुझबुझको अभाव र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक अभीष्टको उत्पादन हो ।

अर्थतन्त्रले दशक लामो द्वन्द्वका बेला पनि यति अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गरेको थिएन, जति यो मधेश आन्दोलनका कारण क्षति उठाउनुप¥यो । मुख्य भन्सार नाकाको अवरोधले आम दैनिकी अत्यन्त कष्टमा बाँचिरहेको छ । सुचारु भनिएका नाकाहरूमा पनि सहज पारवहन हुन सकेको छैन । इन्धन, खाद्यान्न, औषधिजस्ता मानवीय आवश्यकताका दृष्टिले अतिमहत्त्वका वस्तुहरूको सहज उपलब्धता छैन । त्यस्ता वस्तुको कालोबजारीले जनतालाई थप सकस थपेको छ । नियन्त्रण र सुव्यवस्थामा राज्यको भूमिका अत्यन्त कमजोर देखा परेको छ । राजनीतिक सङ्कटका कारण उत्पन्न आर्थिक र सामाजिक अव्यवस्थासँगै यी सबै क्षेत्रमा अराजकता हाबी भएको स्पष्ट देख्न र बुझ्न सकिन्छ । कच्चा पदार्थ, इन्धन र अन्य आवश्यकीय वस्तुको अभावमा उद्योग प्रतिष्ठान, पर्यटन, कृषि, सेवाक्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रका आधार र विकास निर्माणका काम ठप्प प्रायः छन् । राजस्वदेखि प्रशासन सञ्चालन पनि प्रभावित भएको छ । चौतर्फी अस्तव्यस्तबाहेक अन्य केही अनुभव हुँदैन ।

संविधान जारी भएपछि बहाली हुने राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकासको मेरूदण्ड बन्ने आशामा तुषारापात भइसके पनि सास चलेसम्म आश त रहन्छ । र, अहिले आशावादी बनेर समाधानमा अघि बढ्नुको विकल्प पनि छैन । संविधान जारी हुँदै गर्दा मेधशवादीहरूमा शुरू भएको असन्तुष्टि आन्दोलन हुँदै असहजताको यो हदसम्म एकाएक आइपुगेको होइन । ४३ दिनसम्म सडकमा उत्रिँदा पनि राज्यले असन्तुष्टि सुुनुवाइ नगरेपछि मधेशवादीहरू नाकामा धर्ना दिन पुगेको सत्य अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सम्भवतः तत्कालीन सत्ता पक्षका ठूला राजनीतिक दलहरूले मधेशका उचित मागको सुनुवाइमा छाती पनि त्यही अनुपातमा चौडा गरेको भए मुलुकले यति जनधनको क्षति उठाउनुपर्ने नै थिएन । अहिले जुन कुरा संशोधनका निम्ति संसद्मा पेश भएको छ, त्यसमा पहिल्यै राजनीतिक सुझबुझ अपनाइएको भए राजनीनिक समस्या र सङ्कटको ग्राफ पक्कै यति आकाशिने थिएन । न मधेश आन्दोलनमा बाह्य रुचि जेलिने थियो, न त समाधानका लागि पहलको याचना नै आवश्यक पर्ने थियो । अवस्था सामान्य लयमा फर्किइसकेको हुने थियो । यसकारण अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकासका निम्ति सरोकारका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले नाजायज अडान र अभीष्टलाई त्याग्नैपर्छ । यसो हुन सकेमा सतहमा देखिएका समानुपातिक समावेशी सहभागिता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता र सीमाङ्नलगायत विरोधाभासहरूको समाधान टाढा छैन । अन्यथा निरर्थक गलफत्तीले कदापि निकास सम्भव हुँदैन ।  

मुलुकले चरम द्वन्द्वको अवस्थामा भन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिजन्य कारणले आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने  तथ्याङ्कहरू बाहिर आइसकेका छन् । करीब १ महीनाअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तत्काल समस्याको निकास भए आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ७ प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना देखायो । अरू ३ महीनासम्म यही अवस्था रहेमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने चेतावनी दिएकै १ महीना बितिसकेको छ । यो १ महीनामा अर्थ व्यवस्थाका अधिकांश आयामहरू अझ धराशयी  बेनका छन् । यसका आधारमा तत्काल समस्याको निकास सम्भव भएछ भने पनि चालू वर्षको आर्थिक अभिवृद्धि १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । १० वर्षको द्वन्द्वकालभन्दा कैयन् गुणा बढी क्षति यो वर्षको शुरूमै भोग्नु परेको प्राकृतिक विपद् महाभूकम्पले पुर्‍यायो । र, त्योभन्दा पनि बढी भार पछिल्लो ‘राजनीतिक विपद्’ बोकाइसकेको छ । यसकारण अब यो र त्यो बहानामा राजनीतिक गतिरोध लम्ब्याउनु घातक हुनेछ । प्रायः मृत्यु शय्यामा पुगिसकेको आर्थिक दैनिकीलाई पुनर्जीवन दिनुको

विकल्प छैन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

 

Read 416 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012