You are here: Home

बरालिएको बहस : समाधान कसरी ? ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in राजनीति Monday, 17 October 2016 12:45
Rate this item
(0 votes)

बाराको सिमरास्थित विमानस्थलमा रात्रि अवतरणको व्यवस्थापनमा देखिएको अलमल यस क्षेत्रको विकासमा सरकारी उदासिनता र पूर्वाग्रहको एउटा ज्वलन्त नमूनामात्रै हुन सक्छ । सेवा सञ्चालन हुन नसक्नुमा एकले अर्को निकायमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिको पुरनावृत्तिबीच बुझ्न सकिने सरल सत्य के हो भने इमानदारीको अभाव नै सम्पूर्ण बाहानाबाजीको एकमात्र कडी हो । अन्यथा बहुअपेक्षित सेवा सञ्चालनमा प्राविधिक पक्षको झिनोमसिनो अपूर्णता अवरोध बनिराख्नुपर्ने कारण छैन । यो मुलुकको मुख्य प्रवेशद्वारमात्र नभएर औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रसित सरोकारका अन्य आर्थिक र सामाजिक आयामहरूको सहज सम्पर्कको पूर्वाधारमा देखिएको नियोजित ढिलासुस्तीको उदाहरण पनि हो । कैयौं यस्ता पूर्वाधारको पूर्णताको अपेक्षा उपेक्षाको शिकार बनिराखेका छन् ।  

यस्ता अनेक पहेलीहरू छन, जसको पूर्णतामा सरकार प्रकारान्तरले गैरजिम्मेवार ठहरिएको छ । र, बारा–पर्साका प्रस्तावित र निर्माणाधीन यसखालका योजनाको पूर्णता समग्र आर्थिक विकासकै पूर्वाधार बन्नेमा अब कुनै किन्तपरन्तु आवश्यक पनि छैन । सुरुआति सन्दर्भबाटै यो आलेखको अभिप्राय यस क्षेत्रमा हवाई यातायातको सम्भाव्यता, उपादेयता, बहस र आशयको यथार्थमा केन्द्रित छ भनेर भेउ पाउन असहज छैन । भौगोलिक रुपमा देशको मध्यभागमा रहनु र अर्थराजनीतिक आरोह÷अवरोहहरूबीच पनि अद्यावधिक आर्थिक गतिबिधि तुलनात्मक यसै सेरोफेरोमा बढी हुनुका कारण यस्ता विकास पूर्वाधारको पूर्णताविना हामीले देखेको विकास सपनाको सम्पन्नता सम्भव पनि छैन ।     

वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रलाई राजधानीसँग जोड्नका लागि मात्र नभएर काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई उडानको चाप न्यूनीकरणका लागि बाराकै निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना पनि छ । तर, यसको करीब गतिशून्य अवस्थाले अपेक्षा र उपादेयतामै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । सरकारले यो विमानस्थलको पूर्णतामा देखाएको अरुचीले आशङ्कालाई अझ मलजल गरेको छ । स्मरणमात्र पनि उदेकलाग्दो छ । यति महत्वको विमानस्थलको सान्दर्भिकताको बहससमेत मौसमी कर्मकाण्डमा खुम्चिने गरेको छ । कुनै घटना–दुर्घटनापछि तात्तिने औसत बहस समायान्तरमा सेलाएर जाने गरेका छन् । 

एक वर्षअघि काठमाडौं विमानस्थलमा टर्किस एअरको विमान दुर्घटना भएर आवागमन नै अवरुद्ध भएपछि निजगढ विमानस्थलको पूर्णताको पक्षमा बाक्लै बहस सुनिएको थियो । सबैजसो सञ्चारमाध्यमहरूले यसको आवश्यकताको उठानलाई निकै प्राथमिकतामा पारेका थिए । सरकारी ढिलासुस्तीको खुबै आलोचना भएको थियो । सरकार प्रमुखदेखि विभागीय प्रमुखसम्मले अब यो पूर्वाधारको पूर्णतामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएकै थिए । त्यतिखेरको सरगर्मी देर्हा औसत बुझाईमा एकाध वर्षमै निजगढ विमानस्थलले पूर्णता पाउनेछ भन्ने भान पर्नु अस्वाभाविक थिएन । मैलै त्यतिखेरै लेखेको थिएँ–टर्किस विमानले पारेको असजिलो समाधानको विकल्प फेला पर्ने वित्तिकै सबै सक्रियता सेलाएर जानेछन् । यो कुनै भविष्यवाणीसम्बन्धी ज्ञानको उपज पनि थिएन । आपतविपत आइलागेपछि कामभन्दा बहस बढी गर्ने, तर सहज हुनेवित्तकै आवश्यकता बिर्सिँदै जाने औसत आचरणको उजागरमात्रै थियो । 

त्रिभुवन विमानस्थलमा आवागमन सहज हुँदै जाँदा यो आवश्यकताको बहसमात्र ओझेलमा परेको छैन, स्वयम् सरकारबाटै योजनालाई नै बेवास्ता गरिएका प्रमाण फेला पर्न थालेका छन् । भनिराख्नु पर्दैन, चालु वर्षको बजेटमा विमानस्थलहरूको स्तर उन्नतिका लागि छुट्याइएको बजेटको तुलनामात्रै यसको प्रमाणिकता लागि पर्याप्त हुन सक्छ । आवश्यकता उठानमा सबैभन्दा अग्रभागमा राखिएको यो विमानस्थलका लागि बजेटमा रकम भने सबैभन्दा कम विनियोजन गरिएको छ । यो पूर्वाग्रहको परिणाम होइन भनेर पत्याइराख्नुपर्ने कारण छैन । यो मानसिकतालाई स्थानीय नेतृत्वको कमजोर भूमिकाले चिर्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नो क्षेत्र र आग्रहलाई मात्र अग्रभागमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता राष्ट्रिय विकासका अत्यावश्यक कतिपय पूर्वाधारहरू आझेलमा परेका छन्÷पारिएका छन् । यो आचरण विकासपथमा विडम्वना बनेर उभिएको छ । यसको अवशान नभई हामीले अपेक्षामा राखेको विकास पनि सम्भव हुने छैन । 

अबको ३ वर्षपछि काठमाडौंको विमानस्थलले आन्तरिक र बाह्य उडानको चाप थेग्न नसक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । अहिले विमानस्थलमा बढ्दो चापका कारण कैयन पटक समस्या देखिएका समाचारहरू सामान्यसरह लाग्न थालेका छन् । सरकारको बजेट विनियोजन अनुपातका आधारमा निजगढको तुलनामा पोखरा र भैरहवालाई प्राथमिकताको अग्रभागमा राखिएको बुझ्न कठीन छैन । यो दृष्यावलीमा अबको ३ वर्षमा निजगढ विमानस्थल त परको कुरा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले पनि पूर्णता पाउनेमा आशावादीसम्म हुन सकिन्न । कारण, एकै प्रकृतिका अरू योजनाहरूको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन ।

दुई दशक अघि नै राजधानीबाट नजिकको दुरी र सरोकारका अन्य पूरक पूर्वाधारको उपलब्धताका अधारमा बाराको निजगढलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति उपयुक्त क्षेत्र छनोट गरिएको हो । सरकारले २०६६ सालमै दक्षिण कोरियाको ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिएको थियो । त्यो कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकै ५ वर्ष बितिसेकेको छ । त्यसताका सन् २०१५ भित्र निजगढ विमानस्थल पूरा गर्ने योजना रहेकामा अहिलेसम्म सीमाङ्कन छुट्याउने कामसमेत पूरा भइसकेको छैन । त्यसैबेला सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको यो राष्ट्रिय गौरवको योजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमै अहिलेसम्म सरकार आफैं स्पष्ट छैन । यसले लगानी गर्न चाहनेलाई पनि अन्योलमा पारिदिएको छ । सरकारी पूर्वाग्रहका कारण सम्भावित लगानीकर्चा हच्किएका छन् । कतपिय लगानीकर्ताले सुरुआतमा रुची देखाएर पनि कालान्तरमा पछि हट्नुका पछाडि यही अस्पष्टताले काम गरेको बुझ्ने जानकारहरूको कमी छैन । सरोकारका मन्त्रालय र निकायहरूको क्षेत्राधिकार र पदाधिकारीहरुको रुचीमा आधारित बलमिच्याईंका कारण पनि अन्योललाई नै मलजल पुगेको छ । सरकारले विगत ७ वर्षदेखि विनियोजन गरेको रकमको उल्लेखनीय उपलिब्ध प्रकट भएको छैन । 

निजगढबाटै राजधानीसम्म जोड्ने ७६ किलोमिटरको निर्माणाधीन, तर गतिशून्य द्रुतमार्गलाई विमानस्थलको पूरक योजना मानिन्छ । यि दुवै योजनाको पूर्णतालाई लगानीकर्ताले नाफाघाटाको आधार पनि मानेका छन् । द्रुतमार्गको हविगत कसैबाट लुेकेको विषय होइन । नेपाली सेनाले खनिदिएको बाटोको ट्रयाककै जगेर्ना हुन सकेको छैन । चालु वर्षको बजेटमा सरकारले योजनाको पूर्णताका लागि नभएर सम्पर्क सडकका लागि बजेट छुट्याएको यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ । कुरा जति नै चर्का गरे पनि स्वदेशी लगानीबाट यो सम्भव छैन । लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय कसलाई बनाउन दिने र कसलाई नदिने भन्नेतिर बरालिएको छ । कुन योजना कसले बनाउने भन्ने मूल प्रश्न होइन, मुख्य अभिप्राय त्यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी आफ्नो हितमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हुनु पर्दछ । 

राष्ट्रिय गौरवका २१ अयोजनामध्ये १० ओटा हवाई र स्थल यातायातसँग सम्बन्धित छन् । यो तथ्याङ्कले पनि सहज आवागमन आर्थिक तथा सामाजिक विकासका अत्यावश्यकीय पूर्वाधार हुन् भन्ने सत्य स्वीकार गरेको बुझ्न सहज छ । तर, तिमध्ये मुलुकको आर्थिक विकासको आधारभागसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधारहरूको पूर्णतामा सरकारी उदासिनता भने  असहज लाग्नु अस्वाभाविक होइन । उद्देश्यमा खाँचो स्रोतसाधनको भन्दा पनि इमानदारीको नै बढी खट्किएको छ । इच्छाशक्ति भए उपाय टाढाको कुुरा होइन । लगानीको उचित वातावरण बन्ने हो भने स्रोत ठूलो कुरा होइन । यति सामान्य सत्यलाई पनि राजनीतिक आग्रह र निर्देशित मनोविज्ञानले धमिल्याउने कुचेष्टा गरिराखेको छ । यो नमूना मनोवृत्ति औसत अर्थराजनीतिक क्षेत्रको विडम्वनापूर्ण विरोधाभास हो । यो यथार्थ सबैजसो महत्वकाङ्क्षी योजनाहरूको स्रोत व्यवस्थापनमा बरोबर लागू हुन्छ ।  

Read 539 times

Leave a comment

                                                                                                     yatradaily Pvt.Ltd  -  www.yatradaily.com,

                                                                                              Birgunj, Ranighat - 14 , NEPAL,+977-9855020701

                                                                                                                            Chairperson

                                                                                                                              Ram Sarraf

                                                                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This website has been visited hit counter times from October 19, 2012