You are here: Home

हेटौंडा–वीरगंज सडकखण्डमा पर्ने अतिक्रमण हटाउने अभियान बन्द

Written by  Published in अन्तर्राष्ट्रिय Friday, 03 March 2017 07:56
Rate this item
(1 Vote)

वीरगन्ज  फागुन सडक विभागकोे त्रिभुवन राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौंडा–वीरगंज सडकखण्डमा पर्ने अतिक्रमण हटाउने अभियान फेरि सुस्ताएको छ । राजमार्गको दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटर  सडक ऐन २०१२ मा व्यवस्था भए अनुसार खालि गराउनका लागि पटक–पटक जारी गर्दै आएको सूचनासंगै केही स्थान अतिक्रमण मुक्त भए पनि समग्रमा अतिक्रमण हटिसकेको छैन । राजमार्ग अतिक्रमणको क्रममा देशका विभिन्न स्थान खालि गराइए पनि राजमार्गमा पर्ने हेटौंडा–वीरगंज शहर अतिक्रमणबाट मुक्त पार्ने कामले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सडक ऐन २०१२ जारी हुनुपूर्व यी दुई शहर बसिसकेको कारण बिल्डअप एरिया घोषित गरी शहरको संरचना नभत्काएर वैकल्पिक राजमार्ग प्रयोग गर्दै शहरको संरचना जीवित राख्न स्थानीयको माग रहँदै आएको छ । 

    सडक विभागले लामो समयदेखि यी दुई शहरको अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गर्ने, केही भाग तोडफोड गर्ने अनि फेरि सुस्ताउने काम गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक नेपालीहरूको महान चाड दशैं, तिहार, छठ सकिएलगत्तै सडक विभागले हेटौंडामा यो अभियान शुरु ग¥यो भने वीरगंजमा शुरु गर्न सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित एरियाको नापजाँच पनि ग¥यो । हेटौंडाका सरकारी कार्यालयहरूबाट अतिक्रमण हटाउने काम भयो । पछि निजी भवनहरूमा पनि डोजर चलाइयो तर अहिले त्यहाँ अतिक्रमणविरुद्ध अभियान सर्वाेच्च अदालतको निषेधाज्ञा आदेशले चैत १३ गतेसम्मको लागि स्थगित छ । पुनरावेदन अदालतले राजमार्गको अतिक्रमण हटाउने आदेश दिएपछि हेटौंडावासी सर्वाेच्चको शरणमा गएका थिए । अदालतको आदेशपछि दुई महिनादेखि अतिक्रमण विरुद्ध अभियान रोकिएको छ । हेटौंडामा सडक विभागको काम स्थगित भएपछि त्यसको असर वीरगंजमा पनि परेको छ । दुई महिना पहिलेसम्म अतिक्रमण हटाउने सडक विभागको अभियानबाट त्रसित वीरगंजका मेनरोडवासीले मन्त्रीस्तरसम्म दबाब बनाएका थिए । वीरगंजको सन्दर्भमा गण्डकदेखि घण्टाघरसम्मको त्रिभुवन राजमार्गको बाटो केही हदसम्म फराकिलो भए पनि त्यसपछि मितेरीपुलसम्मको बाटो निकै साँघुरो छ । यो क्षेत्रको बाटो फराकिलो नपार्ने हो भने अहिले माग भइरहेको वीरगंज महानगरपालिका सम्भव हुन सक्दैन । अतिक्रमण हटाउँदा मेनरोडमा पर्ने जग्गाधनीहरूलाई मर्का पर्नु स्वाभाविक हो । उनीहरूको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा सरकारी निकाय मालपोत कार्यालयले जारी गर्ने, वीउमनपाकाले नक्सा पास गर्नेसम्मको काम गरिसकेको अवस्थामा सरकारको अर्काे निकाय सडक विभागले सडक ऐन २०१२ को दुहाई दिएर अतिक्रमण भनी खालि गराउन खोज्नु न्यायोचित कदम पक्कै होइन । सरकार आफैले जग्गा बिक्री गर्ने अनि बिक्री गरे बापतको शुल्क लिने र पछि त्यस्तो जग्गालाई अतिक्रमित भनेर गैरकानुनी बनाउने काम न्याय सिद्धान्त अनुरूप होइन र हुन पनि सक्दैन । 

    २०१२ सालमा बनेको ऐन अनुसार मालपोतले जग्गा खरिद बिक्रीमा रोक लगाएन । नगरपालिकाले पनि मालपोतले नियमविपरीत जग्गा बिक्री गराएको हुँदा नक्सापासको प्रक्रिया रोकेन । आममानिसले सरकारले देखाएको नियम कानुनको पालना गरेकाले सरकारले पनि त्यस्तो जग्गाको हकमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हेटौंडा–वीरगंजको सन्दर्भमा त्रिभुवन राजमार्ग तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि खालि गराउन खोजिनु अनि बीचमा रोकिनुको एउटा प्रमुख कारक आजसम्म क्षतिपूर्तिबारे आश्वासन नदिनु पनि हो ।

Read 7123 times Last modified on Saturday, 04 March 2017 10:43

Leave a comment

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012