You are here: Home

राज्यले फेरि पुरानै गल्तीहरु दोहोर्‍याइरहेको छ । राज्यको विभेदकारी चरित्रविरुद्ध विद्रोह

Written by  Published in हाम्रो कुरा Tuesday, 08 September 2015 13:45
Rate this item
(0 votes)

राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा मधेशमा जो प्रहरी र प्रशासन छन्, उनीहरुको रबैया एकदमै दमनकारी छ । अहिलेको आन्दोलनमा जो आइरहेका छन्, उनीहरु संघर्ष गर्छु, आहुति दिन्छु, बलिदानी दिन्छु भनेरै आन्दोलनमा आइरहेका छन् । तर आन्दोलनमा सकभर कमभन्दा कम जनधनको क्षति होस् भन्ने नीति राज्यको हुनुपर्दछ ।

आन्दोलनकारीहरु असन्तुष्ट र आक्रोशित हुन्छन् । त्यसैले नै उनीहरु सडकमा ओर्लिएका हुन्छन् । यसमा राज्यको बृहत्तर जिम्मेवारी हुन्छ । सोमबारदेखि वीरगञ्ज र कलैयामा कफ्र्यु लगाएर जुन किसिमले वातावरणलाई उत्तेजित बनाइयो र सुरक्षाकर्मीद्वारा जुन किसिमले दमन गरियो, यो कहालीलाग्दो थियो ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि अस्पताल क्षेत्र शान्ति क्षेत्र थियो । तर मंगलबार वीरगञ्जमा पहिलोचोटि अस्पतालभित्र पनि प्रहरीले गोली चलायो । अस्पतालभित्र र बाहिर समेत खाना र औषधिको प्रबन्ध भएन । सबैमा रोक लगाइयो ।

आन्दोलनको क्रममा समेत राज्यको चरित्र अत्यन्तै विभेदकारी पनि देखियो । मंगलबार मात्रै राजधानीको बानेश्वरमा हिन्दु राज्यवादी प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा पानीको फोहोरा फालियो । तर मधेशमा भने आन्दोलनकारीको छातीमै गोली लाग्छ । भाग्ने आन्दोलनकारीलाई गोली हान्दा त्यो कम्मरभन्दा माथि पिठ्यु र टाउकोमै लाग्ने गर्दछ । अर्थात्, मधेशमा राज्यका सुरक्षा प्रतिनिधिको निशाना कम्मरभन्दा माथि नै किन जान्छ ? यसबाट बुझ्न सकिन्छ, राज्य मधेश आन्दोलनलाई अन्तरध्वंशको सिकार बनाउन चाहन्छ । मधेश आन्दोलनलाई राज्यले दमनमार्फत् चुप लगाउन, थकाउन र प्रोपगाण्डा गरेर बदनाम गर्न चाहेको स्पष्टै बुझिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक चेतनाको विस्तार भएदेखि वीरगञ्ज क्रान्ति क्षेत्र रहँदै आएको छ । २००७ सालको क्रान्ति होस्, २०३६ सालको आन्दोलन होस्, २०४६ सालको आन्दोलन वा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन या मधेश विद्रोह, यो हमेशा आन्दोलित हुने क्षेत्र हो । त्यसैले वीरगञ्जमा आन्दोलन हुँदा त्यसको लहर कलैयासम्म पुग्छ । कलैयामा आन्दोलन हुँदा त्यसको प्रभाव वीरगञ्जमा पर्छ । किनभने नगरीय विकासक्रममा दुवै जुडुवा सहर हो ।

नेताहरुको आह्वानमा सडकमा आएका होइनन् जनता

मुख्य कुरा के हो भने आन्दोलनमा जतिखेर ग्रामीण क्षेत्रका जनताको सहभागिता र ऐक्यबद्धता बढ्यो, अनि मात्र दबाब सृजना भयो । अनि प्रहरी प्रशासनलाई लाग्न थाल्यो कि आफूले गराउँदै आएको नियन्त्रित आन्दोलन अब आफ्नो हातबाट जान थाल्यो । फलतः प्रहरी प्रशासनले कलैया र वीरगञ्जमा दमनको मात्रा बढायो जसको परिणाम सबैको सामुन्ने छ ।

मधेशी मोर्चाका नेताहरुको आह्वानमा जनता सडकमा आएका होइनन् । यो आन्दोलनका कारण मोर्चाका नेताहरुको कद पनि बढेको देखिँदैन, नत कुनै नयाँ नेतृत्व स्थापित भइरहेको छ । २०६३ सालको मधेश विद्रोहको नायक पनि जनता थिए । तर त्यसले मधेशी जनअधिकार फोरम नामक एउटा राजनीतिक पार्टी र नेताको रुपमा उपेन्द्र यादव स्थापित भए । २०६४ सालको मधेश आन्दोलनमा मधेशी राजनीतिभित्र महन्थ ठाकुर स्थापित भए । तर यस वर्षको आन्दोलनको सर्वाधिक मौलिक चरित्र के हो भने कुनै राजनीतिक नेतृत्व लोकप्रिय भइरहेको छैन ।

त्यसो भए मधेशी जनता किन सडकमा आइरहेका छन् ? किनभने संविधान निर्माण यो मुलुकको राजनीतिक भूगोलभित्र रहेका सबै जनताको सरोकार र आकांक्षाको विषय हो । उनीहरुको भावी पिढीको सरोकारको विषय हो । त्यसैले आन्दोलनमा जनक्रियाशीलता बढिरहेको छ । त्यसैले आहुति दिन मानिसहरु आइरहेका छन् । मानिसहरु चाहन्छन् कि आफ्नो आहुतिबाट आफ्नो वर्तमान र भावी पिढीको भविष्य सुरक्षित होस् । तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि आन्दोलनमा आहुति दिनेहरुमा बढी युवा र सामान्य पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन् ।

मधेशका सबैजसो दलको नेतृत्व असमञ्जसको स्थितिमा थियो । आन्दोलनको आह्वान गरिए जनता सडकमा आउँछन् भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त थिएनन् । यस्तै अवस्थामा सहर, नगर र गाउँका व्यक्तिहरुले विभिन्न नाममा संघर्ष समिति र सञ्जाल बनाए । युवाहरुले अधिकार समिति र आन्दोलनका लागि संगठनहरु निर्माण गरे । सुरुमा ती संस्था र संगठनमै मधेशवादी पार्टीहरु जिल्ला नेता र कार्यकर्ताहरु जोडिन पुगे र आन्दोलन अगाडि बढ्यो । आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्न थालेपछि सत्ताको आसमा बसेका दल र नेताहरु पनि आन्दोलनको मैदानमा हाम्फाल्न थाले । आन्दोलन जतिजति उत्कर्षतर्फ लम्कँदै छ, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेशी नेताहरु स्थानीय सञ्चारलाई फोन गरेर र पत्रपत्रिकामा ऐक्यबद्धता छपाएर आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदैछन् ।

आन्दोलनका केही मौलिक विशेषता

यो आन्दोलनका केही मौलिक विशेषता छन् । २०६३ सालको मधेश विद्रोहमा एकातिर मधेशी पहिचानधारीहरु थिए भने अर्कोतिर पहाडी राज्यसत्ता थियो । यो आन्दोलनमा पहाडी ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका शीर्ष नेतृत्व एकातिर कुनामा संकुचित भएका छन् भने अर्कोतिर बाँकी जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम र मधेशीहरु संघर्षको समानान्तर रेखामा उभिएका छन् ।

मधेशको राजनीतिक राप र तापले बाँकी उत्पीडित समुदायका मुद्दाले पनि राजनीतिक ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका छन् । मधेशी सुमदाय एउटा सांस्कृतिक समूह थियो र २०६३ सालको मधेश आन्दोलनले जसरी राजनीतिक समूहको चरित्र ग्रहण गर्‍यो, त्यसरी मधेश आन्दोलनसँगको सहकार्य र सामिप्य पाएर सामाजिक र सांस्कृतिक चरित्रबाट ती जाति र समुदाय पनि राजनीतिक समूहमा रुपान्तरित भइरहेका छन् ।

बहिष्करणमा परेका सबै समुदाय आज एउटै सरल रेखामा छन् । मधेशको राजनीतिले ती सबै उत्पीडित समुदायलाई राजनीतिक क्रियाशीलतामा ल्याउने काम गरेको छ । अर्को, यो आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरुले इतर पहिचानधारीमाथि कुनै किसिमको आक्रमण र अपमान हुने काम गरेका छैनन् । थारु क्षेत्रमा गैरथारुमाथि र मधेशी क्षेत्रमा गैरमधेशीमाथि तेजोबध हुने किसिमको काम भएको छैन ।

अब टीकापुर घटनालाई नै हेरौं । कर्तव्य पालनको क्रममा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीप्रति म सम्मान प्रकट गर्दछु । आयोग र छानबिन समितिको रिपोर्ट आउलान् । २०४६ सालको आन्दोलनपछि आमजनताले राज्यको मतलब प्रहरीलाई बुझ्दछन् । जनता जब आन्दोलित हुन्छन्, राज्यको अंग भन्दै प्रहरी र प्रहरी चोकीमाथि आक्रमण गर्दछन् ।

टीकापुरमा पनि जो ७ जना मारिए, ती सबै राज्यका प्रतिनिधिका रुपमा मारिए । मारिनेमा आन्दोलनकारीका संगोत्री पनि थिए तर उनलाई पनि छाडिएन । हत्याहिंसाको मनोविज्ञानको म भत्र्सना गर्दछु । तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यस दिन थारुहरुले राज्यसँग प्रतिकार गरे । हरेक ठाउँमा आन्दोलनमा जनताले राज्यमाथि नै आफ्ना आक्रोश पोख्छन् । विगतमा कांग्रेस र एमालेले नै यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न जनतालाई सिकाएका हुन् । त्यहीबेलादेखि नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अर्थ हो तोडफोड गर्नु, रेलिङ भाँच्नु र ढुङामुढा गर्नु आदिइत्यादि । हजारौं र लाखौं जनता सडकमा ओर्लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छन् भने राज्यले त्यसलाई आफ्नो सूचनामा लिँदैन ।

वीरगञ्जमा १७ दिनदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदै गर्दा राज्यले कुनै वास्ता गरेन । सप्तरीदेखि पर्सासम्म तुलनात्मक रुपमा शान्त छ भन्ने काठमाडौंलाई लाग्दैथियो । तर हरेक जिल्लाको आन्दोलनमा जनताको व्यापक क्रियाशीलता थियो । जब आन्दोलनकारीले राज्यमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो, अनि मात्रै राज्यले आन्दोलनलाई नोटिसमा लियो । यसका बाबजुद यहाँ सामाजिक अन्तरद्वेष छैन । यो आन्दोलनको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

तेस्रो विशेषता के हो भने यो आन्दोलनमा जनताको स्वस्फूर्त सहभागिता छ । कुनै दल र संगठन विशेषको बन्दोबस्ती र आह्वानमा नभई जनता आफै सडकमा आइरहेका छन् । चौथो, यो आन्दोलनमा युवापिढीको व्यापक सहभागिता देखिएको छ ।

पाँचौं विशेषता के हो भने मधेश आन्दोलनप्रति सीमापारिका जनताको पनि पर्याप्त सहानुभूति छ । त्यसको कारण के हो भने अहिले ल्याउन खोजिएको नागरिकताको प्रावधानले मधेश र उत्तरी भारतबीच सीताकालीन समयदेखि नै रहँदै आएको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई खलल पुर्‍याउने काम गरेको छ ।

नागरिकता प्रावधानले तान्यो सीमावर्ती सहरवासीलाई पनि

यो नयाँ नागरिकताको प्रावधानले दुई देशका जनताबीच कृत्रिम पर्खाल खडा गर्ने भएकोले भारतीय सीमावर्ती बजारमा पनि दबाबमूलक कार्यक्रम भइरहेका छन् । संविधान निर्माण नेपालको सार्वभौम अधिकार हो, तर नागरिकताको वर्तमान प्रावधानले परम्परागत सम्बन्धमा खलल पर्ने भएकोले उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

राज्यले फेरि पुरानै गल्तीहरु दोहोर्‍याइरहेको छ ।

उसले पहिलो के व्याख्या गरिरहेको छ भने यो आन्दोलन साम्प्रदायिक भएको छ । जबकि साम्प्रदायिकताको प्रदर्शन त राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको छ । टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीको रोहबरमा लुटपाट गरिन्छ, आगो लगाइन्छ । के त्यो साम्प्रदायिकता होइन ? भैरहवामा प्रहरीको संरक्षणमा लुटपाट गरिन्छ, के त्यो साम्प्रदायिकता होइन ?

मैले पहिले पनि उल्लेख गरें, यो आन्दोलनमा इतरपहिचानवालामाथि कुनै प्रकारको आक्रमण भएको छैन । राज्यबाट अहिले पनि मधेश आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने र यसको छवि धुमिल गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

दोस्रो, यो आन्दोलनमा भारतीय नागरिकको संलग्नता छ भन्ने आरोप लगाइँदै छ । जबकि यसमा यहीँका धर्तीपुत्र र पुत्रीको सहभागिता छ ।

तेस्रो, यो आन्दोलनमा अराजक तत्वको घुसपैठ भएको प्रचार गरिँदैछ । त्यसैले तोडफोड र कानुनव्यवस्थाको अनुशासनलाई उलङ्घन गरिएको भन्ने अफवाह फैलाइँदै छ । यसरी अहिले पनि सरकारले यो आन्दोलनलाई शान्तिसुरक्षाको समस्याको रुपमा मात्र बुझिरहेको छ । त्यहीअनुरुप राज्यले आफ्ना सञ्चारमाध्यमबाट दुष्प्रचार पनि गरिरहेको छ । यो एउटा राजनीतिक समस्या हो । यो राजनीतिक मुद्दामा आधारित आन्दोलन हो । यो राजनीतिक समस्याको समाधान गरियो भने यसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ र राष्ट्रियताको नयाँ अध्याय आरम्भ हुन्छ भन्ने सत्यलाई ठूला तीन दलले बुझेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । त्यसैले राज्यपक्ष र ठूला तीन दलले वार्ताको मनोविज्ञान वा परिस्थिति निर्माण गरिरहेका छैनन् ।

कुमार अमरेन्द्रसँगको कुराकानीमा आधारित

Read 364 times

Leave a comment

                                                                                                     yatradaily Pvt.Ltd  -  www.yatradaily.com,

                                                                                              Birgunj, Ranighat - 14 , NEPAL,+977-9855020701

                                                                                                                            Chairperson

                                                                                                                              Ram Sarraf

                                                                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        This website has been visited hit counter times from October 19, 2012