You are here: Home

नेपाल–भारत व्यापारका अवरोध

Written by  Published in समाज Monday, 24 October 2016 14:04
Rate this item
(1 Vote)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य विजयकुमार सरावगी व्यापार क्षेत्रका अनुभवी र जानकार व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् । औद्योगिक एवं व्यावसायिक समूह ‘सरावगी ग्रुप’का प्रबन्ध निर्देशक रहेका उनी महासंघको व्यापार समितिका सभापतिसमेत हुन् । नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा समेत दख्खल राख्ने सरावगीले दुई मुलुकबीचको व्यापारमा नियमितबाहेक आकस्मिक अवरोध पनि उत्तिकै रहेको बताए । उनले नेपाल–भारतबीचको व्यापारका अवरोधलाई यसरी व्याख्या गरे :

राजनीतिक असमझदारी

नेपाल र भारतबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई दुई मुलुकबीचको राजनीतिक समझदारीले ठूलो प्रभाव पार्छ । दुई मुलुकबीच सम्बन्ध राम्रो भएका वेला व्यापारमा पनि कुनै समस्या देखिँदैन । तर, केही खटपट आउनेबित्तिकै व्यापारमा पनि समस्या आइहाल्छ । दुई मुलुकबीचको व्यापारमा भन्सार र गैरभन्सारबाहेक अर्को एउटा अवरोध छ, त्यो भनेको राजनीतिक असमझदारी हो । भारतले कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी सुविधा तथा सहजता पनि दिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ विनाकारण दुई मुलुकबीच अवरोध खडा भइदिन्छ । यस्तो अवरोध नयाँ होइन, यो भइरहन्छ र टुंगिन्छ पनि  । कुनै न कुनै रूपमा पटक–पटक यस्तो अवरोध हुने गरेको छ । यसभन्दा अघि ०४६ मा पनि भएको थियो । गत वर्ष भएको नाकाबन्दी यस्तै राजनीतिक असमझदारीबाट उत्पन्न व्यापार अवरोध थियो भन्ने लाग्छ । यो विषयमा दुवै मुलुक उत्तिकै जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्छ । यसबाट अनावश्यक रूपमा जनताले दुःख पाइरहेका छन् । यसैले यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

असहज निर्यात

भारतबाट नेपालतर्फ हुने आयात सहज छ । सामान्य प्रक्रियागत झन्झट देखिए पनि अवरोध हत्तपत्त आउँदैन । तर, नेपालबाट भारततर्फ हुने वा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक हुने निर्यातमा भने प्रशस्त समस्या देखिएका छन् । जसरी सहजै आयात हुन्छ, त्यसरी नै निर्यात हुन सकेको छैन । भारतले धेरै खाले कानुन र नीति अघि सारेर हाम्रा वस्तु निर्यातमा अवरोध खडा गर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि निकै लामो प्रयास गर्दा पनि नेपालबाट औषधि निर्यात हुन सकेको छैन । भारतले गर्ने अवरोधका कारण हाम्रो लागत बढ्छ । परीक्षण, चेकजाँचलगातय विभिन्न नाममा गरिने अवरोधले डेमरेज, डिटेन्सन बढी पर्छ । यो हटाउन आवश्यक छ ।

स्टेटअनुसारका लोकल ट्याक्स

भारतका छुट्टाछुट्टै राज्यले विभिन्न स्थानीय कर लगाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा त्यहाँको राज्य (स्टेट) नै पिच्छे लोकल ट्याक्स लगाउनु स्वाभाविक होइन । यसले हाम्रो लागत अत्यधिक बढाएको छ । भारतबाट र भारत हुँदै नेपालसम्म मालसामान आइपुग्दा धेरै ठाउँमा सर्भिसलगायत लोकल ट्याक्स तिर्नुपर्छ । आयात–निर्यात दुवैमा कुनै पनि लोकल ट्याक्स लिनुहुँदैन । यसरी दोहोरो–तेहेरो ट्याक्स तिर्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ । यो हाम्रा लागि कठिन अवस्था हो ।

फरक–फरक नीति–नियम

भारत र नेपालका कतिपय नीति–नियम नितान्त फरक छन् ।  यता तोकिएको मापदण्ड उता लागू गर्न सकिँदैन । त्यस्तै, उता तोकिएको मापदण्ड यता लागू गर्न सकिँदैन । कमसेकम व्यापारसँग सम्बन्धित नीति–नियम बनाउँदा नबाझिने खालको भए राम्रो हुने थियो । हाम्रो सरकारले त्यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतको नीति–नियमसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी हाम्रो नीति–नियम बन्नुपर्छ ।

समस्या समाधानमा कम ध्यान

नेपालले मान्यता दिएको गुणस्तरलाई भारतले मान्यता दिँदैन । नेपालले गरेको ल्याब परीक्षणलाई भारतले स्वीकार गर्दैन । यसले गर्दा हाम्रो मालसमान नाकामै अड्कन्छ । यो भनेको सरकार–सरकारबीचको सहकार्य नभएर हो । एउटा सरकार र अर्को सरकारबीच यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्छ । एकले अर्कोलाई स्विकार्नुपर्छ । हाम्रा सन्धि–सम्झौता पनि समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ । दशकौँ अघिको सन्धि–सम्झौताअनुसार अहिले व्यापार गर्न सकिँदैन । भन्सार, गैरभन्सारलगातय थुप्रै समस्या छन्, तर त्यसलाई समाधान गर्न दुवै सरकार गम्भीर देखिँदैनन् । समस्या समाधानमा दुवै सरकारले कम ध्यान दिएजस्तो देखिन्छ ।

सर्भिस ट्याक्स

भारतले नेपालसँगको व्यापारका लागि प्रयोग हुने सेवामा समेत कर लगाउने गरेको छ । रेलवे, ट्रान्सपोर्टलगायत सेवामा विभिन्न खाले सर्भिस ट्याक्स लगाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसरी सर्भिस ट्याक्स लगाउन मिल्दैन । यसबाट समेत नेपाली व्यापारी हैरान भएका छन् । त्यहाँको आन्तरिक कारोबार वा प्रयोगमा यस्तो ट्याक्स लगाइनु स्वाभाविक हो । तर, हामीलाई यस्तो ट्याक्स लगाइनु हुँदैन । भारतले दुई देशबीचको आयात–निर्यातमा मात्रै नभई तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात–निर्यातको व्यापारमा पनि भारतमा सर्भिस चार्ज लिइरहेको छ । यसबाट हामी निजीक्षेत्र मात्रै होइन, उपभोक्ता र सिंगो मुलुकलाई नै नोक्सान भइरहेको छ । सर्भिस ट्याक्स भारतका लागि हो, नेपालका लागि होइन । यो कुरा भारतले बुझ्न आवश्यक छ ।

ग्रे मार्केट

खुला सीमाका कारण नेपाल–भारतबीच ठूलो परिमाणमा अवैध आयात–निर्यात हुने गरेको छ । यस्तो ग्रे मार्केटलाई हतोत्साहित गर्न दुवै सरकार असफलजस्तै भएका छन् । कतिपय सरकारी निर्णय तथा नीति–नियमले नै ग्रे मार्केटलाई प्रश्रय मिलेको छ । कुनै समय भारतले प्याज, चिनी वा अन्य कुनै वस्तुको निर्यात रोकिदिन्छ । औपचारिक माध्यमबाट नआए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आइहाल्छ ।

काउन्टर भ्यालु ड्युटी नलगाऔँ

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को नियम भन्दै कहिलेकाहीँ विभिन्न वस्तुमा काउन्टर भ्यालु ड्युटी लगाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा कुनै एक देशका वस्तु तथा उत्पादनलाई समस्या हुन्छ । कहिलेकाहीँ भारतले यस्तो गर्ने गरेको छ । हाम्रा उत्पादनलाई अतिरिक्त कर लगाउँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता झन् कमजोर हुन्छ । नेपाल र भारत दुवै मुलुकले काउन्टर भ्यालु ड्युटी लगाउनुहुँदैन ।

ग्लोबलाइजेसनलाई अंगिकार

हामी दुवै मुलुक यतिखेर विश्व व्यापार संगठन, साफ्टालगायत संगठनमा आबद्ध छौँ । दुवै  मुलुकले त्यस्ता संस्थाको नियम पनि स्वीकारेका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा ग्लोबलाइजेसनलाई अंगिकार गर्न सकेको देखिँदैन । जस्तै, हामीले जापानबाट गाडी ल्यायौँ भने त्यसका पार्टस् भारतबाट ल्याउन दिँदैनन् । मेड इन जापान लेखेको वस्तु भारतबाट आयात गर्न दिँदैनन् । यस्ता सामान ग्रे मार्केटबाट आउँछ । यसलाई दुवै मुलुकको हितमा उपयोग गर्ने नीति आवश्यक छ ।

Read 2651 times

Leave a comment

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012