You are here: Home

ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा र बारामा सेज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छु - ओमप्रकाश शर्मा अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ

Written by  Published in अन्तरवार्ता Thursday, 02 February 2017 14:59
Rate this item
(0 votes)

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । पहिलो संविधानसभामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सभासद् बनेका शर्मा केन्द्रीय राजनीतिमा वीरगञ्जको उपस्थिति प्रभावकारी नहुँदा यो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासले अपेक्षित गति समात्न नसकेको मान्यता राख्छन् । २०३६ सालदेखि उद्यम र राजनीतिलाई समानान्तररूपमा अघि बढाएका उनले विगत १६ वर्षयता सङ्घमा आबद्ध भएर विभिन्न पदीय दायित्व पूरा गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, वर्तमान आर्थिक अवस्था, बारा÷पर्सा क्षेत्रको उद्योग व्यापार, समस्या र सम्भाव्यताबारे शर्मासँग गरेको कुराकानी :

राजनीतिक क्षेत्रमा पकड जमाइसकेको मान्छे उद्योगी तथा व्यापारीको नेता हुँदा कस्तो लागेको छ ?

म नेपाली काङ्ग्रेसबाट पहिलो संविधानसभामा सभासद् पनि भएर काम गरेँ । म २०३६ सालदेखि नै राजनीतिमा क्रियाशील छु । उद्योग व्यापारमा पनि सक्रियता रह्यो । राजनीतिमा लागेको हुनाले स्वभावैले व्यापार क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक हकहितको पक्षमा उभिएँ । राजनीतिमा पनि उद्योग व्यापारका कुरालाई उठाउँदै आएको छु । कुनै समय यस्तो थियो, वीरगञ्जमा चन्दा नदिए व्यापारीहरू कुटिन्थे । पसल–पसलमा व्यापारीमाथि आक्रमण हुन्थ्यो । त्यो पीडा देखेपछि राजनीतिसँगै उद्योगी व्यापारीका पक्षमा लड्दै गएँ । अहिले उद्योगपति व्यापारीको सबैभन्दा जेठो संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुन पाउँदा स्वाभाविकरूपमा खुशी लागेको छ । चुनौती र समस्याहरू पनि धेरै छन् । यस अर्थमा खुशीसँगै तिनको निकासमा थप दायित्वबोध भएको छ ।

चुनौतीप्रति चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ, कस्ता चुनौतीहरू देख्नुभएको छ ?

उद्योग व्यापारका औसत समस्या यहाँ पनि छन् । मुलुकको मुख्य प्रवेशद्वार भएकाले यहाँका केही सम्भावना र चुनौती पनि विशिष्ट खालकै छन् । अलिकति पनि असावधानी भयो भने धेरै क्षति हुन सक्छ । नयाँ समस्या पनि थपिएका छन् । नेतृत्वको भूमिका पनि बढी हुन गएको छ । चनाखो भएर अघि बढ्नुपर्दछ । पछिल्लो समय राजनीतिको निशानामा पनि यो क्षेत्र परेको छ । मधेश आन्दोलनले यसैलाई केन्द्र बनायो । मधेश आन्दोलनका एजेण्डामा विमति नभए पनि स्वरूपमा हाम्रो समर्थन थिएन । वीरगञ्जमा मधेश आन्दोलन केन्द्रित हुनुका कारण विगत सरकारले हामीलाई नकारात्मक दृष्टिले हे¥यो । वीरगञ्जको विकल्प खोज्ने काम पनि भयो । यो क्षेत्रको महत्त्वलाई विस्थापित गर्ने प्रयासहरू भए । आर्थिक क्षतिसँगै यसले हामीलाई अतुलनीय पीडा दियो । उद्योगी व्यापारीका समस्यामा सरकार र मधेशी दल दुवै संवेदनशील भएनन् । आर्थिक केन्द्र भएकाले आर्थिक तरङ्ग यहाँबाटै जान्छ । यसको सदुपयोग हुनुपर्दछ । नेतृत्वले सबैसँग समन्वय र सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्दछ ।

सभासद् भइसकेको व्यक्ति सङ्घको अध्यक्ष बन्नु हुँदैनथ्यो भन्नेहरू पनि छन्, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

मेरो राजनीतिक क्षेत्र र त्यहाँको सक्रियता आफ्नो ठाउँमा छ । तर, उद्योग व्यापार र वीरगञ्ज मेरो कर्मक्षेत्र हो । सभासद् हुँदाको अवस्थाभन्दा अहिले राजनीतिमा मेरो भूमिका तुलनात्मक कम छ । जहाँ रहेर पनि सार्वजनिक हितका निम्ति सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसकारण सङ्घको अध्यक्ष बनेर उद्यमी व्यवसायीको हकहितका लागि लड्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । यो कुनै लाभको पद पनि होइन । राजनीतिबाट उठाउन मिल्ने वीरगञ्जको विकास र हितका कुराहरू सङ्घको कुर्सीमा बसेर पनि अघि बढाउन सकिन्छ । हाम्रो देशमा मात्र प्रोटोकलको कुरा गरिन्छ । अन्यत्रका उदाहरण हेरौं, उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्ति पनि सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सक्रिय भएका छन् ।

समग्र उद्योग तथा व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?

उद्योग र व्यापारको अवस्था राजनीतिक स्थायित्वमा भर पर्ने कुरा हो । उद्योग तथा व्यापारको नीति राजनीतिले बनाउने हो । हामीकहाँ लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता छ । राजनीति आफै सङ्क्रमणमा भएका बेला उद्योग व्यापारको अवस्था त्योभन्दा फरक हुने भएन । लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् । नयाँ पूँजीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बाहिरबाट एक पैसा पनि आएको छैन । बरू यहाँबाट पूँजी पलायन भएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ कर, राजस्व, प्रहरी सबै निकायले उद्योगी व्यवसायीमाथि अनावश्यक र अनुचित हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन मिलेको छैन । यसकारण समग्र अवस्था राम्रो छैन ।

के कुरालाई हस्तक्षेप भन्न खोज्नुभएको हो ?

राज्यका हरेक निकायको आआफ्नो दायित्व र क्षेत्राधिकार हुन्छ । राजस्व चुहावट हेर्ने राजस्व अनुसन्धानका निकाय छन् । तर, जनपद र सशस्त्र प्रहरीले पनि उद्योग व्यापारमा हस्तक्षेप गर्नु ठीक होइन । क्षेत्राधिकार मिचिएका उदाहरण पनि छन् ।

अनधिकृत काममा निगरानी राख्नु कसरी बेठीक हुन्छ ?

गलत कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । नियन्त्रणका नाममा असल व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । कानूनी विरोधाभाष भए त्यस्तोलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्दछ । चेकजाँच र अनुसन्धानका लागि कुनै एउटा स्थानमा सरोकारका निकाय बसून् । आवश्यक कागजात र मालवस्तु सबै त्यहीँ चेकजाँच होओस् । त्यहाँबाट बाहिर गएपछि ठाउँठाउँमा अवरोध नहोओस् । यसो भयो भने व्यवसायी र सरकार सबैलाई हलुको हुन्छ । अनुसन्धानका नाममा हुने गरेको अपारदर्शिता पनि समाधान भएर जान्छन् ।

वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योग र व्यापारका समस्या कस्ता छन् ?

उद्योगका लागि बिजुली, श्रम, पारवहन र सुरक्षा मुख्य कुरा हुन् । ट्रेड युनियनसँगको तानातान कम भएको छ । उहाँहरूसँग समन्वय छ । अहिले सुरक्षामा पनि खासै समस्या देखिएको छैन । विद्युत्मा पहिलाको तुलनामा सुधार आए पनि पर्याप्त छैन । अन्य क्षेत्र लोडशेडिङमुक्त भएका छन् । तर, उत्पादन र व्यापारको मुख्य क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति नियमित छैन । यसको समाधानमा हामीले पहल गरेका छौं । रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन र छपकैया ग्रिडको काम अन्तिम चरणमा छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट ल्याएको बिजुली यो क्षेत्रमा दिएर लोडशेडिङ समाप्त पार्ने आश्वासन दिएको छ । यो पूरा भयो भने उत्पादन लागत कम हुन्छ । अर्को, उद्योग व्यापारका लागि पारवहन चाँडो, सहज र सुपथ हुनुपर्छ । वीरगञ्ज मुख्य आयातनिर्यात र आपूर्ति केन्द्र हो । काठमाडौंसित जोड्ने ३ ओटा बाटो भए पनि समय बढी लाग्छ । द्रुतमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुरुङमार्गमा समय र लागत बढी लाग्छ । तत्कालका लागि सहज विकल्पमा जानुपर्छ । अहिले अत्यधिक प्रयोगमा रहेको हेटौंडा–सिस्नेरी–फर्पिङ र फाखेल सडक स्तरोन्नति भयो भने छोटो समयमा राजधानी पुग्न सकिन्छ । हेटौंडाबाट दामन–पालुङ र कान्तिराजपथको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबारे हामीले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं । तत्कालका लागि सिस्नेरी–फर्पिङ र फाखेल सडक सुधार भए ३ घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । यसमा १ अर्ब रुपैयाँ जति लगानी लाग्ला । एक वर्षमा इन्धनमात्र ६५ करोड रुपैयाँको बचत हुन्छ । समय, लागत र काठमाडौंको चाप सबै कम हुन सक्छ ।

सरकारसँग निजीक्षेत्रको तत्कालीन अपेक्षा के हो ?

राजनीतिक आग्रह आफ्ना ठाउँमा होलान् । तर, आर्थिक समृद्धि सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ । नेताहरूमा राजनीति लक्षित बजेट बनाउने अभ्यास छ । आफ्नो क्षेत्र, दल र कार्यकर्तालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइन्छ । यो गलत हो । अहिले देश विकास गर्ने हो भने विद्युत्मा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले कम्तीमा २ वर्षको बजेटबाट २ खर्ब रुपैयाँका दरले विद्युत्मा लगानी गर्ने हो भने विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण हुन्छ । तर, नेताहरू आफ्नो क्षेत्रको बाटो र पुलमा अल्झिएका छन् । राष्ट्रिय हितका लागि विद्युत्, पर्यटन, कृषिमा बृहत् दृष्टिकोण चाहिन्छ । आग्रहका आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्छ । यसमा सबैले सरकारलाई सहयोग गर्छ । म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खुट्टा नकमाई विद्युत् उत्पादनका लागि २ खर्ब छुट्याओस् ।

यसमा निजीक्षेत्रको लगानी पनि अपेक्षितरूपमा आउन सकेको छैन नि ?

सरकारमाथि विश्वास छैन । लगानीकर्तालाई पैसा डुब्ने चिन्ता छ । सरकार आफैंले बजेट छुट्याएर अघि बढ्यो भने निजीक्षेत्र आश्वस्त हुन सक्छ । यसमा सरकार आफैं अघि सर्नुपर्छ । उत्पादनमा स्थानीय अवरोध उत्तिकै छ । उनीहरूका आफ्ना माग हुन्छन् । स्वदेशी लगानीकर्ताले त केही सुन्ला पनि, तर बाह्य कम्पनीले यो झमेला मोल्न चाहँदैन । यसमा स्वदेशको लगानीले मात्र पुग्दैन । सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन ।

तर, निजीक्षेत्र पनि कामभन्दा सरकारसित गुनासो धेरै गर्छ भन्ने आरोप छ नि ?

निजीक्षेत्रले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म गरेको छ । निजीक्षेत्रले बाटो बनाउन सक्दैन, तर अस्पताल बनाउन सक्छ । वीरगञ्जकै उदाहरण हेरौं न, कसले कति गरेको छ ? विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, धर्मशालालगायत संरचना निजीक्षेत्रले नै बनाएको छ । सरकारका संरचना र सेवा त राजस्व सङ्कलनमै बढी लक्षित छन् । राजस्वको ठूलो परिमाण यहाँबाट जान्छ । तर, यो क्षेत्रका लागि विकासका अवसरहरू खोई ? यो सरकारले वीरगञ्जप्रति गरेको विभेद हो । सरकारले द्वैध मापदण्ड र पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।

सङ्घले एक दशकदेखि एकै खालका माग बोकेर हिँडिरहेको छ, किन ?

सरकार हाम्रा मागमा उदासीन भएर यस्तो भएको हो । परिवर्तन भएकै छैन भन्ने पनि होइन । जस्तैः सिमरा विमानस्थलमा रात्रि अवतरण शुरू भएको छ । वीरगञ्जबाट पथलैयासम्म ६ लेनको बाटो निर्माण शुरू भएको छ । विद्युत्को समस्या करीब १ महीनामा समाधान हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । वीरगञ्ज औद्योगिक नगर बने पनि हामी राजनीतिक रूपमा कमजोर छौं । केन्द्रीय राजनीतिमा यो क्षेत्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन । त्यसैले यो क्षेत्रले अवसर पाउन सकेको छैन ।

तपार्इंका प्राथमिक एजेण्डाहरू केके हुन् ?

मैले मेरो कार्यकालमा ऊर्जा सङ्कट समाधान, वीरगञ्जको काठमाडौं र भारतका विहार, युपी र बङ्गालका राजधानीसँगको सहज सडक सम्पर्कका लागि पहललाई प्राथमिकतामा राखेको छु । यसका लागि प्रयास भइरहेको छ । ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा, बारामा सेज निर्माण, औद्योगिक कोरिडोर र आईसीपी शीघ्र सञ्चालन पनि प्राथमिकताका विषय हुन् ।

कर र राजस्व नीति कस्तो छ ?

यसमा पनि समस्या छन् । सरकारले हामीसँग सुझाव लिन्छ । तर, अपेक्षित परिणाम आउँदैन । भइसकेकामा पनि तजविजी अधिकारले समस्या छ । सरकारले राजस्वका लागि व्यापारलाई बढावा दिएरमात्र हुँदैन । उद्योगलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसबाट दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । रोजगारी सृजना हुन्छ । विपे्रषणको भर पनि कम हुन सक्छ । अन्य देशको नीति हेर्न सकिन्छ । आफूलाई उपयुक्त हुने कर नीति बनाउनुपर्छ । सरकार र व्यवसायीको हितको मिलन कुन स्थानमा हुन सक्छ, त्यो पत्ता लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रविधिको मूल्य बढी छ । तर, हाम्रो बजार सानो छ । हामीकहाँ भारत र चीनले बजार जमाएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? बिजुली सस्तो भए लागत घट्ने थियो । यसका लागि पनि विद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्छ ।

Read 1074 times Last modified on Thursday, 02 February 2017 15:12

Leave a comment

                                                                                                     yatradaily Pvt.Ltd  -  www.yatradaily.com,

                                                                                              Birgunj, Ranighat - 14 , NEPAL,+977-9855020701

                                                                                                                            Chairperson

                                                                                                                              Ram Sarraf

                                                                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This website has been visited hit counter times from October 19, 2012