You are here: Homeहाम्रो कुरा

हाम्रो कुरा (4)

स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिको नेतृत्व कसको हातमा जाला भन्नेमा चासो केन्द्रित हुन थालेको छ । देशको राजनीतिक तथा आर्थिक केन्द्रको रुपमा स्थापित वीरगञ्ज नगरको नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि राजनीतिक दलहरूको कसरत तीव्र बन्दै गएको छ । ती राजनीतिक दलहरूबाट वीरगञ्जको मेयर पदमा कसलाई चुनाव लडाउने भन्नेमा रणनीतिक तयारी भइरहेकै छन् । यो पदका लागि राजनीति दलहरुबाट आकांक्षीहरुको पनि कमी छैन । 

यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वीरगञ्जको नगर प्रमुखको उम्मेदवारमा विजय सर्राफको नाम चर्चाको अग्रस्थानमा छ । विगत ३ दशकदेखि सक्रिय राजनीतिमा खारिएका सर्राफलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखमा उठाउनु पर्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो बन्दै छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने उम्मेदवारको राजनीतिक सक्रियता, व्यक्तिगत छवि, योग्यता र सामाजिक पृष्ठभूमि जस्ता आयामहरू जितका लागि निर्णायक मानिन्छन् । वीरगञ्जको नेतृत्वमा जित हाँसिल गरी समुन्नत शहरको रुपमा अघि बढाउन सक्ने योग्य उम्मेदवारका रुपमा सर्राफको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तीव्ररुपमा चलिरहेको छ । 

को हुन विजय सर्राफ ? 

वीरगञ्जको राजनीतिक आयाममा विजय सर्राफ कर्मठ, लगनशील, अध्ययनशील र इमानदार राजनीतिकर्मीको रुपमा चिनिन्छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै अहिले नेपाली काग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील उनी प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र समर्पित राजनीतिक अगुवा हुन् । 

उनका राजिनितीक पूष्ठभुमी 

२०४२ सालान नेपाली विद्यार्थी संघमा प्रवेश गरेका सर्राफ ४६ सालमा जन आन्दोलनमा सक्रिय भुमिका निर्वह गरेका संगै थुनामा परे केहिदनि पछि ४६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ ठा.कु.रा.ब. क्याम्पस वीरगन्ज ईकाईको उपाध्यक्ष भए ४७ सालमा ने.वि. संघ नगरर्काय समितीको उपाध्यक्ष भए ५१ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापती पदमा निर्वाचित भए ५४ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन काउनसिलको केन्द्रि उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए २०५६ देखि २०६३ साल सम्म नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई कुसल कार्य समेत सर्राफले गरे २०६२, ६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भुमिका खेलेकोले वीरगन्ज र काठमाडौंमा समेत थुनामा परी जेल परे २०६४ देखि ६८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको केन्दिय सह महामन्त्रि पदमा निर्वाचित भई राम्रो काम गरे र २०६४ सालमा पहिलो सविधान सभामा प्रत्यक्ष पदका लागि उनको नाम समेत सिफारिस गरियो २०६८ सालमा नेपाली काग्रेस पर्साको जिल्ला कार्य समितीको सदस्य समेत रहे र सोहि सालमा नेपाली काग्रेस क्षेत्रिय सभापति पदमा रहि कार्य गरे २०७० सालमा हुने दोस्रो संविधान सभाको लागि प्रतयक्ष पदको लागि क्षेत्रिय कार्य समिती द्वारा उनको नाम सर्व सहमतिबाट उमेदवारीको सिफारिस गरियो २०७३ सालमा पुन दोस्रो कार्यकालको लागि क्षेत्रिय सभापति पदमा विजय भई कार्य संगै उनि भारत,टर्की,थाइलैंड,चिन,ओमान,दुबइ,बागलादेश,भुटान जस्ता देश विदेश भ्रमण गरि अनुभव वटुलेका सर्राफ विभिन्न समयमा जन सरोकारको कुरा लिएर पर्सा बासिका लागी मच्छरको दवाई छिडकनु , चौपाया नियन्त्रण , पार्क बनाउनु पर्ने, करको रकम कम गर्नु पर्ने,वीरगन्जलाई डुबान समस्या बाट बचाउनु पर्ने ,नरायणी उप क्षेत्रिय अस्पतालको सुधार र सरसफाईको माग लिएर धर्ना र ज्ञापन दिनु पर्ने ,सरकारी कार्यलयमा भएका भष्टचार बन्द हुनु पर्ने आम जन्ताको काम छिटो र छरितो र सुलभ हुनु पर्ने , पर्साको लोड सेटिगं कम वा खतम गर्ने जस्ता कामका लागि उनि १०० पटक धर्ना  ज्ञापन पत्र जुलुस प्रर्दशन गरिसकेका सर्राफ सरल र स्पष्ट स्वभाव, मृदुभाषी र मित्रवत् व्यवहारका धनी छन् । नेपाली काग्रेस पर्साको राजनीतिमा राजनीतिक तथा वैचारिक चिन्तक र विचारकका रुपमा स्थापित युवा नेता सर्राफ लोकतन्त्रमा सबैलाई समान अधिकार र अवसर प्राप्त हुनु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट छन् । मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका पिछडिएका वा पछि पारिएका सवै वर्ग र समुदायका लागि संविधानमा ‘पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व’ सुनिश्चित हुनुपर्नेमा अडिग छन् । राज्यले कसैप्रति पनि भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने सर्राफको मान्यता छ ।  राजनीतिलाई जनता र समाज सेवामा समर्पित गर्नुपर्ने बताउने सर्राफ राजनीतिकर्मी उद्यमशिल हुनुपर्नेमा पनि उत्तिकै सचेत छन् । राजनीतिकर्मीले अपनाउने उद्यम समाज सुधार र योगदानमुखी हुनुपर्ने उद्यमशिलताले नेतृत्वलाई जनताको निस्वार्थ सेवाका लागि सहयोग पु¥याउने धारणा सर्राफको छ ।

 

–    अहिलेको चुनावी माहोललाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

+    पर्सा जिल्लामा बसेर आगामी निर्वाचनलाई नियालेर हेर्दा बडो द्विविधात्मक अवस्था रहेको पाएको छु। चार हप्ता चुनावको समय बाँकी रहँदा चुनावको लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको देखेको छु ।

–    के चुनाव तोकिएकै समयमा होला त ?

+    केही भन्न नसकिने अवस्था छ, एकातिर सरकार चुनावको तयारीको सिलसिलामा मतपत्र छाप्ने, मतपेटिका एवं कर्मचारी खटाउने तर्फ केन्द्रित छ भने अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चा सरकारसँग दाबी गरेको माग पूरा नभएकोमा बिच्केर आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गरेको अवस्था छ। अवस्था ५०/५० छ जस्तो लाग्छ।

–    चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा पहिले सरकारले पूर्व तयारीका लागि गर्नुपर्ने कार्य गरेको छ त ?

+    निश्चितरूपले चुनाव भनेको बढीभन्दा बढी जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने कार्यक्रम हो, यसमा सरकारले हतार गरेकोजस्तो देखिन्छ । भर्खरै सरकारले स्थानीय तहको घोषणा गरेको छ, कतिपय कर्मचारी गाउँपालिका जान पाएका छैनन्। जनतालाई चुनावबारे खासै जानकारी छैन। कुन ठाउँको लागि कस्तो मेकानिज्ममा चुनाव हुन्छ, कतिजना उठछन्, कतिजनालाई मतदान गर्ने हो, कसरी मतदान गर्ने हो यी सबै कुराको जानकारी गराउन समय कम भयो। जनताले पक्कै कठिनाई महसुस गर्नेछ। त्यसैगरी मतपेटिका समयमा छापिन्छ कि छापिंदैन, त्यसमा पनि अन्योल छ। त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेशको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा सहज हुन्थ्यो तर सरकारले बल मिचाइ गरेकोजस्तो लाग्छ। संविधानको व्यवस्था उल्टाएर पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकियो। साथै मधेसको मात्र होइन, पहाडका विभिन्न जिल्लामा हजारौं मतदाताको परिचयपत्र बनाउन छुटेको छ। उनीहरूलाई सरकारले मताधिकार हकबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ।

–    चुनाव घोषणा भएसँगै पहाडमा उत्साह छ, १७ वर्षपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ, अब जनताले आप्mनो गाउँठाउँको नेता आफै छान्न पाउँछ, भष्ट्राचार कम हुन्छ, देशको विकासको गतिले कोल्टे फेर्छ, मधेसको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ र मधेसी जनता कुन अवस्थामा छ ?

+    एकदम ठीक भन्नुभो, पहाडमा मधेस भन्दा निर्वाचनको ठाउँठाउँमा स्वागत तथा उत्सवको रूपमा लिइँदै छ। पार्टीहरूले चुनावी प्रचार र गतिविधि तीव्र पनि पारेका छन्। तर मधेसमा चुनावलाई लिएर अवस्था सामान्य नरहेको भेटेको छु, जसमा २ नं प्रदेशको ८ जिल्लामा चुनाव कुन रूपमा हुन्छ, बडो संवेदनशील प्रश्न सबैको मनमा उठने गरेको छ। मधेसी जनता अहिले पेन्डुलम बनेको छ।

–    पहिलेभन्दा चुनाव सस्तो हुन्छ कि महँगो ?

+    चुनाव पहिलेभन्दा निश्चितरूपमा महँगो हुनेछ। र अबको चुनावमा रैथाने नेता कार्यकर्ताको हालीमुहाली चल्ने छैन। जोसँग पैसा र दलबल छ, उसैको प्रभाव बढी देख्न सकिने अवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रस्ट देखिन्छ। किनभने ५ देखि ८ गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका बनाइएको छ। पहिले ५ लाखमा एउटा गाविसमा उम्मेदवारले खर्च गथ्र्यो भने अहिले एउटा गाउँपालिकाको कम्तिमा करोड रुपियाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसैले राम्रा नेताभन्दा पैसावाला हाम्रा नेताले निर्वाचन प्रभावित गर्ने शङ्का छ।

–  यस्तै अवस्था रह्यो र बिनासहमति मोर्चा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने मधेसवादी दलका नेताहरू कुन रूपमा चुनाव लडनेछन् ?

ं    यसको उत्तर दिन्न अहिले हतार होला, मेरो विचारमा त्यस्तो अवस्था नआओस्, नत्र बिनामधेसलाई खुशी पारी नेपाल समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्दैन, कुनै न कुनै रूपमा सहमति गराएर मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने अधिकाश नेपालीको धारणा छ।

–    पर्सा, बारामा कुनकुन पार्टीले कुन रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार अगाडि बढाएका छन् ?

+    पर्सा बारामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पहाडी जिल्लाभन्दा अलि मध्यम किसिमले चुनावी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि मधेसवादी दल पनि चुनावलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी प्रवेश, चियापान, अन्तक्र्रिया, छलफललगायत कार्यक्रम जारी गर्दैछन्। भोलि चुनावमा जानैपर्ने अवस्था आयो भने भित्रभित्रै सबै पार्टीले तयारी चाहिं गरिरहेका छन्। तर अवस्था सहज र उत्साहप्रद देखिएको छैन।

–    सरकारले के गर्दा चुनावको माहोल बन्थ्यो त ?

+    सबैभन्दा पहिले मोर्चासँग वार्ता गरी सहमितमा ल्याउनुप¥यो, त्यसपछि सहमतिका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्यो भने मधेसी पार्टीलाई मात्र फाइदा हुँदैन, काङ्ग्रेसी, एमालेवादी र माओवादी पार्टीका नेताहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ । सङ्घीयता मुख्य मुद्दा मोर्चाले अघि सारेको छ, त्यसमा पनि सरकारसँगै एमाले सहमतिको लागि वातावरण बनाएर संविधान सशोधन मार्फत् मधेसको विभिन्न आन्दोनलका मर्मलाई सम्बोधन गर्दा मधेसवादी दल चुनावमा आउने छन्।जसले गर्दा चुनावको माहोल सहज होला ।

 

सरकारले जारी गरेको ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख ३१ गते समय तोकेको छ।जारी भएको संविधानलाई मूर्तरूप दिन एक वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काङ्ग्रेस –माओवादी गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन मिति तोकेको हो।निर्वाचनलाई विपक्षी दल एमालेले सकारात्मकरूपमा लिएको छ भने जारी संविधानमा सङ्घीयता, निर्वाचन क्षेत्र एवं नागरिकतालगायत विषयमा असन्तुष्टि राख्दै मधेसवादी दलहरू आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गर्दै चुनाव बहिष्कार तथा बिथोल्ने दाउमा छन्। यसैबीच आगामी निर्वाचनबारे राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग हाम्रा सहयोगी राधेश्याम पटेलले गरेको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश यसरी प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रिय सभापति एवम पुर्व विद्यार्थी नेता विजय सर्राफले आज एक पे्रस विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनको क्रममा विद्यालय बन्द हुंदा लाखांै  बालबालिकाको भविष्य चौपट भएको हुंदा यस तर्फ स्थानिय प्रशासन र आन्दोलनरत मधेशी दलहरु गम्भिर हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । सभापति सर्राफद्वारा जारी विज्ञप्तीमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको रुपमा रहेको र विद्यालयलाई संचालन गर्न सबै पक्ष जुटनु पर्ने कुरामा जोड दिदै यथाशिघ्र सम्पुर्ण विद्यालयहरु संचालन हुने वातावरण बनाउन अपिल गरिएको छ । 

 

राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा मधेशमा जो प्रहरी र प्रशासन छन्, उनीहरुको रबैया एकदमै दमनकारी छ । अहिलेको आन्दोलनमा जो आइरहेका छन्, उनीहरु संघर्ष गर्छु, आहुति दिन्छु, बलिदानी दिन्छु भनेरै आन्दोलनमा आइरहेका छन् । तर आन्दोलनमा सकभर कमभन्दा कम जनधनको क्षति होस् भन्ने नीति राज्यको हुनुपर्दछ ।

आन्दोलनकारीहरु असन्तुष्ट र आक्रोशित हुन्छन् । त्यसैले नै उनीहरु सडकमा ओर्लिएका हुन्छन् । यसमा राज्यको बृहत्तर जिम्मेवारी हुन्छ । सोमबारदेखि वीरगञ्ज र कलैयामा कफ्र्यु लगाएर जुन किसिमले वातावरणलाई उत्तेजित बनाइयो र सुरक्षाकर्मीद्वारा जुन किसिमले दमन गरियो, यो कहालीलाग्दो थियो ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि अस्पताल क्षेत्र शान्ति क्षेत्र थियो । तर मंगलबार वीरगञ्जमा पहिलोचोटि अस्पतालभित्र पनि प्रहरीले गोली चलायो । अस्पतालभित्र र बाहिर समेत खाना र औषधिको प्रबन्ध भएन । सबैमा रोक लगाइयो ।

आन्दोलनको क्रममा समेत राज्यको चरित्र अत्यन्तै विभेदकारी पनि देखियो । मंगलबार मात्रै राजधानीको बानेश्वरमा हिन्दु राज्यवादी प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा पानीको फोहोरा फालियो । तर मधेशमा भने आन्दोलनकारीको छातीमै गोली लाग्छ । भाग्ने आन्दोलनकारीलाई गोली हान्दा त्यो कम्मरभन्दा माथि पिठ्यु र टाउकोमै लाग्ने गर्दछ । अर्थात्, मधेशमा राज्यका सुरक्षा प्रतिनिधिको निशाना कम्मरभन्दा माथि नै किन जान्छ ? यसबाट बुझ्न सकिन्छ, राज्य मधेश आन्दोलनलाई अन्तरध्वंशको सिकार बनाउन चाहन्छ । मधेश आन्दोलनलाई राज्यले दमनमार्फत् चुप लगाउन, थकाउन र प्रोपगाण्डा गरेर बदनाम गर्न चाहेको स्पष्टै बुझिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक चेतनाको विस्तार भएदेखि वीरगञ्ज क्रान्ति क्षेत्र रहँदै आएको छ । २००७ सालको क्रान्ति होस्, २०३६ सालको आन्दोलन होस्, २०४६ सालको आन्दोलन वा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन या मधेश विद्रोह, यो हमेशा आन्दोलित हुने क्षेत्र हो । त्यसैले वीरगञ्जमा आन्दोलन हुँदा त्यसको लहर कलैयासम्म पुग्छ । कलैयामा आन्दोलन हुँदा त्यसको प्रभाव वीरगञ्जमा पर्छ । किनभने नगरीय विकासक्रममा दुवै जुडुवा सहर हो ।

नेताहरुको आह्वानमा सडकमा आएका होइनन् जनता

मुख्य कुरा के हो भने आन्दोलनमा जतिखेर ग्रामीण क्षेत्रका जनताको सहभागिता र ऐक्यबद्धता बढ्यो, अनि मात्र दबाब सृजना भयो । अनि प्रहरी प्रशासनलाई लाग्न थाल्यो कि आफूले गराउँदै आएको नियन्त्रित आन्दोलन अब आफ्नो हातबाट जान थाल्यो । फलतः प्रहरी प्रशासनले कलैया र वीरगञ्जमा दमनको मात्रा बढायो जसको परिणाम सबैको सामुन्ने छ ।

मधेशी मोर्चाका नेताहरुको आह्वानमा जनता सडकमा आएका होइनन् । यो आन्दोलनका कारण मोर्चाका नेताहरुको कद पनि बढेको देखिँदैन, नत कुनै नयाँ नेतृत्व स्थापित भइरहेको छ । २०६३ सालको मधेश विद्रोहको नायक पनि जनता थिए । तर त्यसले मधेशी जनअधिकार फोरम नामक एउटा राजनीतिक पार्टी र नेताको रुपमा उपेन्द्र यादव स्थापित भए । २०६४ सालको मधेश आन्दोलनमा मधेशी राजनीतिभित्र महन्थ ठाकुर स्थापित भए । तर यस वर्षको आन्दोलनको सर्वाधिक मौलिक चरित्र के हो भने कुनै राजनीतिक नेतृत्व लोकप्रिय भइरहेको छैन ।

त्यसो भए मधेशी जनता किन सडकमा आइरहेका छन् ? किनभने संविधान निर्माण यो मुलुकको राजनीतिक भूगोलभित्र रहेका सबै जनताको सरोकार र आकांक्षाको विषय हो । उनीहरुको भावी पिढीको सरोकारको विषय हो । त्यसैले आन्दोलनमा जनक्रियाशीलता बढिरहेको छ । त्यसैले आहुति दिन मानिसहरु आइरहेका छन् । मानिसहरु चाहन्छन् कि आफ्नो आहुतिबाट आफ्नो वर्तमान र भावी पिढीको भविष्य सुरक्षित होस् । तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि आन्दोलनमा आहुति दिनेहरुमा बढी युवा र सामान्य पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन् ।

मधेशका सबैजसो दलको नेतृत्व असमञ्जसको स्थितिमा थियो । आन्दोलनको आह्वान गरिए जनता सडकमा आउँछन् भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त थिएनन् । यस्तै अवस्थामा सहर, नगर र गाउँका व्यक्तिहरुले विभिन्न नाममा संघर्ष समिति र सञ्जाल बनाए । युवाहरुले अधिकार समिति र आन्दोलनका लागि संगठनहरु निर्माण गरे । सुरुमा ती संस्था र संगठनमै मधेशवादी पार्टीहरु जिल्ला नेता र कार्यकर्ताहरु जोडिन पुगे र आन्दोलन अगाडि बढ्यो । आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्न थालेपछि सत्ताको आसमा बसेका दल र नेताहरु पनि आन्दोलनको मैदानमा हाम्फाल्न थाले । आन्दोलन जतिजति उत्कर्षतर्फ लम्कँदै छ, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेशी नेताहरु स्थानीय सञ्चारलाई फोन गरेर र पत्रपत्रिकामा ऐक्यबद्धता छपाएर आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदैछन् ।

आन्दोलनका केही मौलिक विशेषता

यो आन्दोलनका केही मौलिक विशेषता छन् । २०६३ सालको मधेश विद्रोहमा एकातिर मधेशी पहिचानधारीहरु थिए भने अर्कोतिर पहाडी राज्यसत्ता थियो । यो आन्दोलनमा पहाडी ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका शीर्ष नेतृत्व एकातिर कुनामा संकुचित भएका छन् भने अर्कोतिर बाँकी जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम र मधेशीहरु संघर्षको समानान्तर रेखामा उभिएका छन् ।

मधेशको राजनीतिक राप र तापले बाँकी उत्पीडित समुदायका मुद्दाले पनि राजनीतिक ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका छन् । मधेशी सुमदाय एउटा सांस्कृतिक समूह थियो र २०६३ सालको मधेश आन्दोलनले जसरी राजनीतिक समूहको चरित्र ग्रहण गर्‍यो, त्यसरी मधेश आन्दोलनसँगको सहकार्य र सामिप्य पाएर सामाजिक र सांस्कृतिक चरित्रबाट ती जाति र समुदाय पनि राजनीतिक समूहमा रुपान्तरित भइरहेका छन् ।

बहिष्करणमा परेका सबै समुदाय आज एउटै सरल रेखामा छन् । मधेशको राजनीतिले ती सबै उत्पीडित समुदायलाई राजनीतिक क्रियाशीलतामा ल्याउने काम गरेको छ । अर्को, यो आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरुले इतर पहिचानधारीमाथि कुनै किसिमको आक्रमण र अपमान हुने काम गरेका छैनन् । थारु क्षेत्रमा गैरथारुमाथि र मधेशी क्षेत्रमा गैरमधेशीमाथि तेजोबध हुने किसिमको काम भएको छैन ।

अब टीकापुर घटनालाई नै हेरौं । कर्तव्य पालनको क्रममा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीप्रति म सम्मान प्रकट गर्दछु । आयोग र छानबिन समितिको रिपोर्ट आउलान् । २०४६ सालको आन्दोलनपछि आमजनताले राज्यको मतलब प्रहरीलाई बुझ्दछन् । जनता जब आन्दोलित हुन्छन्, राज्यको अंग भन्दै प्रहरी र प्रहरी चोकीमाथि आक्रमण गर्दछन् ।

टीकापुरमा पनि जो ७ जना मारिए, ती सबै राज्यका प्रतिनिधिका रुपमा मारिए । मारिनेमा आन्दोलनकारीका संगोत्री पनि थिए तर उनलाई पनि छाडिएन । हत्याहिंसाको मनोविज्ञानको म भत्र्सना गर्दछु । तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यस दिन थारुहरुले राज्यसँग प्रतिकार गरे । हरेक ठाउँमा आन्दोलनमा जनताले राज्यमाथि नै आफ्ना आक्रोश पोख्छन् । विगतमा कांग्रेस र एमालेले नै यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न जनतालाई सिकाएका हुन् । त्यहीबेलादेखि नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अर्थ हो तोडफोड गर्नु, रेलिङ भाँच्नु र ढुङामुढा गर्नु आदिइत्यादि । हजारौं र लाखौं जनता सडकमा ओर्लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छन् भने राज्यले त्यसलाई आफ्नो सूचनामा लिँदैन ।

वीरगञ्जमा १७ दिनदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदै गर्दा राज्यले कुनै वास्ता गरेन । सप्तरीदेखि पर्सासम्म तुलनात्मक रुपमा शान्त छ भन्ने काठमाडौंलाई लाग्दैथियो । तर हरेक जिल्लाको आन्दोलनमा जनताको व्यापक क्रियाशीलता थियो । जब आन्दोलनकारीले राज्यमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो, अनि मात्रै राज्यले आन्दोलनलाई नोटिसमा लियो । यसका बाबजुद यहाँ सामाजिक अन्तरद्वेष छैन । यो आन्दोलनको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

तेस्रो विशेषता के हो भने यो आन्दोलनमा जनताको स्वस्फूर्त सहभागिता छ । कुनै दल र संगठन विशेषको बन्दोबस्ती र आह्वानमा नभई जनता आफै सडकमा आइरहेका छन् । चौथो, यो आन्दोलनमा युवापिढीको व्यापक सहभागिता देखिएको छ ।

पाँचौं विशेषता के हो भने मधेश आन्दोलनप्रति सीमापारिका जनताको पनि पर्याप्त सहानुभूति छ । त्यसको कारण के हो भने अहिले ल्याउन खोजिएको नागरिकताको प्रावधानले मधेश र उत्तरी भारतबीच सीताकालीन समयदेखि नै रहँदै आएको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई खलल पुर्‍याउने काम गरेको छ ।

नागरिकता प्रावधानले तान्यो सीमावर्ती सहरवासीलाई पनि

यो नयाँ नागरिकताको प्रावधानले दुई देशका जनताबीच कृत्रिम पर्खाल खडा गर्ने भएकोले भारतीय सीमावर्ती बजारमा पनि दबाबमूलक कार्यक्रम भइरहेका छन् । संविधान निर्माण नेपालको सार्वभौम अधिकार हो, तर नागरिकताको वर्तमान प्रावधानले परम्परागत सम्बन्धमा खलल पर्ने भएकोले उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

राज्यले फेरि पुरानै गल्तीहरु दोहोर्‍याइरहेको छ ।

उसले पहिलो के व्याख्या गरिरहेको छ भने यो आन्दोलन साम्प्रदायिक भएको छ । जबकि साम्प्रदायिकताको प्रदर्शन त राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको छ । टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीको रोहबरमा लुटपाट गरिन्छ, आगो लगाइन्छ । के त्यो साम्प्रदायिकता होइन ? भैरहवामा प्रहरीको संरक्षणमा लुटपाट गरिन्छ, के त्यो साम्प्रदायिकता होइन ?

मैले पहिले पनि उल्लेख गरें, यो आन्दोलनमा इतरपहिचानवालामाथि कुनै प्रकारको आक्रमण भएको छैन । राज्यबाट अहिले पनि मधेश आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने र यसको छवि धुमिल गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

दोस्रो, यो आन्दोलनमा भारतीय नागरिकको संलग्नता छ भन्ने आरोप लगाइँदै छ । जबकि यसमा यहीँका धर्तीपुत्र र पुत्रीको सहभागिता छ ।

तेस्रो, यो आन्दोलनमा अराजक तत्वको घुसपैठ भएको प्रचार गरिँदैछ । त्यसैले तोडफोड र कानुनव्यवस्थाको अनुशासनलाई उलङ्घन गरिएको भन्ने अफवाह फैलाइँदै छ । यसरी अहिले पनि सरकारले यो आन्दोलनलाई शान्तिसुरक्षाको समस्याको रुपमा मात्र बुझिरहेको छ । त्यहीअनुरुप राज्यले आफ्ना सञ्चारमाध्यमबाट दुष्प्रचार पनि गरिरहेको छ । यो एउटा राजनीतिक समस्या हो । यो राजनीतिक मुद्दामा आधारित आन्दोलन हो । यो राजनीतिक समस्याको समाधान गरियो भने यसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ र राष्ट्रियताको नयाँ अध्याय आरम्भ हुन्छ भन्ने सत्यलाई ठूला तीन दलले बुझेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । त्यसैले राज्यपक्ष र ठूला तीन दलले वार्ताको मनोविज्ञान वा परिस्थिति निर्माण गरिरहेका छैनन् ।

कुमार अमरेन्द्रसँगको कुराकानीमा आधारित

                                                                                                     yatradaily Pvt.Ltd  -  www.yatradaily.com,

                                                                                              Birgunj, Ranighat - 14 , NEPAL,+977-9855020701

                                                                                                                            Chairperson

                                                                                                                              Ram Sarraf

                                                                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This website has been visited hit counter times from October 19, 2012