You are here: Home

स्वार्थमा भासिएको राजनीति - ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in राजनीति Monday, 14 November 2016 13:26
Rate this item
(0 votes)

कछुवा गतिका राजनीतिक आयामहरू गतिहीन लाग्नु अस्वाभाविक होइन । संविधान जारी भएयताको एकवर्षे कसरतको सारलाई केलाउने हो भने दुई थान सरकार परिवर्तनबाहेक अन्य पत्यारलाग्दो उपलब्धि प्रकट भएको छैन । संविधानमा असन्तुष्टको अडान र पक्षधरको अल्मल्याउने उपायमा यसको कार्यान्वयनको कार्यभार नै सुदूरतिर धकेलिएको भान हुन थालेको छ ।

    सङ्क्रमण निकासको दशक लामो प्रयत्न, अनेक अलमल र उल्झनमा जेलिन पुगेको छ । संविधान निर्माणलाई यसको अचुक उपायको रूपमा अथ्र्याइए पनि जारी भए यताको राजनीतिक रस्साकस्सीको अन्तर्वस्तु कसैबाट लुकेको विषय रहेन । संविधानमा असन्तुष्टि मात्र छैन, राजनीतिको यथा–आचरणले यसको कार्यान्वयनमा आशड्ढा उठ्न थालेको छ ।

    असन्तुष्टिको ओज र औचित्यमा पनि विरोधाभास नभएको भने होइन । तर, निकासको नाममा सत्ताको आयु तन्काउने र गठन÷विघटनका खेलको पुरावृत्तिलाई मात्र रचनात्मक राजनीति कदापि मान्न सकिन्न । अहिलेको समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दैनिकी यही सकसको सेरोफेरोमा रुमलिएको छ । जनता निकासको आशमा अस्थिरता र अव्यवस्थाका शृङ्खलाको पुनरावृत्ति टुलुटुलु हेर्न अभिशप्त छ ।

    पहिलो प्रबन्धको नमीठो असफलता भोगेरै पनि दास्रो प्रयत्नमा मुलुकले एक थान मूल कानुन त पायो । तर यसको आधारमा स्थायित्व, विकास र सुशासनको अपेक्षामाथि दलीय आचरणले नै पानी खन्याइराखेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारको अन्तर्विरोधले राजनीतिक पद्धतिप्रति नै चरम वितृष्ण पैदा गरिदिएको छ ।

    राजनीतिप्रति नै जनताको विश्वास उठेको अवस्था छ । राज्य सञ्चालन राजनीतिबाटै हुने हो । तर राज्य सञ्चालनको पद्धति र यसका आधारहरूप्रति बढ्दो निराशा लोकतन्त्रप्रति नै खतराको सड्ढेत हो । भानिराख्नुपर्दैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट विस्थापितहरूले यस्तै कमजोरीमा खेल्ने हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसको आभास भइसकेर पनि बुझ पचाउनु चाहिं बुझि नसक्नुको विडम्बना बनेको छ ।

    आआप्mनै स्वार्थकेन्द्रित अडानका कारण सतहमा देखिएका असहमतिको  तत्काल निकासको सम्भावना प्रकट भएको छैन । असहमतिकै कारण समस्याका शृङ्खला थपिइराखेका छन् । सत्तामोह र हठले निकासलाई पछि धकेलेको छ । यो सत्य संविधानका पक्षधर र असन्तुष्ट दुवै खेमामा बराबर लागू हुन्छ । संविधान मान्दैनौं भनेर आन्दोलन पनि गर्ने, तर आन्दोलनको मोर्चाबाट जुरुक्क उठेर त्यही संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट खसाल्न लाइन लाग्ने आचरण मात्र पनि यसको प्रमाणिकताका लागि पर्याप्त छ । यसमा निर्देशन र अरनखटनको प्रभाव पनि अब पर्दापछाडिको रहस्य रहेन ।

    मुलुक आन्तरिक र बाह्य रुचि आचरणको चक्रब्यूहमा नराम्ररी जकडिनुको पीडा पुरानो भइसकेको छैन । ६ महिना लामो आन्दोलन र नाका अवरोधको अस्तव्यस्तता हामीले झेलेकै हो । यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । परनिर्भर राजनीतिक पहेली र यसका परिणामहरू हाम्रो राजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्नेहरूका निम्ति रहस्यको विषय पनि रहेन ।

    राणादेखि राजा हु“दै अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा पनि यो अभ्यास कहींकतै क्रमभ· नहुनु नै मौजुदा पराधीनताको कडी हो । भन्दा जे भनिए पनि पराधीनता नेतृत्वले स्वीकार गरेको तीतो सत्य हो । यो आचरणको अवसान नभई हामीले अपेक्षामा राखेको स्थायित्व, आत्मसम्मान र समृद्धि पनि सम्भव छैन ।

    सकसको असर सामान्यीकरण भइराख्दा पुनः आन्दोलनका आलापहरू सुनिन थालेको छ । राजनीति निकासको नाममा समस्यालाई नया“ आवरण दिने प्रयत्नमा लागेको प्रतीत भइराखेको छ । सत्तापक्षीय राजनीतिले असन्तुष्ट पक्षका असन्तुष्टिलाई अस्वीकार गर्न सकेको पनि छैन, उचित माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा पत्यारलाग्दो कुनै अधार पनि देखाउन सकेको छैन ।

    उधारो सहमति गरेर सरकारलाई समर्थन गरेका मधेसी दलहरू उधारो चुक्ता गर्ने पटके भाकामा रुमलिएका छन् । पटकपटक म्याद सार्ने प्रवृत्तिबाट आजित भएर अब उनीहरू आन्दोलनको तानाबानामा उत्रिएका समाचार आइराखेका छन् । असन्तुष्टले जन अभिमतको धरातल छाम्न नसक्नु र ठूला भनिएका दलहरूमा जनमतको अतिदम्भले निकासमा गा“ठो परेको छ । 

    भारतको साथ–समर्थन रहेको मधेसवादीको असन्तुष्टिलाई ठूला भनिएका दलहरूले अस्वीकार गर्न पनि नसक्ने, तर सम्बोधनमा तत्परता पनि नदेखाउने प्रवृत्तिले निकास अलमलमा परेको भेउ पाउन असहज छैन । भारतको रुचि मिसिएको मधेसको मागलाई ठाडै अस्वीकार गर्दा सत्ता फुत्किने डरले उनीहरूलाई त्यसो गर्नबाट रोकेको छ ।

    दलहरूको यही कमजोरीलाई भारतले भजाइराखेको छ । भारत कसैको पनि स्थायी चिन्तक होइन, बरु उपयोगवादी आचरण उसको मौलिकता हो भन्ने कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ पचाउ“दा अस्थिरता अन्त्यहीन बन्दैछ÷बनिआएको छ । 

    दलहरूबीच हठ र असहमतिका कारण मुलुक इतिहासकै जटिल मोडमा छ । सहमतीय राजनीतिको अभावमा मुलुक एकपछि अर्को समस्यामा फस्दै गएको छ । सहमतिको नाममा दलहरूले प्रदर्शन गरेको गैरजिम्मेवारीका कारण संविधान जारी भएर पनि पुनः संवैधानिक सड्ढटको खतरा टरिसकेको छैन ।

    अहिले औपचारिक÷अनौपचारिक तवरमा संविधान संशोधनका विषयमा बाहिर आएका विरोधाभासपूर्ण प्रावधानका कुराहरूले अन्योल र आक्रोश दुवै बढाउने काम गरेको छ । सरकार र राजनीतिक नेताहरूले यस्तो असामञ्जस्य तत्काल चिर्नुपर्दछ । यसले आमतवरमा देखिएको अन्योल हराउन सक्दछ । असन्तुष्टिको यथाशक्य सम्बोधन हुनुपर्दछ । तर अडान राख्नेले जन अभितलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सीमित नेताहरूको स्वार्थमिश्रित एजेन्डाले समग्र मधेसीको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? यो कोणबाट पनि बहस आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा मधेसी राजनीतिमैं चरम विरोधाभास छ । सरकारलाई समर्थन गर्दाताकाको ३ बु“दे सम्झौता सतहीरूपमा जटिल नभए पनि यस्तै सीमित स्वार्थका कारण विरोधाभासमा भासिएको छ । सीमाड्ढनमा लचकताका कुरा आएको छ, तर फरक  आवरणमा आन्दोलनका घुर्की बाहिर आउनु नेतृत्वपिच्छेको स्वार्थको उपज हो भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेकै विषय हो ।

    आउ“दो वर्षको माघ ८ गतेभित्र आवश्यक अन्य कानुनी संरचनाहरूको काम सकेर संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार तीन तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने छ । तर अहिलेसम्मको अलमल र तानातानले यो समयसीमाभित्र उल्लिखित दायित्व पूर्ण होला भन्नेमा आशड्ढाको ओज सघन हु“दै गएको अवस्था छ ।

    स्थानीय निर्वाचनको हल्ला चलाइएको छ । तर तह कि निकाय भन्नेमैं दलीय मत बाझिएको छ । मधेसवादीहरू मधेसमा चुनावै हुन नदिने रणनीतिमा प्रकट भएका छन् । मधेसवादी राजनीतिको आधारभूमि मानिएको २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक प्रक्रियासमेत अघि बढ्न नसक्नु यही रणनीतिको प्रभाव हो भन्न द्विविधा मानिराख्नुपर्दैन ।

    निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो भन्न पनि सकिएला, तर त्यसका लागि आवश्यकीय कानुनी र भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाइदिने अभिभारा त राजनीतिकै हो । आयोगले निर्वाचनको वातावरणका निम्ति पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार र राजनीति, आवश्यक जति गम्भीर हुन आवश्यक ठान्दैन । यसर्थ निर्वाचनको हौवा राजनीतिको देखाउने दा“त मात्र हो कि भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक भएन ।

    स्थानीय चुनाव सत्ता साझेदारीमा किचलोको बीउ बन्ने सम्भावना भने बलियो भएर गएको छ । काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्दा स्थानीय निर्वाचन अहिलेको सरकारले गराउने र प्रादेशिक र सङ्घको चुनाव काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको स्मरण हुन्छ । शर्त अनुसार नौ महिना पुगे पनि स्थानीय चुनाव नभएसम्म सत्ता छोड्दिन“ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अत्तो नथाप्लान् भन्नेमा ढुक्क हुनुपर्ने कारण छैन । हाम्रो राजनीति सत्ताभोगका निम्ति कतिसम्म लम्पसार पर्न सक्छ भन्ने कुरा छर्ल· भइसकेकै छ । यो सम्भावना यथार्थमा बदलियो भने सङ्क्रमण समाधानको उद्देश्यमा अवरोधको नया“ आयाम थपिन्छ भन्ने कुरामा किन्तु–परन्तु आवश्यक पर्दैन ।

Read 506 times

Leave a comment

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012