You are here: Home

आर्थिक अभिवृद्धि : अपेक्षा र यथार्थ-ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in राजनीति Thursday, 15 December 2016 12:28
Rate this item
(0 votes)

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले घोषणा गरेको ‘अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन’ अस्थिर राजनीतिक परिवेशको चेपुवामा पर्‍योरपारियो । वैदेशिक लगानी आकर्षणको मूल अभिप्राय राखिएको सम्मेलन आन्दोलनजन्य परिस्थितिको शिकार बन्यो । लगानी सम्मेलन बजेट वक्तव्ययता उच्चारणसमेत हुन पाएन । राजनीतिक आरोहअवरोहसँगै त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा भने यसलाई छुटाएनन् । कार्यान्वयन नहुँदै तत्कालीन सत्तानेतृत्वको बहिर्गमनसँगै पौडेल पनि पदमुक्त भए । अर्थ मन्त्रालयको कमाण्डर यतिखेर कृष्णबहादुर महरा छन् । र, सरकारले आउँदो फागुनको तेस्रो साताका लागि नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलनको मिति तोकेको छ ।

एउटा सम्मेलनको तारतम्य नमिल्दै तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । यो समयान्तरमा राजनीतिक आयतनका आधारमा मुख्य तीन दलका नेताहरू नै अर्थ मन्त्रालयको आसनमा पुग्नु संयोगमात्र होइन, अस्थिर राजनीतिको कुरूप दृश्यावली पनि हो । यही अन्योल आर्थिक विकासका औसत अपेक्षामा अवरोध साबित भएको छ । सरकारले १ खर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउने अनुमानसहित तयारी थालेको सम्मेलनको आयोजनमा आशावादीसम्म हुनसकिएला, तर सार्थकतामा विश्वस्त हुने आधार फेला पर्न सकेको छैन । अहिले पनि आन्दोलन र अराजकताका सम्भावना टरिसकेका छैनन् । अर्थराजनीतिक अवसरको आधार भनिएको सङ्घीयतामा किचलो समाधान भइसकेको छैन । अद्यावधिक आवरणमा झन् पेचिलो बन्दै गएको यो विवादको निरुपणविना आर्थिक विकासका उपाय र आयाम फराकिलो हुने सम्भावना देखिन्न । प्राथमिक पूर्वाधारको पूर्णताविना आलापले मात्र लगानी आउने कुरा पनि होइन । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएकोमा बितेको वर्ष यो परिमाण १५ अर्बमा खुम्चिएको सरकारी आँकडामात्र पनि लगानीको वातावरणको ओज अनुमानका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ ।

योजनाका उल्लिखित तानाबाना र तथ्याङ्कीय धरातल उद्घोष र उपादेयताबीचका अन्तरविरोधका नमूना हुन् । सन् २०१४ मा पनि नेपाललाई लगानी आकर्षणको थलो बनाउने अभिप्रायले आर्थिक शिखर सम्मेलन भएकै थियो । सन् २०२२ भित्र नेपाललाई दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसहितको विकासशील मुलुक बनाउने उद्देश्यलाई सघाउने लक्ष्यसहित त्यसताकाको १९ बुँदे घोषणा अहिले सिंहदरबारको कुनै कुनामा धुलाम्य भइसकेको होला । तर, यसबीचमा यो लक्ष्य संशोधनमा परिसकेको छ । स्तरोन्नतिको समयसीमालाई सन् २०३० सम्म तन्काइएको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउने तानाबानालाई बितेको वर्ष शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतको वृद्धिले पानी खन्याइसकेको छ । यो संयोगजन्य अवस्थामात्र होइन । विकासे योजना र कार्यान्वयनमा आफूअनुकूल व्याख्या र रूपान्तरणको राजनीतिक प्रयत्नले आर्थिक अभिवृद्धिको बाटो अवरुद्ध छ ।

ऊर्जा, पर्यटन र कृषिका क्षेत्रमा एक वर्षभित्र ५० हजार रोजगारी उत्पादन गर्ने तत्कालीन योजना हावादारी सावित भइसकेको छ । सरकारले रोजगारीका अवसरको जति नै दुहाइ दिए पनि वर्षेनि ५ लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा आउने जनशक्तिमध्ये अधिकांशले विदेशमा पसिना बगाइराखेको छ । गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान वर्षेनि घट्दो अङ्कमा छ । १० वर्षअघि ३६ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको कृषिको योगदान त्यसयता कहिल्यै उकालो लागेको छैन । गतवर्ष ३३ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि अतिविपन्न छन् । शिक्षामा वर्षेनि सरकारी खर्च बढोत्तरी भइराखे पनि १२ प्रतिशत नेपाली निरक्षर छन् । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मान्ने हो भने सरकारले योजनाबद्ध विकासको खाका ल्याउन थालेकै ६० वर्ष पार भइसकेको छ । तर, तामझाम र हल्लाखल्लाको तुलनामा मानवीय विकास सूचकाङ्क सापेक्ष छैनन् ।

सरकारले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी आह्वान गरे पनि औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर निराशाजनक छ । उद्योगभन्दा सेवा क्षेत्रमा लगानी बढी केन्द्रित भएको पछिल्ला थ्याङ्कले देखाएका छन् । कुनै बेला गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म पुगेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले २ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले अबको ३ वर्षमा यो आँकडालाई १० प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य राखे पनि आधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छैन । उत्पादनलाई बढावा दिने भनिए पनि व्यापारमा आधारित राजस्व नीतिका कारण व्यापारघाटा उकालो लागिराखेको छ । गतवर्षको २२ खर्ब ४९ अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये करीब एक तिहाइ, अर्थात् ७ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा मात्रै छ । यो विगत ५ वर्षयताको औसत तथ्य पनि हो । बितेको वर्ष ६ महीने आन्दोलन र नाकाबन्दीमा पनि भारतसितको व्यापारघाटामात्रै ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ छ । अर्थतन्त्रमा समस्याको कडी अस्थिर आर्थिक नीति र दूरदृष्टिको अभाव हो । अर्थनीतिमा राजनीतिक आग्रह र दुराग्रहको प्रभाव विकासमा अवरोध बनेको छ ।

एकताका नेपालबाट कपडा निर्यात हुन्थ्यो । तर, अहिले यस्ता अधिकांश उद्योगमा ताला झुण्डिएका छन् । नेपालका वनस्पति घीउ, कपर वायर, जिङ्क उद्योगले राम्रै कमाइदिएका थिए । ती सबै एकादेशको कथा भइसके । धानचामल निकासी बन्द भएको धेरै भएको छैन । तर, भारतीय चामलको अनियन्त्रित आयातले स्वदेशी उद्योग बन्द हुने तरखरमा छन् । भोलि अन्य उद्योगले यो नियति भोग्नु पर्दैन भन्ने आधार छैन । तात्पर्य, सरकारले यस्ता उद्योगलाई नीतिगतरुपमै संरक्षण दिनु पर्छ । यतिखेर सरकारले बन्द उद्योग खुलाउन तत्परता देखाएका समाचार नआएका पनि होइनन् । तर, सञ्चालनको मोडालिटी, विधि र प्रक्रियाको कमजोर धरातलमा स्टण्टबाजीको रूपमा आउने वक्तव्यमा विश्वासको अधार फिलतो हुने नै भयो । मन्त्री फेरिएपिच्छे प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्तिको निकास नभई अभिप्रायमा पुग्न सकिन्न । लगानीको सुरक्षण र आयको ग्यारेण्टीविना प्रचारबाजीको बलमा लगानी आउँदैन ।

आन्तरिक लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा बाह्य लगानीको अपेक्षा आकाशको फलजस्तै हुन सक्छ । अहिलेको राजनीतिक अन्योल र लगानी प्रतिकूल माहोलले यसलाई सघाइराखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिदर सकारात्मक छैन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले विप्रेषणको स्रोत सङ्कुचित हुँदै गएको र यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसकिएकोमा चिन्ता जाहेर गर्नु लगानीमैत्री माहोल बनाउन नसक्नुको प्रमाण पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति अध्ययनले विप्रेषणको १ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै उत्पादनमा लगानी हुने देखाएको छ  । अधिकांश रकम उपोगमै सकिन्छ । यस्तो आम्दानीले आमदैनिकीलाई उपभोगमुखी र सहज बनाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक सामथ्र्य दिन सक्दैन ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात करीब ३० प्रतिशत भए पनि रोजगारीका अवसरको जोखीम र घट्दो विप्रेषणले अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि परोक्ष प्रभावित हुने अध्ययनले औंल्याएका छन् । विकास साझेदारहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यसै विप्रेषणमा आधारित मानेका होइनन् । सरकारले चालू वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखेको छ । तर, मुख्य विकास साझेदार विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कको प्रक्षेपण क्रमशः ५ र ४ दशमलव ८ प्रतिशत छ । राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलनको सम्भावना, पुनर्निर्माणको सुस्त गति, विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावटलगायतले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिका अवरोधलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । विप्रेषण आप्रवाहको कमीले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन निष्कर्षले पनि विकास साझेदारको तर्कलाई बल पुर्‍याएको छ ।

लगानीको वातारण बनाउनुको विकल्प छैन । आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त पूर्वाधार पूवशर्त हुन् । यस निम्ति शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र गुणस्तरीय जनशक्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य छन् । भौतिक र कानूनी पूर्वाधारको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन । ऊर्जा, बाटोघाटो, सञ्चारलगायत भौतिक र प्रोत्साहनमुखी कानूनी आधार नभई हुन्न । औद्योगिक व्यवसाय, विशेष आर्थिक क्षेत्र र कम्पनी ऐन पारित हुनुलाई सरकारले वातावरणको आधार मानेको छ । सकारात्मक भए पनि यी मात्रै पर्याप्त छैनन् । सरोकारका अन्य कानूनको र पूर्वाधारको प्रभावकारी संयोजनबाटै अपेक्षित आर्थिक अभिवृद्धि सम्भव हुने हो । आर्थिक वृद्धि आफै साध्य पनि होइन । यसबाट उत्पादन हुने विकासका अवसरको वैज्ञानिक वितरण मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । अर्थराजनीतिक सङ्क्रमण समाधानमा अभाव अहिले पनि इमानदारीकै देखिन्छ ।

Read 448 times

Leave a comment

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012