You are here: Homeसमाजसमाजरोजगारी कि स्वरोजगारी ? ओमप्रकाश खनाल

रोजगारी कि स्वरोजगारी ? ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in समाज Saturday, 21 November 2015 10:30
Rate this item
(0 votes)

२०५० को दशकसम्म खेतीपातीको सिजनमा तराई र भित्रीमधेशका खेतखलिहानमा भारतीय कामदारको लर्को लाग्थ्यो । ज्यालामा नगदै दिनुपर्ने बाध्यता थिएन, जिन्सी पनि चल्ने । धानखेतमा काम गर्थे, मजदूरीमा मकै लिएर जान्थे । सीमावर्ती भारतीय इलाकाबाट आउने जनशक्तिले त्यसताका कृषिकर्मलाई सहज बनाइदिएको थियो । अहिले अवस्था उल्टिएको छ । गाउँघरतिर कामदार भेट्टाउनै कठिन छ । रोजगारीको खोजीमा युवाशक्ति पलायन भएको छ । धेरैजसो विदेशिएका छन् । सिमित प्रविधिमा औसत किसानको पहुँच छैन । खेतीयोग्य जमीनको उपयोगिता दिनदिनै खस्किँदै छ । तराई–मधेशको यो अवस्था कृषिक्षेत्रकै साझा सकस भएजस्तै जनशक्ति उपयोगमा राज्यको अदूरदर्शिता आर्थिक अभिवृद्धिको अवरोध बनेको छ । दक्ष र व्यावसायिक श्रमशक्तिको अभावमा आर्थिक सम्भावना खेर गइराखेका छन् । राज्य लाखौं युवालाई वैदेशिक रोजगारीका निम्ति प्रेरित गर्दै छ । स्वरोजगारीका सम्भावना दोहनको सट्टा रोजगारीको एकोहोरो आलापको सान्दर्भिकता कति छ रु आत्मनिर्भरताको उद्देश्यलाई रोजगारीकेन्द्रित नीतिले सघाउ पु¥याउँछ रु अवश्य सघाउँदैन, रोजगारमुखी नीति गलत छ ।

श्रमशक्तिको धरातल स्

अहिले प्रविधिको विकासले रोजगारीका अवसरहरूको तीव्र सङ्कुचनबाट विश्व अर्थतन्त्रमा चिन्ता छाएको छ । अर्थशास्त्रका दिग्गजहरूले प्रविधिका कारण रोजगारीका अवसर कटौती हुने र श्रमिकले दक्षताअनुसार पारिश्रमिक नपाउने अवस्थाको पूर्वानुमान गरेका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा अत्याधुनिक प्रविधिले ४७ प्रतिशित कामको अस्तित्व सङ्कटमा परेको बताएको छ । एकअर्को अध्ययनले अमेरिका र यूरोपका देशहरूले यस्ता जोखीमको पहिचान र समाधानका लागि वर्षेनि अर्बौं लगानी गर्दै आएको तथ्य औल्याएको छ । सिङ्गापुर, मलेशिया र दक्षिण कोरिया, बेलायतजस्ता मुलुकले प्रविधिको विकाससँगै मानव संसाधनको व्यवस्थापनका चुनौती सामनालाई प्राथमिकतामै राखेका छन् । विकसित मुलुकहरू प्रविधिजन्य समस्या निरूपणका उपायमा तल्लीन छन् ।

विकसित देशको नीति हाम्रा सन्दर्भमा पनि जस्ताको जस्तै लागू हुनुपर्छ भन्ने होइन । खुलाबजार अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणको युगमा विश्व अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । अहिले रोजगारी र अवसरका गन्तव्य तिनै देश भएकाले गम्भीरता अझ जरुरी छ । विकसित मुलुकले अपनाएको प्रविधि, रोजगारी प्रवर्द्धनको बाटो र हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको धरातल तुलना गर्नै नमिल्ने स्तरको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार अहिले विश्वका १ सय ८ मुलुकमा ४५ लाख नेपाली काम गर्छन् । करीब त्यति नै सङ्ख्या भारतमा रहेको अनुमान छ । यस आधारमा करीब १ तिहाई जनसङ्ख्या विदेशमा छ । ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदारका रूपमा छन् । २५ प्रतिशत अर्धदक्ष र १ प्रतिशमात्रै दक्ष जनशक्ति गएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिले रोजगारीको आयतन सङ्कुचित भइराखेको श्रमबजारमा दक्षताविहीन श्रमशक्ति टिकिरहन सम्भव छ रु अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई अद्यावधिक गर्न नजान्नुको प्रमाणका निम्ति यतिखेर भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रभाव पर्याप्त हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताको बाटो फराकिलो पारिएको भए नाकाबन्दीबाट यति छट्पटिनु पर्ने थिएन ।

नीतिमै समस्या स्

सरकारी नीति र योजनामा रोजगारीको सन्दर्भ वैदेशिक रोजगारीमा खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को बजेटमा रोजगारी प्रवद्र्धनलाई मुख्य उद्देश्यमा राखिएको छ । कार्यक्रमको अग्रभागमा भने श्रमप्रधान कामका लागि आधारभूत तालीम, विदेशमा काम गर्नेहरूको हकअधिकार र जिउज्यानको सुरक्षा उल्लेख छ । श्रम सम्झौता नभएका अन्य मुलुकहरूसित सम्झौताको कूटनीतिक पहल पनि प्राथमिकतामै परेको छ । ‘पिछडिएका वर्ग’लाई शीपमूलक तालीम दिइने भनेर स्वरोजगारीलाई सङ्कुचित र अमूर्त तुल्याइएको छ । १ सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा ३० प्रतिशतको छूटको व्यवस्थाले पनि स्वरोजगारीलाई प्रोत्साहित गर्दैन ।

गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको २५ प्रतिशतको योगदानलाई रोजगारमुखी नीतिको उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिन्छ । यथार्थमा विप्रेषणले स्वदेशी उत्पादकत्व घटाएको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा व्यापारघाटा ४ गुणाले बढेको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कसित छ । केन्द्रीय बैङ्कले रोजगारीका लागि युवाशक्ति विदेशिनु र विप्रेषणको आयले उपभोग्य वस्तुको खपत बढ्नुलाई व्यापारघाटा वृद्धिको कारण मानेको छ । ८० प्रतिशत विप्रेषण आयातित वस्तुको उपभोगमै सकिन्छ । बितेको वर्ष नेपालले १ सय ४९ मुलुकसित व्यापारघाटा बेहोरेको छ । रोजगारीको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न खोजिएको होइन । बरु बेरोजगारीको गुणात्मक समाधानका लागि राज्यले स्वरोजगारमूलक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सम्भाव्यता र चुनौती स्

आत्मनिर्भरताको प्रचुरता समेटिएका कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनमध्ये अहिले पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान कृषिको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७१÷७२ ले कृषिको योगदान ३३ दशमलव १ प्रतिशत देखाएको छ । स्वरोजगारीको प्रबल सम्भाव्यता समेटिएको क्षेत्र पनि कृषि हो । निर्वाहमुखी कृषिले अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक योगदान दिएको छ । आधुनिकीकरण र स्वरोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने हो भने योगदानको आँकडा उकालो नलाग्नुपर्ने कारण छैन । कृृषिको यथार्थपट्टि फर्किंदा आफैले उत्पादन गरिआएका वस्तुमा पनि अस्वाभाविक परनिर्भरता देखिन्छ । ३० वर्ष अघिसम्म नेपालबाट भारतमा चामल निकासी हुन्थ्यो । खाद्यान्न निर्यातका लागि सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी नै खोलेको थियो । दशकअघि पाकिस्तान, बेलायत, अष्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, ओमान, बङ्गलादेशजस्ता देशमा दाल जान्थ्यो । अहिले दालको निकासी बङ्गलादेशमा सीमित छ, त्यो पनि झीनो परिमाणमा । लामो समयदेखि व्यापारमा नाफा कमाइराखेको बङ्गलादेशसित गतवर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भएको छ । उल्टै अष्ट्रेलिया, क्यानडा, टर्कीलगायत देशबाट दाल आयात हुन थालेको छ । चिनी निकासी हुन छाडेको केही वर्षमात्रै भयो । भारतबाट अहिले वर्षेनि २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आउँछ । भारतले धान निकासी रोकिदिए कच्चा पदार्थको अभावमा स्वदेशी चामल उद्योग कि बन्द हुन्छन्, नत्र चोरबाटो समात्नुपर्छ । स्वदेशी कृषिकर्मले माछामासुको आवश्यकता धान्न सकेको छैन । परिणाम, कृषिप्रधान मुलुकका हामी भान्छा चलाउनसमेत अर्बौ रुपैयाँको कृषि उपज आयात गर्छौं ।

कृषि यत्तिकै रणनीतिक महŒवको उत्पादन बनेको होइन । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसित छ । २ तिहाईको आँकडा पुरानो भइसक्यो । वैदेशिक व्यापारमध्ये ७८ प्रतिशत कारोबार भारतमा निर्भर रहेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । गतवर्ष भारतसितको व्यापारघाटामात्र साढे ४ खर्बभन्दा बढी छ । सवा खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियममात्र भित्रिएको छ । यथास्थितिमा कृषि उत्पादनको आयात आकाशिनेमा द्विविधा मानिराख्नु पर्दैन । अहिले पेट्रोलियम आपूर्ति रोकेर दुःख दिइराखेको भारतले भोलिका दिनमा खाद्यान्नलाई पनि आफ्नो रुचि अवतरणको रणनीतिक औजार नबाउला भनेर कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ रु

संयोजन कसरी रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनमा २ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना समेटिएको छ । खेतीयोग्य जमीनलाई बाँझो नराख्ने र सहकारी खेती प्रणालीको योजना सकारात्मक भए पनि उपलब्धि त्यति सहज छैन । युवाशक्ति विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने, तर स्वदेशमा उर्बर जमीन बाँझै रहने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । चालू वर्षको बजेटमा समावेश तराई–मधेशका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने योजना कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । कृषिलाई स्वरोजगारीको तत्कालीन गन्तव्य मानेर अन्य सम्भावनाहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । रणनीतिविहीन कृषिप्रणालीबाट उत्पादकत्व अभिवृद्धि सम्भव छैन । तुलनात्मक लाभका उत्पादनको पहिचान गरी व्यावसायिक खेतीमा प्रोत्साहनको नीति चाहिन्छ ।

युवाहरूमा व्यावसायिकताका लागि जोखीम मोल्ने क्षमताको विकास नभई हुन्न । प्रविधि, सिँचाइ, बीउबिजन, मलखादमा राज्यले अनुदान दिनुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको कार्यान्वन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बजार, सडक र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विस्तार प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणले कृषिको उत्पादकत्वमात्र बढाउँदैन, कृषिमा आधारित उद्योगको परनिर्भरता समाधान हुन्छ । खाद्यान्न, तेल, धागो, कपडा, दानालगायत उद्योगको कच्चा पदार्थको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका निम्ति स्वरोजगारीको विकल्प रोजगारी हुन सक्दैन । कृषिलाई प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्छ । स्वरोजगारीको जगमा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको सट्टा अदक्ष श्रम बेचेर सधैं आश्रित बनिराख्नु सापेक्ष हुनै सक्दैन ।

 

Read 393 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012