You are here: Home

बाहुन, क्षेत्रीको संविधान र मधेस-सीके लाल

Written by  Published in अन्तरवार्ता Sunday, 08 January 2017 14:36
Rate this item
(0 votes)

नेपालको स्थायी सत्ताको मूल चरित्र बाहुन, क्षेत्री र गोरखा दरबारसँग नातागोता भएका मात्र जोडिएका छन् । त्योभन्दा बाहिर गएको छैन । एक,दुईवटा देखाउनका लागि जनजाति, मधेसी र दलितलाई लिइन्छ । यो देखाउने र सजावटका लागि मात्र हो । तर, मूलतः यहाँको स्थायी सत्तामा निरन्तरता बाहुन, क्षेत्री, पुरुष गोरखा साम्राज्यको पालामा स्थापना भएको थियो, अहिलेसम्म त्यही नै चलिरहेको छ ।

अहिले नेपालमा उपेक्षित मधेसी, थारू, मगर, दलित तथा महिला आन्दोलित छन् । उनीहरूको मुद्दा राज्यले सुन्न सकिरहेको छैन । एउटा पक्ष उनीहरूका माग र आवाजको बेवास्ता गर्दै संविधान बनाउन लागेका छन् । यो संविधान नेपालको बाहुन, क्षेत्री र पुरुषको मात्र हित सुनिश्चित गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि मात्र बन्न गइरहेको छ । बाँकी अरू कसैको मुद्दा आक्कलझुक्लमा पर्नु बेग्लै कुरा हो । यीबाहेक अरू कसैका लागि यो संविधान बनेको होइन । नेपालमा अधिकांश संविधान प्रायःजसो बन्दुकको भरमा कार्यान्वयन हुने गरेको छ । यो संविधान पनि कार्यान्वयनको प्रयत्न त अवश्य हुन्छ तर त्यसको प्रतिरोध पनि हुन्छ । यो सजिलै लागू हुँदैन ।

अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा लगाउने राज्य सञ्चालकका आफन्त, दाजुभाइ, काका, मामा र ‘ब्राह्मणश्य ब्राहमणो गति’ भनेझैँ बाहुन जहाँको भए पनि एक अर्काको भइहाल्छ । क्षेत्री, बाबुसाहेब र राजा सबै नातागोता पर्ने भए । उनीहरूको सेना र प्रशासनमा पहुँच भयो, राजनीति उनीहरूकै कब्जामा छ । सबै आफ्ना मान्छे भएपछि अलिकति बढी भाग माग्दा सजिलै दिन तयार भए । त्यो पनि थारूहरूको भाग खोसेर दिइएको हो, आफ्नो दिनुपर्ने नभएपछि सजिलै दिन तयार भए । अनि सबै खुसी भए । त्यसैले उनीहरूको माग तत्काल सुनुवाइ भयो र यो संविधानमा समेटियो ।

असमान व्यवहार

राज्यले मधेसीलाई आफूबराबरको नठान्दा लामो समयदेखि मधेससँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेसी नागरिकलाई अर्को दर्जाको नागरिकसरह हेरिन्छ । मधेसका नागरिकले बढी नै दबाब दिए भने हुन्छ भनेर सम्झौता हुन्छन्, सम्झौता जे भए पनि गरिदिने तर कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भनेर ढुक्क भएर गर्छन् । अनि मधेसीहरू पनि बिचरा कमजोर छन् । उनीहरूको राज्यसँग केही लाग्दैन अनि मालिकहरू जे गर्छन् गरून् भनेर चुप लागेर बस्ने गरेका छन् । फेरि तात्तिएपछि उफ्रन्छन्, सेलाउँछन् । यो २००७ सालदेखि नै चल्दै आएको छ ।

भन्नलाई २०६२÷०६३ को आन्दोलनलाई जनताको आन्दोलन भनियो तर अन्ततः राजा हटाउने, राजाको सट्टा यहाँका चल्तापुर्जा बाहुन, क्षेत्रीले शासन चलाउने भन्ने किसिमको मात्र आन्दोलन भयो । जनतालाई नै सक्षम बनाउने, मधेसी, दलित, महिला, सीमान्तकृतका लागि व्यवस्था परिवर्तन भएको आभास आजको मितिसम्म भएको छैन । र, त्यस्तो कुनै संकेत पनि देखिँदैन ।

अधिकार होइन पुरस्कार

नेपालको एउटा स्थायी सत्ता छ । जुन गोरखाबाट पृथ्वीनारायण शाह आएपछि त्यसैको निरन्तरतामा छ । त्यसमा जंगबहादुरको उदयपछि केही थपियो, त्यसअगाडि केही भीमसेन थापाको पालामा थपियो । चन्द्रशमशेर, जुद्धशमशेर र महेन्द्रको पालमा पनि केही थपियो । केही–केही थपिँदै गएको पक्का हो । तर, नेपालको स्थायी सत्ताको मूल चरित्र बाहुन, क्षेत्री र गोरखा दरबारसँग नातागोता भएका मात्र जोडिएका छन् । त्योभन्दा बाहिर गएको छैन । एक÷दुईवटा देखाउनका लागि जनजाति, मधेसी र दलितलाई लिइन्छ । यो देखाउने र सजावटका लागि मात्र हो । तर, मूलतः यहाँको स्थायी सत्तामा निरन्तरता बाहुन, क्षेत्री, पुरुष गोरखा साम्राज्यको पालामा स्थापना भएको थियो, अहिलेसम्म त्यही नै चलिरहेको छ । यसका लागि मधेसी भनेका तिनलाई सेवा गर्ने सेवकका रूपमा मात्र हेरिँदै आइएको छ । कहिलेकाहीं पुरस्कार पाउने बेग्लै कुरा हो, तिनले अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन् । पुरस्कार दिन तयार हुन्छन् बरु राष्ट्रपतिकै पद दिन तयार अधिकार पाउँदैनन् ।

गएको निर्वाचनमा पनि मधेसी दलहरूभन्दा धेरै बढी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मधेसबाट सिट पाएका छन् । तर, आन्दोलनको ठेक्का मधेसी दलले मात्र लिनुपर्छ भन्नेजस्तो देखिएको छ । यो हुनुका कारण पहाडी दलमा लागेका मधेसी नेताहरू आफ्नो मेरुदन्ड भाँचेर लागे । तिनको स्वतन्त्र सोच केही पनि बाँकी रहँदैन । तिनले मालिकको सेवामात्र गर्ने हो, त्यो पनि पुरस्कारका लागि गर्ने हो । अधिकारका लागि त उनीहरूले मधेसबाट जितेका होइनन् । त्यसैले उनीहरूले अधिकार लागि गएको भए पो आन्दोलनको भाषा बोल्थे । त्यसैले तिनले मधेसी अधिकारको भाषा बोल्ने सम्भावना पनि छैन ।

साम्प्रदायिकता झाँगिन्छ

मधेसलाई उपेक्षा गरेका कारण साम्प्रदायिकताको बीउ विगतदेखि नै छ । अहिले मधेसलाई उपेक्षा गरेर जारी गरेको संविधानले साम्प्रदायिकताको बीउ झन् झाँगिने देखिन्छ । तर, सत्ताधारीले आफ्नो के जोड घटाउ गरे भने सेना हाम्रै, प्रशासन हाम्रै, बन्द–व्यापार हाम्रै, अखबार, पत्रपत्रिका सबै हाम्रै, बुद्धिजीवी हाम्रै र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हाम्रै हालीमुहाली यति भएपछि यिनले केपो गरिहाल्लान्, जे पर्ला देखिजाला, यिनलाई माथि जान दिनुहँुदैन खुट्टामुनि नै राख्नुपर्छ । दबाएर ठाउँमै राख्नुपर्छ भन्ने निर्णय नै गरेर अघि बढेका हुन् । यो आँखा चिम्लेर गरेका होइनन् ।

 

मिलनबिन्दु छैन

एउटा पक्ष अघि बढेको छ । अर्को पक्ष आन्दोलनमै छ । त्यसैले यी दुईको तत्काल मिलन हुने सम्भावना देखिँदैन । आखिर राणा शासन त १०४ वर्षसम्म चल्यो । राजा महेन्द्रको अधिनायकवाद पनि ३० वर्षसम्म चल्यो । जब शक्तिको सबै स्रोतमा एकाधिकार एकथरी समुदायको कायम छ भने त्यो समुदायको साम्प्रदायिकताको राजनीति त चल्छ । त्यसैले तत्कालै मधेसमा तीन विकल्पमात्र छन् । एउटा आत्मसर्मपण गर्नु हो । लौ मालिक जे गर्नुहुन्छ गर्नुस् भनेर एमालेको मधेसी सभासद्ले भनेझैं आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो । मालिकको भरमा छाड्नुप¥यो । दोस्रो भनेको संघर्ष गर्नुपर्यो । त्यो पनि शान्तिपूर्ण गर्योभने चल्छ । हिंस्रक भयो भने राज्यसँग यति धेरै सेना छ दबाउँछ । तेस्रो विकल्प भनेको यो देश यस्तै हो भनेर बाहिर जानुपर्यो । सक्ने युरोप, अमेरिका जानुपर्यो नसक्ने अरब गएर पसिना कमाएर आफ्नो जसरी भए पनि गुजारा चलाउनुपर्यो। यो व्यवस्थाबाट बाहिर बस्नुपर्यो ।

सल्किरहने द्वन्द्व

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि नेपालमा संक्रमणकाल धेरै लम्बियो । सत्ताधारीले यदि केही गर्छन् भने के गर्दा रहेछन् हेरौं न त भएन भने फेरि जे गर्नुपर्ला देखाजाला भनेर बसेका छन् । उनीहरूले पनि अहिले तत्काल केही गरिहाल्नेजस्तो देखिँदैन । अहिलेको द्वन्द्व भुसको आगोजस्तो सल्किरहने र अवसर मिल्यो भने फेरि फुट्ने अवस्था कायम रहिरहन्छ । जुन संविधानले साम्य पार्नुुपर्ने परिस्थितिलाई संविधानले गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । अहिलेको संविधान २०४७ को जत्तिको पनि छैन । पञ्चायतकालको राजा महेन्द्रको संविधानको झझल्को दिनेखालको छ ।

Read 479 times

Leave a comment

                                                                                                     yatradaily Pvt.Ltd  -  www.yatradaily.com,

                                                                                              Birgunj, Ranighat - 14 , NEPAL,+977-9855020701

                                                                                                                            Chairperson

                                                                                                                              Ram Sarraf

                                                                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This website has been visited hit counter times from October 19, 2012