You are here: Homeअन्तरवार्ता

अन्तरवार्ता (223)

वीरगंज आर्थिक आधारका सन्दर्भमा मात्र नभएर राजनीतिक दृष्टिले पनि रणनीतिक महŒवको स्थान हो। निकट एक वर्षको अर्थराजनीतिक परिदृश्यको स्मरण यसको प्रमाणिकताका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ। यसो त आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य रुचि अवतरणको औजारस्थल पनि यही क्षेत्र बनेकोमा किन्तु–परन्तु आवश्यक परेन। प्रकारान्तरले यी सबै दृश्यावलीले वीरगंज र यस क्षेत्रको आर्थिक–राजनीतिक विशिष्टतालाई नै पुष्टि गरिराखेका छन् । तर विडम्बना यो विशिष्टताको दोहन आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समृद्धिका निम्ति हुन सकेको छैन। दुनो सोभ्mयाउने सन्दर्भमा मात्र बढी दुरुपयोग भएको छ। यो सिङ्गो अर्थतन्त्रकै लागि अभिशाप बन्ने खतरा निकट देखिएको छ। अर्थराजनीतिमा यसका सतही आयामहरू देखा परिसकेका छन्।

    वीरगंजलाई आर्थिक केन्द्र मात्र नभनेर विकासको मुहानको रूपमा परिभाषित गरेको सुनिन्छ। भौगोलिक अवस्थिति, वैदेशिक व्यापारसितको सहज सम्बन्ध, औद्योगिक र व्यापारिक लगानीको आकार र सरोकारका पूर्वाधारले वीरगंज आर्थिक सम्भाव्यतामा अगाडि देखिएको हो। वीरगंजमा जे जति पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, त्यसमा सरकारी प्रयास नभएर भौगोलिक विशिष्टता कारण रहेको बुभ्mनेको कमी पनि छैन। हुन पनि मुलुककै आर्थिक अग्रगतिसित गाँसिएको वीरगंज र आसपासका क्षेत्रका विकास पूर्वाधार र संरचनाको उपयोगमा सरकार आशातीत गम्भीर देखिएको छैन। कुनै समय सरकारी स्वामित्वमा राम्रै कमाइ दिएका उद्योग, कलकारखानाको दुर्गति होओस् वा भौतिक पूर्वाधारको उपयोग र पूर्णतामा देखा परेको उदासीनता सबैले सरकारी पूर्वाग्रहलाई सङ्केत गरिराखेका छन्। आर्थिक नीतिमा सुझाव सङ्कलनको अभिप्रायले केही दिनअघि वीरगंजमा भएको एउटा औपचारिक जमघटमा यसप्रति जमेरै कटाक्ष पनि भयो। 

    नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि राष्ट्रिय आम्दानीमा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ। तर अहिलेसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खेतीको योगदान अन्य आयामको तुलनामा बढी छ। अर्थतन्त्रको कुल आकारमा कृषिको हिस्सा ३१ प्रतिशत छ। विकासे बहसमा कृषिको आधुनिकीकरण र मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित खेतीका कुरा खुबै सुन्न पाइन्छन् । तुलनात्मक लाभका उत्पादनको व्यावसायिक खेती र यसका उपायमा बाक्लै मन्थन पनि हुने गरेको छ। बहस र व्यवहारको धरातलको भिन्नता भने विडम्बनापूर्ण छ।

    कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा विदेशीले खोलिदिएको एउटै कृषि औजार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द हालतमा छ । करिब दुई तिहाइ जनसङ्ख्या सक्रिय कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको तीव्र विकास, उपलब्धता र उपयोगबिना व्यावसायिक कृषिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न, यो सत्य हो। एक समय भारतमा कृषि उपकरण निकासी गर्ने हैसियतमा पुगेको यो कारखाना बन्द गरेर हामी यतिखेर आयातीत उपकरणको भरमा कृषिमा आधुनिकीकरणको तानाबाना बुनिराखेका छौं। कुटो, कोदालो, हँसिया र हलोदेखि ट्याक्टरको टेलर, थ्रेसर र पम्पसेटलगायतका करिब दुई दर्जन औजार र उपकरण उत्पादन गर्दै आएको कारखाना बन्द भएपछि यतिखेर कृषि कर्म आयातीत उपकरणको भरमा छ। 

३५ वर्षसम्म किसानलाई सुपथ 

मोलमा कृषि उपकरण आपूर्ति गरेको कारखाना बन्द गरेर हामी बर्सेनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका कृषि उपकरण र सामग्री आयात गरिराखेका छौं। आयातीत उपकरणमा औसत किसानको पहुँच कति छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको विषय पनि रहेन। खेतीको बेला मल, बीउ, सिंचाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताका निम्ति किसान छटपटिनुपर्ने अवस्था हाम्रो कृषिको अँध्यारो पक्ष हो। 

    तराई क्षेत्रमा उखुखेतीको राम्रो सम्भावना छ। तर सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्र वीरगंज चिनी कारखाना विघटन भएकै १६ वर्ष भइसक्यो। नेपालमा निजी क्षेत्रका नौवटा चिनी कारखाना नाफामा सञ्चालन भइराख्दा सरकारी स्वामित्वको सबैभन्दा जेठो चिनी कारखाना बन्द हुनुपर्ने कारण अरू नभएर अन्ध राजनीतीकरण नै हो। अनुदानमा पाएका औद्योगिक संरचनालाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा सबैजसो सरकारी उद्योग धराशयी भए । चिनी कारखाना एउटा उदाहरण मात्र हो। एक समय कुल मागको आपूर्तिमा यो कारखानाको योगदान २० प्रतिशत थियो। अहिले स्वदेशी बजारमा चिनीको माग करिब एक लाख मेट्रिक टन छ। यसको अधिकांश परिमाण निजी क्षेत्रका उद्योगले थेगिराखेका छन्। चाडबाडको बेला सरकारले बाहिरबाट चिनी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो चिनी कारखाना जीवित भइदिएको भए सरकारी गोदाममा चिनी नहुँदा उपभोक्ताले चिनी उद्योगीको कालोबजारीको मार खेप्नुपर्ने थिएन। न किसानले उखुलाई उधारोबाली मान्ने अवस्था नै आउने थियो। 

    कृषिमा रणनीतिक महŒवका यी दुवै कारखाना वीरगंजमा रहनु र पुनर्सञ्चालन आश्वासनमा मात्र जेलिनु संयोग मात्र हुन सक्दैन। वर्तमान सरकारले केही समयअघि सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योग चलाउने योजनाका तानाबाना सार्वजनिक गरेको थियो। निकै तामझामका साथ औषधि लिमिटेडमा सिटामोल उत्पादन गरिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै 

हुन् । ती प्रयत्न आत्मनिर्भरताका देखावटी झाँकी मात्र होइनन् भनेर पत्याउनुपर्ने आधार अहिलेसम्म प्रकट भएका 

छैनन्। आपूmलाई प्रखर उदारवादी अर्थशास्त्रका ज्ञाता भन्न रुचाउनेहरूले विदेशीले बनाएर उपहार दिएका उद्योगहरू निजीकरणको नाममा नियोजितरूपमैं बन्द गराएको बुभ्mनेहरूको कमी छैन। कृषिमा कोसेढुङ्गा बन्न सक्ने यी उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने सन्दर्भमा केही नेताहरूको राजनीतिक चलाखीपूर्ण आश्वासन र निरीक्षणको कर्मकाण्डबाहेक अन्य उपलब्धि देखिएको छैन।

    बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनमा देखिएको उदासीनता उदाहरण मात्र हो । यस क्षेत्रमा निर्माण भइसकेका, निर्माणाधीन र प्रस्तावनामा रहेका आर्थिक महŒवका अन्य पूर्वाधारको पूर्णता र उपयोगमा पनि पर्याप्तै विरोधाभास छन्। सरकारले यतिखेर लोडसेडिङ घटाएकोमा वाहवाही बटुलिराखेको छ। तर औद्योगिक केन्द्र भनिएको वीरगंजका उद्योग प्रतिष्ठान दैनिक ८ घण्टा अँध्यारोमा छन्। सबैभन्दा ठूलो यो औद्योगिक केन्द्र अहिलेसम्म ऊर्जाको समस्याबाट ग्रसित छ। भारतबाट बिजुली आयात गरेरै भएपनि ऊर्जा अभाव टार्ने अभिप्रायले परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ। परीक्षण पनि सफल भइसकेको प्रसारण लाइनको उपयोग हुन नसक्नुमा सरकारी उदासीनता नै 

कारण बनेर उभिएको छ। दुई सय मेगावाट बिजुलीको मागमा अहिले ढल्केबर–मजप्mफरपुरबाट ८० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ। परवानीपुर–रक्सौल प्रसारण लाइनबाट आउने ५० मेगावाट र केन्द्रीय प्रसारणबाट ५० मेगावाट थप्दा ऊर्जा अभाव समाधान हुने आँकडा छ। सरकारले विद्युत् महशुल र झिनामसिना प्राविधिक पक्षको पूर्णतामा प्रभावकारी पहल नगर्दा आयात अन्योलमा परेको छ । आर्थिक नगरको उज्यालो सपना अन्धकारमैं रुमलिएको छ।

    नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)को पूर्णता र सञ्चालन पनि अन्योलमुक्त छैन। २० महिनामा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेर सन् २०१० मा शिलान्यास भएको यो बहुअपेक्षित संरचना अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन। भारततर्पmको निर्माण करिब वर्ष दिनअघि सकिए पनि नेपालतर्पm अभैm १९ प्रतिशत काम बाँकी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। भारततिरको काम सम्पन्न भएर साङ्केतिकरूपमा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा नेपालतर्पmको अस्वाभाविक अलमल चिर्न सरकार असफल देखिएको छ। यो संरचनामा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारको प्रभावकारितामा उठेका प्रश्नको समाधानमा समेत सरकारी पक्षले आपूmलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक ठानेको छैन।

    आइसीपी र वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहको प्रभावकारितासित सीधा सरोकार राख्ने वीरगंज–पथलैया व्यापारिक सडक स्तरोन्नतिको सफलताले पनि यो क्षेत्रको महŒवलाई बल पु¥याउनेछ । तर योजनामा देखिएका नमूना अवरोधको निरूपणमा सरकार गम्भीर देखिन्न। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई वर्षमा काम सक्ने गरी त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको पथलैयादेखि आइसीपी सम्पर्क सडकसम्मको सडक विस्तारको ठेक्का लगाएकोमा करिब डेढ किलोमिटर सडक विस्तारमा मुआवजाको विवाद छ। समयमैं यसको निकास ननिकाल्ने हो भने यो ठेकेदारका लागि काम अड्काएर राख्ने बनिबनाउ बहाना बन्न सक्छ। यसको सुरुआती सङ्केत देखिइसकेको छ। वीरगंज र आसपासका क्षेत्रको आर्थिक सम्भाव्यतासित जोडिएका काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुस्त गतिलाई सरकारी पूर्वाग्रहको रूपमा हेर्न थालिएको छ। वीरगंज आन्तरिक राजनीतिक आग्रह र बाह्य रुचि अवतरणका लागि मात्र नभएर मुलुकको आर्थिक समुन्नतिको पनि सहज आधार हो भन्नेमा कुनै प्रकारको द्विविधा छैन। बितेको तराई–मधेस आन्दोलनको केन्द्र बनेकै कारण सरकारले यो क्षेत्रको सम्भाव्यता मास्ने आशय राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यदि यसो हो भने त्यो समग्र अर्थराजनीतिकै निम्ति आत्मघाती हुनेछ । सरकारले यो आरोपलाई चिर्दै वीरगंज क्षेत्रको विशिष्टतालाई लक्षित गरी आर्थिक विकासको आधार स्थापित गर्नुपर्दछ।

२०१७ साल। राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिनेबित्तिकै मुलुकभर धरपकड चर्किएको थियो। वीरगन्जमा पनि कांग्रेसीहरू धमाधम पक्राउ परे। धेरैको भागाभाग चल्यो। यसरी रक्सौल पस्नेहरूको हुलमै थिए, वीरगन्ज नगरपालिकाका मेयर (चेयरम्यान) केदारमान मानन्धर। नगरकै प्रथम मेयर मानन्धरले २०१४ सालमा फेरि चुनाव जितेपछि त्यतिबेला उनको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको थियो।

‘म कुनै दलसँग आवद्ध थिइनँ,’ दुई वर्षअघिको कुराकानीमा मानन्धर १७ साल सम्झेर भनिरहेका थिए, ‘फिर भी क्या जाने कौन मुसिबत आ जाये। म डरैले सब छोडछाड गरेर भागिहालेँ।’

चार पाँच दिन रक्सौल बसिसकेपछि मानन्धरले यसो यताको हालखबर सुँघ्न खोजेछन्।

‘तपाइँ किन भागेको नि?’ वीरगन्जका अधिकारीहरुले उनलाई भनेछन्, ‘आउनुस्, तपाइँलाई कसैले केही गर्दैन।’

त्यतिबेला गोश्वारामा एकजना खरदार बाजे निकै सक्रिय थिए। उनीसँग मानन्धरको अन्तरंग कुरा हुन्थ्यो। तिनै खरदार बाजेले पुस २१ गतेका दिन उनलाई गोश्वारा कार्यालय बोलाए। एउटा ठूलो शिलबन्दी पोका काठमाडौंबाटै आएको रहेछ।

‘ह्वाँ नेपालबाट तपाईलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने कागजपत्र आएको छ,’ त्यो पोका अगाडि सार्दै ती खरदारले भनेछन्, ‘लौ बुझ्नुस्।’

त्यो कपडाको ठूलो पोकामा बाहिरैबाट ‘वीरगन्ज नगरपञ्चायत’ भनेर लेखिएको थियो।

‘मैले नगरपालिकाको चुनाव जितेको थिएँ,’ मानन्धरले सुनाएका थिए, ‘आ यो पञ्चायत भनेको के हो बुझ्दै बुझिनँ।’

पोका खोलेर हेरेपछि लेटरप्याड, स्टाम्पदेखि लिएर सबै स्टेशनरीका सामानहरुमा नगरपञ्चायत भनेरै लेखिएको पाइयो।

‘त्यति मात्र कहाँ हुनु?’ मानन्धर भन्दै थिए, ‘चेयरम्यान र डेपुटी भनेर जितेको मान्छेलाई प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको स्टाम्प पठाइएको रहेछ।’

यो सबै देखेर मानन्धर आश्चर्यमा परेछन्।

‘ए भैया, सबै कुराको नाम फेरिएको छ,’ उनले सोधेछन्, ‘अनि काम चाहिँ हामीले कसरी गर्ने?’

ती गोश्वाराका खरदारले नाम फेरिए पनि मानन्धरले पहिलेदेखि गर्दैआएको काम जस्ताको त्यस्तै हुने आश्वस्त पारेपछि उनी पोका बोकेर फर्किए।

‘जननिर्वाचित भएपछि २०१८ सालको अन्तिमसम्म हाम्रो कार्यकाल थियो,’ मानन्धरले भनेका थिए, ‘त्यसपछि मलाई राजनीतिबाटै दिलचस्पी हट्यो र दुई पटक चुनाव जितेको भए पनि फेरि लड्न गइनँ।’

***

यसरी वीरगन्ज सहर निर्माण र विस्तारको अनुभव बोकेका एउटा ज्यूँदो इतिहासको आइतबार अन्त्य भएको छ। आजको मितिमा पनि माटोले लिपेको अत्यन्त सामान्य घरमा बसेर भेट्न आउने जो कसैलाई आफ्नो समय र संघर्षका कथा सुनाउने त्यस सहरकै बुजुर्ग केदारमान मानन्धरको ९७ वर्षको उमेरमा वीरगन्जकै अस्पतालमा निधन भएको हो।

***

मानन्धर वीरगन्जका प्रमुख बन्नुभन्दा पहिल्यै त्यस वस्तीलाई सहर बनाउने प्रकृयामा समेत सरिक थिए। त्यो २००९ सालको कुरा हो।

फागुनको सुरुवातमा एक जना मानिस उनको घर आइपुगे। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका दिगम्बर झा वीरगन्जका बडाहाकिम थिए। उनी बेलाबेलामा मानिस पठाएर मानन्धरलाई कार्यालयमा बोलाइरहन्थे। यसरी गोश्वारा कार्यालय पुग्दा त्यहाँ स्वायत्त शासन मन्त्रालयका सहसचिव जगन्नाथ लामिछानेसँग बडाहाकिमले उनको भेट गराइदिए।

‘उहाँ वीरगन्जलाई नगरपालिका बनाउन र चुनावको तयारी गर्नका निम्ति खटिएर आउनु भएको हो,’ बडाहाकिमले भनेछन्, ‘तपाईँले सहयोग गरिदिनु पर्‍यो।’

कता कता आफूले नगरपालिका भन्ने नाम सुनेको भए पनि यसमा कसरी सघाउने भन्ने भेउ मानन्धरले पाएनछन्।

सुरुमा उनी हाँसे र त्यसपछि ‘नगरपालिका नाम त मैले जरूर सुनेको छु, तर यसको चुनाव कस्तो हुन्छ?’ भनेर सोधेछन्।

जवाफमा सहसचिवले आफू भर्खर विराटनगरमा नगरपालिका स्थापना गरेर आएको हुनाले त्यसै अनुसार काम वीरगन्जमा पनि गर्ने र त्यसमा मानन्धरले सघाए मात्र पुग्ने बताए।

‘वीरगन्जको रेलवे लाइनलाई आधार बनाएर यसको वरपर एरिया कत्रो छ?’ ती सहसचिवले भनेछन्, ‘यहाँको बसोबासको रुपरेखा थाहा पाउन तपाईँले सघाइदिनु भए हुन्छ।’

त्यो बेला मानन्धर स्कुलमा काम गर्थे। बिहान बेलुकी ट्युसनको चटारो थियो। त्यसैगरि हरेक साँझ ब्यारेकमा फुटबल पनि खेल्न जानैपर्ने। यस्तोमा आफूलाई समयको बढो मुश्किल पर्ने जानकारी बडाहाकिमलाई दिएछन्।

सुन्नेबित्तिकै बडाहाकिमले हेडमास्टरलाई पत्र लेखेर एक महिना काजको बन्दोबस्त गरिदिने बताएछन्। यो ‘काज’ भन्ने फेरि अर्को नबुझिने शब्द थियो।

‘आप चिन्ता मत किजिये,’ बडाहाकिमले भनेछन्, ‘यहाँ काम किजिये वहाँ हाजिर होते रहेगा।’

त्यसपछि सहसचिव लामिछानेलाई लिएर मानन्धर घरघरै चहार्न थाले। रजिष्टरमा विवरण टिप्दै हिँड्थे। नक्सा बनाउनका निम्ति एकजना हरनाम सिंह नामका पञ्जाबी ओभरसियर पनि साथमा थिए। सबैतिर लगेर देखाएपछि अर्को समस्या आयो अब वडाको भाग कसरी लगाउने?

त्यो बेला सिंगो बिर्ता मात्रै पनि असाध्यै ठूलो थियो। अहिले नै त्यो बेलाको बिर्ता तीन वटा वडामा टुक्रा भइसकेको छ।

यसरी सुरूको चरणमा वीरगन्जमा जम्मा ६ वटा वडा बनेको थियो।

रेखांकन सकिएपछि त्यसपछि जनसंख्याको माग भयो। सहरको सबैभन्दा कुनामा एकजना उपाध्याय ब्राम्हणको घर थियो त्यहीबाट गन्ती सुरु गरियो। सानोदेखि ठूलासम्म कतिजना छन् त्यो मात्र हिसाब गरियो। त्यसैगरि अठार वर्ष पुगेकाहरुको बेग्लै सूची।

त्यो बेला मान्छेहरू नाम दिनै अप्ठेरो मान्थे। ढोकामा पुगेका बेला मानन्धरको समूहलाई ‘किन नाम दिने?’ भनेर हायलकायल पार्थे। उनीहरुलाई नगरपालिका भनेर बताएपछि ‘के हो नगरपालिका?’ भनेर अर्को प्रश्न सोध्थे। यसरी पुरा विवरण टिप्नै असाध्यै धेरै समय लागेको थियो।

‘जसरी पनि दस हजार जनसंख्या पुर्‍याउनु पर्छ,’ सहसचिवले फेरि अर्को अत्तो थापे, ‘त्यति नभइ त नगरपालिका बन्दैन।’

मानन्धरले अनेक कोशिस गर्दा पनि बल्ल तल्ल आठ हजार जनसंख्या मात्र पुग्यो।

यता सहसचिव दस हजार जनसंख्या पुग्नैपर्ने बताइरहेका थिए भने उता बडाहाकिम झर्को मान्न थालिसकेका थिए। हरेक घरमा केही सदस्य थप गरेर पनि मिलाइदिन बडाहाकिमले गरेको अनुरोध पनि सहसचिवले मानिदिएनन्। कर्मचारीलाई फेरि गन्ती गर्न पठाइयो। पछिल्लो पटक भने उनीहरुले जसोतसो गरेर कूल जनसंख्या १० हजार ५५ जना पुगेको भनेर रेकर्ड पेश गरिदिए।

यसरी तराइमा विराटनगरपछि दोश्रो नगरपालिकाको रुपमा वीरगन्जको जन्म भएको थियो।

यसरी नगरपालिका बनेको लगत्तै २०१० साल जेठमा नगरको चुनाव गराउन काठमाडौंदेखि टोली खटिएर आयो। बडाहाकिम झाले फेरि मानन्धरलाई बोलाइ पठाए।

‘आप इतना मेहनत किएँ है,’ बडाहाकिमले भनेछन्, ‘अब लड्ना भी आप हि को पडेगा।’

चिताउँदै नचिताएको कुरो सुनेर मानन्धर चकित परे, ‘ये काम हमसे कैसे होगा?’

बडाहाकिमले सोधेछन्–‘आपके पास आदमी है कि नही?’

मानन्धरले भनेछन्– ‘पुरा वीरगन्जभर हमारा चेलासे भरापडा है। लेकिन ये काम हमसे कैसे होगा?’

त्यसपछि बडाहाकिमले फेरि अर्को बैठक राखे जसमा मानन्धरले पढाउने विद्यालयका संस्थापक रघुवीररामजीलाई पनि निम्त्याइयो।

नगरपालिकाको चेयरम्यानमा जिते मासिक दुई सय भारतीय रुपैयाँ भत्ता र हरेक बैठकको पाँच रुपैया बेग्लै पाइने जानकारी दिइयो। (२०२१ सालसम्म वीरगन्जमा भारतीय रुपैयाँ नै चल्थ्यो)

‘स्कुलबाट राजीनामा दिएर उठ्दा जिते त ठीकै छ,’ मानन्धरले भनेछन्, ‘कसैगरि हारेँ भने मेरो बालबच्चा भूखै हुन्छन्।’

त्यतिबेला जवाफ दिनका निम्ति स्कुलका सेक्रेटरीसमेत रहेका रघुवीररामजी अघि सरेछन्।

‘आप जितिएगा तो जाइएगा, नगरका सेवा किजियेगा,’ उनले भनेछन्, ‘नहीँ तो फिर आपका स्कुलमे स्वागत होगा।’

यसरी चुनाव सुरू भयो। त्यतिबेलाको गाउँ वीरगन्जमा केही पाइन्थेन। त्यसैले माइकदेखि लिएर पर्चा र पम्पलेटसमेत रक्सौलबाटै छपाएर ल्याइयो। पछि प्रसिद्ध ब्यापारीका रुपमा चिनिएका शंकरलाल केडिया त्यतिबेला मानन्धरका विद्यार्थी थिए। केडिया दाजुभाइले आर्थिक सहयोग पनि गरिदिए।

स्वतन्त्र उम्मेद्‌वार बनेका मानन्धरको विरुद्ध नेपाली कांग्रेस नगर कमिटि अध्यक्ष उत्तरबहादुर श्रेष्ठ मैदानमा उत्रिएका थिए।

चुनाव त्रिजुद्ध हाइस्कुलमै भयो।

तेल राख्ने टिनको कन्टेनर बाकस थियो। त्यो बेला भोट दिने कागज असाध्यै सानो हुन्थ्यो। मतपत्रमा नेपालको नक्शा र तल नेपाल लेखिएको हुन्थ्यो। जति उम्मेद्‌वार हुन्थे उतिवटै बेग्लाबेग्लै बाकस हुन्थे।

यसरी बाकसहरु बडाहाकिमको कार्यालयमा पुर्‍याइयो।

‘बाक्सा खुल्दा म परै बसेर काँपिरहेको थिएँ,’ मानन्धर भन्थे, ‘कसैगरि हारेँ भने जागिरबाट पनि राजीनामा दिएकोले असाध्यै डर लागेको थियो।’

तर, यस्तो त्रास धेरै समयसम्म टिकेन। एकै छिनमा मानन्धरका समर्थकहरू बाहिर आएर हल्ला गर्न थालिहाले। ‘जित्यो जित्यो’ भन्दै उनलाई जुरुक्कै उचाले। उता कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई हराएको भएता पनि बडाहाकिम झा दंग देखिन्थे।

त्यस दिन सिन्दुरे जात्रा र बाजागाजासहित मानन्धरलाई सहर परिक्रमा गराइएको थियो।

यसरी नगरपालिका गठन भयो। नगरपालिकामा खरदार बासुदेव उपाध्याय हाकिम थिए। पहिलो कार्यालय बिर्ताकै दमकल अफिसमा राखिएको थियो।

खरदार उपाध्यायले नै आएर औपचारिक जानकारी गराउँदै ‘हजुरलाई साइत हेराएर स्वागत कार्यक्रम राख्छु’ भनेपछि मानन्धर दंग परेका थिए। त्यतिबेला मानन्धरसँगै भाइस चेयरम्यानका रुपमा डा. गोपालचन्द्र अधिकारी विजयी भएका थिए। त्यसैगरी दुई तीन दिनमै ६ वटै वडाका मेम्बरहरु पनि जम्मा भए। यसरी काम सुरुभएको थियो।

त्यतिबेला सरकारले वार्षिक १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भनेर पठाउँथ्यो। कार्यालयका हाकिम अर्थात् खरदारबाहेक २० जना सरसफाइकर्मी र चारजना कुल्ली थिए। त्यसबाहेक जनप्रतिनिधि।

काम चाहिँ दिनदिनै आउने घरायसी झगडा र टोले मारपिटका घटनाहरुको पञ्चायती बसेर मिलाइदिनुपर्ने। कहिलेकाहिँ त यसरी झगडा मिलाउँदा मिलाउँदै खाना खाने फुर्सद् पनि पाइन्थेन।

यसरी आठ वर्षसम्म वीरगन्जको नगर प्रमुख रहेर चलाएपछि २०१९ सालको चुनावमा भने उनले भागै लिएनन्। मन्त्री भइसकेका पशुपति घोष प्रधानपञ्चको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए र जिते। 

नगर प्रमुखको कुर्सीबाट उठेको भोलिपल्टै उनी रघुवीरामजीको साथमा फेरि हाइस्कुल प्रवेश गरे। ‘अफिस इन्चार्ज’को जिम्मेवारी उनलाई दिइयो।

यो त्यही स्कुल थियो जसको स्थापनामा पनि मानन्धरले महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। दरबार हाइस्कुल पछि मुलुककै दोस्रो पुरानो हाइस्कुल त्रिजुद्ध। (स्कुल चाहिँ विराटनगरतिर खुलिसकेको थियो)

***

केही समयअघि प्रधानमन्त्रीरहँदै सुशिल कोइराला मानन्धरलाई भेट्न बिर्तास्थित उनको निवास पुगेका थिए। त्यसलगत्तैको भेटमा मैले मानन्धरलाई बधाई दिएको थिएँ।

‘अरे, वो तो मेरा पढाया स्टुडेन्ट है,’ मानन्धरले हाँस्दै भनेका थिए, ‘आफूले पढाएको मानिस प्राइम मिनिस्टर भएका छन्। बहुत अच्छा इन्सान हैँ वो।’

***

त्यो विद्यालयको कथा भने यस्तो छ।

मानन्धरकी सानीआमाको विहे जलेश्वरमा भएको थियो। सानीआमाका दुई छोरा जनकपुरमा पढ्थे । तीनै दुई दाजुको पाहुना भएर उनी विवाह पञ्चमी घुम्न जनकपुर पुगेका थिए।

मेलामा असर्फी महासेठको खिच्रिमिच्रि पसलमा बसिरहँदै एकजना धोती कुर्ता लगाएर गम्छा ओढेका व्यक्ति आए। उनले हातमा कम्मल पनि बोकेका थिए।

असर्फी महासेठले ‘आपको क्या चाहिए’ भनेर सोधे।

‘नहीँ ऐसे ही देख रहेँ है,’ त्यस व्यक्तिले जवाफ फर्कायो।

महासेठले भित्रै आएर बस्ने निम्तो दिए।

यसरी भित्र आएका व्यक्तिको नाम थियो जीवनेश्वर मिश्र।

वीरगन्जमा बसेर सम्पूर्ण तराइमै शिक्षाको ज्योति फैलाउने कामको सुरुवात उनै जीवनेश्वर मिश्रबाट भएको थियो। आज पनि वीरगन्जवासीहरु यसरी भारतबाट आएर शिक्षाको जग बसालिदिएकामा मिश्र र श्रीभगवान द्विवेदीप्रति नतमस्तक हुन्छन्।

कुराकानी सुरु भयो। दरभंगा जिल्लाका उनी भर्खर मैट्रिक पास गरेर पहिलोपटक विवाह पञ्चमी घुम्न आएका रहेछन्। लहरिया सरायको एक पुस्तक भण्डारमा मासिक सुख्खा तीस रुपैयाँको जागिर उनले पाएका थिए।

मानन्धरका सानोबुवाले नेपालमा आएर आफ्ना छोराहरूलाई पढाइदिने हो भने खाने बस्नेसहित थप पचास रूपैया मासिकको प्रस्ताव राखे। पहिलो महिनाको तलब अर्थात् पचास रुपैयाँ हातमा थमाइ पनि दिए।

यसरी मानन्धरको परिवारसँग सम्पर्कमा आएका मिश्र केही वर्षमै वीरगन्ज घर आइपुगे।

वीर शम्शेरले बसाएको र चन्द्रशम्शेरले रेल भित्र्याएको वीरगन्ज त्यतिबेला रेलवे लाइन पछ्याउँदै बढेको एउटा धर्सोजस्तो थियो। धर्सो पनि कतिसम्म सोझो भने परवानीपुरमा रेल आइपुग्दा छपकैयाँस्थित ताराचन्दको फूलवारीमा खेल्न पुगेका मानन्धरहरुले त्यसको बत्ती देख्थे। (१९९० सालको भूकम्पपछि त्यो लाइन घुमाइयो र रेल गुड्ने पुरानो सोझो बाटो वीरगन्जको मुख्य सडक बन्न पुग्यो)

मिश्र आएको बेला मानन्धर भारतमै टेस्ट जाँच दिइसकेपछि विरामी भएर वीरगन्ज फर्किएका थिए। विरामी भएकैले मैट्रिक परीक्षा दिन नसकेका मानन्धरलाई भेट्नकै निम्ति मिश्रा वीरगन्ज आएका थिए। एउटा टिनको बाकस र हातमा गम्छा।

मानन्धरले खुट्टा ढोगे त्यसपछि आमा बुवासँग परिचय गराइदिए।

आफू घुम्नका निम्ति आएको र दुई चार दिन बसेर यसो स्थिति बुझ्ने बताएका मिश्रा सर माछा मासु लसुन प्याज केही पनि नखाने स्वयंपाकी थिए। उनको साथमा खुट्टीवाला खडाउ थियो। त्यही खडाउ लगाएर नुहाइ धुवाइ आफैंले भात पकाउँथे। यसरी दुई साता जति बसेपछि मिश्राले मानन्धरलाई ‘बाबु हमको घुमादो’ भनेछन्।

त्योबेला वीरगन्जमा मेनरोडबाहेक केही थिएन। छेउछाउमा जताततै गाउँ मात्र। मानन्धरले यसो मुख्यसडकबाट लगेर सेकेन्ड रोडबाट ल्याइदिए । उता हिरण्यशम्शेरको दरबार थियो। त्यतै गोश्वारा अफिस।

यसरी घुमेर फर्किसकेपछि मिश्रा सरले अचानक ‘हमको अब यहि रहना है’ भनेछन्।

दरभंगाको चर्चित राज हाइस्कुलमा सदैव दोस्रो स्थानमा उत्तीर्ण हुने मानन्धर पढाइमा जेहेन्दार थिए। एघारको पढाइ सकेर विरामी भएपछि घर फर्केका उनको पढाइ फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मिश्रा सरको मुख्य चाँसो थियो। यस्तोमा मिश्राको निर्णयले मानन्धर परिवारमा पनि उत्साह नै थप्यो।

पढाउन सुरु गरेपछि थप बच्चाहरू खोज्न मानन्धरलाई अह्राए। टोल मोहोल्लाका दुई चार जना केटाहरु पढ्न आउन थाले । ट्युसन फि थियो एकदेखि डेढ रूपैया भारु।

त्योबेला वीरगन्जमा पठन पाठनको संस्कृति विकास भइसकेको थिएन। विर्तामाइ मन्दिर नजिकै एक जना श्यामलाल मास्टर थिए । मिना बजार अगाडि संस्कृत पाठशाला थियो। त्यो पनि बन्द भएर खाली कम्पाउण्ड मात्र थियो। लाठको घर पछाडि अर्को संस्कृत पाठशाला पनि थियो जुन पढाइ नभएर शून्य नै रहन्थ्यो। श्रीपुरमा अर्का एक कायस्थ मास्टर बस्थे। उनी पनि बाटोमै बसेर पढाउथे ।

‘इन सबके अलावा भी यहाँ यूपी (उत्तर प्रदेश) का एक मास्टर है,’ मिश्रा सरले मानन्धरलाई आदेश दिएछन्, ‘पता करो वो कौन है।’

खोज्दै जाँदा फेला पनि परे। त्यतिबेला भूपालमानसिंह प्रधान वीरगन्जमा सुब्बा थिए। उनका छोरा युवराजसिंह प्रधान (पछि चीनका राजदूत)लाई घरैमा पढाउने एक शिक्षक थिए श्रीभगवान द्विवेदी।

द्विवेदीकी दिदीको बिहे वीरगन्जकै राइस मिल सञ्चालक भवानीशंकर शर्मासँग भएको थियो । रायबरेलीबाट दिदी भिनाजु भेट्न आएका उनी यतै बसेर पढाउन सुरू गरेका रहेछन्।

मिश्र सरको आदेश बमोजिम ती दुवै मास्टरलाई भेट गराउन मानन्धर लागि परे। घरैमा पुगेपछि मानन्धर पहिले भित्र पसेर हात जोड्दै ‘हमारे गुरू बाहर हैँ। आपसे मिलना चाहते हैँ’ भनेपछि द्विवेदीले ‘कहाँ के कौन गुरु हैँ?’ भनेर सोधे। सबै जवाफ दिएपछि बढो शालिन ढंगले उठेर बाहिर निस्केका थिए। मानन्धरका अनुसार जहिले पनि वेल ड्रेस्ड, ह्याण्डसम, चश्मावाला मान्छे थिए द्विवेदी सर ।

बाहिर निस्कने बित्तिकै द्विवेदीले ‘बोलिए’ भने।

जवाफमा मिश्र सरले ‘देखिए हम चाहते हैँ यहाँ एक स्कुल खुले’ भनेछन्।

द्विवेदी– अभि तो कुछ नहि है।

मिश्र– आप हम मिलकरके लडका लोगको जम्मा करेंगे, फिर पढायेंगे।

द्विवेदी– कितना लड्का है?

मिश्र– हमारे पास ५–६ लड्का है।

द्विवेदी– हमारे पास भी १२–१५ है।

यस्तो अवस्थामा संयुक्त पठनपाठन गराए पनि आ–आफ्ना विद्यार्थीहरुको शुल्क आफू आफूले नै लिने सहमति भएछ।

कहाँ पढाउने भन्ने फेरि अर्को चिन्ता थियो।

संयोगवश बडाहाकिम भएर आएका हिरण्य शम्शेरको साथमा पञ्चनारायण मानन्धर नामका निजी फोटोग्राफर पनि थिए। उनी मानन्धरकै मामा पर्थे। बडाहाकिमसँगै वीरगन्ज आएका उनले बोकेर ल्याएको क्यामराका थुप्रै ब्याग र डब्बाहरु देखेरै भानिज मानन्धर दंग परेका थिए।

हिरण्यसँगै कालीमाटीका डिठ्ठा हरिकृष्ण मानन्धर पनि आएका थिए। उनी पनि मानन्धरकै आमाको भान्जा नाता पर्ने। त्यो बेला डिठ्ठाको काम बैठकेको हुन्थ्यो। कानमा मन्त्र दिने।

वडाहाकिमको क्वार्टरमै बसे पनि उनीहरु मानन्धरको घरमा घेटघाटका निम्ति आइरहन्थे। त्यस्तै एउटा दिन मिश्र सरले बडाहाकिमसँग भेट्ने इच्छा प्रकट गरे।

मानन्धरका बुवाले यो कुरालाई ठट्टामा उडाउँदै त्यति ठूलाबडासँग भेट्न मुश्किलै पर्ने बताए। तर, मिश्र सरले ‘कानमा कुरा भर्ने मान्छेले चाहेमा यो भेटघाट सम्भव छ’ भनेछन्।

डिठ्ठा आएका बेला एक दिन सविस्तार यस विषयमा कुराकानी भयो।

त्यतिबेला बझाङी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहले खोलेको विशाल तेल मिल १९९० सालको भुइचालोले भत्काएपछि बन्द भएर अलपत्र अवस्थामै थियो। त्यसको चिम्नीसहितको ठूलो कम्पाउण्ड थियो। टिनको सेडले अधिकांश भाग ढाकेका थिए भने बाँकीको जमिन खाली नै थियो। यसरी बन्द भइसकेको मिलको सेडमा पढाउने व्यवस्था मिलाइपाउन बिन्ती गर्ने कुरा उठाइयो।

सबै कुरा सुनेपछि डिठ्ठाले ‘५–७ दिन पख’ भने।

यस्तो कुरा माथि काठमाडौंमै सोधेर पठाउनु पर्ने उनको तर्क थियो। तै पनि अस्थायी रुपले चौरमै त्रिपाल टाँगेर, बोरा मागेर ल्याएर टालटुल गर्दै छाप्रो बनाउने काम गरियो। विद्यार्थीलाई भुइँमै राखेर पढाउन पनि थालियो। त्यतिबेला मिश्र र द्विवेदीको अभियानमा मानन्धर मुख्य सहयोगी थिए।

उता काठमाडौंमा सोधिपठाएको पनि ५–६ महिना बितिसकेको थियो। त्यतिन्जेल अर्का शिक्षक मुकुटधारी लालदाससमेत गरेर पढाउनेको संख्या तीन पुगिसकेको थियो। मैट्रिक पुरा नभइसकेको भए पनि केटाकेटीलाई पढाउने जिम्मेवारी मानन्धरले पनि पाएका थिए।

त्योताका बडाहाकिम हिरण्य शम्शेरकहाँ भएभरका अड्डादेखि थानाका सबै हाकिमहरु हरेक बेलुकी पुग्थे । कोहि नजिक त कोहि परै बसेर नमस्ते गर्ने हुलमा मानन्धरहरु पनि हुन्थे। बाहुनहरु स्वस्ती गर्न जान्थे, साहुमहाजन र अरुहरु नमस्ते गर्थे। हुक्का लिएर आरामले फराकिलो कुर्सीमा बस्ने हिरण्यशम्शेर उनले चाहेजति सबैसँग कुरा गर्थे। उनको तोते बोली थियो । त्यही बोलीमा ‘कोहो कोहो कोहो’ भनेपछि डिठ्ठाले मानन्धरहरु सबैको परिचय गराइदिए।

डिठ्ठाले परै रहेका मानन्धरतिर औंला देखाइदिएपछि बडाहाकिमले ‘कहाँ घर है?’ भनेर सोधे।

यही मौकाको प्रतिक्षा थियो। मानन्धरले घर मात्र बताएनन् एउटा व्यवस्थित पठन पाठन स्थल खोल्ने इच्छा पनि प्रकट गरे।

‘ल ठीक छ। महाराजको सवारी पनि हुनेवाला छ। म बिन्ती चढाउँला।’ बडाहाकिमले यति भनेपछि उनीहरुलाई विदा दिइयो।

त्यसको केही दिनमै श्री ३ जुद्धशम्शेरको सवारी वीरगन्जमा भयो। हात्तीमा राखेर बजार परिक्रमा सुरु गरियो। सबैभन्दा पहिले घोडामा सवार छोरा बहादुर शम्शेर। हेर्दै डरलाग्दो। जुँगा पनि उस्तै। घोडा लिएर अगाडि अगाडि ढब ढब गरेर आएपछि सबै तर्सिएर भागाभाग हुने।

त्यो सवारीको अघिल्लो दिन नै ‘तिमीहरु सबै मास्टर यो ठाउँमा उभिरहनू’ भनेर तोकिएको थियो। त्यो ठाउँ अहिले त्रिजुद्ध हाइस्कुलको ठीक अघिल्तिर पर्छ। त्यसै ठाउँमा स्वस्ती गर्न उभिएका ब्राम्हणहरुको ठेलमठेलाले गर्दा मास्टरहरु मुश्किलले अड्न सकिरहेका थिए। श्री ३ को हात्ती नजिकै आइपुग्दा धक्काधक्की झनै बढ्न थाल्यो।

यसरी लमक् लमक् आएको श्री ३ को हात्ती मास्टरहरु उभिएको ठाउँ नजिकै पुगेपछि टक्क अडियो। हात्तीको पछाडिबाट सिक्काको वर्षात् भइरहेको थियो। हात्ती रोकिनेबित्तिकै जुद्धशम्शेरले घुरेर मास्टरहरुलाई हेरे। त्यसपछि नजर घुमाएर उता तेल मिलको टिनका सेडहरु तिर हेरे। त्यसपछि बोल्नु त परै जाओस् कुनै इशारा संकेतसमेत नगरेर हात्ती लमक् लमक् अघि बढ्यो। बिर्ता मन्दिरको कुनाबाटै सवारी भित्रतिर छिर्यो।

श्री ३ लाई दिन भनेर राखिएको निवेदन मिश्र सरको हातैमा रहन पुग्यो। डराएर दिनै सकेनछन्। त्यो लश्करमै रहेका हिरण्य शम्शेरले भने इशारा गर्दै र हात हल्लाउँदै ‘उताबाट फेरि आउँला। उता जाउ उता जाउ’ भनेर इशारा गर्न थाले।

हात्ती परै पुगिसकेको थियो। त्यसपछि बल्ल श्री ३को नजर फेरि यता परेछ। त्यो लामो कार्ड जस्तो चिठ्ठी उता राजा हात थापेका छन् यता दिने सरहरु थर्थर काँपिरहेका छन्। त्यतिबेलै घोडामा सवार बहादुरशम्शेर अचानक मास्टरहरुको सामुन्ने आए। ‘मलाइ देउ यो चिठ्ठी’ भन्दै स्वाट्ट तानेर लिएपछि फेरि बेगले घोडा उता लम्कियो। जसोतसो चिठ्ठी थमाउन सकेकामा यता गुरुजीहरु पनि ढुक्क भए।

त्यसपछि गुरुहरुको टोली फेरि कुरा बुझ्न भनेर साँझपख बडाहाकिमकहाँ पुगे।

‘ठीकै छ। चिठ्ठी पुगिहाल्यो। म राति जाँदैछु। केहि न केहि उपाय लगाउनेछु।’ बडाहाकिमले यति भनेर विदा गरे।

त्यसपछि बडाहाकिमबाट पाएको जानकारीले शिक्षकहरुको भुइँमा खुट्टा रहेन।

‘ल खोल्न दिनु...हाइस्कुल खोल्न दिनु भन्ने महाराजबाट हुकुम भएको छ। ’

अब खोल्न दिनु त भने । तर, बनाउने कल्ले ?

त्यो बेला हुकुम चल्नु पहिलो जरुरी थियो। गाह्रो पनि त्यही थियो। त्यो त भयो। अब बनाउनु अर्को गाह्रो काम थियो।

यता टहरोमै पनि छ कक्षासम्म पढाइ सुरुभइसकेको थियो। त्यतिबेलै अर्का शिक्षक पनि थपिए। उनी पण्डित थिए, सोमनाथ झा। संस्कृतमा आचार्य पास गरेका उनी हिन्दीसमेत पढाउने शत्र्तमा राखिएका थिए। यसरी उनी पाँचौ शिक्षक भए ।

अब समस्या कसले विल्डिङ बनाइदेला भन्ने भयो। दाता खोज्नुपर्ने। त्यतिबेला दाताहरु सबै मारवाडी मात्र थिए।

त्यतिबेला खुटवा पर्सौनीमा ‘मुसहर साह बेंगाराम’ भन्ने फर्म थियो। त्योताका यस्ता फर्महरुमा गौ (गाइ) लाई चन्दा दिने भनेर धार्मिक पैसा काट्ने काम गरिन्थ्यो। उक्त फर्मका मुनिमले त्यसैगरि पैसा काटेर जम्मा गरेको एघार हजार भारु थियो।

मालिकका छोरा नावालिकै भएकाले त्यो फर्ममा मुनिमकै हालीमुहाली थियो ।

यस्तो अवस्थामा मानन्धरको समूह रघुविर रामजीको घरमा पुगेको थियो। दुई नम्बर रोडमा अहिले पनि रहेको घरैमा भेटघाट गरेपछि उनले ‘हुन्छ म स्कुल भवन बनाइदिन्छु’ भने। त्यसपछि उनलाई बडाहाकिम हिरण्यशम्शेर कहाँ भेटाउन लगियो।

त्यहाँ पुगेपछि रघुवीररामजी ले शर्त राखे, ‘म बनाइ त दिन्छु तर जति काठ लाग्छ त्यो सबै सरकारले दिनुपर्छ।’

‘स्याब्बास,’ हिरण्य शम्शेरले उत्साहका साथ यति भनेपछि तत्काल कर्मचारीलाई अह्राइ हाले, ‘जति काठ चाहिन्छ तुरुन्त निकास गराइहाल।’

यति भन्नु मात्र के थियो जति काठ चाहिएको थियो त्योभन्दा तीन गुणा बढ्ता बडे बडे काठ आइपुगे। त्यो बेलाको सखुवा। ‘सय वर्ष खडा सय वर्ष लडा’ भन्ने भनाइ नै थियो ।

तेलमिल चाहिँ सरकारी नै थियो। त्यहीँ काठ धमाधम खसाल्न थालियो।

इँटा त धेरै नै सस्तो जमाना थियो। काठजस्तै गरि इँटाको पनि थुप्रो लाग्यो। स्कुलको भवन नबनुन्जेलसम्म पुरानो धर्मशालामा पनि केहि दिन पठन पाठन चल्यो। भगवती राइसमिलको सेड हाउस पनि प्रयोग भयो। त्यो बेलामा हुकुमै आएपछि कसले बोल्ने? वरपरका अन्य भवनहरुमा पनि पढाउन सुरु भयो।

यसरी १९९४ सालमा सुरुभएर १९९७ सालमा त्रिजुद्ध हाइस्कुलको भवन तयार भएको थियो। पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर हाइस्कुलको पढाइ थालिएको थियो। मैट्रिकको परीक्षा दिलाउन विद्यार्थीलाई लिएर गुरुहरु उता पुग्नु पथ्र्यो। यसरी पहिलो ब्याचका विद्यार्थीलाई पटना विश्वविद्यालयमा लगेर परीक्षा दिलाउने काम मुकुटधारी लाल दासले गरेका थिए भने दोश्रो ब्याचका विद्यार्थी लिएर मानन्धर उता पुगेका थिए। यसरी त्रिजुद्धमा पढ्ने र भारतमा गएर मैट्रिक दिने तेश्रो ब्याचका विद्यार्थी वीरेन्द्रकेशरी पोखरेलले बोर्डमै प्रथम स्थान ल्याएको मानन्धरले बताएका थिए जो पछि गएर नेपालकै चिफ इन्जिनियर भएका थिए।

सोलुखुम्बुका पोखरेल मात्र होइन त्यतिबेला मुलुकको तराइ भेगकै मैट्रिकसम्म पढाइ हुने पहिलो विद्यालय (काठमाडौंमा दरवार हाइस्कुलपछिको दोस्रो) भएका कारण सिंगो भेगलाई त्रिजुद्ध हाइस्कुलले शिक्षाको ज्योति फैलाएको थियो।

यसरी वीरगन्जको प्रथम र द्वितिय नगरप्रमुख मात्र होइन, मुलुककै शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका केशरमान मानन्धरको भौतिक शरीरले आइतबार विदा लिएको छ। मानन्धरका एक छोरा र पाँच छोरीसहित थुप्रै नाति पनाति छन्। उनको शवयात्राका क्रममा त्रिजुद्ध हाइस्कुल र नगरपालिका अगाडि अन्तिम सम्मान प्रकट गरिएको थियो। अन्त्येष्टी आइतबारै स्थानीय रानीघाटमा सम्पन्न भएको छ।

 

नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ? 

नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै तरल छ । राजनीतिक अवस्था अस्थिर छ ।  नयाँ संविधान भर्खरै मात्र जारी भएको छ । मधेसवादी दलहरुले आफ्नो अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । सिमाङ्कनको सवालमा मधेसवादी दलहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व हामी सामु  छ । 

 

सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखी छ भनिन्छ यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?

 

भन्नेले बजेटलाई जनमुखी बजेट पनि भनिरहेका होलान् । चुनावका लागि मात्र ल्याईएको बजेट हो यो । बजेट जताततै छरिएको छ यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो असर पार्न सक्छ । बजेटमा जेष्ट नागरिकको भत्ता दोब्बर पारिएको छ यो त ठीक छ, कर्मचारीको तलव बढाइएको छ त्यो पनि ठीक छ तर अरु धेरै शीर्षकमा जसरी बजेट छरिएको छ यसले राम्रो प्रभाव पार्ने म देख्दिन  देशको अर्थतन्त्रलाई डुबाउन सक्ने स्थिति छ । बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था पटक्कै देखिदैन । हावादारी बजेट ल्याएको छ भन्ने मलाई  लाग्छ । देशको ढुकुटीमा हुदै नभएको बजेट, विदेशीको सहयोगको आशामा बजेट भाषण गरेर कसरी कार्यान्वयन हुन सक्दछ ? डिजेल र पेट्रोलको भाउ ५ रुपैया बढाउने भनिएको छ यो थपेपछि झनै महँगी निम्त्याउने निश्चित छ । 

 

काँग्रेसले आफू सत्तामा हुँदा पनि विकासका केही काम गर्न नसक्ने र अरु पार्टी सरकारमा गएर काम गर्दा पनि चित्त बुझाउन नसकेको आरोप छ नि ? 

 

होईन, कांग्रेसको सरकारका पालामा धेरै विकास भएका छन् । गाउँ–गाउँमा खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्य पुर्याउने काम काँग्रेसकै पालामा भएको छ, त्यो कुरामा हामी सबै प्रष्ट हुनु जरुरी छ । सञ्चारका क्षेत्रमा पनि काग्रेसकै पालमा तिव्र विकास भएको छ । यतिमात्र होइन काग्रेसकै पालामा देश हल्लाउने ठूला–ठूला परिवर्तनको आन्दोलन पनि भएको छ । लोकतन्त्र ल्याउने काम काग्रेस सरकारकै नेतृत्वमा भएको छ । जनता रैतिबाट नागरिक भएका छन्, यो पक्षलाई हेर्नुहुन्न तपाई ? जनताका इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ, तर देशको अर्थतन्त्रलाई नोक्सान नपुग्ने गरी । रेमिटेन्सको भरमा देश चलेको अवस्था छ । यूवाहरु वेरोजगार छन् । यस्तो अवस्थामा यदि लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सकेन भने छरिएको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।  काग्रेस सरकारमा छ, जिम्मेवारीका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ ।

 

काँग्रेसले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न नसेको भन्ने पनि भनिन्छ नि ? 

 

ग्रेसले प्रतिपक्षको हिसाबले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो पर्याप्त नै गरिरहेको थियो ।  अहिलेको सरकारको मुख्य कार्यभार भनेको २ वटा मात्रै हो  । एउटा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र अर्को आन्दोलनरत मधेसवादी दलसँग वार्ता गर्ने ।  देशमा देखिएको समस्याको समाधान वार्ताबाट नै गर्नुपर्दछ   । सानो–सानो कुरा जुन जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् त्यसका सुधार नगर्ने ठूला र हावादारी कुरा गरेर देश बन्नेवाला छैन् ।  

 

कांग्रेसकै कारण  भारतका लागि नेपाली राजदुत दीपकुमार उपाध्यायालाई फिर्ता  बोलाउन परेको  भन्ने चर्चा पनि चल्यो नी ?

 

यो सब वाइयात हो । सत्तापक्षको एक घटक माओवादीले सत्ता फेर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्दा राजदुतको के गल्ती ? काग्रेस यो देशको ठूलो पार्टी हो ।  तत्कालिन ओली नेतृतव्को सरकारले राजदूतको विषयमा गलत गरेकै हो ।

 

मधेस आन्दोलन चर्किरहेको छ , यसको सम्बोधनका लागि प्रयास भएको देखिंदैन ? यस्तै अवस्था मुलुकले कहिलेसम्म खेप्ने ? 

 

यहि त म भन्दैछु । बर्तमान सरकार मधेस आन्दोलनको विषयमा बढि भन्दा बढि लचकता अपनाई अघि बढेमात्र समस्याको समाधान हुन सक्छ ।   नयाँ संविधानको सिमांकनसँग म पनि सन्तुष्ट छैन् । धेरै कुरा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । जनसङ्याको आधारमा प्रदेशको सिमांकन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छु । नागरिकताको समस्या पनि उस्तै छ । अहिले हेर्नुस् मधेसमा वैवाहिक नाताबाट नागरिकता लिनेमध्ये कुनचाँहीले देश विरोधी काम गरेको छ तपाई नै भन्नुस् । मिलाउन नचाहेर मात्रै हो यसमा नमिल्ने कुरा त केही पनि छैन नि । 

 

यसको समाधानका लागि वार्ताबाहेक अरु विकल्प छैन वार्ताका लागि काँग्रेसको भूमिका के रहन सक्ला ? 

 

प्रदेश बनाउँदाखेरि एक नम्बर प्रदेशमा जसरी पहाडलाई मिलाउनुभएको छ त्यसैगरी दुई नम्बर प्रदेशलाई मधेसमा मिलाउन सकिन्छ । यसमा कांग्रेस लचिलो छ  ।  

 

समाधान के हुन सक्ला ?

यसको समाधान २ मिनेटमा निकाल्न सकिन्छ । मधेसमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता गरेर उहाँहरुको माग कति सम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ गरिदिने र असम्भव मागहरुलाई भो अब सकिँदैन भनिदिने हो । सधैंभर अल्झाएर राख्नु हुँदैन ।  । अनि हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकसँग एक अर्काको विरोधमा नभई मित्रवत तवरले व्यवहार गर्ने जुन नेपालको विदेश नीति नै हो त्यसलाई हुबहु पालना गर्नसक्नुपर्छ ।  

 

तपाई मधेस आन्दोलनको समर्थक हो ?

 

म मधेस आन्दोलनको विरोधी हैन ।मधेसका जायज माग यथाशिघ्र सम्बोधन हुनैपर्छ ।  नेपालमा स्थायी शान्तिका लागि, मधेसको विकास र हितका लागि, सम्रग देशका लागि मधेसको माग सम्बोधन हुनु जरुरी छ । देशको ठूलो हिस्सामा अशान्त रहिरह्यो भने देशमा विकास  र स्थायी शान्ति हुन सक्दैन । 

 

कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट गुटको अन्त्य भएकै हो ? 

 

हो,  गुटबन्दी अन्त्य भइसकेको हो । सबै मानिसको विचार एउटै हुँदैन, कसैले फरक विचार पनि राख्न पाउनुपर्छ यसैलाई गुट भन्ने हो भनें मेरो केही लाग्दैन ।  जहाँ पनि फरक विचार राख्न पाउनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । तर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नेे यो वा त्यो नभनि सबैलाई समान व्यवहारबाट मिलाएर लैजाने दायित्व नेतृत्वकर्ताको  रहन्छ नै । 

 

तपाईमा पदाधिकारी को लागि आकाँक्षा छ कि छैन ?  

 

म आफैले भन्ने कुरा होइन यो । यो समयले नै विस्तारै दिन्छ । अहिले मधेसबाट मभन्दा धेरै सिनियर अग्रज दाजु बिमलेन्द्र निधी हुनुहुन्छ मेरो पनि पालो आउला नि एकदिन ।

 

तपाई पर्सा जिल्लामा  लोकप्रिय नेताको रुपमा परिचीत हनुहुन्छ ,तर संविधानसभाको चुनावमा त हार्नुभयो नि ?

 

निर्वाचनमा पैसा खन्याउन नसक्दा मात्रै मैले हारेको हुँ । जसले पैसाको खोलो बगायो उसको जीत भएको हो,  क्षेत्रीय निर्वाचनमा  । म हारेको  पक्कै हुँ तर मेरो भोट पनि त्यति कम थिएन । म फूलटायमर राजनीतिमा छु यसैमा सक्रिय भइराखेको छु । म हारेपछि पनि लगातार वीरगंज क्षेत्रमा रहेका काम गरिहेको छु । क्षेत्रका जनताहरुको दुखसुख हेरिहेको छु । विकास निर्माणको काममा पनि मैलै  भूमिका खेलिरहेको छु । त्यहाँका विभिन्न खोलामा पुल बनाउन बजेट मिलाउने काममा पनि पनि खटिरहेको छु । पर्साको क्षेत्र नम्बर २ र ३ लाई जोड्ने तिलामे नदीमा पुल बन्दैछ उदयपुर र नगरदाह गाविसलाई जाड्ने पुलको सर्वे गरिरहेका छौं ।उता अमरपट्टि गाउँका सडकहरुमा पिचका लागि ग्रावेलको काम पनि भइरहेको छ । अरु अरु यस्तै विकासका काममा म खटेर लागिरहेको छु । जनताको सेवा गर्नै काम कुनै सभासद वा नेताको मात्र पेवा हैन जसले गरेपनि समाजकै भलोका लागि हो । म हारेपनि मेरो क्षेत्रको विकाशको कामलाई पाखा लगाएको छैन लागिरहेको छु । चुनाव जितैरे विकाश निर्माणको काम  जनताको दुख सुखको काम गर्न सकिन्छ भन्ने यो गलत धाराणा हो , राजनीति गर्ने जो सुकैले पनि जनताको सेवामा खटिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । 

 

विकास निर्माणका क्रममा जति विरोध आएपनि पछाडी हट्नु भएन नि ? 

 

जस्तो  अमरपट्टिमा नयाँ बाटै निकाले मैले , पहिला ४–५ किमी जति घुमाउरो थियो त्यसलाई सटकट बनाएर छोट्याउन म लागे । मेरै पहलमा डेढ किलो मिटरको नयाँ बाटो बन्यो ।  खेतैखेतबाट डेढ किमी बाटो निकाल्दा मेरो खल्तीबाट पनि पैसा गएको छ, जग्गाको मूआब्जाको लागि । त्यसमा एमालेको मान्छेहरुले मूद्दा हाले । आखिर अदालतले त्यो बाटो रोकेन बाटो बनेरै छाड्यो । त्यो बाटो मेरो व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र हैन नि? त्याँहाकै स्थानियका लागि सुविधा हुने बाटो हो ।आखिर ५ किमी बाटो डेढ किमी मै हुन्छ भने अदालतले पनि किन छेक्थ्यौर र ? मैले मूद्दा जीते सटकट बाटो बनाए । पराजय भएको मान्छेले विकासको काम गर्दा उ चर्चित हुन्छ भनेर मलाई विरोधीहरुले रोक्ने काम गरेका थिए तर सफल हुन सकेनन्  । नयाँ बाटो बनेपछि खासगरी विद्यायलय जाने विद्यार्थीहरु धेरै लाभिान्वित भएका छन् संगै स्थानीयहरुको दैनिकीमा पनि सहजता थपिएको छ ।

 

तपाईले त्यहाँका वृद्ध–वृद्धाहरु बाल बच्चाहरुको लागि पनि काम गरिहनुभएको छ यो प्रेरणा तपाईमा कसरी आयो ? 

 

म पहिला देखि नै जनताको  सेवा गर्न पाउँदा रमाउने मान्छे हो  । मेरो आफ्नै खेतीपातिको काम पनि छ, त्यसमा पनि म खट्ने गर्दछु । म राजनीति पेशालाई मर्यादित र सबैले पत्याउने पेशाको रुपमा स्थापित गर्न चाहान्छु ।मैले पैसाका लागि राजनीति पेशा अपनाएको होइन हेर्नुस । म विशुद्ध जनताको सेवा गर्न चाहान्छु । तपाईलाई कत्तिको जानकारी छ । केहि समय अघि मैलै २० दिन लगाएर माछा पालनका लागि पोखरी खनेर आएको छु । त्यसबाट अलिकति भएपनि पैसा आउला र दैनिकी चलाउँला भनेर माछापालनतिर लाग्न लागेको हो । यो राजनीतिबाट पैसा कमाउँला भन्ने छ्रैन मलाई । यसबाट त म जनताको सेवा मात्रै गर्न चहान्छु। 

 

राजनीतिले नपुगेर व्यापार पनि गर्न थाल्नुभएको हो ? 

 

हे राजनीति अति नै दुखको पेशा रहेछ । तर यसको उद्देश्य धेरै राम्रो छ । तपाई इमान्दारिताका साथ राजनीति गरी जनताको सेवा गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । मेरो बाउबाजेले सिकाएको यहि हो म यहि पथमा अगाडी बढिरहेको छु । 

 

राजनीतिमा लाग्नेहरु यो पेशा भन्दा अरु कुनै काम नगरी मज्जाले शौखिन जीवन बिताइ रहेका छन् , यसको स्रोत के हुन सक्छ? 

 

त्यो तपाईले खोज्ने हो नी मैले हैन नि ? चप्पल लगाउने नेताहरुको सम्पत्ति कसरी बढ्यो यो त मिडियाले पत्तो लगाउने विषय हो नि ? मत हेर्नुस राजनीतिमा लागेपछि बाउबाजेले जोडेको जग्गा बेचेको छु, उब्जनी भएको वस्तु बेचेर चलिरहेको छु । घर बेचेको छ । 

 

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण के हो ? 

 

मुख्य  कुरा त नैतिकतामा ह्रास आउनु नै हो ।  राम्रो मान्छे चिन्ने आधार नै आज पैसा भएको छ । जो संग टन्न पैसा छ उहिँ मान्छे राम्रो हुन्छ हेर्नुस । पैसा छ्रन् भने त्यसको मूल्याँकन नै नगर्ने । चाहे जसरी कमाएको पैसा होस् पैसाले मूल्याँकन गरेर हेर्न थालेपछि भ्रष्टाचार बढिहाल्छ नि । तर हामी थाक्नु हुदैन् समाजलाई करेक्सन गराउन पछि हट्नुहुदैन् । आज मिडियामा पनि २ नम्बरी धन्दाबाट कमाएको पैसा लगानी हुने गरेको छ । राजनीतिमा पनि कालो धन सेतो बनाउन आउनेहरुको कमि छैन् । यो नकारात्मक वातावरणको निर्माण भइरहेको छ ।  यसलाई रोक्न सकिएन भने । देशमा भ्रष्टाचार घट्ने स्थिती नै रहदैन् । यसरी अगाडी बढ्यो भने देशमा ठूलो संकट सबै क्षेत्रमा नआउला भन्न सकिदैन 

 

भ्रष्टाचार रोक्न के गर्नुपर्ला त ? 

 

राम्रा मान्छेलाई मात्र भोट दिएर जिताउन पर्यो ।  को खराब को असल चिन्न सक्नुपर्यो । यसमा हाम्रो पनि गल्ती छ । हामीले पनि जनतालाई यो कुरा बूझाउन सकेनौं होला । जो सधै देशका लागि लडे, जेलनेल भोगे, लोकतन्त्र ल्याउन रातदिन खटे तिनिहरुलाई जनताले साथ दिन सक्नुपर्यो । भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि त चेतनाको विकाश नै मूख्य कुरा हो । मानिसको नैतिकता ह्रास हुदै जाने र यसको नियन्त्रणका लागि पहल नहुने हो भने देश भ्रष्टाचारको जालोमा दिनानुदिन फस्दै जान्छ । 

 

अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?

 

पहिलो काम चलिहरेको मधेस आन्दोलनको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्यो । त्यसका लागि सरकार एक कदम पछाडी हटिदिनुपर्यो । पर्सादेखी झापासम्म एउटा प्रदेश हुन सक्ने अवस्था छैन् भने एउटा प्रदेश थपऔं न  । सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश थप्न सक्ने अनि पर्सामा एउटा प्रदेश थप्न किन नसक्ने ? निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा जुन फर्मूलाहरु अपनाइयो  जनसङख्यालाई मुख्य आधार मानेर  र भूगोललाई सहायक आधार बनाउने निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा , हो त्यहि आधारमा अपर हाउसमा प्रतिनिधित्वको सवालमा तपाई त्यहि फर्मूला फिट गर्नुभयो भने, त्यहि आधारमा सहमति गर्न खोज्नुभयो भने त्यहि पनि समस्या समाधान हुन सक्दछ । नागरीकतामा पनि केही नमिलेका कुराहरु छन् । खासगरी भाषामा त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ नि । यो सरकारमा बसेका उप–प्रधानमन्त्रीहरुले एकातिर संघियता नमान्ने संघियता विरोधी विचार बोकेका छन् । अर्कोतिर लोकतन्त्र नमान्ने अतिवादीहरु पनि यो सरकारमा छन् र केपी ओली आफैं अतिवादीको जनक हुन् । 

 

– अजय चौरासिया केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस 

 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । पहिलो संविधानसभामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सभासद् बनेका शर्मा केन्द्रीय राजनीतिमा वीरगञ्जको उपस्थिति प्रभावकारी नहुँदा यो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासले अपेक्षित गति समात्न नसकेको मान्यता राख्छन् । २०३६ सालदेखि उद्यम र राजनीतिलाई समानान्तररूपमा अघि बढाएका उनले विगत १६ वर्षयता सङ्घमा आबद्ध भएर विभिन्न पदीय दायित्व पूरा गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, वर्तमान आर्थिक अवस्था, बारा÷पर्सा क्षेत्रको उद्योग व्यापार, समस्या र सम्भाव्यताबारे शर्मासँग गरेको कुराकानी :

राजनीतिक क्षेत्रमा पकड जमाइसकेको मान्छे उद्योगी तथा व्यापारीको नेता हुँदा कस्तो लागेको छ ?

म नेपाली काङ्ग्रेसबाट पहिलो संविधानसभामा सभासद् पनि भएर काम गरेँ । म २०३६ सालदेखि नै राजनीतिमा क्रियाशील छु । उद्योग व्यापारमा पनि सक्रियता रह्यो । राजनीतिमा लागेको हुनाले स्वभावैले व्यापार क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक हकहितको पक्षमा उभिएँ । राजनीतिमा पनि उद्योग व्यापारका कुरालाई उठाउँदै आएको छु । कुनै समय यस्तो थियो, वीरगञ्जमा चन्दा नदिए व्यापारीहरू कुटिन्थे । पसल–पसलमा व्यापारीमाथि आक्रमण हुन्थ्यो । त्यो पीडा देखेपछि राजनीतिसँगै उद्योगी व्यापारीका पक्षमा लड्दै गएँ । अहिले उद्योगपति व्यापारीको सबैभन्दा जेठो संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुन पाउँदा स्वाभाविकरूपमा खुशी लागेको छ । चुनौती र समस्याहरू पनि धेरै छन् । यस अर्थमा खुशीसँगै तिनको निकासमा थप दायित्वबोध भएको छ ।

चुनौतीप्रति चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ, कस्ता चुनौतीहरू देख्नुभएको छ ?

उद्योग व्यापारका औसत समस्या यहाँ पनि छन् । मुलुकको मुख्य प्रवेशद्वार भएकाले यहाँका केही सम्भावना र चुनौती पनि विशिष्ट खालकै छन् । अलिकति पनि असावधानी भयो भने धेरै क्षति हुन सक्छ । नयाँ समस्या पनि थपिएका छन् । नेतृत्वको भूमिका पनि बढी हुन गएको छ । चनाखो भएर अघि बढ्नुपर्दछ । पछिल्लो समय राजनीतिको निशानामा पनि यो क्षेत्र परेको छ । मधेश आन्दोलनले यसैलाई केन्द्र बनायो । मधेश आन्दोलनका एजेण्डामा विमति नभए पनि स्वरूपमा हाम्रो समर्थन थिएन । वीरगञ्जमा मधेश आन्दोलन केन्द्रित हुनुका कारण विगत सरकारले हामीलाई नकारात्मक दृष्टिले हे¥यो । वीरगञ्जको विकल्प खोज्ने काम पनि भयो । यो क्षेत्रको महत्त्वलाई विस्थापित गर्ने प्रयासहरू भए । आर्थिक क्षतिसँगै यसले हामीलाई अतुलनीय पीडा दियो । उद्योगी व्यापारीका समस्यामा सरकार र मधेशी दल दुवै संवेदनशील भएनन् । आर्थिक केन्द्र भएकाले आर्थिक तरङ्ग यहाँबाटै जान्छ । यसको सदुपयोग हुनुपर्दछ । नेतृत्वले सबैसँग समन्वय र सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्दछ ।

सभासद् भइसकेको व्यक्ति सङ्घको अध्यक्ष बन्नु हुँदैनथ्यो भन्नेहरू पनि छन्, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

मेरो राजनीतिक क्षेत्र र त्यहाँको सक्रियता आफ्नो ठाउँमा छ । तर, उद्योग व्यापार र वीरगञ्ज मेरो कर्मक्षेत्र हो । सभासद् हुँदाको अवस्थाभन्दा अहिले राजनीतिमा मेरो भूमिका तुलनात्मक कम छ । जहाँ रहेर पनि सार्वजनिक हितका निम्ति सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसकारण सङ्घको अध्यक्ष बनेर उद्यमी व्यवसायीको हकहितका लागि लड्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । यो कुनै लाभको पद पनि होइन । राजनीतिबाट उठाउन मिल्ने वीरगञ्जको विकास र हितका कुराहरू सङ्घको कुर्सीमा बसेर पनि अघि बढाउन सकिन्छ । हाम्रो देशमा मात्र प्रोटोकलको कुरा गरिन्छ । अन्यत्रका उदाहरण हेरौं, उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्ति पनि सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सक्रिय भएका छन् ।

समग्र उद्योग तथा व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?

उद्योग र व्यापारको अवस्था राजनीतिक स्थायित्वमा भर पर्ने कुरा हो । उद्योग तथा व्यापारको नीति राजनीतिले बनाउने हो । हामीकहाँ लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता छ । राजनीति आफै सङ्क्रमणमा भएका बेला उद्योग व्यापारको अवस्था त्योभन्दा फरक हुने भएन । लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् । नयाँ पूँजीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बाहिरबाट एक पैसा पनि आएको छैन । बरू यहाँबाट पूँजी पलायन भएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ कर, राजस्व, प्रहरी सबै निकायले उद्योगी व्यवसायीमाथि अनावश्यक र अनुचित हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन मिलेको छैन । यसकारण समग्र अवस्था राम्रो छैन ।

के कुरालाई हस्तक्षेप भन्न खोज्नुभएको हो ?

राज्यका हरेक निकायको आआफ्नो दायित्व र क्षेत्राधिकार हुन्छ । राजस्व चुहावट हेर्ने राजस्व अनुसन्धानका निकाय छन् । तर, जनपद र सशस्त्र प्रहरीले पनि उद्योग व्यापारमा हस्तक्षेप गर्नु ठीक होइन । क्षेत्राधिकार मिचिएका उदाहरण पनि छन् ।

अनधिकृत काममा निगरानी राख्नु कसरी बेठीक हुन्छ ?

गलत कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । नियन्त्रणका नाममा असल व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । कानूनी विरोधाभाष भए त्यस्तोलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्दछ । चेकजाँच र अनुसन्धानका लागि कुनै एउटा स्थानमा सरोकारका निकाय बसून् । आवश्यक कागजात र मालवस्तु सबै त्यहीँ चेकजाँच होओस् । त्यहाँबाट बाहिर गएपछि ठाउँठाउँमा अवरोध नहोओस् । यसो भयो भने व्यवसायी र सरकार सबैलाई हलुको हुन्छ । अनुसन्धानका नाममा हुने गरेको अपारदर्शिता पनि समाधान भएर जान्छन् ।

वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योग र व्यापारका समस्या कस्ता छन् ?

उद्योगका लागि बिजुली, श्रम, पारवहन र सुरक्षा मुख्य कुरा हुन् । ट्रेड युनियनसँगको तानातान कम भएको छ । उहाँहरूसँग समन्वय छ । अहिले सुरक्षामा पनि खासै समस्या देखिएको छैन । विद्युत्मा पहिलाको तुलनामा सुधार आए पनि पर्याप्त छैन । अन्य क्षेत्र लोडशेडिङमुक्त भएका छन् । तर, उत्पादन र व्यापारको मुख्य क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति नियमित छैन । यसको समाधानमा हामीले पहल गरेका छौं । रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन र छपकैया ग्रिडको काम अन्तिम चरणमा छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट ल्याएको बिजुली यो क्षेत्रमा दिएर लोडशेडिङ समाप्त पार्ने आश्वासन दिएको छ । यो पूरा भयो भने उत्पादन लागत कम हुन्छ । अर्को, उद्योग व्यापारका लागि पारवहन चाँडो, सहज र सुपथ हुनुपर्छ । वीरगञ्ज मुख्य आयातनिर्यात र आपूर्ति केन्द्र हो । काठमाडौंसित जोड्ने ३ ओटा बाटो भए पनि समय बढी लाग्छ । द्रुतमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुरुङमार्गमा समय र लागत बढी लाग्छ । तत्कालका लागि सहज विकल्पमा जानुपर्छ । अहिले अत्यधिक प्रयोगमा रहेको हेटौंडा–सिस्नेरी–फर्पिङ र फाखेल सडक स्तरोन्नति भयो भने छोटो समयमा राजधानी पुग्न सकिन्छ । हेटौंडाबाट दामन–पालुङ र कान्तिराजपथको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबारे हामीले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं । तत्कालका लागि सिस्नेरी–फर्पिङ र फाखेल सडक सुधार भए ३ घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । यसमा १ अर्ब रुपैयाँ जति लगानी लाग्ला । एक वर्षमा इन्धनमात्र ६५ करोड रुपैयाँको बचत हुन्छ । समय, लागत र काठमाडौंको चाप सबै कम हुन सक्छ ।

सरकारसँग निजीक्षेत्रको तत्कालीन अपेक्षा के हो ?

राजनीतिक आग्रह आफ्ना ठाउँमा होलान् । तर, आर्थिक समृद्धि सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ । नेताहरूमा राजनीति लक्षित बजेट बनाउने अभ्यास छ । आफ्नो क्षेत्र, दल र कार्यकर्तालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइन्छ । यो गलत हो । अहिले देश विकास गर्ने हो भने विद्युत्मा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले कम्तीमा २ वर्षको बजेटबाट २ खर्ब रुपैयाँका दरले विद्युत्मा लगानी गर्ने हो भने विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण हुन्छ । तर, नेताहरू आफ्नो क्षेत्रको बाटो र पुलमा अल्झिएका छन् । राष्ट्रिय हितका लागि विद्युत्, पर्यटन, कृषिमा बृहत् दृष्टिकोण चाहिन्छ । आग्रहका आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्छ । यसमा सबैले सरकारलाई सहयोग गर्छ । म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खुट्टा नकमाई विद्युत् उत्पादनका लागि २ खर्ब छुट्याओस् ।

यसमा निजीक्षेत्रको लगानी पनि अपेक्षितरूपमा आउन सकेको छैन नि ?

सरकारमाथि विश्वास छैन । लगानीकर्तालाई पैसा डुब्ने चिन्ता छ । सरकार आफैंले बजेट छुट्याएर अघि बढ्यो भने निजीक्षेत्र आश्वस्त हुन सक्छ । यसमा सरकार आफैं अघि सर्नुपर्छ । उत्पादनमा स्थानीय अवरोध उत्तिकै छ । उनीहरूका आफ्ना माग हुन्छन् । स्वदेशी लगानीकर्ताले त केही सुन्ला पनि, तर बाह्य कम्पनीले यो झमेला मोल्न चाहँदैन । यसमा स्वदेशको लगानीले मात्र पुग्दैन । सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन ।

तर, निजीक्षेत्र पनि कामभन्दा सरकारसित गुनासो धेरै गर्छ भन्ने आरोप छ नि ?

निजीक्षेत्रले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म गरेको छ । निजीक्षेत्रले बाटो बनाउन सक्दैन, तर अस्पताल बनाउन सक्छ । वीरगञ्जकै उदाहरण हेरौं न, कसले कति गरेको छ ? विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, धर्मशालालगायत संरचना निजीक्षेत्रले नै बनाएको छ । सरकारका संरचना र सेवा त राजस्व सङ्कलनमै बढी लक्षित छन् । राजस्वको ठूलो परिमाण यहाँबाट जान्छ । तर, यो क्षेत्रका लागि विकासका अवसरहरू खोई ? यो सरकारले वीरगञ्जप्रति गरेको विभेद हो । सरकारले द्वैध मापदण्ड र पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।

सङ्घले एक दशकदेखि एकै खालका माग बोकेर हिँडिरहेको छ, किन ?

सरकार हाम्रा मागमा उदासीन भएर यस्तो भएको हो । परिवर्तन भएकै छैन भन्ने पनि होइन । जस्तैः सिमरा विमानस्थलमा रात्रि अवतरण शुरू भएको छ । वीरगञ्जबाट पथलैयासम्म ६ लेनको बाटो निर्माण शुरू भएको छ । विद्युत्को समस्या करीब १ महीनामा समाधान हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । वीरगञ्ज औद्योगिक नगर बने पनि हामी राजनीतिक रूपमा कमजोर छौं । केन्द्रीय राजनीतिमा यो क्षेत्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन । त्यसैले यो क्षेत्रले अवसर पाउन सकेको छैन ।

तपार्इंका प्राथमिक एजेण्डाहरू केके हुन् ?

मैले मेरो कार्यकालमा ऊर्जा सङ्कट समाधान, वीरगञ्जको काठमाडौं र भारतका विहार, युपी र बङ्गालका राजधानीसँगको सहज सडक सम्पर्कका लागि पहललाई प्राथमिकतामा राखेको छु । यसका लागि प्रयास भइरहेको छ । ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा, बारामा सेज निर्माण, औद्योगिक कोरिडोर र आईसीपी शीघ्र सञ्चालन पनि प्राथमिकताका विषय हुन् ।

कर र राजस्व नीति कस्तो छ ?

यसमा पनि समस्या छन् । सरकारले हामीसँग सुझाव लिन्छ । तर, अपेक्षित परिणाम आउँदैन । भइसकेकामा पनि तजविजी अधिकारले समस्या छ । सरकारले राजस्वका लागि व्यापारलाई बढावा दिएरमात्र हुँदैन । उद्योगलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसबाट दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । रोजगारी सृजना हुन्छ । विपे्रषणको भर पनि कम हुन सक्छ । अन्य देशको नीति हेर्न सकिन्छ । आफूलाई उपयुक्त हुने कर नीति बनाउनुपर्छ । सरकार र व्यवसायीको हितको मिलन कुन स्थानमा हुन सक्छ, त्यो पत्ता लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रविधिको मूल्य बढी छ । तर, हाम्रो बजार सानो छ । हामीकहाँ भारत र चीनले बजार जमाएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? बिजुली सस्तो भए लागत घट्ने थियो । यसका लागि पनि विद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्छ ।

आन्दोलनले आज १० वर्ष पूरा गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालिन सात पार्टीले सन् २००७ मा अन्तरिम संविधान जारी गरे। अन्तरिम संविधानमा संघीयता थिएन। सद्भावना पार्टी सरकारमा थियो। फरक मत लेखेर सरकारमा बस्ने सद्भावना पार्टीको निर्णय अन्ततः आत्मघाती नै सावित भयो। मधेसी अधिकारको सवालमा लामो इतिहास बोकेको एकल परिचय बनाएको सदभावना पार्टीलाई उछिन्दै मधेश राजनीतिमा मधेशी जनअधिकार फोरम र उपेन्द्र यादवको उदय भयो। भुल्नै नसक्ने नोट अफ डिसेन्टको दुर्गती सम्भवतः सद्‌भावनाले अहिले पनि अनुभूति गरिरहेको होला।

 

उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाइयो। यादवलगायतका केही नेताहरुलाई तत्कालिन सरकारले गिरफ्तार गर्‍यो। यो गिरफ्तारीको विरोधमा मधेस बन्द घोषणा भयो। अहिलेका सञ्चारमन्त्री राम कार्कीको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीको सम्मेलनमा भाग लिन आइरहेका गाडीलाई लाहानमा प्रदर्शनकारीले रोके। बन्दको बेला गाडी जबरजस्ती हाँक्ने पक्ष र गाडी चल्न नदिने मधेसी युवाको समूहबीच झडप भयो। सोही झडपमा चलेको गोली लागेर रमेश महतोको निधन भयो। उनी मधेस आन्दोलनको प्रथम सहिद भए। मधेस पुरै आन्दोलित भयो। एकल जातीय पहाडी राष्ट्रवाद र मै खाउँ मै लाउँ भन्ने सत्तासिन पहाडी समूहविरुद्ध वर्षौदेखि गुम्सिएको आक्रोशको विष्फोट भयो र मधेसमा विद्रोहको शुरूवात भयो।

 

नेपाली राज्य सत्ताले थेग्नै नसक्ने विद्रोह थियो त्यो। झण्डै ४८ जना मधेसी युवाले त्यो आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरे। झण्डै दुई महिनासम्म चलेको सो आन्दोलनको भार थेग्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार मधेसी शक्तिसँग ऐतिहासिक २२ बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो। २२ बुँदेले खासगरी मधेस स्वायत्त प्रदेश, संघीयता, समावेशी समानुपातिक राज्य प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मधेसी युवाको सेनामा प्रवेश र बहुभाषिक राज्य प्रणाली हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्‍यो।

 

सो २२ बुँदेकै कारण संघीयतालाई प्रत्याभूत गर्ने धारा १३८ अन्तरिम संविधानमा राखियो। निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरियो र ६० प्रतिशत प्रतिनीधि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसी राजनीतिक दलहरू महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिको रुपमा चुनाव जितेर आए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा मधेसी निर्वाचित भए। संविधानसभा–१ मा परिवर्तनकामी मधेसी जनजातिको राम्रो उपस्थिति थियो। यो सभाले प्रगतिशिल संविधान निर्माणको बाटो समात्यो। यसपश्चात् शुरू भयो मधेसी दललाई फोड्ने, बद्नाम गर्ने र संविधान सभा–१ लाई जसरी पनि सफल हुन नदिने षड्यन्त्र। यो षड्यन्त्रमा मुलधारका राजनीतिक शक्तिको आडमा देशी विदेशी शक्ति पनि प्रयोग भए। अन्तत: पहिलो संबिधानसभाले संविधान लेख्न सकेन। मुलुक दोस्रो संबिधान सभामा गयो।

 

संविधान सभा–२ को निर्वाचन प्रतिगमनको सुरूवात थियो। यो जालमा फसे मधेसवादी दलहरू। सरकारमा जान देखाएको टुटफुट, सत्ताको लालच आदि कारणले गर्दा संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा नराम्री पराजय भोगे। त्यसपश्चात् सबै प्रगतिशील एजेण्डाहरु उल्टाउने खेलको सुरूवात भयो। संविधानसभा–१ मा सहमति भइसकेका विषयहरू उल्टाइयो। समानुपातिक समावेशी अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार खोसियो। पाँच जिल्ला मात्र विवादित भएको ठाउँमा जबरजस्ती नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई लगेर माथि गाँसियो। प्रदेशका अधिकारहरु कटौती गरेर स्थानीय र संघमा लगियो, बहुभाषिक नीतिलाई अल्मल्याइयो र खसआर्यलाई संवैधानिक समुदायको दर्जासहित विभेदकारी संविधान बनाइयो। मधेसी दलहरू आफ्नै कम्जोरीले चुनाव हारे, तर मारमा मधेसी जनता परे,  उनीहरुको हक अधिकार कटौती गरिएको संविधान जारी भयो।

 

सम्पूर्ण विधि विधान र प्रक्रिया छलेर एउटा सिंगो समुदायलाई संविधान निर्माणभन्दा बाहिर राखेर संविधान जारी गरियो। मधेस एक वर्षसम्म आन्दोलित भयो। दुर्भाग्यपूर्ण मधेसी नाकाबन्दी गर्न बाध्य भए। सदरमुकाममा गरिएका आन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई छाति र टाउको ताकी ताकी गोलि हानियो, र झण्डै चार दर्जनको हत्या भयो। तर अझै पनि मधेस मान्ने मुडमा छैन। उनीहरुको मनमा एउटा कुराले जरा गाडेको छ– विभेद र असमानताको विरूद्ध यो पुस्ताले लडेन भने मधेसीहरुका भावी सन्तानले निकै कष्टकर जीवन विताउनुपर्नेछ। त्यसैले नेपाली राज्यप्रति ‘सेन्स अफ एलिनेशन’ बढेर गएको छ। दुर्भाग्यबस, काठमाडौंले फेरि पनि मधेस बुझ्न ढिलो गरिरहेको छ। खासगरी नेकपा एमालेको पहाडी जनमत एकतृत गर्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नाराले अन्ततः मधेसलाई यस्तो कर्नरमा पुर्याउँदैछ जहाँबाट मधेसलाई फर्किन गाह्रो हुन्छ ।

 

दश वर्षपश्चात् मधेसको राजनीति फेरि सन् २००७ को पूर्वको अवस्थामा आएर उभिएको छ। त्यस्तो ठाँउमा आएर उभिएको छ, जहाँ अधिकांश मधेसी युवा जमातले अहिलेको नेपाली राज्य संरचनाबाट हामीले केही पाउन सक्दैनौं भने निष्कर्शमा पुग्न थालेका छन्। समाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीमा सिके राउतकै लाइन ठीक छ भन्ने मधेसी युवा जमातको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ, वहुसंख्यक मधेसी जनता अहिले पनि नेपाली राज्य सत्ताको नश्लीय संरचना (भर्खर भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा ८० मध्यै ६८ खसआर्य समुदायका व्यक्तिहरु छन्) समानुपातिक समावेशी नीतिको अक्षरशः कार्यान्वयनबाट फेर्ने कुरामानै विश्वास राख्छ। केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशमा स्वशासनको माध्यमले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा नै विश्वास गर्छ।

 

उनीहरुको यो विश्वास र लाइनलाई कति लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने कुरा अहिले संविधान संशोधन कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। मधेशी युवाहरुलाई सेनालगायत राज्यका विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी नीतिको आधारमा कसरी प्रतिनिधित्व गराइन्छ र मधेसीलाई नेपाली राष्ट्रियताको मुलधारमा कसरी जोडिन्छ भन्ने नीतिमा भरपर्छ। त्यस्तै सत्ताधारीहरुले मधेसलाई अझ ‘कर्नर’ गर्छन् कि मधेसीहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्छन् यसमा पनि निर्भर गर्छ। त्यस्तै, मधेसी दलहरु एक भएर फेरि चुनाव लडी  नेपाली राजनीतिको मुल केन्द्र बन्नसक्छ कि सक्दैन त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो।

 

भीम रावल प्रवृति देखेर म डराउँछु। उनी गृहमन्त्री रहेको बेला मधेसमा धेरै युवाहरु प्रहरीसँगको दोहोरो भीडन्तमा मारिएका थिए र ठूलो संख्यामा युवाहरुले हातहतियार खरखजाना मुद्दा खेपेका थिए। अहिले मधेसीहरुले देश टुक्र्याउन थाले, पटनामा बैठक गरे जस्ता भ्रमहरु फैलाएर उनी मधेसीलाई होच्याउने काम गर्दैछन्, आफूलाई मात्र नेपाली राष्ट्रियताको एकल ठेकेदार भएको देखाउन खोज्दैछन्।

 

भीम रावलले, सप्तरी र महोत्तरीमा आएर हेरे हुन्छ, सीमा मिच्नबाट कसरी मधेसीहरुले जोगाएका छन्। बरू तपाईहरुले लिपुलेक र कालापानी बचाउन सक्नुभएन। अझ नेपाली राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको पाठ हामी मधेशीलाई सिकाउनुहुन्छ! के यो देश मेरो होइन, तपाईको मात्र हो?

 

तपाई राष्ट्रपतिज्यूले बोलाएको गरीमामय वैठकमा मधेशीहरु देश टुक्राउने योजनामा लाग्दैछन् भन्नु सम्पूर्ण समुदायकै दानवीयकरण गर्नु हो। तपाईँलाई जसले सूचना दियो त्यसको र तपाईको ‘माइन्डसेटमा’ खोट छ। नागढुंगा तल कहिले नझर्नेहरुले  मधेशीप्रति भम्र पालेर बसेका छन्। भोटका लागि पहाडमा मधेशीप्रति फैलाइएको घृणा, भम्र र आशंकाका पछाडि नलाग्न म गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँचीका जस्ता जिल्लाका दाजुभाई तथा दिदी बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरु ढुक्क हुनुहोस्, मधेसीहरुले खोजेको विभेदको अन्त्य र समानतामात्रै हो। तपाईहरुजस्तै मधेसीहरुले पनि मर्यादित जीवन बाँच्न मात्र खोजेका  हुन्। यसमा साथ दिनुस्। विभेद रहे दाजुभाईको भान्सा छुट्टिने हो, गाँउ नै छुट्टिने होइन।

 

यसकारण हुँदै नभएको कुरा गरेर मधेसमाथि दमनको अर्को बहाना बनाउनु भनेको देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्नु र देशलाई पछाडि पार्नु हो। त्यसै पनि द्वन्द्वकालमा मारिएका २० हजार मानिस र त्यसपछिको मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरुले न्याय पाउने अवस्था छैन। एउटै घटनाको पनि छानबिन भएर दोषीले सजाय पाएको उदाहरण छैन। पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे अहिले अन्याय र दण्डहीनता हेर्न नेपाल जानु भन्नुपर्ने भएको छ। अव दमन गर्ने वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मधेशका राजनीतिक मागलाई दमन गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो भने त्यसवाट आउने परिणाम थेग्नै नसक्ने हुन सक्छ। यसकारण दमन, हिंसा वा जबरजस्ती होइन बार्ता, संवाद, सहकार्य र सहअस्तीत्वको बाटो रोजौँ।

 

अल्झाउने, बल्झाउने र फकाउने जुनसुकै अस्त्र प्रयोग गरेर मधेसीदललाई त आफ्नो रणनीतिमा सहमत गराउन सकिएला, तर मधेशी जनतालाई अब झुक्याउन सकिन्न। मधेसी जनताको चेतनाको स्तर यतिमाथि उठेको छ उनीहरुलाई झुठा सहमति, आश्वासन र आयोगको ललीपपले झन् चिढायाउने छ। यसकारण अब त्यस्ता भुलभुलैयाको हतियार प्रयोग नगरौं, इमान्दारीपूर्वक असन्तुष्टि सम्वोधन गर्न तिर अघि बढौं।

 

एमालेले संविधान संशोधन हुन नदिने भन्दैछ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीभित्र पनि यस्ता सोच भएका केही नेताहरु छन्। यो संविधान कार्यान्वयनले कसलाई फाईदा पुग्छ, विचार गरौं। संविधान संशोधनले त हामीलाई भन्दा पनि सिंहदरबारको सत्ता निरन्तरतालाई फाइदा पुग्छ। खसआर्यको स्वार्थको नै रक्षा गर्छ यो संविधानले। त्यसैको स्वीकार्यता बढाउछ यो संशोधनले। संविधान कार्यान्वयन नभए हुने खानेलाई नै धेरै असर पर्ने हो। केही सीमित मधेसीहरुलाई पनि असर पर्ला, तर अधिकांश मधेसीहरुसँग केही छँदै छैन, उनीहरुलाई के नै असर पर्छ, उनीहरुको के नै गुम्छ?

 

यो पनि नभुलौं, संविधानमा संशोधन खोज्नेलेनै संविधानलाई चिर स्थायी बनाउँछन्। नेपाली कांग्रेसले २००४ को संविधानमा संशोधन मात्र खोजेको भए राणाविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुने थिएन। कांग्रेस र कम्युनिष्टले पंचायती संविधानमा संशोधन खोजेको भए वहुदलीय व्यवस्था आउने थिएन। माओवादीले २०४७ सालको संविधानमा संशोधन खोजेको भए, त्यसमा सुधार आउथ्यो होला, तर संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैनथ्यो होला।

 

त्यसकारण संविधान संशोधन भनेको बिद्यमान ब्यवस्थालाई स्थिरता र निरन्तरता दिने हो। संशोधन भनेको असन्तुष्ठीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया मात्र हो, चित्त बुझाउने मेसो हो। तपाईहरुले संशोधनलाई इन्कार गरिरहनुभयो भने, एक दिन मधेसले पनि भन्नेछ, हामीलाई पनि संशोधन चाहिन्न, यो संविधान नै चाहिन्न। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आउने असन्तुष्टिको ज्वारभाटाले संविधान मात्र होइन धेरै कुरा फेर्छ। संशोधन अस्वीकार गरेर एमालेले खोजेको त्यही हो ? – सेतोपाटीको सहयोगमा । 

प्रदीपकुमार केडिया वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुन् । केडिया अर्गनाइजेशनका निर्देशकसमेत रहेका उनी करीब ३५ वर्षदेखि उद्योग व्यापारमा सक्रिय छन् । केडिया आँखा अस्पतालको कोषाध्यक्ष रहेका उनी अन्य सामाजिक सङ्घ/संस्थाहरूमा पनि आवद्ध छन् । विगत २२ वर्षदेखि सङ्घमा विभिन्न पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दै अध्यक्ष बनेका केडियाको कार्यकाल केही दिनमा सकिँदै छ । उद्योग–व्यापार क्षेत्रको अवस्था, समस्याको निकासमा सङ्घको भूमिका र आगामी कार्यदिशाबारेमा अध्यक्ष केडियास“ग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी :

 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा २ वर्ष नेतृत्व सम्हाल्नुुभयो । अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण गरिरहँदा कस्तो लागेको  छ ?

यो प्रक्रियाअन्तर्गतकै कुरा हो । सङ्घको विधानअनुसार अध्यक्ष भएर काम गरेपछि एक कार्यकाल पुनः निवर्तमान अध्यक्षको भूमिकामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले जहाँ रहेर काम गरे पनि दायित्वलाई बिर्सिनु हुन्न । निवर्तमान भए पनि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आइपरेका समस्याको निकासमा आगामी नेतृत्वसँगै सहकार्य र सहयोगमा निरन्तर सक्रिय रहनेछु ।

 

मुलुककै ठूलो औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रमा रहेको यो सङ्घमा कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो ?

मैले सङ्घको नेतृत्व सम्हालिराख्दा मुलुकमा प्राकृतिक र राजनीतिक दुवै हिसावमा बिपत्ति आए । शुरूआतमा हामी सबैले भूकम्पको प्रहार खेप्नुपर्‍यो । भूकम्पबाट यो क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित नभए पनि उद्योग व्यापारमा परोक्ष असर त पर्ने नै भयो । त्यो विपद्को घडीमा हामीले आफ्नो स्थानबाट प्रभावितहरूको उद्धार र राहतमा यथाशक्य सहयोग पुर्‍यायौं । आपूर्ति सहज बनाउन समन्वय गरेका थियौं । यसका लागि स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर वीरगञ्ज नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना पनि भएको थियो, जसले भारतबाट आउने रातह सामग्रीलाई प्रभावित क्षेत्रमा लैजान सघाउ पुग्यो । भूकम्पको असर मत्थर हुँदै जाँदा मधेश आन्दोलन शुरू भयो । वीरगञ्जलाई नै केन्द्र बनाएर गरिएको आन्दोलनले यस क्षेत्रको उद्योग व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो । वीरगञ्ज नाका करीब ६ महीना अवरुद्ध हुँदा भैरहवा र विराटनगरबाट मालसामान ल्याउने अवस्थासमेत बन्यो । आयातकर्ताले शिपिङ कम्पनीलाई ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी डिटेन्सन मात्रै बुझाउनुपर्‍यो । त्यसबेला हामीले समस्याको निकासमा समन्वय गरेका हौं । राजनीतिक दलहरूलाई यसको असरबारे अवगत गराउने काम गर्‍यौं । तर, राजनीतिले यसलाई बुझेन । त्यसको असर अहिलेसम्म छ । यतिखेर हामी भविष्यमा फेरि त्यस्तो नहोस् भन्न मात्र सक्छौं । राजनीतिक दलहरू अहिले पनि न भूकम्पपीडितको समस्या सुल्झाउन जिम्मेवार देखिएका छन्, न त राजनीतिक समस्या समाधानमा गम्भीर नै ।

 

तपार्इंले अध्यक्ष भएर उद्योगी व्यवसायीको हितमा गरेका मुख्य कामहरू केके हुन् ?

हामीले सङ्घको योजनाअनुसार काम गर्ने हो । पूर्वयोजनालाई गति दिने हो । यसरी काम गर्दा कुनै लामो समयदेखिको आवश्यकता सम्बोधन भएको हुन सक्छ, कतिपयमा एजेण्डालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि विगत १० वर्षदेखि माग राख्दै आएको सिमरा विमानस्थलमा नाइट ल्याण्डिङ अहिले शुरू भएको छ । नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) करीब पूरा भइसकेको छ । परवानीपुर–रक्सौल विद्युत् प्रसारण लाइन र छपकैया ग्रीडको काम चाँडै पूरा हुने देखिएको छ । तर, सबै काम एकैचोटि हुन सक्दैन । आउने नेतृत्वले पनि यसैमा केन्द्रित भएर एजेण्डा अघि बढाउने हो ।

 

तपाईंले भन्नुभएको काममा सङ्घको भूमिका के थियो ?

यसमा हामीले सरोकारवाला निकायलाई विभिन्न तरिकाले दाबाब दियौं । सम्बन्धित निकायमा औपचारिक र आनौपचारिक आग्रह गरेका थियौं । वीरगञ्ज–पथलैया ६ लेनको व्यापारिक सडक निर्माणको माग राख्दै आएका थियौं । अहिले यसको निर्माण शुरू भयो । अबको २ वर्षमा पूरा गर्ने योजना छ । वीरगञ्जमा ढल र नाला निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, अत्याधुनिक बसपार्कलगायतका कुरा गर्‍यौं । हुलाकी सडकको आवश्यकता उठायौं । ती योजना शुरू भएका छन् । कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

 

सङ्घले उठाएका कतिपय एजेण्डा अति आवश्यक भएर पनि पूरा भएका छैनन् नि ? तपाईंहरू दबाब पुर्‍याउन असफल भएको हो ?

सरकारले हामीले भनेका सबै कुरा मानेको छ भन्ने पनि होइन । हाम्रो काम त आवश्यकता औंल्याउने र त्यसका लागि दबाब दिनेसम्म हो । काम गर्ने त सरकारले हो नि । जस्तो कि बाराको सिमरामा सेजको उद्घोष मात्र भयो । पर्खाल घेर्ने कामबाहेक अन्य प्रगति अहिलेसम्म भएको छैन ।

 

यही कोरिडोरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने पहल शुरू भएको छ, सेज र कोरिडोर घोषणा नै अलमलमा परेको बेला यसको प्रभावकारिता कस्तो होला ?

नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा आएको छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको ८ सय बिगाहा जग्गामध्ये साढे २ सय विगाह सेजमा गयो । बाँकीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छौं । अहिले ६ लेनको व्यापारिक सडक दायाँबायाँ महँगो जग्गा किनेर नयाँ उद्योग खोल्ने अवस्था छैन । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र उपयोगी हुन सक्छ । यसबारेमा मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको छ । चाँडै नै उद्योग मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा छ । पूर्वाधार निर्माण हुँदा फाइदै हुन्छ । सेज निर्माण र कोरिडोर घोषणाका लागि हामीले दबाब दिइरहेका छौं । जिल्लास्तरीय सङ्घका आफ्नै सीमितता पनि हुन्छन् । कतिपय मुद्दामा महासङ्घको सहयोग पनि लिएका छौं । हामी आशावादी छौं ।

 

तपाईंहरूले यो क्षेत्रमा सरकारले विद्युत् आपूर्तिमा विभेद गर्‍यो भन्दै आउनुभएको थियो । अहिले कस्तो अवस्था छ ?

विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएको छ । सरकारले ऊर्जा आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाएकाले उद्योगीलाई आशावादी तुल्याएको छ । केही दिनअघि वीरगञ्जमा भएको कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्रीले उद्योगका लागि विद्युत्को समस्या नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

 

आयातित बिजुलीबाट दीर्घकालीन रूपमा सहज आपूर्ति हुन सक्ला ?

होइन, बाहिरबाट मगाएरभन्दा आन्तरिक उत्पादन बढाएर आपूर्तिमा सक्षम हुन सकेको भए राम्रो हुने थियो । तर, नहुनुभन्दा त यो राम्रो छ । जलविद्युत्मा आवश्यकताजति लगानी आएको छैन । सरकारले पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन । कहीँ उत्पादन भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा समस्या भएको छ । राजनीतिक र स्थानीय अवरोध पनि छन् । समाधानमा सरकार अहिले सक्रिय देखिएको छ । अहिले भारतबाट बिजुली ल्याएका छौं । पूर्वाधार भएपछि भविष्यमा निकासी पनि गर्न सक्छौं । यो सकारात्मक पाटो हो । लगानीको वातावरण बनाएर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ ।

 

तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा चाहेर पनि पूरा गर्न नसकेका काम केके हुन् ?

वीरगञ्ज–रक्सौल सडकमा अत्यधिक सवारी जाम हुने गरेको छ । आईसीपी चाँडो सञ्चालनमा आइदिए यो समस्या समाधान हुने थियो । यसका लागि हामीले सक्दो पहल पनि गर्‍यौं । तर, पूरा हुन सकेन ।

 

कर र राजस्व नीतिमा पनि उद्योगी व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको छ । सुधारको प्रयासमा तपाईंको नेतृत्व किन कमजोर देखियो ?

यो अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न छ । हामीले प्रत्येक पटक बजेट तयारीका क्रममा सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । कर र राजस्वका अव्यावहारिक कुरा समाधानमा हामीले सरोकारका निकायलाई तथ्यसहित दबाब दिएका छौं । उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुरामा पनि पहल र प्रयासहरू भइरहेकै छन् । सुधार भएको छ । तर, जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । मधेश आन्दोलनपछि व्यवसायीले आयकर र भ्याटको विवरण पेश गर्न सकेको थिएन । जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । हामीले सरकारलाई आग्रह गर्‍यौं । सरकारले यसमा सहुलियत दिएकाले राहत भयो । यसमा हाम्रो भूमिकाले काम गर्‍यो । वीरगञ्जमा कम्पनी रजिष्ट्रारको सम्पर्क कार्यालय खुलाउन पहल भयो । यसबाट उद्यमीलाई नै धेरै सजिलो भयो । घरेलु तथा साना उद्योग र वाणिज्य विभागमा नवीकरणको समस्या थियो । समाधानमा हामीले माहौल बनायौं । सरकारलाई नीतिगत कुरामा पनि सल्लाह दिएका छौं ।

 

त्यसो भए तपाईं आफ्नो कार्यकालप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

कुरा सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको होइन । आइपरेको समस्या समाधान गर्ने हो । तत्कालीन अप्ठेरो फुकाएर एजेण्डालाई स्थापित गर्दै जाने हो । हामीले उद्योगी र व्यापारीलाई लक्षित गरेर नै कुनै पनि योजना अघि बढाउँछौं । यसै पनि म मेरो कार्यकाल सकियो भनेर चुप लागेर निष्क्रिय बस्ने पनि होइन । निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा सङ्घको नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गरिरहनेछु

पुस नेपाली काग्रेसको पर्सा १३ औ जिल्ला अधिवेशन यहि मिति २०७३।०९।२८ मा घोषित भई मुखमा आएर रोक्नुलाई रहस्यमय भएको भनि आम कार्यकर्ताले शंका दृष्टिी धेरै नजिकबाट नियालेको पाईएको छ । यात्रा डेलीले अधिवेशनमा सभापतीको प्रत्यासी पर्सा क्षेत्र नं ५ को वषिाश्ठ नरायण कुर्मी संग प्रशन गर्दा चुनाव रोक्नुको प्रमुख कारण के हो ? भन्दा निजको एउटै जवाफ मेरो जित सुनिश्त भए पश्चात केही विगत देखि पार्टीलाई आफ्नो हैकममा राखेका व्यक्तिहरुले पार्टीको नेतृत्व असल,इमन्दारको हातमा जान लागेकाले अपच हुन लाग्यो जसको कारण अधिवेशन भाडिएको हो पर्सा जिल्लामा केही ठेकेदारहरुलाई आफ्नो आसेपासे राखी पार्टीलाई आफु अनुकुल चलाउन खोजने र अन्य प्रत्यासीहरुको हार देखिने भएकोले चुनाव स्थगित गरिएको हो । नेपाली काग्रेस विधिको शासन मान्ने पार्टी एउटै व्यक्ति बारम्बार आकाक्षी हुने यो काहाका सम्मको उचित हो स्थानिय निकायमा आफु , जिल्ला सभापति आफु,सांसद पनि आफु नै अनि अन्य पार्टीमा लगानी गर्ने व्यक्तिहारु चाहि के भनि निजले प्रश्न तेर्रयाय । अहिलेको सभापतीको प्रत्यासीहरु म बाहेक सबै कुनै न कुनै पदमा रही राजनितीक पदहरु पाएका हुन राजनितिक एउटै व्यक्तिहरुको वरिपरि घुम्नु पर्ने जरुरी छ । मेरो उम्मेदवारी भनेको नेतृत्व परिर्वनको हो नयां सोच नया जोसका साथ पर्सा काग्रेसलाई दिशा दिन र आम कार्यकर्ताले चाहेको परिर्वतलाई व्यवस्थापन गर्न मेरो उम्मेदवारी हो । जिल्ला अधिवेसनका प्रत्यासीहरु कुनै न कुनै गुटमा विभाजित भए पनि म मात्रै एउटा साझा उम्मेदवार हो र प्रत्येक कार्यकर्ताको रोजाईमा परेको हो हारको डरले केही साथीहरुको दवावका कारण चुनाव स्थगित भएको हो तर चुनावमा जति षडयन्त्र गरे पनि म जित्ने निश्चत छ । तपाईको पत्रिका मार्फत म उदघोष गर्न चाहन्छु चुनाव निर्धारित मितिमा जसरी भए पनि हुनुपर्छ जितहार आफ्नो ठाउँमा छ तोकिएको मितिमा चुनाव गराई आम कार्यकर्ताको मनोभावनालाई आत्मासात गरौ अब हामी खुल्ला प्रसिस्पर्धा आए पछि डराउनु पर्ने कारण किन १६ गते भनिएको चुनावलाई केही साथीहरुले गर्न नदिने भनि बजारमा हल्लाहरु सुनिएको छ तर त्यो संगठनको लागि राम्रो नहुने मेरो बुझाइ हो तसर्थ आउने माघ १६ गतेको चुनावको लागि सबै तयार भई संगठनको लागि राम्रो साच्नेले चुनाव जसरी भए पनि त्यही समयमा गराउन आम कार्यकर्ताहरुलाइ दवाव सिर्जना गर्न अहवान गर्दै मेरो पक्षमा भोट गरी मलाई भारी बहुमतले विजय गराउन आग्रह गर्दछु ।  

 

नेपालको स्थायी सत्ताको मूल चरित्र बाहुन, क्षेत्री र गोरखा दरबारसँग नातागोता भएका मात्र जोडिएका छन् । त्योभन्दा बाहिर गएको छैन । एक,दुईवटा देखाउनका लागि जनजाति, मधेसी र दलितलाई लिइन्छ । यो देखाउने र सजावटका लागि मात्र हो । तर, मूलतः यहाँको स्थायी सत्तामा निरन्तरता बाहुन, क्षेत्री, पुरुष गोरखा साम्राज्यको पालामा स्थापना भएको थियो, अहिलेसम्म त्यही नै चलिरहेको छ ।

अहिले नेपालमा उपेक्षित मधेसी, थारू, मगर, दलित तथा महिला आन्दोलित छन् । उनीहरूको मुद्दा राज्यले सुन्न सकिरहेको छैन । एउटा पक्ष उनीहरूका माग र आवाजको बेवास्ता गर्दै संविधान बनाउन लागेका छन् । यो संविधान नेपालको बाहुन, क्षेत्री र पुरुषको मात्र हित सुनिश्चित गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि मात्र बन्न गइरहेको छ । बाँकी अरू कसैको मुद्दा आक्कलझुक्लमा पर्नु बेग्लै कुरा हो । यीबाहेक अरू कसैका लागि यो संविधान बनेको होइन । नेपालमा अधिकांश संविधान प्रायःजसो बन्दुकको भरमा कार्यान्वयन हुने गरेको छ । यो संविधान पनि कार्यान्वयनको प्रयत्न त अवश्य हुन्छ तर त्यसको प्रतिरोध पनि हुन्छ । यो सजिलै लागू हुँदैन ।

अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा लगाउने राज्य सञ्चालकका आफन्त, दाजुभाइ, काका, मामा र ‘ब्राह्मणश्य ब्राहमणो गति’ भनेझैँ बाहुन जहाँको भए पनि एक अर्काको भइहाल्छ । क्षेत्री, बाबुसाहेब र राजा सबै नातागोता पर्ने भए । उनीहरूको सेना र प्रशासनमा पहुँच भयो, राजनीति उनीहरूकै कब्जामा छ । सबै आफ्ना मान्छे भएपछि अलिकति बढी भाग माग्दा सजिलै दिन तयार भए । त्यो पनि थारूहरूको भाग खोसेर दिइएको हो, आफ्नो दिनुपर्ने नभएपछि सजिलै दिन तयार भए । अनि सबै खुसी भए । त्यसैले उनीहरूको माग तत्काल सुनुवाइ भयो र यो संविधानमा समेटियो ।

असमान व्यवहार

राज्यले मधेसीलाई आफूबराबरको नठान्दा लामो समयदेखि मधेससँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेसी नागरिकलाई अर्को दर्जाको नागरिकसरह हेरिन्छ । मधेसका नागरिकले बढी नै दबाब दिए भने हुन्छ भनेर सम्झौता हुन्छन्, सम्झौता जे भए पनि गरिदिने तर कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भनेर ढुक्क भएर गर्छन् । अनि मधेसीहरू पनि बिचरा कमजोर छन् । उनीहरूको राज्यसँग केही लाग्दैन अनि मालिकहरू जे गर्छन् गरून् भनेर चुप लागेर बस्ने गरेका छन् । फेरि तात्तिएपछि उफ्रन्छन्, सेलाउँछन् । यो २००७ सालदेखि नै चल्दै आएको छ ।

भन्नलाई २०६२÷०६३ को आन्दोलनलाई जनताको आन्दोलन भनियो तर अन्ततः राजा हटाउने, राजाको सट्टा यहाँका चल्तापुर्जा बाहुन, क्षेत्रीले शासन चलाउने भन्ने किसिमको मात्र आन्दोलन भयो । जनतालाई नै सक्षम बनाउने, मधेसी, दलित, महिला, सीमान्तकृतका लागि व्यवस्था परिवर्तन भएको आभास आजको मितिसम्म भएको छैन । र, त्यस्तो कुनै संकेत पनि देखिँदैन ।

अधिकार होइन पुरस्कार

नेपालको एउटा स्थायी सत्ता छ । जुन गोरखाबाट पृथ्वीनारायण शाह आएपछि त्यसैको निरन्तरतामा छ । त्यसमा जंगबहादुरको उदयपछि केही थपियो, त्यसअगाडि केही भीमसेन थापाको पालामा थपियो । चन्द्रशमशेर, जुद्धशमशेर र महेन्द्रको पालमा पनि केही थपियो । केही–केही थपिँदै गएको पक्का हो । तर, नेपालको स्थायी सत्ताको मूल चरित्र बाहुन, क्षेत्री र गोरखा दरबारसँग नातागोता भएका मात्र जोडिएका छन् । त्योभन्दा बाहिर गएको छैन । एक÷दुईवटा देखाउनका लागि जनजाति, मधेसी र दलितलाई लिइन्छ । यो देखाउने र सजावटका लागि मात्र हो । तर, मूलतः यहाँको स्थायी सत्तामा निरन्तरता बाहुन, क्षेत्री, पुरुष गोरखा साम्राज्यको पालामा स्थापना भएको थियो, अहिलेसम्म त्यही नै चलिरहेको छ । यसका लागि मधेसी भनेका तिनलाई सेवा गर्ने सेवकका रूपमा मात्र हेरिँदै आइएको छ । कहिलेकाहीं पुरस्कार पाउने बेग्लै कुरा हो, तिनले अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन् । पुरस्कार दिन तयार हुन्छन् बरु राष्ट्रपतिकै पद दिन तयार अधिकार पाउँदैनन् ।

गएको निर्वाचनमा पनि मधेसी दलहरूभन्दा धेरै बढी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मधेसबाट सिट पाएका छन् । तर, आन्दोलनको ठेक्का मधेसी दलले मात्र लिनुपर्छ भन्नेजस्तो देखिएको छ । यो हुनुका कारण पहाडी दलमा लागेका मधेसी नेताहरू आफ्नो मेरुदन्ड भाँचेर लागे । तिनको स्वतन्त्र सोच केही पनि बाँकी रहँदैन । तिनले मालिकको सेवामात्र गर्ने हो, त्यो पनि पुरस्कारका लागि गर्ने हो । अधिकारका लागि त उनीहरूले मधेसबाट जितेका होइनन् । त्यसैले उनीहरूले अधिकार लागि गएको भए पो आन्दोलनको भाषा बोल्थे । त्यसैले तिनले मधेसी अधिकारको भाषा बोल्ने सम्भावना पनि छैन ।

साम्प्रदायिकता झाँगिन्छ

मधेसलाई उपेक्षा गरेका कारण साम्प्रदायिकताको बीउ विगतदेखि नै छ । अहिले मधेसलाई उपेक्षा गरेर जारी गरेको संविधानले साम्प्रदायिकताको बीउ झन् झाँगिने देखिन्छ । तर, सत्ताधारीले आफ्नो के जोड घटाउ गरे भने सेना हाम्रै, प्रशासन हाम्रै, बन्द–व्यापार हाम्रै, अखबार, पत्रपत्रिका सबै हाम्रै, बुद्धिजीवी हाम्रै र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हाम्रै हालीमुहाली यति भएपछि यिनले केपो गरिहाल्लान्, जे पर्ला देखिजाला, यिनलाई माथि जान दिनुहँुदैन खुट्टामुनि नै राख्नुपर्छ । दबाएर ठाउँमै राख्नुपर्छ भन्ने निर्णय नै गरेर अघि बढेका हुन् । यो आँखा चिम्लेर गरेका होइनन् ।

 

मिलनबिन्दु छैन

एउटा पक्ष अघि बढेको छ । अर्को पक्ष आन्दोलनमै छ । त्यसैले यी दुईको तत्काल मिलन हुने सम्भावना देखिँदैन । आखिर राणा शासन त १०४ वर्षसम्म चल्यो । राजा महेन्द्रको अधिनायकवाद पनि ३० वर्षसम्म चल्यो । जब शक्तिको सबै स्रोतमा एकाधिकार एकथरी समुदायको कायम छ भने त्यो समुदायको साम्प्रदायिकताको राजनीति त चल्छ । त्यसैले तत्कालै मधेसमा तीन विकल्पमात्र छन् । एउटा आत्मसर्मपण गर्नु हो । लौ मालिक जे गर्नुहुन्छ गर्नुस् भनेर एमालेको मधेसी सभासद्ले भनेझैं आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो । मालिकको भरमा छाड्नुप¥यो । दोस्रो भनेको संघर्ष गर्नुपर्यो । त्यो पनि शान्तिपूर्ण गर्योभने चल्छ । हिंस्रक भयो भने राज्यसँग यति धेरै सेना छ दबाउँछ । तेस्रो विकल्प भनेको यो देश यस्तै हो भनेर बाहिर जानुपर्यो । सक्ने युरोप, अमेरिका जानुपर्यो नसक्ने अरब गएर पसिना कमाएर आफ्नो जसरी भए पनि गुजारा चलाउनुपर्यो। यो व्यवस्थाबाट बाहिर बस्नुपर्यो ।

सल्किरहने द्वन्द्व

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि नेपालमा संक्रमणकाल धेरै लम्बियो । सत्ताधारीले यदि केही गर्छन् भने के गर्दा रहेछन् हेरौं न त भएन भने फेरि जे गर्नुपर्ला देखाजाला भनेर बसेका छन् । उनीहरूले पनि अहिले तत्काल केही गरिहाल्नेजस्तो देखिँदैन । अहिलेको द्वन्द्व भुसको आगोजस्तो सल्किरहने र अवसर मिल्यो भने फेरि फुट्ने अवस्था कायम रहिरहन्छ । जुन संविधानले साम्य पार्नुुपर्ने परिस्थितिलाई संविधानले गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । अहिलेको संविधान २०४७ को जत्तिको पनि छैन । पञ्चायतकालको राजा महेन्द्रको संविधानको झझल्को दिनेखालको छ ।

वीरगन्ज पुस नेपाली काग्रेसको आसन्न जिल्ला अधिवेसनमा सभापति पदमा युवा नेता जनार्दन सिंह क्षेत्री उमेदवारीको घोषणा गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस पर्साको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि युवा नेता जनार्दन सिंह क्षेत्रीको पक्षमा कार्यकर्ताहरु स्वस्फूर्त रुपमा लागि परेका छन् । पार्टी भित्र आफ्नो छुटै पहिचानका कारण अहिले उनको ख्याती बढदै गएको छ । मिलनसार, मृदुभाषी सबै सग मिलेर काम गर्ने जुझारु स्वभावका नेता क्षेत्रीलाई अध्यक्षमा जिताउन अहिले कांग्रेसका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकजुट भएका छन् ।

 

हाम्रो समुदायमा सदियौंदेखि चल्दै आइरहेको दाइजो प्रथालाई एक विकृति मात्र नभएर सामाजिक अपराधको रुपमा पनि मानिन्छ । यहाँसम्म कि, दाइजो महिला हिंसाको जड भई मानव बेचबिखन तथा अबैध ओसारपसारको एक माध्यम मध्ये एक हो ्र 

दाईजो प्रथाको चलन आजको हाईन यो त धेरै युग पहिला ‘त्रेता युगमा’ मिथिलाका राजा जनकले आफ्ना छोरी– ज्वाँईलाई र सम्धीलाई स्वेच्छाले सुन चाँदी, गहना, राजपाट, महल, अटारी, हाँथी, घोडा, पैसा आदि इत्यादि प्रदान गरेका थिए । अयोध्याका राजा तथा रामका पिता दशरथले उक्त दानदातव्य खुसीले स्वीकार त गरे तर त्यसलाई दरवारभित्र लगेन । ती सबै दानदातव्य दरवारबाहिरै राखिए । दाईजो यति बढी थियो की त्यो सबै एक्कै ठाउँमा थुपारिँदा पर्वत नै भएको थियो । जसलाई मानिक पर्वत भनिन्छ । दशरथले दाईजो महलभित्र नल्याएकोमा जनकको चित्त दुख्ला कि भनेर राम चारै भाईले आ–आफ्ना दुलहीसहित त्यहाँ झुलनोत्सव मनाएका थिए, जुन अध्यावधि झुलनको रुपमा अहिले पनि जारी छ ।

जनकले दिएको तर दशरथले ग्रहण गरेको दाईजो कालान्तरमा आज एक विकृती, कुरीती, कुसंस्कार तथा अपराधका साथै एउटा ठुलो समाजीक समस्याको रुपमा परिणत भईसकेको अवस्था छ । दाइजोको नाममा महिला हिंसा आज हाम्रो समाजको प्रमुख समस्या हो ।

महिला हिंसाका धेरै रुपहरुको साक्षि किनारा बसिँरहँदा पनि आज एउटा घटनाको स्मरण ताजा भई रहेको छ । यो घटना मेरै जिल्ला बाराको को हो ।

तराईको प्रचण्ड गर्मीमा एकदिन म आफ्नो गाऊँ बरैनियाबाट सदरमुकाम कलैया गईरहेको थिएँ । बाटोमा फेंटा र जगतपुर भन्ने ठाउँ छ । ती दुवै गाउँको बीचमा एउटा रमाईलो बगैचा छ । साईकल पेलेर गईरहँदा म थाकेर लखतरान भएको थिएँ । गर्मी बढेको थियो । म एक छिन त्यहीँ बगैंचामा सुस्ताई रहेको थिएँ । अचानक एउटी बुढी महिला त्यहाँ आई पुगिन् र रुखको छेऊ मुनी रुँदै बसिन् । म उहाँ लाई चिन्दिनथेँ । उहाँले पनि परिचय गर्नमा रुची देखाउनु भएन, मात्र रोइरहनु भएको थियो । केहि बेर पछि मैले सोधे– किन रुनु भएको यसरी रु

सायद उहाँ त्यही एउटा प्रश्नको पर्खाईमा हुनुहुन्थ्यो । प्रश्न सकिन नपाउँदै डाँको छोडेर रुनु भयो । र सविस्तार आपविती सुनाउन थाल्नु भयो ।

उहाँकी छोरीको विवाह एउटा शिक्षित र पढेलेखेको युवकसँग भएको रहेछ । उहाँको ज्वाँईको परिवारलाई समाजमा प्रतिष्ठित र ईज्जतदार नै मानिदो रहेछ । ३ वर्ष अघि छोरीको विवाह भयो, केटा पक्षले दाइजोको नाममा २ लाख नगद, १ थान मोटरसाइकल तथा अन्य समानहरु माग गरेका रहेछन् । उहाँले आफ्नो खेत र गरगहना बेचेर सवै खर्च जुटाए पनि मोटरसाईकल दिन सक्नु भएनछ ।

पछि केटापक्षले त्यहि एउटा मोटरसाईकल नदिएको झोंकमा उहाँकी छोरीलाई अनावश्यक दुःख दिने, कुटपटि गर्ने र विभिन्न प्रकारका लाञ्छना लगाउन थाले । छोरीको शारीरिक र मानसिक यातनाबाट आमावुवा पनि पीडित थिए । ति महिला आफ्नो छोरीसँग भेट गरेर आउनु भएको रहेछ । छोरीको पीडा देखेर मन थाम्न नसकेर त्यहाँ आउनुभएको रहेछ । म शब्दविहीन क्रियाविहिन उहाँको कुरा सुनिरहेँ । मसंग सान्त्वनाका दुई शब्द पनि थिएन । यता, मनमनै त्रेता र कलियुगको तुलना गरिरहेँ ।

 

दाईजो प्रथाको अन्त्य गरी सम्मुनत समाज र राष्ट्रको निर्माणको अभिभारा बोकेर प्रायः सबैजसो संघ संस्था, सरोकारवालाहरु विभिन्न सरकारी निकाय तथा बुद्धिजिवी, पेशाकर्मी, उद्योगी, व्यापारी, संचारकर्मी, हाम्रो बर्तमान समाज आदिले सक्रिय भुमिका निर्वाह गरीरहेकै छन् । तर पनि दाईजो प्रथा दिन प्रति दिन घटनुको सट्टा बढदै गईरहेको अवस्था छ । मेरो विचारमा यसको मुख्य कारण पुरुषहरुमा रहेको पितृसतात्मक सोच नै हो । कारण दाइजो प्रथाको अन्त्यका लागी उपरोक्त सम्पुर्ण सरोकारवालाहरु सक्रिय रहेता पनि आफ्नो सोचमा र विचारमा परिवर्तन ल्याएको छैन् । परिवतर्न सम्भव छ तर शुरुवात आफै स्वयंवाट गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नै पर्छ ।

दाइजो नियन्त्रणमा महिलाको भुमिका महत्वपुर्ण हुन सक्छ । तर विभिन्न अध्ययन तथा विश्लेशनहरुले के देखाएका छन् भने दाईजो लोभ पुरुष भन्दा बढी महिलामा हुन्छन् । आफ्नै अधिकार हनन भइरहँदा पनि महिलाले ‘दाइजो लिनु पर्दैन’ भनेर विरोध गरेको सुनिएको छैन । महिलाहरु अहिले पनि पुरुषलाई चुनौति दिन सकेको देखिँदैन । उनीहरुमा ‘श्रीमानको मुख लाग्नु हुदैन’ भन्ने मान्यता यति गहिरो गरि बसेको छ की पुरुषको निर्णयमा कहिलेकाँहि चाहेर पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । अर्कोतीर समाजका अगुवा भनाउँदाहरुले पनि दाईजोलाई समाजिक प्रतिष्ठाकै रुपमा देख्ने गर्छन । शिक्षक, वकिल र वरिष्ट अधिकारीहरुनै मोटो दाईजो लिने र दिने गरेको देखिन्छ । उनीहरुको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नआउँदा सम्म समाजबाट दाईजो निर्मुल हुन सक्दैन ।

मुलरुपमा दाईजो प्रथाको अन्त्य गर्ने अभिभारा यूवा जमातमा आएको छ । युवाहरुले यसमा सब भन्दा वढी भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । दाइजो विरुद्धका विभिन्न कार्यक्रमहरु सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुले निरन्तर रुपमा संचालन गरी समुदायमा जनचेतना फैलाउनु पनि त्यतिकै जरुरी छ ।

छोरा र छोरी दुवै सन्तान हुन । दुवैलाई जन्म दिन नौ महिना कोखमै राख्नु पर्छ । दुवै आमाकै दुध चुसेर पल्ने बढ्ने हुन । अनि दुवैमा विभेद किन रु

छोरामा दहेज लिनै पर्ने र छोरीमा दहेज दिनै पर्ने समाजिक मान्यतालाई चिर्न नसकिने त होईन रु

स्वेच्छाले दिएको उपहारलाई सम्मानपुर्वक स्विकार गरौं । कारण दाईजो भनेकै अरुले आफनो सवेच्छाबाट दिएको ‘दान, ईज्जत जोगाऔ’ हो । साथै दाईजो प्रथाबाट महिला हिंसाको अन्त्य गर्नका लागी सर्वोतम उपाय, अभिभावकले दाईजोको सट्टा आफ्नो छोरीलाई सम्पत्तिको अँश देउन् । अर्थात छोरा र छोरीलाई बराबर अधिकार देउन् । यदि कुनै अभिभावकको १ छोरो र १ छोरी छन् र उनीसंग १०० रुपैया बरावरको सम्पति छ भन्ने त्यही १०० रुपैयाँको सम्पत्तिबाट पचास रुपैया छोरा र पचास रुपयाँ छोरीलाई दिएमा दाईजो प्रथाको अन्त हुने र महिला अधिकार स्थापित हुने देखिन्छ र हाम्रो समाजमा महिलाहरु पनि शशक्त भई समृद्ध समुदायको निर्माणमा अघि बढ्ने छन ्र

अतः दाईजोप्रथा अन्त्य गर्नका लागि आजैदेखि उठौं र आफ्नो विचार सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरौँ तथा भयरहित एवं दाइजो मुक्त समुदायको निर्माण गरौँ ्र 

 

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012