You are here: Homeसमाजसमाजअर्थसामाजिक क्षतिको परिपूरण-ओमप्रकाश खनाल

अर्थसामाजिक क्षतिको परिपूरण-ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in समाज Wednesday, 09 December 2015 10:16
Rate this item
(0 votes)

वीरगञ्जको चिनारी फेरिएको छ । आर्थिक होइन, आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ वीरगञ्ज । यो शहरको पहिचान यतिखेर मधेश आन्दोलनको उर्वर भूमिमा रूपान्तरण भएको छ । करीब ४ महीनादेखि जारी तराई–मधेश आन्दोलन अहिले वीरगञ्जकै बलबुतामा टिकिराखेको छ । उद्योग, कलकारखाना र व्यापार ठप्प छन् । २ हजार २ सय उद्योगको उत्पादन बन्द भइसकेको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरकै करीब २ हजार पर्छन् । मुख्य नाका अवरुद्ध भएपछि अन्यत्रका उद्योगको उत्पादन पनि २० प्रतिशतमा खुम्चिएको तथ्य बाहिर आएका छन् ।

अन्य सीमा नाकाहरूको धर्ना निष्प्रभावी भइसक्दा आन्दोलनकारीले वीरगञ्जको अवरोधलाई राज्यलाई गलाउने गतिलो औजार बनाए । मधेश आन्दोलन र यही मेसोमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अन्तरसम्बन्ध अब रहस्यको विषय रहेन । सत्ता, विपक्ष र मधेशवादी पार्टीबीच निरूपणका प्रयत्न कर्मकाण्डमात्र लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । प्रकारान्तरले निर्क्योल निकाल्नुको विकल्प छैन । समयान्तरमा अर्थराजनीतिक दैनिकी सामान्य लयमा फर्किनेछ । तर, आन्दोलन र नाकाबन्दीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षति परिपूरणमा खासै चासो देखिएको छैन । राज्यलाई घच्घच्याउने निजीक्षेत्रको बोली राजनीतिक हुँकार अघिल्तिर निरीह छ । राजनीतिक दाउपेच र चतुर्‍याइँको अचानोमा अर्थसामाजिक आयामहरू किन छियाछिया हुनुपर्ने ? यो विडम्बनाको अन्त्य कसरी सम्भव छ ? ओझेलमा रुमल्लिएका यस्ता प्रश्नको दीर्घकालीन समाधानलाई उद्देश्यमा राखिनु त पर्छ नै, यतिखेर आन्दोलनले खनेका खाडलहरू पुर्ने उपायमा पर्याप्त बहससम्म हुन सकेको छैन ।

आर्थिक क्षतिको अङ्कगणित

बन्दहडताल र नाकाबन्दीका ४ महीनामा अर्थतन्त्रले १ दशकको हिंसात्मक द्वन्द्व र गत वैशाखको महाभूकम्पभन्दा पनि बढी धक्का बोहोरिसकेको अनुमान छ । आन्दोलनजन्य परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रको नोक्सानी १० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको निजीक्षेत्रले बताए पनि आँकडा यत्तिमै सीमित हुन्छ भन्ने आधार देखिँदैन । भूकम्पबाट करीब ७ खर्ब रुपैयाँको क्षति विवरण योजना आयोगले तयार पारेको थियो । २१ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो परिमाणको आर्थिक गिरावट गम्भीर सङ्कटको सङ्केत त हुँदै हो, निकासमा राजनीतिक उदासीनता त्योभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले यतिबेलै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अभिवृद्धि ओरालो लागेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्षको ५ प्रतिशत वृद्धि भूकम्प र आन्दोलनले ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले ६ महीनासम्म अवस्था नसुध्रिए आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने चेतावनी यसै दिएको होइन । भूकम्पबाट अर्थतन्त्र १० वर्ष पछाडि धकेलिएको अनुमानका आधारमा त्योभन्दा बढी नोक्सानीको भार बोकाइसकेको बन्दहडताल र नाकाबन्दीको घाटा पूर्तिका निम्ति कति समय पर्खिनुपर्ला ? अनुमान असजिलो छैन ।

उद्योग क्षेत्र अहिले ३ दशककै दयनीय अवस्थामा पुगेको निजीक्षेत्रको दाबीलाई राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनले सघाएको छ । नाकाबन्दीको सबैभन्दा बढी मार उत्पादनमा परेको छ । मुख्य औद्योगिक कोरिडोर केन्द्रित तराई–मधेशमै आन्दोलन भएपछि अधिकांश उद्योग बन्द छन् । अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक ३३ दशमलव १ प्रतिशत योगदान दिने कृषिको उत्पादकत्व सङ्कुचित छ । सेवा क्षेत्र पनि खुम्चिने प्रक्षेपण छ । ४ लाख जनशक्ति बेरोजगार भइसकेको अनुमान छ । यस वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्य रहेकोमा सरकारी श्वेतपत्रमा २ प्रतिशतमा झर्ने उल्लेख छ । तर, आर्थिक अवयवहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिराखेको केन्द्रीय बैङ्कको तत्कालै निकास सम्भव भएमात्रै १ दशमलव ७ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धि हात लाग्ने अन्यथा १ प्रतिशतले ऋणात्मक अर्थतन्त्र सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन आर्थिक धरातल पहिल्याउन पर्याप्त छ । चालू वर्षको पहिलो चौमासमा लक्ष्यभन्दा ३८ अर्ब रुपैयाँ न्यून राजस्व उठेको तथ्याङ्क छ । राष्ट्रिय आयको एउटा मुख्य आधार मानिएको राजस्व गिरावटले बजेट कार्यान्वयन र दैनिक प्रशासन परिचालन प्रभावित हुनेमा द्विविधा रहेन ।

थपिएको सामाजिक चुनौती

आर्थिक मामिलाविज्ञहरूले नाकाबन्दीले समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाएको र यसले आर्थिक–समाजिक जीवनमा गम्भीर चुनौती खडा गर्ने चेतावनी दिइराख्दा राज्यको उपस्थिति फितलो छ । कालोबजारी र मूल्यवृद्धिले औसत जनजीवन कष्टमा छ । श्वेतपत्रले मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतले बढ्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ । एकातिर इन्धन, खाद्यान्न, औषधिजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्ति नहुँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका कूटनीतिक नियोगले चिन्ता जाहेर गरिराखेका छन् । अर्कापट्टि जनता इन्धन पूर्तिको निकायका हर्ताकर्ता नै कालोबजारीमा चुर्लुम्म डुबेका खबर सुन्न अभिशप्त छन् । यसले सरकारको लाचारीलाई कुरीकुरी गरेको छैन ?

नाकाबन्दी उद्योग र वैध व्यवसायका लागि अभिशापमात्र बनेको छैन, अवैध व्यापारका निम्ति अवसर भएको छ । छायाँ अर्थतन्त्रको बोलवालाले वस्तु र सेवाको मूल्य आकाशिएको छ । अवैध व्यापारको अनपेक्षित आम्दानीले सामाजिक सुरक्षा र सुव्यवस्थामा चुनौती थपिएको छ । यसका असरहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । यतिखेर सीमाक्षेत्रमा एउटा मोटरसाइकलमा तेल ओसारेरै लाखौं आम्दानीमा रमाउनेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । अवैध व्यापार र कालोबजारीको आडमा करोडौं कुम्ल्याउनेहरू कैयौं छन् । दुईनम्बरी कमाइमा लागेकाहरूका अवस्था सामान्यीकरण हुनेबित्तिकै आर्थिक र सामाजिक अपराधमा लाग्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरिनुहुन्न ।

३ महीनामा ८ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको तथ्य छ । भूकम्पको असरलाई जोड्ने हो भने यो सङ्ख्या १५ लाख पुग्छ । विश्व बैङ्कका अनुसार नेपालका करीब डेढ करोड जनसङ्ख्याको गुजारा दैनिक २ अमेरिकी डलरमा चलेको छ । यस्तो जनसङ्ख्यामा गरीबी गहिरिने जोखीम उच्च छ । आर्थिक असमानता वृद्धि हुँदा सामाजिक सुव्यवस्था र अर्थराजनीतिक स्थायित्वलाई सघाउ पुर्‍याउँदैन । ४ लाख जनाले रोजगारी गुमाएको भनिएको छ । वर्षेनि यही सङ्ख्याको हाराहारीमा नयाँ श्रमशक्ति तयार हुने तथ्यका आधारमा बढ्दो बेरोजगारी सामाजिक सुरक्षानिम्ति पनि सङ्कट हो ।

अबको बाटो

मधेशको असन्तुष्टि र नाकाबन्दीका अन्तरउद्देश्य आपसमा जेलिएका भए पनि दुवै समस्यालाई एउटै डालोमा हाल्दा निकास झन् कचल्टिन्छ । मधेशका उचित मागमा लचकताले ठूला पार्टीहरूको ओज हलुका हुँदैन । बरु आन्तरिक किचलो मिलाउँदा भारतलाई नैतिक दबाब बन्न सक्छ । वार्ताको टेबलमा ‘कम्प्रोमाइज’निम्ति तत्पर रहेको मधेशवादीहरूको भनाइ सतही होइन भने उनीहरूले पनि अनुचित बखेडा त्याग्नुमै अवतरण सहज हुन्छ । आफ्नै देशमा छिमेक नीतिको चर्को आलोचना खेपिराख्दा भारतीय संस्थापनले नाकाबन्दीले फाइदा नपुर्‍याएको मनन गरेकै होला । सुझबुझसहितको कूटनीतिक दक्षता नै सुदृढ सम्बन्धको उपाय हो ।

कोमातिर उन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने ? आर्थिक सङ्कटकाल घोषणाको सुझाव पनि सुनिएको छ । बल प्रयोगबाट उद्योग चलाउन सकिएला, तर शक्ति परिचालन दीर्घकालीन समाधान होइन । स्मरण हुन्छ, सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोर समेटिएको वीरगञ्जमा आन्दोलन शुरू हुँदा समर्थनमा सडकमा निस्किने निजीक्षेत्र पनि हो । यस अर्थमा आन्दोलन लम्बिएर अहिले उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा निजीक्षेत्रको सकसलाई आफ्ना मागका रूपमा स्थापित गर्नु आन्दोलनकारीको नैतिक जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो । सबल अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रको एकलौटी अभीष्ट होइन भने सबै राजनीतिक दलले साझा उद्देश्य बनाउँदा समाधान सहज हुन्छ । आर्थिक केन्द्रलाई सङ्घर्षभूमि बनाइराख्दा आर्थिक समार्थ्यको आधार जोगाएमात्रै राजनीतिक अधिकारको औचित्य जोगिन्छ ।

परिदृश्यले अर्थतन्त्र र आर्थिक विकास निजीक्षेत्रको एकल एजेण्डाजस्तो लाग्न सक्छ । समस्या यही गलत बुझाइमा छ । कम्तीमा अहिलेको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र धराशयी बन्दा आम जनताको चुल्होचौको पनि अस्तव्यस्त हँुदो रहेछ भन्ने चेत घुसेको हो भने यसलाई जोगाउने दायित्व पनि साझा ठान्नु पर्छ । सरकारी श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्र उकास्ने रणनीतिक योजनाको अपेक्षा थियो । श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा कुनै उत्साह थपेन, न त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा कुनै ठोस योजनै भेटियो । निजीक्षेत्रले सुझाएको बन्द अवधिको ब्याज छूट वा करमा समायोजन, डेमरेज, डिटेन्शन र गोदाम शुल्क मिनाहाको प्रभावकारी पहललगायतका विकल्पमा सरकारी गृहकार्य देखिएको छैन । नोक्सानीको आँकलन र राहतका निम्ति सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली र यसका आयाममा राज्यको अभिभावकीय भूमिकाको अनुभूति अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो । आर्थिक अव्यवस्थाहरूको निराकरणबाटै सामाजिक विसङ्गतिहरूको पनि निदान सम्भव छ ।

Read 307 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012