You are here: Homeराजनीति

राजनीति (75)

वीरगन्ज बैशाख  वीरगन्जकी रुपा श्रेष्ठ यस पाली नेपाली काग्रेसको कोटाबाट वीरगन्जको उपमेयरको पदमा चुनाव लडने तैयारीमा रहेकी छिन । आउने दिनमा राजनितीबाट नै समाज सुधार गर्न र समाजीक बिकाश गर्नका लागी वीरगन्ज स्थित वीरगन्जकी महिला श्रेष्ठले वीरगन्ज उप महानगरपालिकाको उपमेयर पदका लागी आफु पनि उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन । २०४६ साल देखि नेपाल काग्रेसमा आबद्ध रहदै आएकी श्रेष्ठले नेपाली काग्रेसको कोटाबाट विगतको वडाको निवाचनमा २२ सय भोट ल्याएर १३ नं.बडामा चुनाव जितेकी एकल महिला हुन । सबैको मन मस्तिष्कमा रहेकी कारण उनको सफलतामा साथ दिनेहरु थु्रपै व्यक्तिहरु भेटिएका छन । उनले आफुलाई स्थानीय तहको निर्बाचनमा उम्मेदबार हुने सार्बजनिक उदघोष नगरे पनि चिया पसल र चौतारामा उनलाई वीरगन्ज उप महानगरपालिकाको उपमेयरमा उठाउनु पर्छ भन्ने पर्सेली नेपाली काग्रेसहरुको जमात बढदै गएको छ । उनको काग्रेस पार्टी भित्र पनि र बाहीर पनि राम्रो छवि रहेको भन्दै पार्टीमा समेत नेपाली काग्रेसको आगामी उपमेयर पदमा रुपा श्रेष्ठनै  बलियो उम्मेदबार हो भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । पार्टी बाट जनमतको कदर भएको खण्डमा उनले नेपाली काग्रेस बाट वीरगन्ज उप महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा उम्मेदबारी दिने सोच बनाएकी छिन । उपमेयर का आकाक्षी रुपा श्रेष्ठसंग प्रतिक्रिया लिदा उम्मेदबारी दिने आकाक्षा रहनु स्वभाबिकै हो तर जनता माझ चिनिएका र जनताको कामलाई आफनो काम भनेर लागिपरेको ब्यक्तिमा म पनि पर्ने भएकाले यतिखेर मलाई उपमेयरको उम्मेदबार बनाउनु पर्छ भन्नेहरुको संख्या बढेर गएको बताएकी छिन तर मधेशको माग जाईज रहेकोले मधेशको माग पुरा नगरि मधेशमा चुनाव भए म चुनाव न लडने कीनकी म पनि मधेशकी छोरी हु । उनले जुन सामाजिक संस्थामा पदिय दायित्व लिएकी छिन त्यसलाई बफादारीता पुर्बक निर्बाह गरेकी कारण जनतामा उनको छाप राम्रो रहेको नेपाली काग्रेसका कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ । वीरगन्ज उप महानगरपालिका को चुनावमा उपमेयर पदका आकाक्षी श्रेष्ठ महिला संघको सचिवमा ५ वर्ष काम समेत गरिसकेकी छिन । 

 

–    अहिलेको चुनावी माहोललाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

+    पर्सा जिल्लामा बसेर आगामी निर्वाचनलाई नियालेर हेर्दा बडो द्विविधात्मक अवस्था रहेको पाएको छु। चार हप्ता चुनावको समय बाँकी रहँदा चुनावको लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको देखेको छु ।

–    के चुनाव तोकिएकै समयमा होला त ?

+    केही भन्न नसकिने अवस्था छ, एकातिर सरकार चुनावको तयारीको सिलसिलामा मतपत्र छाप्ने, मतपेटिका एवं कर्मचारी खटाउने तर्फ केन्द्रित छ भने अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चा सरकारसँग दाबी गरेको माग पूरा नभएकोमा बिच्केर आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गरेको अवस्था छ। अवस्था ५०/५० छ जस्तो लाग्छ।

–    चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा पहिले सरकारले पूर्व तयारीका लागि गर्नुपर्ने कार्य गरेको छ त ?

+    निश्चितरूपले चुनाव भनेको बढीभन्दा बढी जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने कार्यक्रम हो, यसमा सरकारले हतार गरेकोजस्तो देखिन्छ । भर्खरै सरकारले स्थानीय तहको घोषणा गरेको छ, कतिपय कर्मचारी गाउँपालिका जान पाएका छैनन्। जनतालाई चुनावबारे खासै जानकारी छैन। कुन ठाउँको लागि कस्तो मेकानिज्ममा चुनाव हुन्छ, कतिजना उठछन्, कतिजनालाई मतदान गर्ने हो, कसरी मतदान गर्ने हो यी सबै कुराको जानकारी गराउन समय कम भयो। जनताले पक्कै कठिनाई महसुस गर्नेछ। त्यसैगरी मतपेटिका समयमा छापिन्छ कि छापिंदैन, त्यसमा पनि अन्योल छ। त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेशको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा सहज हुन्थ्यो तर सरकारले बल मिचाइ गरेकोजस्तो लाग्छ। संविधानको व्यवस्था उल्टाएर पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकियो। साथै मधेसको मात्र होइन, पहाडका विभिन्न जिल्लामा हजारौं मतदाताको परिचयपत्र बनाउन छुटेको छ। उनीहरूलाई सरकारले मताधिकार हकबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ।

–    चुनाव घोषणा भएसँगै पहाडमा उत्साह छ, १७ वर्षपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ, अब जनताले आप्mनो गाउँठाउँको नेता आफै छान्न पाउँछ, भष्ट्राचार कम हुन्छ, देशको विकासको गतिले कोल्टे फेर्छ, मधेसको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ र मधेसी जनता कुन अवस्थामा छ ?

+    एकदम ठीक भन्नुभो, पहाडमा मधेस भन्दा निर्वाचनको ठाउँठाउँमा स्वागत तथा उत्सवको रूपमा लिइँदै छ। पार्टीहरूले चुनावी प्रचार र गतिविधि तीव्र पनि पारेका छन्। तर मधेसमा चुनावलाई लिएर अवस्था सामान्य नरहेको भेटेको छु, जसमा २ नं प्रदेशको ८ जिल्लामा चुनाव कुन रूपमा हुन्छ, बडो संवेदनशील प्रश्न सबैको मनमा उठने गरेको छ। मधेसी जनता अहिले पेन्डुलम बनेको छ।

–    पहिलेभन्दा चुनाव सस्तो हुन्छ कि महँगो ?

+    चुनाव पहिलेभन्दा निश्चितरूपमा महँगो हुनेछ। र अबको चुनावमा रैथाने नेता कार्यकर्ताको हालीमुहाली चल्ने छैन। जोसँग पैसा र दलबल छ, उसैको प्रभाव बढी देख्न सकिने अवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रस्ट देखिन्छ। किनभने ५ देखि ८ गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका बनाइएको छ। पहिले ५ लाखमा एउटा गाविसमा उम्मेदवारले खर्च गथ्र्यो भने अहिले एउटा गाउँपालिकाको कम्तिमा करोड रुपियाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसैले राम्रा नेताभन्दा पैसावाला हाम्रा नेताले निर्वाचन प्रभावित गर्ने शङ्का छ।

–  यस्तै अवस्था रह्यो र बिनासहमति मोर्चा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने मधेसवादी दलका नेताहरू कुन रूपमा चुनाव लडनेछन् ?

ं    यसको उत्तर दिन्न अहिले हतार होला, मेरो विचारमा त्यस्तो अवस्था नआओस्, नत्र बिनामधेसलाई खुशी पारी नेपाल समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्दैन, कुनै न कुनै रूपमा सहमति गराएर मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने अधिकाश नेपालीको धारणा छ।

–    पर्सा, बारामा कुनकुन पार्टीले कुन रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार अगाडि बढाएका छन् ?

+    पर्सा बारामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पहाडी जिल्लाभन्दा अलि मध्यम किसिमले चुनावी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि मधेसवादी दल पनि चुनावलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी प्रवेश, चियापान, अन्तक्र्रिया, छलफललगायत कार्यक्रम जारी गर्दैछन्। भोलि चुनावमा जानैपर्ने अवस्था आयो भने भित्रभित्रै सबै पार्टीले तयारी चाहिं गरिरहेका छन्। तर अवस्था सहज र उत्साहप्रद देखिएको छैन।

–    सरकारले के गर्दा चुनावको माहोल बन्थ्यो त ?

+    सबैभन्दा पहिले मोर्चासँग वार्ता गरी सहमितमा ल्याउनुप¥यो, त्यसपछि सहमतिका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्यो भने मधेसी पार्टीलाई मात्र फाइदा हुँदैन, काङ्ग्रेसी, एमालेवादी र माओवादी पार्टीका नेताहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ । सङ्घीयता मुख्य मुद्दा मोर्चाले अघि सारेको छ, त्यसमा पनि सरकारसँगै एमाले सहमतिको लागि वातावरण बनाएर संविधान सशोधन मार्फत् मधेसको विभिन्न आन्दोनलका मर्मलाई सम्बोधन गर्दा मधेसवादी दल चुनावमा आउने छन्।जसले गर्दा चुनावको माहोल सहज होला ।

सरकारले जारी गरेको ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख ३१ गते समय तोकेको छ।जारी भएको संविधानलाई मूर्तरूप दिन एक वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काङ्ग्रेस –माओवादी गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन मिति तोकेको हो।निर्वाचनलाई विपक्षी दल एमालेले सकारात्मकरूपमा लिएको छ भने जारी संविधानमा सङ्घीयता, निर्वाचन क्षेत्र एवं नागरिकतालगायत विषयमा असन्तुष्टि राख्दै मधेसवादी दलहरू आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गर्दै चुनाव बहिष्कार तथा बिथोल्ने दाउमा छन्। यसैबीच आगामी निर्वाचनबारे राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग हाम्रा सहयोगी राधेश्याम पटेलले गरेको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश यसरी प्रस्तुत गरिएको छ।

० मधेसका दलहरू किन चुनावको विरोधमा छन् ?

– यसबारेमा सुरुदेखिकै प्रसंग कोट्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि संविधानको मस्यौदा आयो । त्यतिखेर मधेसी जनताले यो मस्यौदा षड्यन्त्रमूलक छ, यसले मधेसी जनतालाई देशविहीन, घरबारविहीन बनाउँछ भन्ने आवाज मधेसी दलहरूले उठाए । मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्न गएका सांसद्हरूलाई मधेसी जनताले आफ्नो क्षेत्रमा जान दिएनन् । जनमत संकलन गर्ने काम पनि कतिपय ठाउँमा हुन सकेन । मस्यौदाको प्रतिवेदन जलाइयो । मधेसी जनताले कडा विरोध गर्दागर्दै पनि संविधानलाई अगाडि बढाउने काम भयो । यही बीचमा मधेस बन्द, चक्का जाम, हडताल भए । गोली चल्ने काम पनि भयो । एक प्रकारले मधेसमा युद्धको स्थिति सिर्जना भएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी गरियो ।

संविधान जारी भएको खुसियालीमा एकातिर काठमाडांैमा दीपावली हुँदै थियो भने मधेसमा सहिदको लास जलिरहेको थियो । संविधानको घोषणा गर्दा प्रमुख दलका नेताहरूले हामी तुरुन्त संविधान संशोधन गर्छौं र संशोधनमा तपाईहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्छौं भनेका थिए । सार्वजनिक भाषणमा, मिडियाबाट समेत उनीहरूले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए । तर आजको मितिसम्म आइपुग्दा यो डेढ वर्षमा उनीहरूले आफैंले बोलेको बचनबद्धता पूरा गरेनन् ।

यस अवधिमा उनीहरूले एउटा संशोधन त गरे, तर त्यो संशोधनले खासै अर्थ राख्न सक्दैनथ्यो । अहिले नेताहरू संविधान कार्यान्वयनको रटान लगाइरहेका छन् । संविधानमा जुन असन्तुष्टि छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास कहीँकतैबाट भएको छैन । त्यसैले हामीले यो स्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन भनिरहेका हांै ।

 

० सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तपाईहरूसँग तीनबँुदे सम्झौता पनि गरेको थियो, अनि किन अविश्वास ?

– प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि हामीसँग संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो । त्यसैले उहाँले हामीसँग तीनबँुदे सहमति गर्नुभयो । उहाँले मधेसवादी दलहरूको भोट लिँदा संविधान संशोधन गर्छौं, तपाईहरूमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता लिन्छौं । आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्छौं । सहिदका परिवारको भरणपोषणको व्यवस्था गर्छांै । घाइतेहरूको उपचार गर्छौंलगायतका तमाम कुराहरूमा उहाँले  प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर यो मितिसम्म आइपुग्दा  संविधान संशोधन गरी, मधेसी जनताको समस्या समाधान गरेर यो देशको शान्ति, समृद्धि र योगदानमा मधेसी जनताले पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्ने काम गरिएन ।

तीनबुँदे सम्झौता पनि लागू भएन । उल्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो । अहिले देशलाई निर्वाचनतिर लैजान दुष्प्रयास गरिएको छ । यसबाट मधेसी जनतामा थप असन्तुष्टि, आक्रोश र अन्योल सिर्जना भएको छ । यसलाई चिर्दै हामीले मधेसी जनताको आकांक्षा पूरा गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहेका छांै ।

त्यसमा पनि यो निर्वाचन स्थानीय तह या स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा परिर्वतन गर्दा गरिएका संरचनाहरू आफंैमा अत्यन्त आपत्तिजनक छन् । पहिलेको आन्दोलनका एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा एकातिर छ भने यही बीचमा  सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । जबकि संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसको संरक्षण गर्ने काम केन्द्रीय संसद्ले गर्ने हो । त्यसैले पहिले संसदीय चुनाव गर्दा मुलुक संविधान कार्यान्वनयको बाटोमा जान्छ ।

अहिलेको संविधानमा सबैभन्दा बढी नयाँ संरचना भनेको प्रान्त हो । यदि पहिले प्रान्तीय चुनाव गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठोस काम हुन्थ्यो । यो सन्देश जनतामा जाने थियो । तर सरकार यी सबै काम छाडेर स्थानीय निकायको चुनाव गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने ढ्वाङ पिटिरहेको छ । मलाई लाग्छ, यो सबैभन्दा  आपत्तिजनक कुरा हो । हामीले यसको कडा विरोध गरेका छांै ।

 

० मधेसी जनता चुनावका लागि तयार छन्, व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, मधेसवादी दलका नेताहरू चुनावमा जान डराइरहनुको कारण के हो ?

– हेर्नुहोस्, पहाडी जनता पनि २०६२ सालमा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावमा जान तयार नै थिए । त्यतिखेर पहाडी जनताले पनि भोट हालेकै हुन् । चुनाव पनि भएकै हो । जनता भनेको कुन जनता ? जनता भनेको कस्तो जनता ?

 

० संविधान संशोधन नभईकन मधेसमा चुनाव हुनै सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

– चुनाव त राज्यले गराउन सक्ला । राज्यले जसरी संविधान जारी ग¥यो । सिंगो सडक कब्जा गरेर, सिंगो देश कब्जा गरेर, दसजनालाई बुथमा हुलेर त्यहाँभित्र छाप लगाएर आफ्नो तरिकाबाट चुनाव गर्ने हो भने चुनाव होला । २०१७ देखि २०४६ सालको आन्दोलनको बीचमा पनि चुनाव भएको हो नि । यसैगरी, २०४८ देखि २०७० सालसम्म पनि चुनाव भएको छ नि । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव पनि भएको हो । तर चुनाव हुँदै हुँदैन भन्ने होइन, तर हामी कुनै पनि अवस्थामा चुनाव हुनै दिन्नौं भन्ने हो ।

हाम्रो आकांक्षा त्यो हो । सरकारले चुनाव गर्ने निर्णय ग¥यो भने प्रतिरोध पनि गरौंला । तर पनि चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने पनि हँुदैन । राज्यले चाह्यो भने चुनाव गराउन सक्छ । यो अलग कुरा हो, चुनावमा ठूलो हिंसा होला, चुनावमा कतिजनाको रगतको खोला बग्ला, कति मान्छे मारिएलान् । कति मान्छे घाइते होलान् । त्यो अलग कुरा हो । दर्जनौं मधेसी जनतालाई मारेर राज्यले चुनाव गराउन सक्छ ।  हामीले आन्दोलनमा जाने निर्णय ग¥यौं भने घनघोर  भिडन्त हुन सक्छ, तर हामीले बहिस्कार गर्ने नीति लियौं भने चुुनाव हुन्छ । अधिकांश मान्छे चुनावमा सहभागी हँुदैनन् । चुनाव भयो भने स्वाभाविक रूपमा वंशिधर मिश्र, विमलेन्द्र निधि चुनावमा जानु होला । यसैगरी, अयोधीप्रसाद यादवले चुनाव गराउनु होला । उहाँहरू पनि मधेसी नै हो । त्यसैले सरकारले चुनाव गरायो भने सय प्रतिशत मधेसी चुनावमा भाग लिँदैनन् भनेर त म भन्न सक्दिनँ ।

 

० तपाईहरूको नीति बहिस्कार गर्ने हुन्छ कि चुनाव गर्न नदिने हुन्छ ?

– यसबारमा छलफल भएकै छैन । यस विषयमा हामी चाँडै निर्णय गर्छौं ।

 

० तपाईको व्यक्तिगत धारणा के हो त ? के निर्णय गर्नुपर्छ मधेसवादी दलहरूले ?

– संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्छ । चुनावमा सबैलाई लिएर जानुपर्छ । सबैभन्दा उपयुक्त बाटो त्यही हो । यसैगरी, पहिले केन्द्रीय चुनाव गर्ने, प्रान्तीय चुनाव गर्ने अनि मात्र स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।

 

० सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाएकोप्रति त सकारात्मक हुनुहन्छ होला नि ?

– यो संशोधन विधेयकले मधेसी जनताको सबै आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दैन । तर पनि यो संशोधनले हामीलाई केही बिगार्दैन । बरु अहिले भइरहेकोभन्दा केही न केही मधेसी जनताको पक्षमा यसले काम गर्छ ।  

 

० संशोधन विधेयक पास भयो भने चुनावमा जान तयार हुनुहन्छ ?

– यसमा हामीले गम्भीर रूपमा विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । संशोधन पास भएपछि चुनावमा जाने कुरामा म सकारात्मक छु ।

 

० सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने भनेकै छ त ?

– यसको खासै अर्थ छैन । यो त घटाएको हो । बढाएको होइन । सरकारले कति बढाउला ? सुरुमा दुईवटा हात काटिदिने अनि पछि एउटा हात बनाउँछु भन्ने जस्तो कुरा हो यो । यसले हाम्रो एजेन्डा सम्बोधन गर्दैन ।

 

० यो विधेयक पास भयो भने वैशाख ३१ गते चुनाव होला नि ?

– वैशाख ३१ गते नभए, वैशाख ३२ गते चुनाव होला । त्यो नभए जेठको पहिलो साता होला । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाउन चुनाव आवश्यक पर्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीले कहिल्यै चुनाव बहिस्कार गरेको छैन । कांग्रेसले तीन दशक, एमालेले दुई दशक र माओवादीले एक दशक चुनाव बहिस्कार गरेका हुन् । नेपाल सद्भावना पार्टी र अहिले भइरहेका मधेसवादी दलहरूले कुनै पनि चुनाव बहिस्कार गरेका छैनन् । त्यसैले हामी चुनाव पक्षीय नै हौं, तर कुन चुनाव पहिले गर्ने, कुन चुनाव पहिले गर्दा कसको कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा हामीसँग व्यापक छलफल गरी चुनावको घोषणा गर्ने हो भने हामीले चुनावमा भाग नलिने भन्ने हँुदैन ।

 

० संशोधन विधेयक संसद्बाट फेल भयो भने तपाईहरू चुनावमा जानु हुन्छ कि हुन्न ?

– संशोधन विधेयक फेल भयो भने हामीलाई चुनावमा जान अप्ठ्यारो हुन्छ ।

 

० संशोधन विधेयक पास हुनै पर्छ भन्ने कस्तो अलोकतान्त्रिक सर्त हो ?

– यदि संशोधन विधेयक पास भएन भने मधेसवादी दलहरूको जनतामा जाने कुनै नैतिक अधिकार नै हुँदैन ।

 

० आन्दोलनमा जाने घोषणा गरे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन त फिर्ता लिनुभएको छैन नि ?

– हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनौं । यसबारेमा विचार, छलफल हँुदैछ ।

 

० संशोधन विधेयकको टुंगो नलागेसम्म निर्णय नगर्ने नीति हो कि ?

– मधेसी मोर्चामा सातवटा पार्टी छन् । यसबारेमा निर्णय गर्दा सबै पार्टीको राय र सल्लाह लिनुपर्छ । सातवटै पार्टीको राय सल्लाह लिएर समर्थन कहिले फिर्ता लिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्छौं ।

 

० तपाईहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो, सरकारको  बाध्यता किन बुझ्न नसकेको हो ?

– हामी उहाँहरूप्रति सकारात्मक नै छौं । हामीले समर्थन फिर्ता लिए पनि सकारात्मक नै रहन्छौं । व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूप्रति नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीप्रति पनि नकारात्मक छैनांै । तर यो सैद्धान्तिक कुरा हो । सैद्धान्तिक कुरामा व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक या नकारात्मक हुनुको खासै अर्थ पनि रहँदैन । हामी जुन एजेन्डामा राजनीति गर्दै छौं, त्यो एजेन्डाप्रतिको दृष्टिकोणमै एक अर्कोप्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण रहन्छ । त्यस एजेन्डामा उसले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुरामै सकारात्मक या नकारात्मक भन्ने कुरा हुन्छ । एजेन्डामा सहमति नजाए व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै नजिक भए पनि त्यसको के अर्थ के रहन्छ र ?

 

० नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर आन्दोलनमा जान लाग्नु भएको हो ?

– छलफल भएको थियो, तर कुनै निर्णय भएको छैन । उहाँले राख्नुभएको प्रस्तावको बारेमा मैले पनि सुनेको छु, तर यसबारेमा मधेसी मोर्चाभित्र गम्भीर र निर्णायक चरणको कुराकानी भएको छैन । कसैले आन्दोलनमा समर्थन गर्छ भने हामीले त्यसलाई इन्कार गर्ने कुरा आउँदैन ।

 

० तपाईहरूले यो १५ दिनका लागि भण्डाफोर अभियान सुरु गर्नुभएको छ, त्यसपछि आन्दोलन के गर्नु हुन्छ ?

– संविधान संशोधन भयो र हामीले उठाएका एजेन्डा पूरा भए भने हामी किन आन्दोलनमा जाने ? तर भएन भने आन्दोलन झनै कडा हुन्छ ।

 

० कस्तो प्रकृतिको आन्दोलन ?

– अहिलेको भन्दा झनै कडा हुन्छ ।

 

० सुरुमा प्रदेश सभाको चुनाव गरौं, स्थानीय चुनाव पछि गरौं भन्नु भा’ छ, पहिले स्थानीय चुनाव गर्दा के बिग्रन्छ ?

– स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशले गर्ने संघीयताको एउटा डिजाइन हो । पहिले केन्द्रीय चुनाव गराउनु प¥यो । केन्द्रले प्रदेशको चुनाव गराउँछ । प्रदेशले स्थानीय तहको चुनाव गराउँछ । तर यहाँ उल्टो हुँदैछ । स्थानीय चुनावपछि प्रदेशको चुनाव गराउने बाटोमा जानु  हँुदैन ।

 

० तपाईहरूले संशोधन विधेयकमा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने सर्त राख्नुभएको छ, कुन कुन एजेन्डामा परिमार्जन गर्नुपर्छ त ?

– संसद्मा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयक र हाम्रो मागपत्रको बीचमा जति बढी हामी बार्गेनिङ गर्न सक्छौं, त्यति नै हामीले परिमार्जन खोजेका छौं ।

 

० सबै विषयमा परिमार्जन खोज्नु भएको हो ?

–  संशोधन विधेयकमा भएका अपुगलाई हाम्रो मागपत्रको आधारमा पूरा गराउने हाम्रो भनाइ हो ।

कृषिप्रधान मुलुक हुनु, कृषियोग्य भूमि हुनु र सिँचाइका लागि पानीको पर्याप्त स्रोत हुनु हाम्रो सौभाग्य मात्र होइन, हाम्रो समृद्धिको ठूलो आधार हो । तर, जमिन र पानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्यो भने समृद्धि टाढा छैन ।

मधेसवादी दलहरूको ऊर्जा नै कृषिमा आधारित रहेकाले उनीहरूले कृषिको सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश कहलिए पनि नेपालमा कृषिले खासै उपलब्धि गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण कृषि पेसा र व्यवसायलाई आधुनिकीकरण नगर्नु हो ।

कृषिका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा राज्य उदासीन रहनु हो । राज्यले बाँध, पैनी, कुलो, बोरिन, नहरको समुचित व्यवस्था गरी कृषिका निम्ति पानीको भण्डार गरी राख्नुपर्छ ।

वर्षाको पानी नभएको समयमा पानी वितरण गरी कृषि गर्नलाई कृषकलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कृषि उपार्जन हुने कैयांै जिल्लामा जमिनमुनि प्रशस्त मात्रामा पानीको भण्डार छ ।

पर्सा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका जग्गा दृष्टान्तका रूपमा छन् । यस क्षेत्रमा ठूला–ठूला बोरिङको व्यवस्था गरेर कृषिका निम्ति पानी निकाल्न सकिन्छ । ठूलो बोरिङको सञ्चालन सरकारबाटै सम्भव हुने देखिन्छ । 

तराई कृषिको प्रमुख क्षेत्र हो । तराई क्षेत्रको कृषिको जगेर्ना चुरे पहाड तथा वनजंगलले गरेको छ । चुरे क्षेत्रको विनाश भयो भने पूरा तराई नै मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्था छ ।

तर, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित क्रसर उद्योगको स्थापना, चुरे पहाडको तल्लो छेउबाट निकाल्ने गरिएको बालुवा, ढुंगाले र तीव्र गतिले भइरहेको वन फँडानीले चुरे क्षेत्र नै सखाप हुने अवस्थामा छ । चुरे क्षेत्रको विनाशले कृषिको भविष्य नै धरापमा पर्दै गएको छ, तर रोक्ने उपाय खोज्न सरकार तत्पर छैन ।

नियम–कानुनविपरीत विनाश हुँदा पनि कारबाही गर्ने तत्परताको अभाव छ । पञ्चायती शासकले थोरै भए पनि कृषिका निम्ति तराई क्षेत्रमा सिँचाइ योजनाअन्तर्गत नहर, कुलो, पैनी, बोरिङ आदिको व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, २०४७ सालपछि नहर कार्यालय भत्काएर खेतमा परिणत भएका छन् । नहरको पानीको पनि वितरण आवश्यक मात्रामा भएको छैन । भारतसित गरिएको सम्झौताअनुसारको पानी नेपाली कृषकलाई भारत सरकारले नदिँदा नेपाली कृषक मर्कामा परेको खबर बेलाबखत नआएको होइन ।

पर्साको ठोरी क्षेत्रमा भारतीय पक्षद्वारा नेपाली कृषकलाई नहरको पानीमा अवरोध सिर्जना गरेको देखिएको थियो भने नेपाली कृषकलाई भारतीय बजारबाट सामान पनि खरिदमा अवरोध गरिएको देखिएको थियो । तर सरकारद्वारा प्रभावकारी पहल भएको देखिएन । 

कृषियोग्य भूमिमा धान, गहुँ, मकैजस्ता सीमित मौसमी बाली मात्र लगाउने गरिएको छ । बेमौसमी बालीप्रतिको ज्ञान  र साधनस्रोतको अभावले वर्षमा ६ महिना मात्र नेपाली खेत प्रयोग हुन्छ । धान, गहुँ, मकै काटेपछि अधिकांश जमिन खाली रहन्छ, तर बेमौसमी खेतीतर्फ तराईमा खासै ध्यान गएको छैन ।

भारतले बेमौसमी खेती गरेर बाटो देखाए पनि हामी सो बाटो हिँड्न जागरूक छैनौं । कृषिक्षेत्रबाट भरपुर फाइदा लिनका निम्ति वर्षभरि जमिन प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि बेमौसमी बालीको नयाँ–नयाँ बीउको निर्माणको खाँचो छ भने वर्षभरि हरेक ठाउँमा पानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कृषिप्रधान देशमा बीउबिजन तथा मलखाद भारतबाट महँगो भाउमा तस्करी भएर आउँछ । बढी लगानीले कृषकलाई लागत र आय बराबर हुन्छ, लाभ हुने अवस्था शून्य छ ।

कृषिका निम्ति नभइनहुने मलखाद महँगो दरमा किन्न कृषक किन बाध्य छन् ? सरकार सोच्दैन । सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने किसानले खरिद नगरे कुनै तस्कर मलखादको तस्करी गर्दैनन् । तस्करबाट किसानले खरिद गर्दा सामान्य दरभन्दा पक्कै महँगो दरमा लिनुपर्छ ।

महँगो दरमा किसानले मल किन्नुको समान्य अर्थ हो— सस्तो दरमा सामान्य र सहज तरिकाले बजारमा मलखाद किसानले नपाउनु । सरकारले तस्करीमा प्रक्राउ पर्ने गुणस्तर मलखादजस्तो मल आफंै निर्माण वा आयात गरी किसानलाई सहज, सुलभ र सस्तो दरमा प्रदान गर्ने हो भने किसानले तस्करीको माल महँगोमा किन्दैनन् ।

त्यसैले सरकारले तराईका क्षेत्रमा सहज मूल्यमा मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्न सके कृषकले बढी लगानी गर्न पर्दैन र लाभ पनि बढी प्राप्त गर्छन् । 

आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधार कृषि हो । तराईलाई नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिन्छ ।

तर, सरकारी उदासीनताले गर्दा तराई क्षेत्रमै कृषि पेसा धराशायी हँुदै गएको छ । कृषिबाट राम्रो आम्दानी गर्न नसक्दा कृषकहरू अन्य पेसातर्फ धकेलिएका छन् र कृषि मजदुर पाउन पनि गाह्रो हुन थालिसकेको छ ।

यस्ता कमजोरीलाई सुधार गरी कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य बन्नुपर्छ । सरकारले कृषि र कृषकको समस्यालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने हो भने समृद्धितर्फको एउटा पाइला अगाडि बढ्छ ।

कृषि यस कारण आवश्यक छ कि कृषि नै हाम्रो जग हो । हामीसँग तेल छैन, सुन छैन, कोइला छैन तर भरपुर मात्रामा कृषियोग्य जमिन र जल प्रशस्त छ । त्यसैले यिनको सदुपयोगबाटै समृद्धि आउन सक्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।

मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत समपूर्ण मधेशी पीडित छन् । जो वर्षौंदेखि पीडित छन्, अधिकारविहीन छन् उनीहरू आफ्नै घरमा विदेशीको जस्तो पीडा अनुभव गरिरहेका छन् । त्यो पीडाबाट मुक्त हुनका लागि हामी संघर्षरत् छौं र रहनेछौं । जुन व्यक्तिहरूले, जुन शासकहरूले संविधान बनाएका थिए, उनीहरूले ९० प्रतिशतको नारा दिएका थिए, उनीहरूले आज पनि त्यसको वैधानिकतालाई साबित गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । त्यसलाई लागू गर्नका लागि फेरि उनीहरूलाई हाम्रो सहयोग चाहिएको छ । जसले हामीलाई अलग–थलग गरे, जसले हामीमाथि गोली चलाए, संविधान बनाउने बेलामा हामीलाई निषेध गरे, आज फेरि उनीहरूलाई हाम्रो सहयोगको आवश्यकता परेको छ । 

जसले मधेशको विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरूले आज आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यो आन्दोलन मधेशको विरोध नभएर अरू के हो ? जसका लागि तिनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यसको अहिलेसम्म नक्सा पनि बनाइएको छैन, मात्र प्रस्तावित गरिएको छ । जुन पूर्ण पनि छैन, अपूर्ण छ । त्यो प्रस्तावले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छैन । 

हामी माथि गोली चलाएर यो विभेदकारी संविधान हामीमाथि थोपार्न चाहन्छन् । हत्या उनीहरूले गरेका छन् तर, हत्याको मुद्दा मधेशी र थारूहरूमाथि चलिरहेको छ । जसको घर जलाइएको छ आज उनीहरूमाथि नै घर जलाएको मुद्दा चलिरहेको छ । अहिले पनि एकतर्फ यस्तो भनिरहेका छन् कि आन्दोलनका दौरान जुन मुद्दा चलाइएको थियो त्यो फिर्ता लिइनेछ तर अर्कोतर्फ प्रहरीबाट धरपकड भइरहेको छ । कहिले घर जलाएको मुद्दामा त कहिले हत्या गरेको मुद्दामा धरपकड भइरहेको छ । कसको हत्या भएको थियो ? मधेशीको हत्या भएको थियो भने फेरि मधेशी र थारूमाथि हत्याको मुद्दा चलाउनुको औचित्य र आधार के हो ? त्यो दिन पनि आउन सक्छ कि अदालतको फैसलाद्वारा पनि मधेशी र थारूहरूलाई हत्याको अभियोगमा पक्राउ गरिनेछ र त्यो अदालतको फैसला हो भनेर भन्नेछन् । यस्तो पनि हुन सक्छ र यस्तो भएको पनि छ । आयोग बन्छ, समिति बन्छ त्यसको प्रतिवेदन पनि आउँछ र त्यो प्रतिवेदनअनुसार काम गरिँदैन र त्यो प्रतिवेदनलाई पनि रातारात समाप्त पारिने काम भएको छ । 

अहिले ‘प्याकेज डिल’को कुरा भइरहेको छ जसअनुसार चुनाव गरिनेछ । तर, त्यसका लागि उनीहरूलाई हाम्रो सहयोगको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो सहयोग किन चाहियो ? पहिले शासकवर्गले सबै सिटको बाँडफाँड गरिहाल्छन्, सहमति गरिहाल्छन् र दुनियाँलाई देखाउनका लागि गिन्ती गरिहाल्छन् । भनेपछि चुनावको नाटक किन गर्ने ? अहिले संसदमा एउटा नाटक मञ्चन फेरि हुन गइरहेको छ । तीनै दल मिलेर एउटा नाटक मञ्चन गरी संविधान जारी गरिएको थियो भने अर्को नाटक मञ्चन गरी हामी अनुपस्थित हुँदा पनि त्यसलाई मतदान गरी ९५ प्रतिशत पु¥याएर भन्छन् कि अहिले जुन संशोधन ल्याइएको छ त्यो असफल भयो भनेर । 

संशोधनलाई परिमार्जन गरेर पास गर्नुको साटो तीन दलले फेरि नयाँ नाटक मञ्चन गर्न गइरहेको छ । त्यो प्रस्तावलाई संसदमा ल्याउनका लागि तीन दलको मिलेमतोमा रोकिरहेको छ । हामीले सबैले सुनेकै छौं कि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए कि ‘जसले एमालेमाथि यो आरोप लगाउँछ कि मधेश विरोधी हो भनेर उ मुर्ख हो ।’ मुर्ख शिरोमणीको टाइटलमा दाबी स्वयम् ओलीकै हो । एमालेले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग आफ्नो आन्दोलनमा गरिरहेको छ । एमालेले राष्ट्रिय झण्डालाई प्राइभेट झण्डा जस्तो दुरूपयोग गरेर राष्ट्रियताको अपमान गरेको छ । तर, यस विषयमा बोल्ने यहाँ कोही छैनन् । 

राष्ट्रिय झण्डा कुनै पार्टीको प्राइभेट झण्डा हुनै सक्दैन । राष्ट्रिय झण्डालाई सबैले राष्ट्रियताको प्रतिकको रूपमा मान्छन् । तर, त्यसलाई प्राइभेटरूपमा आन्दोलनको नाममा मधेश विरोधी आन्दोलनमा उपयोग गरिरहेको छ । कहाँ गयो उसको राष्ट्रियता ? राष्ट्रघात गर्नेहरू आज हामीमाथि आरोप लगाइरहेका छन् कि मधेशी, थारू, जनजातिहरू राष्ट्रघाती छन् भनेर । आफै राष्ट्रघातको काम गर्छन् र उल्टै अरूलाई राष्ट्रघाती भन्दैछन् । यसप्रकारका नारा दिँदैछन् यिनीहरू । जनताहरूले आफै निर्णय गर्छन् कि को राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी हुन् । 

यदि मधेशलाई पहाडसँग मिलाइएन भने देशको अखण्डतामा असर पर्छ भन्ने दाबी गर्छन् शासक वर्ग । यदि जनता अधिकार सम्पन्न भए भने देश टुक्रिन्छ यिनीहरूको दाबी हो । यस्ता मनस्थिति भएकाहरूले नै मुर्ख शिरोमणिको दाबी गर्छन् तर, मुर्खताको आरोप मधेशीहरूमाथि लगाउँछन् । के कारण थियो कि नवलपुरलाई पहाडमा मिसाइयो ? त्यहाँ रहेका थारूहरूको बचेका जुन जग्गाजमीन छ त्यसलाई पनि कब्जा गरेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट भगाएर राज गर्ने योजना बुनेका छन् । 

थारूहरूको बसोबासको जग्गा कब्जा गरेर शासक वर्ग त्यसमा रजाइ गर्न खोजिरहेका छन् । यो जाानी जानी अन्याय, अत्याचार भइरहेको छ । यो अत्याचार झापामा पनि गरिएको थियो । यही प्रक्रिया मोरङ र सुनसरीमा पनि सुरू भइरहेको छ र हुन्छ पनि । त्यहाँबाट आदिवासी जनजातिहरूलाई भगाउँदैछन् । त्यहीं अवस्था कैलाली कञ्चनपुर जहाँ थारूहरूको आदि भूमि हो त्यहाँ पनि थारूहरूमाथि आक्रमण हुँदैछ । तर, उनीहरूको पीडा सुन्नका लागि यहाँका शासकहरू तयार छैनन् । यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । 

त्यसैले, हामीले संघर्षका जुन संकल्प लिएका छौं त्यसलाई पूरा गर्छौं । यस्ता अराजकता कार्यहरूबाट हामी देशलाई मुक्त गराउँछौं । काठमाडौंको इतिहास हेर्ने हो भने काठमाडौंलाई मधेशीहरूले नै बसाएको हो । मधेशीहरूलाई त यहाँबाट लखेटिएकै हो र यही प्रक्रिया अब मधेशमा सुरू गरिरहेका छन् । जुन कि अब सम्भव छैन । हामी जागिसकेका छौं, सबै बच्चादेखि बुढापाकसम्म । मधेश आन्दोलनका दौरान सबैले देखेकै हुन् बच्चा, बृद्ध र महिलालाई समेत छोडिएन, गोली प्रहार गरियो । हाम्रो भाषा र संस्कृतिमाथि प्रहार भएको छ । संस्कृतिमाथिको आक्रमण भनेको महाअपराध मात्र होइन सबभन्दा ठूलो पाप हो । किनकि महिला भनेको हाम्रो संस्कृतिको प्रतिक हो । जब महिलामाथि आक्रमण हुन्छ भने त्यो संस्कृतिमाथिको आक्रमण हो र संस्कृतिमाथि आक्रमण हुँदा त्यो कुनै हालतमा क्षम्य हुँदैन । त्यो अपराधका लागि यो राष्ट्रले भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकारका घटनाहरू बन्द होस् । 

अब फेरि चुनावको नाटक गरेर मधेशी, थारूहरूलाई मार्न चाहन्छन् । हामीहरू माथि गोली चलाउन चाहन्छन् । फेरि हाम्रो घर जलाइन्छ, हामीमाथि गोली बर्साउँछन्, हाम्रो हत्या हुन्छ, हामीलाई जेलमा राख्छन् । अहिले पनि हिरासतमा धेरै मधेशीहरू रहेका छन् । भन्छन् मुद्दा फिर्ता लिन्छौं तर, किन हिरासतमुक्त गरिरहेका छैनन् ? फेरि अदालतको बहाना बनाइँदैछ । अनेक बहानाबाट नयाँ–नयाँ मुद्दा चलाएर मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति मधेशमा बसिरहेकाहरूलाई परेशान गरिरहेका छन् । हामी बारम्बार शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना कुरा राख्दै आएका छौं तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन । 

अब हाम्रो अगाडि कुन बाटो रहन्छ ? हामीले भनेका छौं कि हामी हरेक किसिमको सहयोग र्छौं । एक्टिभ सहयोग पनि गर्छौं र पेसिभ सहयोग पनि गर्छौं । तर, यदि बन्दुक लिएर आउँछौं भने परिणाम भयावह हुनेछ । आजको अवस्था कस्तो छ भने उनीहरूको एक हातमा बन्दुक छ भने अर्को हातमा संविधान । बन्दुक बोकेर संविधान लागू गर्न आए भने त्यसपछि हामी सामु संघर्षबाहेक अन्य कुनै बाटो रहँदैन । तीन दलले भित्रभित्रै ‘प्याकेज डिल’ गरिसकेका छन् । तर, बाहिर देखाउनका लागि समस्याको सम्बोधन गर्छौं भनिरहेका छन् । माओवादी भन्छन् मधेशसँग लभ छ, माइती आएका छौं । माइती दिनका लागि आउँदैन, लिनका लागि आउँछन् । सत्तामा जानका लागि मधेशीको आवश्यकता पर्छ तर, मधेशीले के पायो ? मधेशीले उपेक्षा र अपमानबाहेक अरू केही पाएनन् । यस अपमान र उपेक्षाको विरूद्धमा हाम्रो संघर्ष हो । आजको सबभन्दा ठूलो शक्ति कम्युनिज्म होइन, क्याप्टालिज्म होइन । आजको सबभन्दा ठूलो शास्वत् शक्ति ‘टु बि फ्रि’ अर्थात स्वतन्त्र हुनु हो । मानव समाज, मानव सभ्यता यसैका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । यो स्वतन्त्रताको शास्वत् शक्तिलाई विश्वमा कसैले आजसम्म रोकेको छैन र रोक्न पनि सक्दैन । (तमलोपाको ९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित संकल्प कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

 

० असोज ३ गते संविधान बनेको दिनलाई तपाईहरूले कालो दिवस भनेर मनाउनु भयो कत्तिको सफल भयो ?

— नेपालको निम्ति नेपालले अख्तियार गर्न खोजेको बाटोको निम्ति असोज ३ गते कालो दिन नै थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताले आफ्नो संविधान सबैको संविधान बनाउने प्रयास गरेको थियो तर त्यो प्रयासमा तुषारापात (२०७२ साल असोज ३ गतेको दिन) भएको छ । केही सीमित व्यक्ति र सिमीत वर्गका निमित्त संविधान बनेको हुनाले असोज ३ गते व्यापक रूपमा आलोचना भएको छ र देशव्यापी रूपमा कालो दिवस मनाइएको छ । यसले गर्दा वास्तवमा नेपालको संविधान सर्वग्राह र सर्वस्वीकार्य छैन भने पृष्टि भएको छ । संविधान सबैलाई स्वीकार्य हुने खालको बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई कालो दिवसको सफलताले पुष्टि गरेको छ ।

 

० तपाईहरू केके कुराहरू सुधार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? 

— हठ, अहम् र दम्भको जुन किसिमको राजनीति चलिरहेको छ यसले मुलुकलाई अत्यन्तै गम्भीर बाटोतिर लिएर जाँदैछ भन्ने कुरा त सबैले स्वीकार गरिरहेकै छ । यो देशमा ठूला पार्टीका ठूला नेताका अभिव्यक्ति हरेक दिन सुन्दाखेरी सबैले बुझिसकेका छन् कि नेपालको संविधान त्रृटिपूर्ण छ र जबसम्म यो संविधानलाई पूर्णता प्रदान गर्न सकिदैन संशोधनको माध्यमबाट सर्वस्कीकार्य बनाउन सकिंदैन तबसम्म नेपालको गति अगाडि बढ्न सक्दैन । यति हुँदा हुँदै पनि केही दलका केही नेताहरूले अनावश्यक हठ जुन गरिरहेका छन् यस्तो हठ व्यक्ति र पार्टीको लागि त हितकर होला तर संमग्र मुलुकको लागि हितकर छैन । हामी शान्तिपूर्वक सबैको सहमतिको आधारमा यो संविधानको केही बुँदाहरू जो अपूर्ण छन् त्यसलाई संशोधन अगाडि बढ्यौं भन्ने चाहन्छौं ।

 

० जो– जो हठ गरिरहेका छन् ति दलहरूलाई पनि साथमा नलिईकन संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन । एमाले लगायतका दलहरूलाई साथमा लिनका लागि के–कस्तो प्रयासहरू भइरहेको छ तपाईहरूबाट ? 

— हाम्रो त्यो औकात र हैसियत भएको भए हामी संविधान आफ्नो अनुकुल लेख्थ्यौं होला । तर, संविधान आफ्नो अनुकुल होइन मुलुकको अनुकुल हुनुपर्छ । पार्टीहरूले आ–आफ्नो अनुकुलको संविधान बनाउने होइन । अहिले पनि धेरै मानिसहरूको सोचाई छ संविधान संशोधनको माग मधेशी, दलित, जनजातिको माग हो भन्ने छ तर त्यस्तो होइन यो राष्ट्रिय माग हो । संविधान संशोधन मधेशको मात्र माग होइन यो राष्ट्रिय माग हो जबसम्म यो समस्या समाधना हुँदैन तबसम्म राष्ट्रिय राजनीति अगाडि सर्नै सक्दैन । वर्तमान सरकारलाई सम्झौताको आधारमा हामीले समर्थन गरेका छौं स्पष्ट रूपमा हामीले लेखेका छौं सहमतिको आधारमा संविधानको संशोधन गर्ने भनेर । हामीले कुने पार्टीलाई निषेध गरेका छैनौं सबैको सहमति नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।

 

० एमाले तपाईहरूको साथमा उम्भिने सम्भावना छ ? 

— हाम्रो साथमा एमाले उम्भिनु पर्दैन । एमाले मुलुकको साथमा उम्भिनु प¥यो । एमाले पनि यो मुलुकको हित चिताउने पार्टी हो । मुलुकको हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले एमाले जस्तो पार्टीलाई सिकाइराख्नु पर्दैन । हामीसँग आएर जोडिनुस् हामीलाई जिन्दावाद भन्नुस् भनेर एमालेलाई हामीले कहिले पनि भनेका छैनौं । यो मुलुकको एजेण्डालाई ध्यान दिनुस् र मुलुकको राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्नुस् मात्र भनेका छौं ।

 

० तपाईहरूको साथले कांग्रेस र माओवादी अहिले सरकारमा छ र अबका दिनमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भनेपनि एमालेले साथ दिएन भने तपाईहरूको एजेण्डा त सम्बोधन नहुने भयो नि ? 

 

— हामी त भनेका छौं सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरौं । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मात्र तपाईले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिन मिल्ला । अहिलेको प्रयास भनेको सहमति नै हो ।

 

० सहमति कोसँग गर्ने ? 

— हामी राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहेका छौं ।

 

० तर, एमाले त अहिले पनि अलग देखिएको छ नि ? 

— हामीले एमालेलाई अलग बनाएका होइनौं । हिजो पनि एमालेसँग सार्थक वार्ता गर्न खोजेकै हौं । एमालेको सरकार हाम्रो लागि एकदम अहितकारी र अहिलेको सरकार एकदम हितकारी भन्न मिल्दैन । जसले यो संविधानलाई जर्बजस्ती घोषणा ग¥यो नेपाली जनताका मागहरू स्वीकार गर्न चाहेन त्यसैले हाम्रा लागि यी तिनवटा ठूला पार्टी सबै बराबर नै हो । हामीले हिजोको दिनमा एमालेसँग वार्ता गर्न चाहँदा चाहँदै एमाले नै अनिच्छुक भएको कारण विकल्पमा यो सरकार आएको हो ।

 

० असोज ३ गते मोर्चाका नेताहरूले एकै ठाउँमा नगरेर विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमको आयोजनना गरे कसैले यसलाई मोर्चाभित्र फुट भयो भनेर पनि भन्न थालेका छन् नि ? 

— मोर्चाका एउटा पक्षले कालो र अर्को पक्षले गोरो दिन मनाएको भए मोर्चामा फुट भयो भनेर भन्न अवश्य सकिन्थ्यो तर कालो दिन त सबैले मनाएका हुन् नि । मधेशका प्रत्येक जिल्ला र अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा यो कालो दिवस संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समेतको संघीय गठबन्धनले आह्वान गरेको हो । मुद्दाको आधारमा फुट र जुट हुने गर्दछ त्यसैले अहिलेको अवस्थामा मोर्चाभित्र फुटको कुनै सम्भावना छैन ।

 

० प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सक्याएर आउनुभयो भारतमा भएको सन्धी सम्झौताको विषयमा तपाईको धारणा के छ ? 

— मैले यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेरेको छु । नेपाल–भारतको जति नजिकको आत्मीय सम्बन्ध छ त्यसलाई कहिले कहिले हामी प्रेम घृणाको सम्बन्धको रूपमा परिभाषित गर्छौं । कहिलेकाही यस्तो लाग्छ नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नभईकन पनि भएको छैन हुँदा पनि चित्त बुझेको छैन । यति नजिकको छिमेकीकीको बिचमा जस्तो आमित्य सम्बन्ध हुनुपर्ने हो र जुन निरन्तर संवाद र सहयोगको स्थिती हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । नेपाल र भारतको बिचमा जुन प्राकृतिक सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो अहिले हुन सकेको छैन । त्यसलाई नेपालमा एकथरी मानिसले राजनीतिक विषयवस्तु बनाए मित्रतालाई राजनीतिक विषयवस्तु बनाउनु हुँदैन ।

 

(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले घोषणा गरेको ‘अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन’ अस्थिर राजनीतिक परिवेशको चेपुवामा पर्‍योरपारियो । वैदेशिक लगानी आकर्षणको मूल अभिप्राय राखिएको सम्मेलन आन्दोलनजन्य परिस्थितिको शिकार बन्यो । लगानी सम्मेलन बजेट वक्तव्ययता उच्चारणसमेत हुन पाएन । राजनीतिक आरोहअवरोहसँगै त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा भने यसलाई छुटाएनन् । कार्यान्वयन नहुँदै तत्कालीन सत्तानेतृत्वको बहिर्गमनसँगै पौडेल पनि पदमुक्त भए । अर्थ मन्त्रालयको कमाण्डर यतिखेर कृष्णबहादुर महरा छन् । र, सरकारले आउँदो फागुनको तेस्रो साताका लागि नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलनको मिति तोकेको छ ।

एउटा सम्मेलनको तारतम्य नमिल्दै तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । यो समयान्तरमा राजनीतिक आयतनका आधारमा मुख्य तीन दलका नेताहरू नै अर्थ मन्त्रालयको आसनमा पुग्नु संयोगमात्र होइन, अस्थिर राजनीतिको कुरूप दृश्यावली पनि हो । यही अन्योल आर्थिक विकासका औसत अपेक्षामा अवरोध साबित भएको छ । सरकारले १ खर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउने अनुमानसहित तयारी थालेको सम्मेलनको आयोजनमा आशावादीसम्म हुनसकिएला, तर सार्थकतामा विश्वस्त हुने आधार फेला पर्न सकेको छैन । अहिले पनि आन्दोलन र अराजकताका सम्भावना टरिसकेका छैनन् । अर्थराजनीतिक अवसरको आधार भनिएको सङ्घीयतामा किचलो समाधान भइसकेको छैन । अद्यावधिक आवरणमा झन् पेचिलो बन्दै गएको यो विवादको निरुपणविना आर्थिक विकासका उपाय र आयाम फराकिलो हुने सम्भावना देखिन्न । प्राथमिक पूर्वाधारको पूर्णताविना आलापले मात्र लगानी आउने कुरा पनि होइन । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएकोमा बितेको वर्ष यो परिमाण १५ अर्बमा खुम्चिएको सरकारी आँकडामात्र पनि लगानीको वातावरणको ओज अनुमानका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ ।

योजनाका उल्लिखित तानाबाना र तथ्याङ्कीय धरातल उद्घोष र उपादेयताबीचका अन्तरविरोधका नमूना हुन् । सन् २०१४ मा पनि नेपाललाई लगानी आकर्षणको थलो बनाउने अभिप्रायले आर्थिक शिखर सम्मेलन भएकै थियो । सन् २०२२ भित्र नेपाललाई दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसहितको विकासशील मुलुक बनाउने उद्देश्यलाई सघाउने लक्ष्यसहित त्यसताकाको १९ बुँदे घोषणा अहिले सिंहदरबारको कुनै कुनामा धुलाम्य भइसकेको होला । तर, यसबीचमा यो लक्ष्य संशोधनमा परिसकेको छ । स्तरोन्नतिको समयसीमालाई सन् २०३० सम्म तन्काइएको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउने तानाबानालाई बितेको वर्ष शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतको वृद्धिले पानी खन्याइसकेको छ । यो संयोगजन्य अवस्थामात्र होइन । विकासे योजना र कार्यान्वयनमा आफूअनुकूल व्याख्या र रूपान्तरणको राजनीतिक प्रयत्नले आर्थिक अभिवृद्धिको बाटो अवरुद्ध छ ।

ऊर्जा, पर्यटन र कृषिका क्षेत्रमा एक वर्षभित्र ५० हजार रोजगारी उत्पादन गर्ने तत्कालीन योजना हावादारी सावित भइसकेको छ । सरकारले रोजगारीका अवसरको जति नै दुहाइ दिए पनि वर्षेनि ५ लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा आउने जनशक्तिमध्ये अधिकांशले विदेशमा पसिना बगाइराखेको छ । गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान वर्षेनि घट्दो अङ्कमा छ । १० वर्षअघि ३६ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको कृषिको योगदान त्यसयता कहिल्यै उकालो लागेको छैन । गतवर्ष ३३ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि अतिविपन्न छन् । शिक्षामा वर्षेनि सरकारी खर्च बढोत्तरी भइराखे पनि १२ प्रतिशत नेपाली निरक्षर छन् । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मान्ने हो भने सरकारले योजनाबद्ध विकासको खाका ल्याउन थालेकै ६० वर्ष पार भइसकेको छ । तर, तामझाम र हल्लाखल्लाको तुलनामा मानवीय विकास सूचकाङ्क सापेक्ष छैनन् ।

सरकारले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी आह्वान गरे पनि औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर निराशाजनक छ । उद्योगभन्दा सेवा क्षेत्रमा लगानी बढी केन्द्रित भएको पछिल्ला थ्याङ्कले देखाएका छन् । कुनै बेला गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म पुगेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले २ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले अबको ३ वर्षमा यो आँकडालाई १० प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य राखे पनि आधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छैन । उत्पादनलाई बढावा दिने भनिए पनि व्यापारमा आधारित राजस्व नीतिका कारण व्यापारघाटा उकालो लागिराखेको छ । गतवर्षको २२ खर्ब ४९ अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये करीब एक तिहाइ, अर्थात् ७ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा मात्रै छ । यो विगत ५ वर्षयताको औसत तथ्य पनि हो । बितेको वर्ष ६ महीने आन्दोलन र नाकाबन्दीमा पनि भारतसितको व्यापारघाटामात्रै ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ छ । अर्थतन्त्रमा समस्याको कडी अस्थिर आर्थिक नीति र दूरदृष्टिको अभाव हो । अर्थनीतिमा राजनीतिक आग्रह र दुराग्रहको प्रभाव विकासमा अवरोध बनेको छ ।

एकताका नेपालबाट कपडा निर्यात हुन्थ्यो । तर, अहिले यस्ता अधिकांश उद्योगमा ताला झुण्डिएका छन् । नेपालका वनस्पति घीउ, कपर वायर, जिङ्क उद्योगले राम्रै कमाइदिएका थिए । ती सबै एकादेशको कथा भइसके । धानचामल निकासी बन्द भएको धेरै भएको छैन । तर, भारतीय चामलको अनियन्त्रित आयातले स्वदेशी उद्योग बन्द हुने तरखरमा छन् । भोलि अन्य उद्योगले यो नियति भोग्नु पर्दैन भन्ने आधार छैन । तात्पर्य, सरकारले यस्ता उद्योगलाई नीतिगतरुपमै संरक्षण दिनु पर्छ । यतिखेर सरकारले बन्द उद्योग खुलाउन तत्परता देखाएका समाचार नआएका पनि होइनन् । तर, सञ्चालनको मोडालिटी, विधि र प्रक्रियाको कमजोर धरातलमा स्टण्टबाजीको रूपमा आउने वक्तव्यमा विश्वासको अधार फिलतो हुने नै भयो । मन्त्री फेरिएपिच्छे प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्तिको निकास नभई अभिप्रायमा पुग्न सकिन्न । लगानीको सुरक्षण र आयको ग्यारेण्टीविना प्रचारबाजीको बलमा लगानी आउँदैन ।

आन्तरिक लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा बाह्य लगानीको अपेक्षा आकाशको फलजस्तै हुन सक्छ । अहिलेको राजनीतिक अन्योल र लगानी प्रतिकूल माहोलले यसलाई सघाइराखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिदर सकारात्मक छैन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले विप्रेषणको स्रोत सङ्कुचित हुँदै गएको र यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसकिएकोमा चिन्ता जाहेर गर्नु लगानीमैत्री माहोल बनाउन नसक्नुको प्रमाण पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति अध्ययनले विप्रेषणको १ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै उत्पादनमा लगानी हुने देखाएको छ  । अधिकांश रकम उपोगमै सकिन्छ । यस्तो आम्दानीले आमदैनिकीलाई उपभोगमुखी र सहज बनाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक सामथ्र्य दिन सक्दैन ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात करीब ३० प्रतिशत भए पनि रोजगारीका अवसरको जोखीम र घट्दो विप्रेषणले अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि परोक्ष प्रभावित हुने अध्ययनले औंल्याएका छन् । विकास साझेदारहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यसै विप्रेषणमा आधारित मानेका होइनन् । सरकारले चालू वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखेको छ । तर, मुख्य विकास साझेदार विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कको प्रक्षेपण क्रमशः ५ र ४ दशमलव ८ प्रतिशत छ । राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलनको सम्भावना, पुनर्निर्माणको सुस्त गति, विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावटलगायतले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिका अवरोधलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । विप्रेषण आप्रवाहको कमीले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन निष्कर्षले पनि विकास साझेदारको तर्कलाई बल पुर्‍याएको छ ।

लगानीको वातारण बनाउनुको विकल्प छैन । आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त पूर्वाधार पूवशर्त हुन् । यस निम्ति शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र गुणस्तरीय जनशक्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य छन् । भौतिक र कानूनी पूर्वाधारको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन । ऊर्जा, बाटोघाटो, सञ्चारलगायत भौतिक र प्रोत्साहनमुखी कानूनी आधार नभई हुन्न । औद्योगिक व्यवसाय, विशेष आर्थिक क्षेत्र र कम्पनी ऐन पारित हुनुलाई सरकारले वातावरणको आधार मानेको छ । सकारात्मक भए पनि यी मात्रै पर्याप्त छैनन् । सरोकारका अन्य कानूनको र पूर्वाधारको प्रभावकारी संयोजनबाटै अपेक्षित आर्थिक अभिवृद्धि सम्भव हुने हो । आर्थिक वृद्धि आफै साध्य पनि होइन । यसबाट उत्पादन हुने विकासका अवसरको वैज्ञानिक वितरण मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । अर्थराजनीतिक सङ्क्रमण समाधानमा अभाव अहिले पनि इमानदारीकै देखिन्छ ।

कछुवा गतिका राजनीतिक आयामहरू गतिहीन लाग्नु अस्वाभाविक होइन । संविधान जारी भएयताको एकवर्षे कसरतको सारलाई केलाउने हो भने दुई थान सरकार परिवर्तनबाहेक अन्य पत्यारलाग्दो उपलब्धि प्रकट भएको छैन । संविधानमा असन्तुष्टको अडान र पक्षधरको अल्मल्याउने उपायमा यसको कार्यान्वयनको कार्यभार नै सुदूरतिर धकेलिएको भान हुन थालेको छ ।

    सङ्क्रमण निकासको दशक लामो प्रयत्न, अनेक अलमल र उल्झनमा जेलिन पुगेको छ । संविधान निर्माणलाई यसको अचुक उपायको रूपमा अथ्र्याइए पनि जारी भए यताको राजनीतिक रस्साकस्सीको अन्तर्वस्तु कसैबाट लुकेको विषय रहेन । संविधानमा असन्तुष्टि मात्र छैन, राजनीतिको यथा–आचरणले यसको कार्यान्वयनमा आशड्ढा उठ्न थालेको छ ।

    असन्तुष्टिको ओज र औचित्यमा पनि विरोधाभास नभएको भने होइन । तर, निकासको नाममा सत्ताको आयु तन्काउने र गठन÷विघटनका खेलको पुरावृत्तिलाई मात्र रचनात्मक राजनीति कदापि मान्न सकिन्न । अहिलेको समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दैनिकी यही सकसको सेरोफेरोमा रुमलिएको छ । जनता निकासको आशमा अस्थिरता र अव्यवस्थाका शृङ्खलाको पुनरावृत्ति टुलुटुलु हेर्न अभिशप्त छ ।

    पहिलो प्रबन्धको नमीठो असफलता भोगेरै पनि दास्रो प्रयत्नमा मुलुकले एक थान मूल कानुन त पायो । तर यसको आधारमा स्थायित्व, विकास र सुशासनको अपेक्षामाथि दलीय आचरणले नै पानी खन्याइराखेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारको अन्तर्विरोधले राजनीतिक पद्धतिप्रति नै चरम वितृष्ण पैदा गरिदिएको छ ।

    राजनीतिप्रति नै जनताको विश्वास उठेको अवस्था छ । राज्य सञ्चालन राजनीतिबाटै हुने हो । तर राज्य सञ्चालनको पद्धति र यसका आधारहरूप्रति बढ्दो निराशा लोकतन्त्रप्रति नै खतराको सड्ढेत हो । भानिराख्नुपर्दैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट विस्थापितहरूले यस्तै कमजोरीमा खेल्ने हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसको आभास भइसकेर पनि बुझ पचाउनु चाहिं बुझि नसक्नुको विडम्बना बनेको छ ।

    आआप्mनै स्वार्थकेन्द्रित अडानका कारण सतहमा देखिएका असहमतिको  तत्काल निकासको सम्भावना प्रकट भएको छैन । असहमतिकै कारण समस्याका शृङ्खला थपिइराखेका छन् । सत्तामोह र हठले निकासलाई पछि धकेलेको छ । यो सत्य संविधानका पक्षधर र असन्तुष्ट दुवै खेमामा बराबर लागू हुन्छ । संविधान मान्दैनौं भनेर आन्दोलन पनि गर्ने, तर आन्दोलनको मोर्चाबाट जुरुक्क उठेर त्यही संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट खसाल्न लाइन लाग्ने आचरण मात्र पनि यसको प्रमाणिकताका लागि पर्याप्त छ । यसमा निर्देशन र अरनखटनको प्रभाव पनि अब पर्दापछाडिको रहस्य रहेन ।

    मुलुक आन्तरिक र बाह्य रुचि आचरणको चक्रब्यूहमा नराम्ररी जकडिनुको पीडा पुरानो भइसकेको छैन । ६ महिना लामो आन्दोलन र नाका अवरोधको अस्तव्यस्तता हामीले झेलेकै हो । यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । परनिर्भर राजनीतिक पहेली र यसका परिणामहरू हाम्रो राजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्नेहरूका निम्ति रहस्यको विषय पनि रहेन ।

    राणादेखि राजा हु“दै अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा पनि यो अभ्यास कहींकतै क्रमभ· नहुनु नै मौजुदा पराधीनताको कडी हो । भन्दा जे भनिए पनि पराधीनता नेतृत्वले स्वीकार गरेको तीतो सत्य हो । यो आचरणको अवसान नभई हामीले अपेक्षामा राखेको स्थायित्व, आत्मसम्मान र समृद्धि पनि सम्भव छैन ।

    सकसको असर सामान्यीकरण भइराख्दा पुनः आन्दोलनका आलापहरू सुनिन थालेको छ । राजनीति निकासको नाममा समस्यालाई नया“ आवरण दिने प्रयत्नमा लागेको प्रतीत भइराखेको छ । सत्तापक्षीय राजनीतिले असन्तुष्ट पक्षका असन्तुष्टिलाई अस्वीकार गर्न सकेको पनि छैन, उचित माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा पत्यारलाग्दो कुनै अधार पनि देखाउन सकेको छैन ।

    उधारो सहमति गरेर सरकारलाई समर्थन गरेका मधेसी दलहरू उधारो चुक्ता गर्ने पटके भाकामा रुमलिएका छन् । पटकपटक म्याद सार्ने प्रवृत्तिबाट आजित भएर अब उनीहरू आन्दोलनको तानाबानामा उत्रिएका समाचार आइराखेका छन् । असन्तुष्टले जन अभिमतको धरातल छाम्न नसक्नु र ठूला भनिएका दलहरूमा जनमतको अतिदम्भले निकासमा गा“ठो परेको छ । 

    भारतको साथ–समर्थन रहेको मधेसवादीको असन्तुष्टिलाई ठूला भनिएका दलहरूले अस्वीकार गर्न पनि नसक्ने, तर सम्बोधनमा तत्परता पनि नदेखाउने प्रवृत्तिले निकास अलमलमा परेको भेउ पाउन असहज छैन । भारतको रुचि मिसिएको मधेसको मागलाई ठाडै अस्वीकार गर्दा सत्ता फुत्किने डरले उनीहरूलाई त्यसो गर्नबाट रोकेको छ ।

    दलहरूको यही कमजोरीलाई भारतले भजाइराखेको छ । भारत कसैको पनि स्थायी चिन्तक होइन, बरु उपयोगवादी आचरण उसको मौलिकता हो भन्ने कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ पचाउ“दा अस्थिरता अन्त्यहीन बन्दैछ÷बनिआएको छ । 

    दलहरूबीच हठ र असहमतिका कारण मुलुक इतिहासकै जटिल मोडमा छ । सहमतीय राजनीतिको अभावमा मुलुक एकपछि अर्को समस्यामा फस्दै गएको छ । सहमतिको नाममा दलहरूले प्रदर्शन गरेको गैरजिम्मेवारीका कारण संविधान जारी भएर पनि पुनः संवैधानिक सड्ढटको खतरा टरिसकेको छैन ।

    अहिले औपचारिक÷अनौपचारिक तवरमा संविधान संशोधनका विषयमा बाहिर आएका विरोधाभासपूर्ण प्रावधानका कुराहरूले अन्योल र आक्रोश दुवै बढाउने काम गरेको छ । सरकार र राजनीतिक नेताहरूले यस्तो असामञ्जस्य तत्काल चिर्नुपर्दछ । यसले आमतवरमा देखिएको अन्योल हराउन सक्दछ । असन्तुष्टिको यथाशक्य सम्बोधन हुनुपर्दछ । तर अडान राख्नेले जन अभितलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सीमित नेताहरूको स्वार्थमिश्रित एजेन्डाले समग्र मधेसीको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? यो कोणबाट पनि बहस आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा मधेसी राजनीतिमैं चरम विरोधाभास छ । सरकारलाई समर्थन गर्दाताकाको ३ बु“दे सम्झौता सतहीरूपमा जटिल नभए पनि यस्तै सीमित स्वार्थका कारण विरोधाभासमा भासिएको छ । सीमाड्ढनमा लचकताका कुरा आएको छ, तर फरक  आवरणमा आन्दोलनका घुर्की बाहिर आउनु नेतृत्वपिच्छेको स्वार्थको उपज हो भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेकै विषय हो ।

    आउ“दो वर्षको माघ ८ गतेभित्र आवश्यक अन्य कानुनी संरचनाहरूको काम सकेर संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार तीन तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने छ । तर अहिलेसम्मको अलमल र तानातानले यो समयसीमाभित्र उल्लिखित दायित्व पूर्ण होला भन्नेमा आशड्ढाको ओज सघन हु“दै गएको अवस्था छ ।

    स्थानीय निर्वाचनको हल्ला चलाइएको छ । तर तह कि निकाय भन्नेमैं दलीय मत बाझिएको छ । मधेसवादीहरू मधेसमा चुनावै हुन नदिने रणनीतिमा प्रकट भएका छन् । मधेसवादी राजनीतिको आधारभूमि मानिएको २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक प्रक्रियासमेत अघि बढ्न नसक्नु यही रणनीतिको प्रभाव हो भन्न द्विविधा मानिराख्नुपर्दैन ।

    निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो भन्न पनि सकिएला, तर त्यसका लागि आवश्यकीय कानुनी र भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाइदिने अभिभारा त राजनीतिकै हो । आयोगले निर्वाचनको वातावरणका निम्ति पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार र राजनीति, आवश्यक जति गम्भीर हुन आवश्यक ठान्दैन । यसर्थ निर्वाचनको हौवा राजनीतिको देखाउने दा“त मात्र हो कि भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक भएन ।

    स्थानीय चुनाव सत्ता साझेदारीमा किचलोको बीउ बन्ने सम्भावना भने बलियो भएर गएको छ । काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्दा स्थानीय निर्वाचन अहिलेको सरकारले गराउने र प्रादेशिक र सङ्घको चुनाव काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको स्मरण हुन्छ । शर्त अनुसार नौ महिना पुगे पनि स्थानीय चुनाव नभएसम्म सत्ता छोड्दिन“ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अत्तो नथाप्लान् भन्नेमा ढुक्क हुनुपर्ने कारण छैन । हाम्रो राजनीति सत्ताभोगका निम्ति कतिसम्म लम्पसार पर्न सक्छ भन्ने कुरा छर्ल· भइसकेकै छ । यो सम्भावना यथार्थमा बदलियो भने सङ्क्रमण समाधानको उद्देश्यमा अवरोधको नया“ आयाम थपिन्छ भन्ने कुरामा किन्तु–परन्तु आवश्यक पर्दैन ।

ओमप्रकाश खनाल 

नेता गतिलो नहुँदा देश र जनताको मात्र दुर्गति हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरूसमेत भद्दा मजाक बन्न पुग्दछन् । हाम्रो लोकतन्त्र नेतृत्वको यस्तै कमजोरी र मनोमानीको चक्रब्युहमा जेलिन पुगेको छ । यतिखेर आन्तरिक र बाह्य अर्थराजनीतिक सम्बन्धमा असन्तुलनको कहर उठाउन जनता अभीशप्त छ । जुन देशको कार्यकारी प्रमुखले पटकपटक आफूमा राजनीतिक परिपक्वता पुगेको सफाई पेश गर्दै हिड्नुपर्छ । उल्टै स्वयम्का आलाकाँचा हर्कतले त्यो दाबीलाई खारेज गरिराखेको हुन्छ । यस्तो नेतृत्वबाट जनताले के अपेक्षा पाल्ने रु उत्तर खोज्न धेरै कसरत आवश्यक पर्दैन । मौजुदा अन्योल र अस्थिरताका असरहरू पर्याप्त छन् ।

भारतको गोहा सम्मेलनमा पुगेर पोखिएको परिपक्व राजनीतिक चातुर्य यतिखेर लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणमा अद्यावधिक भइराखेको छ । आफ्नै दलका सांसद्ले दर्ता गराएको प्रस्ताव ‘थाहा पाइँन’ भन्नु प्रधानमन्त्रीको निरिह अभिव्यक्ति हो । प्रमुख आयुक्तमा लोकमानका प्रस्ताव रहेका पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै मन्त्री र सांसदले सुईंको दिन पनि उद्देश्यमा खतरा ठानेका भए कुरो बेग्लै हो । 

सत्ताको नेतृत्व गर्नुका कारण समकालीन राजनीतिक घटनाक्रम र छिमेक सम्बन्धका पहेलीहरूको जसअपजसको भारी पनि दाहालको पोल्टामा पर्नु अन्यथा होइन । गोहामा निकट छिमेकी भारत र चीनका नेतासित भएको संयुक्त भेटलाई प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमार्फत त्रिपक्षीय साझेदारीको समझदारीका रुपमा प्रचार गरियो । लगत्तै भारतले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि प्रधामन्त्रीको ‘परिपक्वता’ छताछुल्ल भइदियो । भलै यसबारेमा अर्को सरोकारको पक्ष चीनको औपचारिक प्रतिक्रिया आएन वा उसले ओजविहीन कुरामा दिमाग खर्च गर्न आवश्यक ठानेन । तर, हाम्रातर्फबाट त्यो जग हसाउँने कुटनीतिक कमजोरी सावित भयो ।

दुई उदियमान अर्थतन्त्रका बीचमा हुनुका कारण भारत र चीनको आर्थिक गतिलाई पछ्याउनु हाम्रा लागि आर्थिक विकासको अवसर हो भन्नेमा द्विविधा बाँकी छैन । तर कार्यकारी प्रमुखहरूको दुर्लभ भेटलाई अतिरञ्जित र विरोधाभासको विषय बनाइनुले हाम्रो कुटनीतिक चातुर्य प्रमाणित हुँदैन । यसले हामीमा उत्कट अभिलासाको रुपमा रहेको तीव्र गतिको आर्थिक समृद्धिको योजना पनि अवरोधमुक्त हुन सक्दैन । 

भारत र चीनका कार्यकारी प्रमुखहरूसितको मुख मिलान र भ्रमणका औचारिकतामात्रै सहकार्यका दसी होइनन् । तिहारलगत्तै भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तय भइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल ल्याउन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गरेका अनुनयविनयका समाचार पढिएकै हो । राष्ट्र प्रमुखहरूको भ्रमणको उपक्रम कुटनीतिको सतही पाटोमात्रै हो । अवसरको सदुपयोगका निम्ति आपसी विश्वास र लेनदेनको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको साझेदारी चाहिन्छ । भ्रमणले मात्र छिमेक सम्बन्ध फलिफाप हुने भए भारतीय प्रधानमन्त्रीले छोटै समयान्तरमा २ पटक नेपालको भ्रमण गरेकै हुन् । तर, उनैले नाकाबन्दी लगाएर हाम्रो अर्थसामाजिक दैनिकीलाई अस्तव्यस्त बनाइदिए । 

भारतीय व्यवहारको अद्याधिक असरको कहर अहिले पनि कायम छ । दक्षिण छिमेकप्रति नेपालीको धारणा सदूरसम्म सकारात्मक हुन नसक्ने गरी बिथोलिएको छ । भ्वाङ परेको सम्बन्ध टाल्ने प्रयत्न भइराखे पनि वाकपटुताले मात्र कुँडिएको भावना यथास्थितिमा आउन सम्भव छैन । यसले नेपाल–भारत समबन्धका आयामहरूलाई दशकौं पछाडि पु¥याएर छाडेको छ । यो स्थितिका पछाडि जोडिएका राजनीतिक आग्रह र दुराग्रह दुवैलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने आमजनताले सकारात्मक सम्बन्धको छनक अझै पनि फेला पार्न सकेको छैन ।

 सत्ता र शक्तिका निम्ति रिझाउने र बझाउने खेलप्रति निरपेक्ष नजरमा अझै पनि सम्बन्ध हार्दिकतामा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । यो सन्दर्भको तात्पर्य, भ्रमणका कर्मकाण्डमात्र सदृढ सम्बन्धका दसी होइनन् भन्ने नै हो । मेरो देशको भ्रमण गरिदिनुप¥यो भनेर कोहोलो गर्नुको अर्थ छैन । एकाध आवागमनका तामझाम आपसी साझेदारी र सहकार्यका निम्ति पर्याप्त हुन सक्दैनन् । नेतृत्व यति सामान्य सत्यबाट समेत विमुख हुनु अन्योल अभिवृद्धिको कारण बनिराखेको छ । 

प्रसङ्ग लोकमान प्रकरणकै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा पनि दलीय नेतृत्व आत्मकेन्द्रित उद्देश्यको भुमरीबाट माथि उठ्न सकेको देखिएन । महाअभियोग प्रस्ताव नै दुराग्रह प्रेरित भएर आयो भन्नेहरूको सङ्ख्या पातलो छैन । लोकमानले टङ्गाल दरवारबाट सिंहदरवारको सामानान्तर प्रशासन चलाएको बुझ्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । कार्कीले क्षेत्राधिकार मिचेर गरे÷गराएका कामकारवाहीको फेहरिस्त छोटो छैन ।

कार्कीविरुद्ध राजनीतिक दलहरु अझै पनि विभक्त मानसिकतामै छन् । सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समितिमा प्रश्नको तारो बनेका छन् । लोकमानलाई फाल्ने कि बचाउने भन्नेमा काङ्ग्रेस नेतृत्व विभाजित छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पहलकदमीको तत्कालिन सफलतामा सत्तासिन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै खेमामा असन्तुष्टि देखिएको छ । तीन दलीय शीर्ष नेतृत्वको समझादारीमै प्रस्ताव दर्ता भएको भनिए पनि त्यसयताका दृष्यावलीले दलहरु असामञ्जस्यमुक्त देखिँदैनन् । 

महाअभियोग प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी नै जाने हो कि भन्ने चिन्ताले गाँजेको छ । अर्को साझेदार काङ्ग्रेसका केही चाप्लुसहरूले यसलाई सत्ता ढाल्ने एमाले प्रपञ्चको रुपमा अथ्र्याएका छन् । नेतृत्वको बोलीको ओज आफ्नो ठाउँमा होला । यसको छिनोफानो हुँदै जानेछ । तर, यसले एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई हटाउन खोज्दा सत्ता नै ढल्ने भयले अत्तालिने नेतृत्वको हैसियतलाई पनि पुनः एकपटक छरपष्ट पारिदिएको छ । 

आन्तरिक नीति निर्णयमा प्रभुको इच्छाविपरीत चल्न नसक्ने नेतृत्वबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने रु राजनीतिक अभीष्ट केवल सत्ता प्राप्ति र यसको अधिकतम् सुखभोगमात्र हो रु आत्मसम्मन र निर्णयको अधिकार सत्ताको सौदामा बन्धकी राखेर लोककल्याणकारी राजनीतिक सम्भव हुन्छ रु लोकमान प्रकरणमा नेतृत्वको छटपटीले फेरि एकपटक यस्ता स्वभाविक तर, पेचिला प्रश्नहरू अगाडि तेस्र्याइदिएको छ । नेतृत्वले यस्ता सङ्गीन सवालहरूको सापेक्ष समाधान निकाल्नु पर्दछ । र, निचोडको रुपान्तरणमा इमानदार हुन सक्यो भने मात्रै आगामी दिन सुखद् र सहज दुवै हुने छन् । अन्यथा देश र जनताको आलाप  सत्तागमनको पूरक औजारमात्र बन्ने बिडम्वनाको पुनरावृत्ति भइराख्ने छ । अहिलेको राजनीतिक आचरणबाट आत्मकेन्द्रित प्रहसन र उपक्रमहरूको समाधान सम्भव छैन । 

लोकमान महाअभियोग लायक छन् कि छैनन् भन्नेमा अब विवाद रहेन । प्रमुख आयुक्तको पदमा उक्लिएयता उनले अपनाएको आचरण र प्रतिशोधपूर्ण रवैया सतहमा आइसकेको विषय हो । आफ्नो नियुक्तिको विरोधमा उत्रिनेहरूलाई छानिछानी थालेको कारवाही र त्यसको उपलब्धिले उनको पूर्वाग्रह प्रमाणित गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणका निम्ति प्राप्त अख्तियार नै दुरुपयोग भएका कैयौं सन्दर्भ सार्वजनिक भइसकेकै छन् । 

लोकमानको नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्च न्यायालयको न्यायिक जाँचलाई अल्मल्याउन उनले अपनाएको रवैया उत्कर्षमात्र थियो । घटनावलीहरूले लोकमानलाई महाअभियोगको कठघरामा उभ्याउन पर्याप्तै आधार जुटाइसकेका छन् । तर, यहानिर भुल्न नहुने तथ्य के पनि हो भने महाअभियोग लगाउन दलीय नेतृत्व हठात एकमत हुनुका पछाडि लोकमानको अराजकताले मात्र काम गरेको छ त रु नेतृत्वका भ्रष्टाचारलाई लोकमानले आफ्नो ढाल बनाएका सन्दर्भहरू पनि नयाँ होइनन् । 

लोकमानले देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै ‘मिल्ने र मिलाउने’ बिडम्वनाको साक्षी किनारामा उभिन बाध्य बनाएका तथ्य समाचारमाध्यममा आएकै हुन् । यतिखेर एमालेका हस्तीहरूलाई तह लगाउने लोकमानको गोप्य तानाबाना चुहिएकै कारण अध्यक्ष केपी ओली महाअभियोगका लागि तात्तिएको कुराले राजनीतिक वृत्तको चासो तानेको छ । केही दिनअघिसम्म एमालेको उक्साहटमा अख्तियारले आफूलाई दुःख दिएको बताउने प्रचण्ड आज महाअभियोगलाई सत्ताराजनीतिसित जोड्दैछन् । लाभ न हानीमा रहेको काङ्ग्रेस द्विविधामा रुमलिएको छ । सम्भवतः ऊ महाअभियोग समितिको निर्णयको पखाईमा हुनेछ । प्रकारान्तरले इशारा कुरिराखेका होलान, मधेसवादीहरू यो प्रकरणमा भाउ नपाएको दुःखेसो पोख्दैछन् । 

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दोेषी करार र त्यही निकायले अयोग्य ठहर गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारको सर्वोच्चासनमा पु¥याएर लोकतन्त्रवादीहरूले नै लोकअभिमतको अवज्ञा गरेकै हुन् । किन्तुपरन्तुले यो धब्बा छोप्न सकिन्न । नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित उद्देश्यबाटै आएको किन नहोओस्, सुशासनमा विधि र प्रक्रिया स्थापित गर्ने यो उचित अवसर हो । दुराग्रहको औजार चलाउन उद्यत् आचरणको अवशान अपरिहार्य छ । बेवास्ता गर्नै नमिल्ने सत्य के पनि हो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको क्षेत्र पनि राजनीति नै हो । यसअर्थ, नेतृत्व विधिको बलमा भ्रष्टारमुक्त समाज निर्माणको अभियानमा लाग्ने मौका पनि यही हो । 

 

बाराको सिमरास्थित विमानस्थलमा रात्रि अवतरणको व्यवस्थापनमा देखिएको अलमल यस क्षेत्रको विकासमा सरकारी उदासिनता र पूर्वाग्रहको एउटा ज्वलन्त नमूनामात्रै हुन सक्छ । सेवा सञ्चालन हुन नसक्नुमा एकले अर्को निकायमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिको पुरनावृत्तिबीच बुझ्न सकिने सरल सत्य के हो भने इमानदारीको अभाव नै सम्पूर्ण बाहानाबाजीको एकमात्र कडी हो । अन्यथा बहुअपेक्षित सेवा सञ्चालनमा प्राविधिक पक्षको झिनोमसिनो अपूर्णता अवरोध बनिराख्नुपर्ने कारण छैन । यो मुलुकको मुख्य प्रवेशद्वारमात्र नभएर औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रसित सरोकारका अन्य आर्थिक र सामाजिक आयामहरूको सहज सम्पर्कको पूर्वाधारमा देखिएको नियोजित ढिलासुस्तीको उदाहरण पनि हो । कैयौं यस्ता पूर्वाधारको पूर्णताको अपेक्षा उपेक्षाको शिकार बनिराखेका छन् ।  

यस्ता अनेक पहेलीहरू छन, जसको पूर्णतामा सरकार प्रकारान्तरले गैरजिम्मेवार ठहरिएको छ । र, बारा–पर्साका प्रस्तावित र निर्माणाधीन यसखालका योजनाको पूर्णता समग्र आर्थिक विकासकै पूर्वाधार बन्नेमा अब कुनै किन्तपरन्तु आवश्यक पनि छैन । सुरुआति सन्दर्भबाटै यो आलेखको अभिप्राय यस क्षेत्रमा हवाई यातायातको सम्भाव्यता, उपादेयता, बहस र आशयको यथार्थमा केन्द्रित छ भनेर भेउ पाउन असहज छैन । भौगोलिक रुपमा देशको मध्यभागमा रहनु र अर्थराजनीतिक आरोह÷अवरोहहरूबीच पनि अद्यावधिक आर्थिक गतिबिधि तुलनात्मक यसै सेरोफेरोमा बढी हुनुका कारण यस्ता विकास पूर्वाधारको पूर्णताविना हामीले देखेको विकास सपनाको सम्पन्नता सम्भव पनि छैन ।     

वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रलाई राजधानीसँग जोड्नका लागि मात्र नभएर काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई उडानको चाप न्यूनीकरणका लागि बाराकै निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना पनि छ । तर, यसको करीब गतिशून्य अवस्थाले अपेक्षा र उपादेयतामै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । सरकारले यो विमानस्थलको पूर्णतामा देखाएको अरुचीले आशङ्कालाई अझ मलजल गरेको छ । स्मरणमात्र पनि उदेकलाग्दो छ । यति महत्वको विमानस्थलको सान्दर्भिकताको बहससमेत मौसमी कर्मकाण्डमा खुम्चिने गरेको छ । कुनै घटना–दुर्घटनापछि तात्तिने औसत बहस समायान्तरमा सेलाएर जाने गरेका छन् । 

एक वर्षअघि काठमाडौं विमानस्थलमा टर्किस एअरको विमान दुर्घटना भएर आवागमन नै अवरुद्ध भएपछि निजगढ विमानस्थलको पूर्णताको पक्षमा बाक्लै बहस सुनिएको थियो । सबैजसो सञ्चारमाध्यमहरूले यसको आवश्यकताको उठानलाई निकै प्राथमिकतामा पारेका थिए । सरकारी ढिलासुस्तीको खुबै आलोचना भएको थियो । सरकार प्रमुखदेखि विभागीय प्रमुखसम्मले अब यो पूर्वाधारको पूर्णतामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएकै थिए । त्यतिखेरको सरगर्मी देर्हा औसत बुझाईमा एकाध वर्षमै निजगढ विमानस्थलले पूर्णता पाउनेछ भन्ने भान पर्नु अस्वाभाविक थिएन । मैलै त्यतिखेरै लेखेको थिएँ–टर्किस विमानले पारेको असजिलो समाधानको विकल्प फेला पर्ने वित्तिकै सबै सक्रियता सेलाएर जानेछन् । यो कुनै भविष्यवाणीसम्बन्धी ज्ञानको उपज पनि थिएन । आपतविपत आइलागेपछि कामभन्दा बहस बढी गर्ने, तर सहज हुनेवित्तकै आवश्यकता बिर्सिँदै जाने औसत आचरणको उजागरमात्रै थियो । 

त्रिभुवन विमानस्थलमा आवागमन सहज हुँदै जाँदा यो आवश्यकताको बहसमात्र ओझेलमा परेको छैन, स्वयम् सरकारबाटै योजनालाई नै बेवास्ता गरिएका प्रमाण फेला पर्न थालेका छन् । भनिराख्नु पर्दैन, चालु वर्षको बजेटमा विमानस्थलहरूको स्तर उन्नतिका लागि छुट्याइएको बजेटको तुलनामात्रै यसको प्रमाणिकता लागि पर्याप्त हुन सक्छ । आवश्यकता उठानमा सबैभन्दा अग्रभागमा राखिएको यो विमानस्थलका लागि बजेटमा रकम भने सबैभन्दा कम विनियोजन गरिएको छ । यो पूर्वाग्रहको परिणाम होइन भनेर पत्याइराख्नुपर्ने कारण छैन । यो मानसिकतालाई स्थानीय नेतृत्वको कमजोर भूमिकाले चिर्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नो क्षेत्र र आग्रहलाई मात्र अग्रभागमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता राष्ट्रिय विकासका अत्यावश्यक कतिपय पूर्वाधारहरू आझेलमा परेका छन्÷पारिएका छन् । यो आचरण विकासपथमा विडम्वना बनेर उभिएको छ । यसको अवशान नभई हामीले अपेक्षामा राखेको विकास पनि सम्भव हुने छैन । 

अबको ३ वर्षपछि काठमाडौंको विमानस्थलले आन्तरिक र बाह्य उडानको चाप थेग्न नसक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । अहिले विमानस्थलमा बढ्दो चापका कारण कैयन पटक समस्या देखिएका समाचारहरू सामान्यसरह लाग्न थालेका छन् । सरकारको बजेट विनियोजन अनुपातका आधारमा निजगढको तुलनामा पोखरा र भैरहवालाई प्राथमिकताको अग्रभागमा राखिएको बुझ्न कठीन छैन । यो दृष्यावलीमा अबको ३ वर्षमा निजगढ विमानस्थल त परको कुरा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले पनि पूर्णता पाउनेमा आशावादीसम्म हुन सकिन्न । कारण, एकै प्रकृतिका अरू योजनाहरूको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन ।

दुई दशक अघि नै राजधानीबाट नजिकको दुरी र सरोकारका अन्य पूरक पूर्वाधारको उपलब्धताका अधारमा बाराको निजगढलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति उपयुक्त क्षेत्र छनोट गरिएको हो । सरकारले २०६६ सालमै दक्षिण कोरियाको ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिएको थियो । त्यो कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकै ५ वर्ष बितिसेकेको छ । त्यसताका सन् २०१५ भित्र निजगढ विमानस्थल पूरा गर्ने योजना रहेकामा अहिलेसम्म सीमाङ्कन छुट्याउने कामसमेत पूरा भइसकेको छैन । त्यसैबेला सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको यो राष्ट्रिय गौरवको योजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमै अहिलेसम्म सरकार आफैं स्पष्ट छैन । यसले लगानी गर्न चाहनेलाई पनि अन्योलमा पारिदिएको छ । सरकारी पूर्वाग्रहका कारण सम्भावित लगानीकर्चा हच्किएका छन् । कतपिय लगानीकर्ताले सुरुआतमा रुची देखाएर पनि कालान्तरमा पछि हट्नुका पछाडि यही अस्पष्टताले काम गरेको बुझ्ने जानकारहरूको कमी छैन । सरोकारका मन्त्रालय र निकायहरूको क्षेत्राधिकार र पदाधिकारीहरुको रुचीमा आधारित बलमिच्याईंका कारण पनि अन्योललाई नै मलजल पुगेको छ । सरकारले विगत ७ वर्षदेखि विनियोजन गरेको रकमको उल्लेखनीय उपलिब्ध प्रकट भएको छैन । 

निजगढबाटै राजधानीसम्म जोड्ने ७६ किलोमिटरको निर्माणाधीन, तर गतिशून्य द्रुतमार्गलाई विमानस्थलको पूरक योजना मानिन्छ । यि दुवै योजनाको पूर्णतालाई लगानीकर्ताले नाफाघाटाको आधार पनि मानेका छन् । द्रुतमार्गको हविगत कसैबाट लुेकेको विषय होइन । नेपाली सेनाले खनिदिएको बाटोको ट्रयाककै जगेर्ना हुन सकेको छैन । चालु वर्षको बजेटमा सरकारले योजनाको पूर्णताका लागि नभएर सम्पर्क सडकका लागि बजेट छुट्याएको यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ । कुरा जति नै चर्का गरे पनि स्वदेशी लगानीबाट यो सम्भव छैन । लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय कसलाई बनाउन दिने र कसलाई नदिने भन्नेतिर बरालिएको छ । कुन योजना कसले बनाउने भन्ने मूल प्रश्न होइन, मुख्य अभिप्राय त्यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी आफ्नो हितमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हुनु पर्दछ । 

राष्ट्रिय गौरवका २१ अयोजनामध्ये १० ओटा हवाई र स्थल यातायातसँग सम्बन्धित छन् । यो तथ्याङ्कले पनि सहज आवागमन आर्थिक तथा सामाजिक विकासका अत्यावश्यकीय पूर्वाधार हुन् भन्ने सत्य स्वीकार गरेको बुझ्न सहज छ । तर, तिमध्ये मुलुकको आर्थिक विकासको आधारभागसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधारहरूको पूर्णतामा सरकारी उदासिनता भने  असहज लाग्नु अस्वाभाविक होइन । उद्देश्यमा खाँचो स्रोतसाधनको भन्दा पनि इमानदारीको नै बढी खट्किएको छ । इच्छाशक्ति भए उपाय टाढाको कुुरा होइन । लगानीको उचित वातावरण बन्ने हो भने स्रोत ठूलो कुरा होइन । यति सामान्य सत्यलाई पनि राजनीतिक आग्रह र निर्देशित मनोविज्ञानले धमिल्याउने कुचेष्टा गरिराखेको छ । यो नमूना मनोवृत्ति औसत अर्थराजनीतिक क्षेत्रको विडम्वनापूर्ण विरोधाभास हो । यो यथार्थ सबैजसो महत्वकाङ्क्षी योजनाहरूको स्रोत व्यवस्थापनमा बरोबर लागू हुन्छ ।  

                                                                                                     yatradaily Pvt.Ltd  -  www.yatradaily.com,

                                                                                              Birgunj, Ranighat - 14 , NEPAL,+977-9855020701

                                                                                                                            Chairperson

                                                                                                                              Ram Sarraf

                                                                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This website has been visited hit counter times from October 19, 2012