You are here: Home

मधेसमा चुनाव हुँदैन भन्न सक्दैनौं - अनिल झा, अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी

Written by  Published in राजनीति Saturday, 04 March 2017 10:49
Rate this item
(0 votes)

० मधेसका दलहरू किन चुनावको विरोधमा छन् ?

– यसबारेमा सुरुदेखिकै प्रसंग कोट्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि संविधानको मस्यौदा आयो । त्यतिखेर मधेसी जनताले यो मस्यौदा षड्यन्त्रमूलक छ, यसले मधेसी जनतालाई देशविहीन, घरबारविहीन बनाउँछ भन्ने आवाज मधेसी दलहरूले उठाए । मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्न गएका सांसद्हरूलाई मधेसी जनताले आफ्नो क्षेत्रमा जान दिएनन् । जनमत संकलन गर्ने काम पनि कतिपय ठाउँमा हुन सकेन । मस्यौदाको प्रतिवेदन जलाइयो । मधेसी जनताले कडा विरोध गर्दागर्दै पनि संविधानलाई अगाडि बढाउने काम भयो । यही बीचमा मधेस बन्द, चक्का जाम, हडताल भए । गोली चल्ने काम पनि भयो । एक प्रकारले मधेसमा युद्धको स्थिति सिर्जना भएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी गरियो ।

संविधान जारी भएको खुसियालीमा एकातिर काठमाडांैमा दीपावली हुँदै थियो भने मधेसमा सहिदको लास जलिरहेको थियो । संविधानको घोषणा गर्दा प्रमुख दलका नेताहरूले हामी तुरुन्त संविधान संशोधन गर्छौं र संशोधनमा तपाईहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्छौं भनेका थिए । सार्वजनिक भाषणमा, मिडियाबाट समेत उनीहरूले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए । तर आजको मितिसम्म आइपुग्दा यो डेढ वर्षमा उनीहरूले आफैंले बोलेको बचनबद्धता पूरा गरेनन् ।

यस अवधिमा उनीहरूले एउटा संशोधन त गरे, तर त्यो संशोधनले खासै अर्थ राख्न सक्दैनथ्यो । अहिले नेताहरू संविधान कार्यान्वयनको रटान लगाइरहेका छन् । संविधानमा जुन असन्तुष्टि छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास कहीँकतैबाट भएको छैन । त्यसैले हामीले यो स्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन भनिरहेका हांै ।

 

० सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तपाईहरूसँग तीनबँुदे सम्झौता पनि गरेको थियो, अनि किन अविश्वास ?

– प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि हामीसँग संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो । त्यसैले उहाँले हामीसँग तीनबँुदे सहमति गर्नुभयो । उहाँले मधेसवादी दलहरूको भोट लिँदा संविधान संशोधन गर्छौं, तपाईहरूमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता लिन्छौं । आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्छौं । सहिदका परिवारको भरणपोषणको व्यवस्था गर्छांै । घाइतेहरूको उपचार गर्छौंलगायतका तमाम कुराहरूमा उहाँले  प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर यो मितिसम्म आइपुग्दा  संविधान संशोधन गरी, मधेसी जनताको समस्या समाधान गरेर यो देशको शान्ति, समृद्धि र योगदानमा मधेसी जनताले पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्ने काम गरिएन ।

तीनबुँदे सम्झौता पनि लागू भएन । उल्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो । अहिले देशलाई निर्वाचनतिर लैजान दुष्प्रयास गरिएको छ । यसबाट मधेसी जनतामा थप असन्तुष्टि, आक्रोश र अन्योल सिर्जना भएको छ । यसलाई चिर्दै हामीले मधेसी जनताको आकांक्षा पूरा गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहेका छांै ।

त्यसमा पनि यो निर्वाचन स्थानीय तह या स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा परिर्वतन गर्दा गरिएका संरचनाहरू आफंैमा अत्यन्त आपत्तिजनक छन् । पहिलेको आन्दोलनका एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा एकातिर छ भने यही बीचमा  सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । जबकि संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसको संरक्षण गर्ने काम केन्द्रीय संसद्ले गर्ने हो । त्यसैले पहिले संसदीय चुनाव गर्दा मुलुक संविधान कार्यान्वनयको बाटोमा जान्छ ।

अहिलेको संविधानमा सबैभन्दा बढी नयाँ संरचना भनेको प्रान्त हो । यदि पहिले प्रान्तीय चुनाव गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठोस काम हुन्थ्यो । यो सन्देश जनतामा जाने थियो । तर सरकार यी सबै काम छाडेर स्थानीय निकायको चुनाव गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने ढ्वाङ पिटिरहेको छ । मलाई लाग्छ, यो सबैभन्दा  आपत्तिजनक कुरा हो । हामीले यसको कडा विरोध गरेका छांै ।

 

० मधेसी जनता चुनावका लागि तयार छन्, व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, मधेसवादी दलका नेताहरू चुनावमा जान डराइरहनुको कारण के हो ?

– हेर्नुहोस्, पहाडी जनता पनि २०६२ सालमा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावमा जान तयार नै थिए । त्यतिखेर पहाडी जनताले पनि भोट हालेकै हुन् । चुनाव पनि भएकै हो । जनता भनेको कुन जनता ? जनता भनेको कस्तो जनता ?

 

० संविधान संशोधन नभईकन मधेसमा चुनाव हुनै सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

– चुनाव त राज्यले गराउन सक्ला । राज्यले जसरी संविधान जारी ग¥यो । सिंगो सडक कब्जा गरेर, सिंगो देश कब्जा गरेर, दसजनालाई बुथमा हुलेर त्यहाँभित्र छाप लगाएर आफ्नो तरिकाबाट चुनाव गर्ने हो भने चुनाव होला । २०१७ देखि २०४६ सालको आन्दोलनको बीचमा पनि चुनाव भएको हो नि । यसैगरी, २०४८ देखि २०७० सालसम्म पनि चुनाव भएको छ नि । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव पनि भएको हो । तर चुनाव हुँदै हुँदैन भन्ने होइन, तर हामी कुनै पनि अवस्थामा चुनाव हुनै दिन्नौं भन्ने हो ।

हाम्रो आकांक्षा त्यो हो । सरकारले चुनाव गर्ने निर्णय ग¥यो भने प्रतिरोध पनि गरौंला । तर पनि चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने पनि हँुदैन । राज्यले चाह्यो भने चुनाव गराउन सक्छ । यो अलग कुरा हो, चुनावमा ठूलो हिंसा होला, चुनावमा कतिजनाको रगतको खोला बग्ला, कति मान्छे मारिएलान् । कति मान्छे घाइते होलान् । त्यो अलग कुरा हो । दर्जनौं मधेसी जनतालाई मारेर राज्यले चुनाव गराउन सक्छ ।  हामीले आन्दोलनमा जाने निर्णय ग¥यौं भने घनघोर  भिडन्त हुन सक्छ, तर हामीले बहिस्कार गर्ने नीति लियौं भने चुुनाव हुन्छ । अधिकांश मान्छे चुनावमा सहभागी हँुदैनन् । चुनाव भयो भने स्वाभाविक रूपमा वंशिधर मिश्र, विमलेन्द्र निधि चुनावमा जानु होला । यसैगरी, अयोधीप्रसाद यादवले चुनाव गराउनु होला । उहाँहरू पनि मधेसी नै हो । त्यसैले सरकारले चुनाव गरायो भने सय प्रतिशत मधेसी चुनावमा भाग लिँदैनन् भनेर त म भन्न सक्दिनँ ।

 

० तपाईहरूको नीति बहिस्कार गर्ने हुन्छ कि चुनाव गर्न नदिने हुन्छ ?

– यसबारमा छलफल भएकै छैन । यस विषयमा हामी चाँडै निर्णय गर्छौं ।

 

० तपाईको व्यक्तिगत धारणा के हो त ? के निर्णय गर्नुपर्छ मधेसवादी दलहरूले ?

– संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्छ । चुनावमा सबैलाई लिएर जानुपर्छ । सबैभन्दा उपयुक्त बाटो त्यही हो । यसैगरी, पहिले केन्द्रीय चुनाव गर्ने, प्रान्तीय चुनाव गर्ने अनि मात्र स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।

 

० सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाएकोप्रति त सकारात्मक हुनुहन्छ होला नि ?

– यो संशोधन विधेयकले मधेसी जनताको सबै आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दैन । तर पनि यो संशोधनले हामीलाई केही बिगार्दैन । बरु अहिले भइरहेकोभन्दा केही न केही मधेसी जनताको पक्षमा यसले काम गर्छ ।  

 

० संशोधन विधेयक पास भयो भने चुनावमा जान तयार हुनुहन्छ ?

– यसमा हामीले गम्भीर रूपमा विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । संशोधन पास भएपछि चुनावमा जाने कुरामा म सकारात्मक छु ।

 

० सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने भनेकै छ त ?

– यसको खासै अर्थ छैन । यो त घटाएको हो । बढाएको होइन । सरकारले कति बढाउला ? सुरुमा दुईवटा हात काटिदिने अनि पछि एउटा हात बनाउँछु भन्ने जस्तो कुरा हो यो । यसले हाम्रो एजेन्डा सम्बोधन गर्दैन ।

 

० यो विधेयक पास भयो भने वैशाख ३१ गते चुनाव होला नि ?

– वैशाख ३१ गते नभए, वैशाख ३२ गते चुनाव होला । त्यो नभए जेठको पहिलो साता होला । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाउन चुनाव आवश्यक पर्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीले कहिल्यै चुनाव बहिस्कार गरेको छैन । कांग्रेसले तीन दशक, एमालेले दुई दशक र माओवादीले एक दशक चुनाव बहिस्कार गरेका हुन् । नेपाल सद्भावना पार्टी र अहिले भइरहेका मधेसवादी दलहरूले कुनै पनि चुनाव बहिस्कार गरेका छैनन् । त्यसैले हामी चुनाव पक्षीय नै हौं, तर कुन चुनाव पहिले गर्ने, कुन चुनाव पहिले गर्दा कसको कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा हामीसँग व्यापक छलफल गरी चुनावको घोषणा गर्ने हो भने हामीले चुनावमा भाग नलिने भन्ने हँुदैन ।

 

० संशोधन विधेयक संसद्बाट फेल भयो भने तपाईहरू चुनावमा जानु हुन्छ कि हुन्न ?

– संशोधन विधेयक फेल भयो भने हामीलाई चुनावमा जान अप्ठ्यारो हुन्छ ।

 

० संशोधन विधेयक पास हुनै पर्छ भन्ने कस्तो अलोकतान्त्रिक सर्त हो ?

– यदि संशोधन विधेयक पास भएन भने मधेसवादी दलहरूको जनतामा जाने कुनै नैतिक अधिकार नै हुँदैन ।

 

० आन्दोलनमा जाने घोषणा गरे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन त फिर्ता लिनुभएको छैन नि ?

– हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनौं । यसबारेमा विचार, छलफल हँुदैछ ।

 

० संशोधन विधेयकको टुंगो नलागेसम्म निर्णय नगर्ने नीति हो कि ?

– मधेसी मोर्चामा सातवटा पार्टी छन् । यसबारेमा निर्णय गर्दा सबै पार्टीको राय र सल्लाह लिनुपर्छ । सातवटै पार्टीको राय सल्लाह लिएर समर्थन कहिले फिर्ता लिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्छौं ।

 

० तपाईहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो, सरकारको  बाध्यता किन बुझ्न नसकेको हो ?

– हामी उहाँहरूप्रति सकारात्मक नै छौं । हामीले समर्थन फिर्ता लिए पनि सकारात्मक नै रहन्छौं । व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूप्रति नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीप्रति पनि नकारात्मक छैनांै । तर यो सैद्धान्तिक कुरा हो । सैद्धान्तिक कुरामा व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक या नकारात्मक हुनुको खासै अर्थ पनि रहँदैन । हामी जुन एजेन्डामा राजनीति गर्दै छौं, त्यो एजेन्डाप्रतिको दृष्टिकोणमै एक अर्कोप्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण रहन्छ । त्यस एजेन्डामा उसले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुरामै सकारात्मक या नकारात्मक भन्ने कुरा हुन्छ । एजेन्डामा सहमति नजाए व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै नजिक भए पनि त्यसको के अर्थ के रहन्छ र ?

 

० नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर आन्दोलनमा जान लाग्नु भएको हो ?

– छलफल भएको थियो, तर कुनै निर्णय भएको छैन । उहाँले राख्नुभएको प्रस्तावको बारेमा मैले पनि सुनेको छु, तर यसबारेमा मधेसी मोर्चाभित्र गम्भीर र निर्णायक चरणको कुराकानी भएको छैन । कसैले आन्दोलनमा समर्थन गर्छ भने हामीले त्यसलाई इन्कार गर्ने कुरा आउँदैन ।

 

० तपाईहरूले यो १५ दिनका लागि भण्डाफोर अभियान सुरु गर्नुभएको छ, त्यसपछि आन्दोलन के गर्नु हुन्छ ?

– संविधान संशोधन भयो र हामीले उठाएका एजेन्डा पूरा भए भने हामी किन आन्दोलनमा जाने ? तर भएन भने आन्दोलन झनै कडा हुन्छ ।

 

० कस्तो प्रकृतिको आन्दोलन ?

– अहिलेको भन्दा झनै कडा हुन्छ ।

 

० सुरुमा प्रदेश सभाको चुनाव गरौं, स्थानीय चुनाव पछि गरौं भन्नु भा’ छ, पहिले स्थानीय चुनाव गर्दा के बिग्रन्छ ?

– स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशले गर्ने संघीयताको एउटा डिजाइन हो । पहिले केन्द्रीय चुनाव गराउनु प¥यो । केन्द्रले प्रदेशको चुनाव गराउँछ । प्रदेशले स्थानीय तहको चुनाव गराउँछ । तर यहाँ उल्टो हुँदैछ । स्थानीय चुनावपछि प्रदेशको चुनाव गराउने बाटोमा जानु  हँुदैन ।

 

० तपाईहरूले संशोधन विधेयकमा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने सर्त राख्नुभएको छ, कुन कुन एजेन्डामा परिमार्जन गर्नुपर्छ त ?

– संसद्मा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयक र हाम्रो मागपत्रको बीचमा जति बढी हामी बार्गेनिङ गर्न सक्छौं, त्यति नै हामीले परिमार्जन खोजेका छौं ।

 

० सबै विषयमा परिमार्जन खोज्नु भएको हो ?

–  संशोधन विधेयकमा भएका अपुगलाई हाम्रो मागपत्रको आधारमा पूरा गराउने हाम्रो भनाइ हो ।

Read 574 times

Leave a comment

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012