You are here: Homeमनोरन्जनItems filtered by date: Wednesday, 19 April 2017

वीरगन्ज  बैशाख  लामो समय देखि राजनीतिक मार्फत समाज सेबा गर्दै आएका वीरगन्जका रामरुप कुर्मी यस पाली नेपाली काग्रेसबाट वीरगन्जको मेयरको पदमा चुनाव लडने तैयारीमा रहेका छन । आउने दिनमा राजनितीबाट नै समाज सुधार गर्न र समाजीक बिकाश गर्नका लागी वीरगन्ज स्थित वीरगन्जका युवा रामरुप कुर्मीले वीरगन्ज उप महानगरपालिकाको मेयर पदका लागी आफु पनि उम्मेदवार को रुपमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन । २०३६ साल देखि नेपाल काग्रेसमा आबद्ध रहदै आएका कुर्मीले हाल नेपाली काग्रेसका महा अधिवेसन प्रतिन्धिमा विजयी भएका व्यक्ति हुन । सबैको मन मस्तिष्कमा रहेका कारण उनको सफलतामा साथ दिनेहरु थु्रपै व्यक्तिहरु भेटिएका छन । उनले आफुलाई स्थानीय तहको निर्बाचनमा उम्मेदबार हुने सार्बजनिक उदघोष नगरे पनि चिया पसल र चौतारामा उनलाई वीरगन्ज उप महानगरपालिकाको मेयरमा उठाउनु पर्छ भन्ने पर्सेली नेपाली काग्रेसहरुको जमात बढदै गएको छ । उनको काग्रेस पार्टी भित्र पनि र बाहीर पनि राम्रो छवि रहेको भन्दै पार्टीमा समेत नेपाली काग्रेसको आगामी मेयर पदमा रामरुप कुर्मीनै  बलियो उम्मेदबार हो भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । पार्टी बाट जनमतको कदर भएको खण्डमा उनले नेपाली काग्रेस बाट वीरगन्ज उप महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदबारी सोच बनाएका छन । मेयर का आकाक्षी रामरुप कुर्र्मी संग प्रतिक्रिया लिदा उम्मेदबारी दिने आकाक्षा रहनु स्वभाबिकै हो तर जनता माझ चिनिएका र जनताको कामलाई आफनो काम भनेर लागिपरेको ब्यक्तिमा म पनि पर्ने भएकाले यतिखेर मलाई मेयरको उम्मेदबार बनाउनु पर्छ भन्नेहरुको संख्या बढेर गएको बताएका छन । उनले जुन सामाजिक संस्थामा पदिय दायित्व लिएका छन त्यसलाई बफादारीता पुर्बक निर्बाह गरेका कारण जनतामा  उनको छाप राम्रो रहेको नेपाली काग्रेसका कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ । वीरगन्ज उप महानगरपालिका को चुनावमा मेयर पदका आकाक्षी कुर्मी जिल्ला विकास समिती पर्साको सदस्य गाविस सुगैली विर्ताको पुर्व उपाध्यक्ष र जिल्ला विकास समिती पर्साको कार्यबाहक अध्यक्ष समेत जस्ता पदमा समेत रहेर काम गरि सकेका छन ।

 

वीरगन्ज  बैशाख तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको भातृ संगठन तराई मधेस युवा तराई (मधेश युवा फ्रन्टको संगठन बिस्तार भएको छ । बुधबार वीरगन्जको गोपाल मन्दिरमा बसेको बैठकले २७ सदस्य जिल्ला कार्यसमिती बिस्तार गरिएको हो कार्य समितीमा अध्यक्ष पदमा आशुतोष चर्तुवेदी बरिष्ट उपाध्यक्षमा पप्पु सिह,दिलीप साह,बिरेन्द्र कलवार छन भने सचिव राजु जैसवाल र सह सचिवमा बिकाश कुमार गुप्ता कोषध्यक्षमा बिशाल कुमार र बाकी अन्य सदस्यहरु रहेका छन  । मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पर्साका जिल्ला सचीव चन्दन मिश्रको प्रमुख आतिथ्य र नगर अध्यक्ष बिजय कुर्मीको बिशिस्ट आतिथ्यमा कार्यक्रम संम्पन भएको थियो ।

Image may contain: 9 people, people standing and indoor

Image may contain: 4 people, people sitting and indoor

–    अहिलेको चुनावी माहोललाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

+    पर्सा जिल्लामा बसेर आगामी निर्वाचनलाई नियालेर हेर्दा बडो द्विविधात्मक अवस्था रहेको पाएको छु। चार हप्ता चुनावको समय बाँकी रहँदा चुनावको लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको देखेको छु ।

–    के चुनाव तोकिएकै समयमा होला त ?

+    केही भन्न नसकिने अवस्था छ, एकातिर सरकार चुनावको तयारीको सिलसिलामा मतपत्र छाप्ने, मतपेटिका एवं कर्मचारी खटाउने तर्फ केन्द्रित छ भने अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चा सरकारसँग दाबी गरेको माग पूरा नभएकोमा बिच्केर आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गरेको अवस्था छ। अवस्था ५०/५० छ जस्तो लाग्छ।

–    चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा पहिले सरकारले पूर्व तयारीका लागि गर्नुपर्ने कार्य गरेको छ त ?

+    निश्चितरूपले चुनाव भनेको बढीभन्दा बढी जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने कार्यक्रम हो, यसमा सरकारले हतार गरेकोजस्तो देखिन्छ । भर्खरै सरकारले स्थानीय तहको घोषणा गरेको छ, कतिपय कर्मचारी गाउँपालिका जान पाएका छैनन्। जनतालाई चुनावबारे खासै जानकारी छैन। कुन ठाउँको लागि कस्तो मेकानिज्ममा चुनाव हुन्छ, कतिजना उठछन्, कतिजनालाई मतदान गर्ने हो, कसरी मतदान गर्ने हो यी सबै कुराको जानकारी गराउन समय कम भयो। जनताले पक्कै कठिनाई महसुस गर्नेछ। त्यसैगरी मतपेटिका समयमा छापिन्छ कि छापिंदैन, त्यसमा पनि अन्योल छ। त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेशको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा सहज हुन्थ्यो तर सरकारले बल मिचाइ गरेकोजस्तो लाग्छ। संविधानको व्यवस्था उल्टाएर पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकियो। साथै मधेसको मात्र होइन, पहाडका विभिन्न जिल्लामा हजारौं मतदाताको परिचयपत्र बनाउन छुटेको छ। उनीहरूलाई सरकारले मताधिकार हकबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ।

–    चुनाव घोषणा भएसँगै पहाडमा उत्साह छ, १७ वर्षपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ, अब जनताले आप्mनो गाउँठाउँको नेता आफै छान्न पाउँछ, भष्ट्राचार कम हुन्छ, देशको विकासको गतिले कोल्टे फेर्छ, मधेसको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ र मधेसी जनता कुन अवस्थामा छ ?

+    एकदम ठीक भन्नुभो, पहाडमा मधेस भन्दा निर्वाचनको ठाउँठाउँमा स्वागत तथा उत्सवको रूपमा लिइँदै छ। पार्टीहरूले चुनावी प्रचार र गतिविधि तीव्र पनि पारेका छन्। तर मधेसमा चुनावलाई लिएर अवस्था सामान्य नरहेको भेटेको छु, जसमा २ नं प्रदेशको ८ जिल्लामा चुनाव कुन रूपमा हुन्छ, बडो संवेदनशील प्रश्न सबैको मनमा उठने गरेको छ। मधेसी जनता अहिले पेन्डुलम बनेको छ।

–    पहिलेभन्दा चुनाव सस्तो हुन्छ कि महँगो ?

+    चुनाव पहिलेभन्दा निश्चितरूपमा महँगो हुनेछ। र अबको चुनावमा रैथाने नेता कार्यकर्ताको हालीमुहाली चल्ने छैन। जोसँग पैसा र दलबल छ, उसैको प्रभाव बढी देख्न सकिने अवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रस्ट देखिन्छ। किनभने ५ देखि ८ गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका बनाइएको छ। पहिले ५ लाखमा एउटा गाविसमा उम्मेदवारले खर्च गथ्र्यो भने अहिले एउटा गाउँपालिकाको कम्तिमा करोड रुपियाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसैले राम्रा नेताभन्दा पैसावाला हाम्रा नेताले निर्वाचन प्रभावित गर्ने शङ्का छ।

–  यस्तै अवस्था रह्यो र बिनासहमति मोर्चा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने मधेसवादी दलका नेताहरू कुन रूपमा चुनाव लडनेछन् ?

ं    यसको उत्तर दिन्न अहिले हतार होला, मेरो विचारमा त्यस्तो अवस्था नआओस्, नत्र बिनामधेसलाई खुशी पारी नेपाल समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्दैन, कुनै न कुनै रूपमा सहमति गराएर मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने अधिकाश नेपालीको धारणा छ।

–    पर्सा, बारामा कुनकुन पार्टीले कुन रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार अगाडि बढाएका छन् ?

+    पर्सा बारामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पहाडी जिल्लाभन्दा अलि मध्यम किसिमले चुनावी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि मधेसवादी दल पनि चुनावलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी प्रवेश, चियापान, अन्तक्र्रिया, छलफललगायत कार्यक्रम जारी गर्दैछन्। भोलि चुनावमा जानैपर्ने अवस्था आयो भने भित्रभित्रै सबै पार्टीले तयारी चाहिं गरिरहेका छन्। तर अवस्था सहज र उत्साहप्रद देखिएको छैन।

–    सरकारले के गर्दा चुनावको माहोल बन्थ्यो त ?

+    सबैभन्दा पहिले मोर्चासँग वार्ता गरी सहमितमा ल्याउनुप¥यो, त्यसपछि सहमतिका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्यो भने मधेसी पार्टीलाई मात्र फाइदा हुँदैन, काङ्ग्रेसी, एमालेवादी र माओवादी पार्टीका नेताहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ । सङ्घीयता मुख्य मुद्दा मोर्चाले अघि सारेको छ, त्यसमा पनि सरकारसँगै एमाले सहमतिको लागि वातावरण बनाएर संविधान सशोधन मार्फत् मधेसको विभिन्न आन्दोनलका मर्मलाई सम्बोधन गर्दा मधेसवादी दल चुनावमा आउने छन्।जसले गर्दा चुनावको माहोल सहज होला ।

सरकारले जारी गरेको ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख ३१ गते समय तोकेको छ।जारी भएको संविधानलाई मूर्तरूप दिन एक वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काङ्ग्रेस –माओवादी गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन मिति तोकेको हो।निर्वाचनलाई विपक्षी दल एमालेले सकारात्मकरूपमा लिएको छ भने जारी संविधानमा सङ्घीयता, निर्वाचन क्षेत्र एवं नागरिकतालगायत विषयमा असन्तुष्टि राख्दै मधेसवादी दलहरू आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गर्दै चुनाव बहिष्कार तथा बिथोल्ने दाउमा छन्। यसैबीच आगामी निर्वाचनबारे राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग हाम्रा सहयोगी राधेश्याम पटेलले गरेको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश यसरी प्रस्तुत गरिएको छ।

वीरगंज आर्थिक आधारका सन्दर्भमा मात्र नभएर राजनीतिक दृष्टिले पनि रणनीतिक महŒवको स्थान हो। निकट एक वर्षको अर्थराजनीतिक परिदृश्यको स्मरण यसको प्रमाणिकताका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ। यसो त आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य रुचि अवतरणको औजारस्थल पनि यही क्षेत्र बनेकोमा किन्तु–परन्तु आवश्यक परेन। प्रकारान्तरले यी सबै दृश्यावलीले वीरगंज र यस क्षेत्रको आर्थिक–राजनीतिक विशिष्टतालाई नै पुष्टि गरिराखेका छन् । तर विडम्बना यो विशिष्टताको दोहन आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समृद्धिका निम्ति हुन सकेको छैन। दुनो सोभ्mयाउने सन्दर्भमा मात्र बढी दुरुपयोग भएको छ। यो सिङ्गो अर्थतन्त्रकै लागि अभिशाप बन्ने खतरा निकट देखिएको छ। अर्थराजनीतिमा यसका सतही आयामहरू देखा परिसकेका छन्।

    वीरगंजलाई आर्थिक केन्द्र मात्र नभनेर विकासको मुहानको रूपमा परिभाषित गरेको सुनिन्छ। भौगोलिक अवस्थिति, वैदेशिक व्यापारसितको सहज सम्बन्ध, औद्योगिक र व्यापारिक लगानीको आकार र सरोकारका पूर्वाधारले वीरगंज आर्थिक सम्भाव्यतामा अगाडि देखिएको हो। वीरगंजमा जे जति पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, त्यसमा सरकारी प्रयास नभएर भौगोलिक विशिष्टता कारण रहेको बुभ्mनेको कमी पनि छैन। हुन पनि मुलुककै आर्थिक अग्रगतिसित गाँसिएको वीरगंज र आसपासका क्षेत्रका विकास पूर्वाधार र संरचनाको उपयोगमा सरकार आशातीत गम्भीर देखिएको छैन। कुनै समय सरकारी स्वामित्वमा राम्रै कमाइ दिएका उद्योग, कलकारखानाको दुर्गति होओस् वा भौतिक पूर्वाधारको उपयोग र पूर्णतामा देखा परेको उदासीनता सबैले सरकारी पूर्वाग्रहलाई सङ्केत गरिराखेका छन्। आर्थिक नीतिमा सुझाव सङ्कलनको अभिप्रायले केही दिनअघि वीरगंजमा भएको एउटा औपचारिक जमघटमा यसप्रति जमेरै कटाक्ष पनि भयो। 

    नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि राष्ट्रिय आम्दानीमा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ। तर अहिलेसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खेतीको योगदान अन्य आयामको तुलनामा बढी छ। अर्थतन्त्रको कुल आकारमा कृषिको हिस्सा ३१ प्रतिशत छ। विकासे बहसमा कृषिको आधुनिकीकरण र मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित खेतीका कुरा खुबै सुन्न पाइन्छन् । तुलनात्मक लाभका उत्पादनको व्यावसायिक खेती र यसका उपायमा बाक्लै मन्थन पनि हुने गरेको छ। बहस र व्यवहारको धरातलको भिन्नता भने विडम्बनापूर्ण छ।

    कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा विदेशीले खोलिदिएको एउटै कृषि औजार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द हालतमा छ । करिब दुई तिहाइ जनसङ्ख्या सक्रिय कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको तीव्र विकास, उपलब्धता र उपयोगबिना व्यावसायिक कृषिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न, यो सत्य हो। एक समय भारतमा कृषि उपकरण निकासी गर्ने हैसियतमा पुगेको यो कारखाना बन्द गरेर हामी यतिखेर आयातीत उपकरणको भरमा कृषिमा आधुनिकीकरणको तानाबाना बुनिराखेका छौं। कुटो, कोदालो, हँसिया र हलोदेखि ट्याक्टरको टेलर, थ्रेसर र पम्पसेटलगायतका करिब दुई दर्जन औजार र उपकरण उत्पादन गर्दै आएको कारखाना बन्द भएपछि यतिखेर कृषि कर्म आयातीत उपकरणको भरमा छ। 

३५ वर्षसम्म किसानलाई सुपथ 

मोलमा कृषि उपकरण आपूर्ति गरेको कारखाना बन्द गरेर हामी बर्सेनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका कृषि उपकरण र सामग्री आयात गरिराखेका छौं। आयातीत उपकरणमा औसत किसानको पहुँच कति छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको विषय पनि रहेन। खेतीको बेला मल, बीउ, सिंचाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताका निम्ति किसान छटपटिनुपर्ने अवस्था हाम्रो कृषिको अँध्यारो पक्ष हो। 

    तराई क्षेत्रमा उखुखेतीको राम्रो सम्भावना छ। तर सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्र वीरगंज चिनी कारखाना विघटन भएकै १६ वर्ष भइसक्यो। नेपालमा निजी क्षेत्रका नौवटा चिनी कारखाना नाफामा सञ्चालन भइराख्दा सरकारी स्वामित्वको सबैभन्दा जेठो चिनी कारखाना बन्द हुनुपर्ने कारण अरू नभएर अन्ध राजनीतीकरण नै हो। अनुदानमा पाएका औद्योगिक संरचनालाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा सबैजसो सरकारी उद्योग धराशयी भए । चिनी कारखाना एउटा उदाहरण मात्र हो। एक समय कुल मागको आपूर्तिमा यो कारखानाको योगदान २० प्रतिशत थियो। अहिले स्वदेशी बजारमा चिनीको माग करिब एक लाख मेट्रिक टन छ। यसको अधिकांश परिमाण निजी क्षेत्रका उद्योगले थेगिराखेका छन्। चाडबाडको बेला सरकारले बाहिरबाट चिनी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो चिनी कारखाना जीवित भइदिएको भए सरकारी गोदाममा चिनी नहुँदा उपभोक्ताले चिनी उद्योगीको कालोबजारीको मार खेप्नुपर्ने थिएन। न किसानले उखुलाई उधारोबाली मान्ने अवस्था नै आउने थियो। 

    कृषिमा रणनीतिक महŒवका यी दुवै कारखाना वीरगंजमा रहनु र पुनर्सञ्चालन आश्वासनमा मात्र जेलिनु संयोग मात्र हुन सक्दैन। वर्तमान सरकारले केही समयअघि सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योग चलाउने योजनाका तानाबाना सार्वजनिक गरेको थियो। निकै तामझामका साथ औषधि लिमिटेडमा सिटामोल उत्पादन गरिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै 

हुन् । ती प्रयत्न आत्मनिर्भरताका देखावटी झाँकी मात्र होइनन् भनेर पत्याउनुपर्ने आधार अहिलेसम्म प्रकट भएका 

छैनन्। आपूmलाई प्रखर उदारवादी अर्थशास्त्रका ज्ञाता भन्न रुचाउनेहरूले विदेशीले बनाएर उपहार दिएका उद्योगहरू निजीकरणको नाममा नियोजितरूपमैं बन्द गराएको बुभ्mनेहरूको कमी छैन। कृषिमा कोसेढुङ्गा बन्न सक्ने यी उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने सन्दर्भमा केही नेताहरूको राजनीतिक चलाखीपूर्ण आश्वासन र निरीक्षणको कर्मकाण्डबाहेक अन्य उपलब्धि देखिएको छैन।

    बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनमा देखिएको उदासीनता उदाहरण मात्र हो । यस क्षेत्रमा निर्माण भइसकेका, निर्माणाधीन र प्रस्तावनामा रहेका आर्थिक महŒवका अन्य पूर्वाधारको पूर्णता र उपयोगमा पनि पर्याप्तै विरोधाभास छन्। सरकारले यतिखेर लोडसेडिङ घटाएकोमा वाहवाही बटुलिराखेको छ। तर औद्योगिक केन्द्र भनिएको वीरगंजका उद्योग प्रतिष्ठान दैनिक ८ घण्टा अँध्यारोमा छन्। सबैभन्दा ठूलो यो औद्योगिक केन्द्र अहिलेसम्म ऊर्जाको समस्याबाट ग्रसित छ। भारतबाट बिजुली आयात गरेरै भएपनि ऊर्जा अभाव टार्ने अभिप्रायले परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ। परीक्षण पनि सफल भइसकेको प्रसारण लाइनको उपयोग हुन नसक्नुमा सरकारी उदासीनता नै 

कारण बनेर उभिएको छ। दुई सय मेगावाट बिजुलीको मागमा अहिले ढल्केबर–मजप्mफरपुरबाट ८० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ। परवानीपुर–रक्सौल प्रसारण लाइनबाट आउने ५० मेगावाट र केन्द्रीय प्रसारणबाट ५० मेगावाट थप्दा ऊर्जा अभाव समाधान हुने आँकडा छ। सरकारले विद्युत् महशुल र झिनामसिना प्राविधिक पक्षको पूर्णतामा प्रभावकारी पहल नगर्दा आयात अन्योलमा परेको छ । आर्थिक नगरको उज्यालो सपना अन्धकारमैं रुमलिएको छ।

    नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)को पूर्णता र सञ्चालन पनि अन्योलमुक्त छैन। २० महिनामा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेर सन् २०१० मा शिलान्यास भएको यो बहुअपेक्षित संरचना अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन। भारततर्पmको निर्माण करिब वर्ष दिनअघि सकिए पनि नेपालतर्पm अभैm १९ प्रतिशत काम बाँकी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। भारततिरको काम सम्पन्न भएर साङ्केतिकरूपमा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा नेपालतर्पmको अस्वाभाविक अलमल चिर्न सरकार असफल देखिएको छ। यो संरचनामा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारको प्रभावकारितामा उठेका प्रश्नको समाधानमा समेत सरकारी पक्षले आपूmलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक ठानेको छैन।

    आइसीपी र वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहको प्रभावकारितासित सीधा सरोकार राख्ने वीरगंज–पथलैया व्यापारिक सडक स्तरोन्नतिको सफलताले पनि यो क्षेत्रको महŒवलाई बल पु¥याउनेछ । तर योजनामा देखिएका नमूना अवरोधको निरूपणमा सरकार गम्भीर देखिन्न। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई वर्षमा काम सक्ने गरी त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको पथलैयादेखि आइसीपी सम्पर्क सडकसम्मको सडक विस्तारको ठेक्का लगाएकोमा करिब डेढ किलोमिटर सडक विस्तारमा मुआवजाको विवाद छ। समयमैं यसको निकास ननिकाल्ने हो भने यो ठेकेदारका लागि काम अड्काएर राख्ने बनिबनाउ बहाना बन्न सक्छ। यसको सुरुआती सङ्केत देखिइसकेको छ। वीरगंज र आसपासका क्षेत्रको आर्थिक सम्भाव्यतासित जोडिएका काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुस्त गतिलाई सरकारी पूर्वाग्रहको रूपमा हेर्न थालिएको छ। वीरगंज आन्तरिक राजनीतिक आग्रह र बाह्य रुचि अवतरणका लागि मात्र नभएर मुलुकको आर्थिक समुन्नतिको पनि सहज आधार हो भन्नेमा कुनै प्रकारको द्विविधा छैन। बितेको तराई–मधेस आन्दोलनको केन्द्र बनेकै कारण सरकारले यो क्षेत्रको सम्भाव्यता मास्ने आशय राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यदि यसो हो भने त्यो समग्र अर्थराजनीतिकै निम्ति आत्मघाती हुनेछ । सरकारले यो आरोपलाई चिर्दै वीरगंज क्षेत्रको विशिष्टतालाई लक्षित गरी आर्थिक विकासको आधार स्थापित गर्नुपर्दछ।

वीरगन्ज बैशाख नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिबाट अस्थायी  नियुक्त भएर बरखास्त भएका कर्मचारीहरूले पुनर्बहालीको माग गर्दै अस्पताल प्रशासनलाई अनावश्यक तनाव दिइरहेका छन् । उनीहरूले रीतपूर्वक नियुक्ति भएको भन्दै अस्पतालमा आन्दोलन तथा प्रदर्शन गरी पुनर्बहालीको माग गर्ने तयारी गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । तर अस्पताल प्रशासनले त्यसो नगर्न उनीहरूसँग आग्रह गरेको छ । नियुक्ति रीतपूर्वक नदेखिएकोले चिकित्सक, नर्स, अनमी, कार्यालय सहयोगी गरी केही दिन पहिले १० जना कर्मचारीहरूको अस्पताल विकास समितिले नियुक्ति बदर गरेको थियो । यस विषयमा अस्पतालका मेसुदेखि अन्य कर्मचारी पनि चिन्तित छन् । यदि त्यस्तो किसिमको गतिविधि उनीहरूले गरे भने अस्पताल सञ्चालनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढने अस्पताल प्रशासनको ठम्याइ छ । अस्पतालका मेसु डा. चित्तरञ्जन साहले नियुक्ति बदर भएका कर्मचारीहरू अस्पतालमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेका तर कुनै किसिमको गतिविधि नगरेको जानकारी गराए । उनले भोलि–पर्सि के हुन्छ जानकारी नभएको बताए । यदि कसैले कानुनको दायरा मिचेर अस्पताललाई बन्धक बनाउन खोज्यो भने प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिने अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।

 

बीरगंज  बैशाख । नेकपा एमालले बीरगंज उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि आफ्ना उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिश गरेको छ । बीरगंज नगर कमिटीको सम्पन्न बैठकले मेयरमा निर्मला देवकोटा सुन्दर कुर्मी र मनोज चौधरीको नाम सर्वसम्मत रुपमा सिफारिश गरेको हो । मेयरमा सिफारिश निर्मला भण्डारी अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य हुन । त्यस्तै सुन्दर कुर्मी एमालेको जनसंगठन लोकतान्त्रिक मेधशी संगठन पर्साको अध्यक्ष हुन कुर्मी चौधरी र भण्डारी भन्दा भारी पर्ने छन र कुर्मीलाई नै मेयरको टिकट दिनुपछ भन्ने एमाले भित्र चर्चा चलेको छ । मनोज चौधरी नेकपा एमाले केन्द्रीय बिभागको सदस्यका रुपमा कार्यरत छन । एमालले बीरगंज नगर २७ वडा मध्ये १७ वडामा अध्यक्षका प्रत्याशीहरुको पनि नाम सिफारिश गरिसकेको नेकपा एमाले पर्साका संयोजक प्रभू हजारले बताए । बैठक एमाले नेता उसमान अन्सारीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

 

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012