You are here: Home

आत्मकेन्द्रित नेतृत्व : अद्यावधिक सकस

Written by  Published in राजनीति Monday, 24 October 2016 16:27
Rate this item
(0 votes)

ओमप्रकाश खनाल 

नेता गतिलो नहुँदा देश र जनताको मात्र दुर्गति हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरूसमेत भद्दा मजाक बन्न पुग्दछन् । हाम्रो लोकतन्त्र नेतृत्वको यस्तै कमजोरी र मनोमानीको चक्रब्युहमा जेलिन पुगेको छ । यतिखेर आन्तरिक र बाह्य अर्थराजनीतिक सम्बन्धमा असन्तुलनको कहर उठाउन जनता अभीशप्त छ । जुन देशको कार्यकारी प्रमुखले पटकपटक आफूमा राजनीतिक परिपक्वता पुगेको सफाई पेश गर्दै हिड्नुपर्छ । उल्टै स्वयम्का आलाकाँचा हर्कतले त्यो दाबीलाई खारेज गरिराखेको हुन्छ । यस्तो नेतृत्वबाट जनताले के अपेक्षा पाल्ने रु उत्तर खोज्न धेरै कसरत आवश्यक पर्दैन । मौजुदा अन्योल र अस्थिरताका असरहरू पर्याप्त छन् ।

भारतको गोहा सम्मेलनमा पुगेर पोखिएको परिपक्व राजनीतिक चातुर्य यतिखेर लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणमा अद्यावधिक भइराखेको छ । आफ्नै दलका सांसद्ले दर्ता गराएको प्रस्ताव ‘थाहा पाइँन’ भन्नु प्रधानमन्त्रीको निरिह अभिव्यक्ति हो । प्रमुख आयुक्तमा लोकमानका प्रस्ताव रहेका पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै मन्त्री र सांसदले सुईंको दिन पनि उद्देश्यमा खतरा ठानेका भए कुरो बेग्लै हो । 

सत्ताको नेतृत्व गर्नुका कारण समकालीन राजनीतिक घटनाक्रम र छिमेक सम्बन्धका पहेलीहरूको जसअपजसको भारी पनि दाहालको पोल्टामा पर्नु अन्यथा होइन । गोहामा निकट छिमेकी भारत र चीनका नेतासित भएको संयुक्त भेटलाई प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमार्फत त्रिपक्षीय साझेदारीको समझदारीका रुपमा प्रचार गरियो । लगत्तै भारतले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि प्रधामन्त्रीको ‘परिपक्वता’ छताछुल्ल भइदियो । भलै यसबारेमा अर्को सरोकारको पक्ष चीनको औपचारिक प्रतिक्रिया आएन वा उसले ओजविहीन कुरामा दिमाग खर्च गर्न आवश्यक ठानेन । तर, हाम्रातर्फबाट त्यो जग हसाउँने कुटनीतिक कमजोरी सावित भयो ।

दुई उदियमान अर्थतन्त्रका बीचमा हुनुका कारण भारत र चीनको आर्थिक गतिलाई पछ्याउनु हाम्रा लागि आर्थिक विकासको अवसर हो भन्नेमा द्विविधा बाँकी छैन । तर कार्यकारी प्रमुखहरूको दुर्लभ भेटलाई अतिरञ्जित र विरोधाभासको विषय बनाइनुले हाम्रो कुटनीतिक चातुर्य प्रमाणित हुँदैन । यसले हामीमा उत्कट अभिलासाको रुपमा रहेको तीव्र गतिको आर्थिक समृद्धिको योजना पनि अवरोधमुक्त हुन सक्दैन । 

भारत र चीनका कार्यकारी प्रमुखहरूसितको मुख मिलान र भ्रमणका औचारिकतामात्रै सहकार्यका दसी होइनन् । तिहारलगत्तै भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तय भइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल ल्याउन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गरेका अनुनयविनयका समाचार पढिएकै हो । राष्ट्र प्रमुखहरूको भ्रमणको उपक्रम कुटनीतिको सतही पाटोमात्रै हो । अवसरको सदुपयोगका निम्ति आपसी विश्वास र लेनदेनको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको साझेदारी चाहिन्छ । भ्रमणले मात्र छिमेक सम्बन्ध फलिफाप हुने भए भारतीय प्रधानमन्त्रीले छोटै समयान्तरमा २ पटक नेपालको भ्रमण गरेकै हुन् । तर, उनैले नाकाबन्दी लगाएर हाम्रो अर्थसामाजिक दैनिकीलाई अस्तव्यस्त बनाइदिए । 

भारतीय व्यवहारको अद्याधिक असरको कहर अहिले पनि कायम छ । दक्षिण छिमेकप्रति नेपालीको धारणा सदूरसम्म सकारात्मक हुन नसक्ने गरी बिथोलिएको छ । भ्वाङ परेको सम्बन्ध टाल्ने प्रयत्न भइराखे पनि वाकपटुताले मात्र कुँडिएको भावना यथास्थितिमा आउन सम्भव छैन । यसले नेपाल–भारत समबन्धका आयामहरूलाई दशकौं पछाडि पु¥याएर छाडेको छ । यो स्थितिका पछाडि जोडिएका राजनीतिक आग्रह र दुराग्रह दुवैलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने आमजनताले सकारात्मक सम्बन्धको छनक अझै पनि फेला पार्न सकेको छैन ।

 सत्ता र शक्तिका निम्ति रिझाउने र बझाउने खेलप्रति निरपेक्ष नजरमा अझै पनि सम्बन्ध हार्दिकतामा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । यो सन्दर्भको तात्पर्य, भ्रमणका कर्मकाण्डमात्र सदृढ सम्बन्धका दसी होइनन् भन्ने नै हो । मेरो देशको भ्रमण गरिदिनुप¥यो भनेर कोहोलो गर्नुको अर्थ छैन । एकाध आवागमनका तामझाम आपसी साझेदारी र सहकार्यका निम्ति पर्याप्त हुन सक्दैनन् । नेतृत्व यति सामान्य सत्यबाट समेत विमुख हुनु अन्योल अभिवृद्धिको कारण बनिराखेको छ । 

प्रसङ्ग लोकमान प्रकरणकै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा पनि दलीय नेतृत्व आत्मकेन्द्रित उद्देश्यको भुमरीबाट माथि उठ्न सकेको देखिएन । महाअभियोग प्रस्ताव नै दुराग्रह प्रेरित भएर आयो भन्नेहरूको सङ्ख्या पातलो छैन । लोकमानले टङ्गाल दरवारबाट सिंहदरवारको सामानान्तर प्रशासन चलाएको बुझ्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । कार्कीले क्षेत्राधिकार मिचेर गरे÷गराएका कामकारवाहीको फेहरिस्त छोटो छैन ।

कार्कीविरुद्ध राजनीतिक दलहरु अझै पनि विभक्त मानसिकतामै छन् । सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समितिमा प्रश्नको तारो बनेका छन् । लोकमानलाई फाल्ने कि बचाउने भन्नेमा काङ्ग्रेस नेतृत्व विभाजित छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पहलकदमीको तत्कालिन सफलतामा सत्तासिन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै खेमामा असन्तुष्टि देखिएको छ । तीन दलीय शीर्ष नेतृत्वको समझादारीमै प्रस्ताव दर्ता भएको भनिए पनि त्यसयताका दृष्यावलीले दलहरु असामञ्जस्यमुक्त देखिँदैनन् । 

महाअभियोग प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी नै जाने हो कि भन्ने चिन्ताले गाँजेको छ । अर्को साझेदार काङ्ग्रेसका केही चाप्लुसहरूले यसलाई सत्ता ढाल्ने एमाले प्रपञ्चको रुपमा अथ्र्याएका छन् । नेतृत्वको बोलीको ओज आफ्नो ठाउँमा होला । यसको छिनोफानो हुँदै जानेछ । तर, यसले एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई हटाउन खोज्दा सत्ता नै ढल्ने भयले अत्तालिने नेतृत्वको हैसियतलाई पनि पुनः एकपटक छरपष्ट पारिदिएको छ । 

आन्तरिक नीति निर्णयमा प्रभुको इच्छाविपरीत चल्न नसक्ने नेतृत्वबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने रु राजनीतिक अभीष्ट केवल सत्ता प्राप्ति र यसको अधिकतम् सुखभोगमात्र हो रु आत्मसम्मन र निर्णयको अधिकार सत्ताको सौदामा बन्धकी राखेर लोककल्याणकारी राजनीतिक सम्भव हुन्छ रु लोकमान प्रकरणमा नेतृत्वको छटपटीले फेरि एकपटक यस्ता स्वभाविक तर, पेचिला प्रश्नहरू अगाडि तेस्र्याइदिएको छ । नेतृत्वले यस्ता सङ्गीन सवालहरूको सापेक्ष समाधान निकाल्नु पर्दछ । र, निचोडको रुपान्तरणमा इमानदार हुन सक्यो भने मात्रै आगामी दिन सुखद् र सहज दुवै हुने छन् । अन्यथा देश र जनताको आलाप  सत्तागमनको पूरक औजारमात्र बन्ने बिडम्वनाको पुनरावृत्ति भइराख्ने छ । अहिलेको राजनीतिक आचरणबाट आत्मकेन्द्रित प्रहसन र उपक्रमहरूको समाधान सम्भव छैन । 

लोकमान महाअभियोग लायक छन् कि छैनन् भन्नेमा अब विवाद रहेन । प्रमुख आयुक्तको पदमा उक्लिएयता उनले अपनाएको आचरण र प्रतिशोधपूर्ण रवैया सतहमा आइसकेको विषय हो । आफ्नो नियुक्तिको विरोधमा उत्रिनेहरूलाई छानिछानी थालेको कारवाही र त्यसको उपलब्धिले उनको पूर्वाग्रह प्रमाणित गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणका निम्ति प्राप्त अख्तियार नै दुरुपयोग भएका कैयौं सन्दर्भ सार्वजनिक भइसकेकै छन् । 

लोकमानको नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्च न्यायालयको न्यायिक जाँचलाई अल्मल्याउन उनले अपनाएको रवैया उत्कर्षमात्र थियो । घटनावलीहरूले लोकमानलाई महाअभियोगको कठघरामा उभ्याउन पर्याप्तै आधार जुटाइसकेका छन् । तर, यहानिर भुल्न नहुने तथ्य के पनि हो भने महाअभियोग लगाउन दलीय नेतृत्व हठात एकमत हुनुका पछाडि लोकमानको अराजकताले मात्र काम गरेको छ त रु नेतृत्वका भ्रष्टाचारलाई लोकमानले आफ्नो ढाल बनाएका सन्दर्भहरू पनि नयाँ होइनन् । 

लोकमानले देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै ‘मिल्ने र मिलाउने’ बिडम्वनाको साक्षी किनारामा उभिन बाध्य बनाएका तथ्य समाचारमाध्यममा आएकै हुन् । यतिखेर एमालेका हस्तीहरूलाई तह लगाउने लोकमानको गोप्य तानाबाना चुहिएकै कारण अध्यक्ष केपी ओली महाअभियोगका लागि तात्तिएको कुराले राजनीतिक वृत्तको चासो तानेको छ । केही दिनअघिसम्म एमालेको उक्साहटमा अख्तियारले आफूलाई दुःख दिएको बताउने प्रचण्ड आज महाअभियोगलाई सत्ताराजनीतिसित जोड्दैछन् । लाभ न हानीमा रहेको काङ्ग्रेस द्विविधामा रुमलिएको छ । सम्भवतः ऊ महाअभियोग समितिको निर्णयको पखाईमा हुनेछ । प्रकारान्तरले इशारा कुरिराखेका होलान, मधेसवादीहरू यो प्रकरणमा भाउ नपाएको दुःखेसो पोख्दैछन् । 

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दोेषी करार र त्यही निकायले अयोग्य ठहर गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारको सर्वोच्चासनमा पु¥याएर लोकतन्त्रवादीहरूले नै लोकअभिमतको अवज्ञा गरेकै हुन् । किन्तुपरन्तुले यो धब्बा छोप्न सकिन्न । नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित उद्देश्यबाटै आएको किन नहोओस्, सुशासनमा विधि र प्रक्रिया स्थापित गर्ने यो उचित अवसर हो । दुराग्रहको औजार चलाउन उद्यत् आचरणको अवशान अपरिहार्य छ । बेवास्ता गर्नै नमिल्ने सत्य के पनि हो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको क्षेत्र पनि राजनीति नै हो । यसअर्थ, नेतृत्व विधिको बलमा भ्रष्टारमुक्त समाज निर्माणको अभियानमा लाग्ने मौका पनि यही हो । 

 

Read 454 times

Leave a comment

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012