You are here: Home

नेतृत्वले नयाँ एजेण्डा ल्याउने होइन भएकैलाई निरन्तरता दिने हो प्रदीपकुमार केडिया अध्यक्ष वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ

Written by  Published in अन्तरवार्ता Friday, 13 January 2017 17:04
Rate this item
(0 votes)

प्रदीपकुमार केडिया वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुन् । केडिया अर्गनाइजेशनका निर्देशकसमेत रहेका उनी करीब ३५ वर्षदेखि उद्योग व्यापारमा सक्रिय छन् । केडिया आँखा अस्पतालको कोषाध्यक्ष रहेका उनी अन्य सामाजिक सङ्घ/संस्थाहरूमा पनि आवद्ध छन् । विगत २२ वर्षदेखि सङ्घमा विभिन्न पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दै अध्यक्ष बनेका केडियाको कार्यकाल केही दिनमा सकिँदै छ । उद्योग–व्यापार क्षेत्रको अवस्था, समस्याको निकासमा सङ्घको भूमिका र आगामी कार्यदिशाबारेमा अध्यक्ष केडियास“ग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी :

 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा २ वर्ष नेतृत्व सम्हाल्नुुभयो । अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण गरिरहँदा कस्तो लागेको  छ ?

यो प्रक्रियाअन्तर्गतकै कुरा हो । सङ्घको विधानअनुसार अध्यक्ष भएर काम गरेपछि एक कार्यकाल पुनः निवर्तमान अध्यक्षको भूमिकामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले जहाँ रहेर काम गरे पनि दायित्वलाई बिर्सिनु हुन्न । निवर्तमान भए पनि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आइपरेका समस्याको निकासमा आगामी नेतृत्वसँगै सहकार्य र सहयोगमा निरन्तर सक्रिय रहनेछु ।

 

मुलुककै ठूलो औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रमा रहेको यो सङ्घमा कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो ?

मैले सङ्घको नेतृत्व सम्हालिराख्दा मुलुकमा प्राकृतिक र राजनीतिक दुवै हिसावमा बिपत्ति आए । शुरूआतमा हामी सबैले भूकम्पको प्रहार खेप्नुपर्‍यो । भूकम्पबाट यो क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित नभए पनि उद्योग व्यापारमा परोक्ष असर त पर्ने नै भयो । त्यो विपद्को घडीमा हामीले आफ्नो स्थानबाट प्रभावितहरूको उद्धार र राहतमा यथाशक्य सहयोग पुर्‍यायौं । आपूर्ति सहज बनाउन समन्वय गरेका थियौं । यसका लागि स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर वीरगञ्ज नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना पनि भएको थियो, जसले भारतबाट आउने रातह सामग्रीलाई प्रभावित क्षेत्रमा लैजान सघाउ पुग्यो । भूकम्पको असर मत्थर हुँदै जाँदा मधेश आन्दोलन शुरू भयो । वीरगञ्जलाई नै केन्द्र बनाएर गरिएको आन्दोलनले यस क्षेत्रको उद्योग व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो । वीरगञ्ज नाका करीब ६ महीना अवरुद्ध हुँदा भैरहवा र विराटनगरबाट मालसामान ल्याउने अवस्थासमेत बन्यो । आयातकर्ताले शिपिङ कम्पनीलाई ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी डिटेन्सन मात्रै बुझाउनुपर्‍यो । त्यसबेला हामीले समस्याको निकासमा समन्वय गरेका हौं । राजनीतिक दलहरूलाई यसको असरबारे अवगत गराउने काम गर्‍यौं । तर, राजनीतिले यसलाई बुझेन । त्यसको असर अहिलेसम्म छ । यतिखेर हामी भविष्यमा फेरि त्यस्तो नहोस् भन्न मात्र सक्छौं । राजनीतिक दलहरू अहिले पनि न भूकम्पपीडितको समस्या सुल्झाउन जिम्मेवार देखिएका छन्, न त राजनीतिक समस्या समाधानमा गम्भीर नै ।

 

तपार्इंले अध्यक्ष भएर उद्योगी व्यवसायीको हितमा गरेका मुख्य कामहरू केके हुन् ?

हामीले सङ्घको योजनाअनुसार काम गर्ने हो । पूर्वयोजनालाई गति दिने हो । यसरी काम गर्दा कुनै लामो समयदेखिको आवश्यकता सम्बोधन भएको हुन सक्छ, कतिपयमा एजेण्डालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि विगत १० वर्षदेखि माग राख्दै आएको सिमरा विमानस्थलमा नाइट ल्याण्डिङ अहिले शुरू भएको छ । नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) करीब पूरा भइसकेको छ । परवानीपुर–रक्सौल विद्युत् प्रसारण लाइन र छपकैया ग्रीडको काम चाँडै पूरा हुने देखिएको छ । तर, सबै काम एकैचोटि हुन सक्दैन । आउने नेतृत्वले पनि यसैमा केन्द्रित भएर एजेण्डा अघि बढाउने हो ।

 

तपाईंले भन्नुभएको काममा सङ्घको भूमिका के थियो ?

यसमा हामीले सरोकारवाला निकायलाई विभिन्न तरिकाले दाबाब दियौं । सम्बन्धित निकायमा औपचारिक र आनौपचारिक आग्रह गरेका थियौं । वीरगञ्ज–पथलैया ६ लेनको व्यापारिक सडक निर्माणको माग राख्दै आएका थियौं । अहिले यसको निर्माण शुरू भयो । अबको २ वर्षमा पूरा गर्ने योजना छ । वीरगञ्जमा ढल र नाला निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, अत्याधुनिक बसपार्कलगायतका कुरा गर्‍यौं । हुलाकी सडकको आवश्यकता उठायौं । ती योजना शुरू भएका छन् । कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

 

सङ्घले उठाएका कतिपय एजेण्डा अति आवश्यक भएर पनि पूरा भएका छैनन् नि ? तपाईंहरू दबाब पुर्‍याउन असफल भएको हो ?

सरकारले हामीले भनेका सबै कुरा मानेको छ भन्ने पनि होइन । हाम्रो काम त आवश्यकता औंल्याउने र त्यसका लागि दबाब दिनेसम्म हो । काम गर्ने त सरकारले हो नि । जस्तो कि बाराको सिमरामा सेजको उद्घोष मात्र भयो । पर्खाल घेर्ने कामबाहेक अन्य प्रगति अहिलेसम्म भएको छैन ।

 

यही कोरिडोरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने पहल शुरू भएको छ, सेज र कोरिडोर घोषणा नै अलमलमा परेको बेला यसको प्रभावकारिता कस्तो होला ?

नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा आएको छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको ८ सय बिगाहा जग्गामध्ये साढे २ सय विगाह सेजमा गयो । बाँकीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छौं । अहिले ६ लेनको व्यापारिक सडक दायाँबायाँ महँगो जग्गा किनेर नयाँ उद्योग खोल्ने अवस्था छैन । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र उपयोगी हुन सक्छ । यसबारेमा मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको छ । चाँडै नै उद्योग मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा छ । पूर्वाधार निर्माण हुँदा फाइदै हुन्छ । सेज निर्माण र कोरिडोर घोषणाका लागि हामीले दबाब दिइरहेका छौं । जिल्लास्तरीय सङ्घका आफ्नै सीमितता पनि हुन्छन् । कतिपय मुद्दामा महासङ्घको सहयोग पनि लिएका छौं । हामी आशावादी छौं ।

 

तपाईंहरूले यो क्षेत्रमा सरकारले विद्युत् आपूर्तिमा विभेद गर्‍यो भन्दै आउनुभएको थियो । अहिले कस्तो अवस्था छ ?

विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएको छ । सरकारले ऊर्जा आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाएकाले उद्योगीलाई आशावादी तुल्याएको छ । केही दिनअघि वीरगञ्जमा भएको कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्रीले उद्योगका लागि विद्युत्को समस्या नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

 

आयातित बिजुलीबाट दीर्घकालीन रूपमा सहज आपूर्ति हुन सक्ला ?

होइन, बाहिरबाट मगाएरभन्दा आन्तरिक उत्पादन बढाएर आपूर्तिमा सक्षम हुन सकेको भए राम्रो हुने थियो । तर, नहुनुभन्दा त यो राम्रो छ । जलविद्युत्मा आवश्यकताजति लगानी आएको छैन । सरकारले पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन । कहीँ उत्पादन भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा समस्या भएको छ । राजनीतिक र स्थानीय अवरोध पनि छन् । समाधानमा सरकार अहिले सक्रिय देखिएको छ । अहिले भारतबाट बिजुली ल्याएका छौं । पूर्वाधार भएपछि भविष्यमा निकासी पनि गर्न सक्छौं । यो सकारात्मक पाटो हो । लगानीको वातावरण बनाएर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ ।

 

तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा चाहेर पनि पूरा गर्न नसकेका काम केके हुन् ?

वीरगञ्ज–रक्सौल सडकमा अत्यधिक सवारी जाम हुने गरेको छ । आईसीपी चाँडो सञ्चालनमा आइदिए यो समस्या समाधान हुने थियो । यसका लागि हामीले सक्दो पहल पनि गर्‍यौं । तर, पूरा हुन सकेन ।

 

कर र राजस्व नीतिमा पनि उद्योगी व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको छ । सुधारको प्रयासमा तपाईंको नेतृत्व किन कमजोर देखियो ?

यो अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न छ । हामीले प्रत्येक पटक बजेट तयारीका क्रममा सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । कर र राजस्वका अव्यावहारिक कुरा समाधानमा हामीले सरोकारका निकायलाई तथ्यसहित दबाब दिएका छौं । उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुरामा पनि पहल र प्रयासहरू भइरहेकै छन् । सुधार भएको छ । तर, जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । मधेश आन्दोलनपछि व्यवसायीले आयकर र भ्याटको विवरण पेश गर्न सकेको थिएन । जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । हामीले सरकारलाई आग्रह गर्‍यौं । सरकारले यसमा सहुलियत दिएकाले राहत भयो । यसमा हाम्रो भूमिकाले काम गर्‍यो । वीरगञ्जमा कम्पनी रजिष्ट्रारको सम्पर्क कार्यालय खुलाउन पहल भयो । यसबाट उद्यमीलाई नै धेरै सजिलो भयो । घरेलु तथा साना उद्योग र वाणिज्य विभागमा नवीकरणको समस्या थियो । समाधानमा हामीले माहौल बनायौं । सरकारलाई नीतिगत कुरामा पनि सल्लाह दिएका छौं ।

 

त्यसो भए तपाईं आफ्नो कार्यकालप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

कुरा सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको होइन । आइपरेको समस्या समाधान गर्ने हो । तत्कालीन अप्ठेरो फुकाएर एजेण्डालाई स्थापित गर्दै जाने हो । हामीले उद्योगी र व्यापारीलाई लक्षित गरेर नै कुनै पनि योजना अघि बढाउँछौं । यसै पनि म मेरो कार्यकाल सकियो भनेर चुप लागेर निष्क्रिय बस्ने पनि होइन । निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा सङ्घको नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गरिरहनेछु

Read 536 times

Leave a comment

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012