You are here: Homeअर्थअर्थ

अर्थ (766)

वीरगञ्ज,  चैत वीरगञ्ज उपमहानगरपलिका १३ आदर्शनगरस्थित शिवम् स्टिल उद्योग प्रालिमा मङ्गलबार आगलागी भएको छ । अपरान्ह करीब ५ बजे आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । 

प्रहरी नायव निरीक्षक रुपक मैनालीले दिएको जानकारी अनुसार आगलागीबाट स्टीलका भाँडाकुडा जलेर नष्ट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले सो उद्योग पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद राजकुमार गुप्ताको भएको बताएको छ । सो उद्योगले स्टिलका भाँडा उत्पादन गर्दैआएको थियो ।

जनपथ र सशस्त्र प्रहरी, सेना, स्थानीयबासिन्दा र उद्योगका कामदारले आगो निभाएका थिए । वीरगञ्ज, बारा, मकवानपुर र रौतहटबाट झिकाइएका दमकलको सहयोगमा आगो निभाउन करीब २ घण्टा लागेको मैनालीे बताए । आगलागीबाट उद्योगको भवन र सेडमा पनि क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीको कारण र क्षतिबारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यता उधोगका मालिक राजकुमार गुप्तासंग बुझदा १५ करोड रुपैया जतिको छति भएको बताएका छन ।

 

वीरगन्ज  स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा अवैधानिक नियुक्तिमा जागिर खाँदै आइरहेका ११ जना कर्मचारीलाई हटाइएको छ । 

    तत्कालीन मेसु डा. रामपरीक्ष्Fण यादवले आर्थिक चलखेल गरी अस्पतालमा ७० भन्दा बढीजनालाई नियुक्त गरेका थिए । अवैध नियुक्ति भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमबाट समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले चासो देखाएको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयको पत्र अनुसार विकास समिति अन्तर्गत दरबन्दीमा कार्यरत डा. अनु अग्रवाल, डा. कृष्ण यादव, डा. जिनटुन खातुन, कर्मचारी विश्वेश्वर साह, नूरजहाँ खातुन, रामाशङ्करप्रसाद गुप्ता, धनसुन्दरप्रसाद यादव, रिना कुमारी, विश्वास राउत, पूmलकुमारीको नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरिएको मेसु डा. चित्तरञ्जन साहले बताए । 

    तत्कालीन मेसु यादवले नेपाल सरकारको रिक्त रहेको दरबन्दीमा अधिकांश नियुक्ति गरेको देखिन्छ तर उनीहरूलाई हटाइएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको २/१०५७ को पत्र अनुसार विकास समिति अन्तर्गत अस्थायी, स्थायी वा करार दरबन्दी प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरिएको देखिन्छ । 

    तत्कालीन मेसु यादवले प्रक्रिया नपु¥याई चलखेलको आधारमा नियुक्ति गरेपछि नाउक्षेमा ठूलो विवाद शुरु भएको थियो । मन्त्रालयमा परेको उजुरीको आधारमा मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो । अहिले नेपाल सरकारको दरबन्दीतर्पm ५० भन्दा बढी चिकित्सकदेखि पियनसम्म अवैध नियुक्तिमा काम गर्दै आइरहेका छन् । 

    यस विषयमा मेसु चित्तरञ्जन साहसँग बुझ्दा मन्त्रालयले विकास समितिको नाममा पत्राचार गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्न अगाडि बढेको बताए । तत्काल नेपाल सरकारको दरबन्दीमा भएको अवैधानिक नियुक्त भएका व्यक्तिलाई पनि हटाइने उनले बताए ।

वीरगंज चैत्र÷एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आठौं तथा नवौं वार्षिक साधारणसभा एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न भएको छ ।

वीरगंजस्थित होटेल भिष्वामा आयोजित सो कार्यक्रममा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष विजय सरावगीले आ.व. २०७१÷०७२ र आ.व. २०७२÷०७२को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । 

सो आ.व. २०७२÷०७३मा रहेको बा“डफा“ड योग्य खुद मुनाफा मध्ये लाग्ने कर कट्टा गरी बा“की रु. १३,४२,६५,५४० बराबरको रकम लाभांशको रुपमा बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएको छ । साथै बोनस शेयर वितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पू“जी रु. ८०,५५,९२,४०० पुग्ने छ । बोनस शेयर वितरणपश्चात हुने कम्पनीको चुक्ता पू“जीको दुई बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद शेयर समेत जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । हकप्रद शेयरपश्चात कम्पनीको चुक्तापू“जी रु. एक अरब २० करोड ८३ लाख ८८ हजार छ सय बराबर पुग्ने उहा“ले बताउनु भयो ।

बिमा समितिको पछिल्लो निर्देशन बमोजिम जीवन बिमा कम्पनीहरूले न्युनतम चुक्ता पू“जी रु ५० करोड कायम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साधारणसभाले संस्थापक शेयर समुह कबाट पा“च जना संचालकहरूमा विजय कुमार सरावगी, दिनेशलाल श्रेष्ठ, सुशान्त चाचान, दीपक कुमार श्रेष्ठ र सुरेन्द्र गोयल तथा सर्वसाधारण शेयर धनी समुह‘ख’बाट रवि कुमार गुप्ता र शौरभ रुंगटालाई आगामी चार वर्षको लागि सञ्चालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरिएको छ ।

कम्पनीले स्थापनाको करिब नौ वर्षसम्मको अवधिमा अर्थात २०७३ साल पौष मसान्तसम्ममा रु. आठ अरब ८६ करोड, ५७ लाखको जीवन बिमा कोष र रु. ८ अरब ६६ करोड २२ लाख लगानी तथा कर्जामा रहेको छ । त्यस्तैगरी कम्पनीले चालु आ.व.को फागुन मसान्तसम्ममा कूल रु. १ अरब ३९ करोड १२ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरिसकेको छ । कम्पनीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म २३ वटा शाखा तथा ७२ वटा उपशाखाहरूबाट १२ हजार सक्रिय अभिकर्ताहरूको सञ्जालमार्फत बीमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । 

२०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी महाभुकम्पमा परी दिवंगत भएका यस कम्पनीका बिमितहरूमध्ये २०७३ पौस मसान्तसम्म दाबी संख्या ६६ को शतप्रतिशतले दाबी भुक्तानी रु. ८१ लाख ५२ हजार तीन सय ४२ निजका आश्रित तथा इच्छाएको हकवालालाई प्रदान गरिसकिएको जानकारी गराउनु भयो ।

कम्पनीले हालसम्म बालबालिकालाई लक्षित गरी बाल उमंग तथा बालभविष्य बिमा योजना, सबैको हातमा पेन्सन भन्ने नारासहित पेन्सन बिमा योजना, एशियन सर्वाधिक, अग्रिम भुक्तानी सर्वाधिक, सुखी जीवन बीमा योजना, जीवनरत (सिमित भुक्तानी सर्वाधिक जीवन बिमा योजना), पति–पत्नीकोलागि संयुक्त सर्वाधिक जीवन बीमा योजना तथा धन समृद्धि आदिजस्ता योजनाहरू प्रचलनमा ल्याएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।

आगामी दिनहरूमा नेपालको ७५ जिल्लाको अधिकांश ग्रामिण भेगहरूमा समेत जीवन बीमाको पहु“च पु¥याई सर्वशुलभ जीवन बिमा सेवा प्रदान गर्ने तथा समय सापेक्ष र आकर्षक तथा नया“ बिमा योजनाहरू ल्याउने कम्पनीको योजना रहेको उनले बताए ।

कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष बाबुलाल चाचानले सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित सञ्चालित समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र फुलमाला लगाई स्वागत गर्नु भएको थियो ।

सो कार्यक्रममा उद्योगपति रामअवतार खन्डेलवाल, शेयरधनी, बीमा अभिकर्ता, कम्पनीका कर्मचारीहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित महानुभावहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको कुरा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी वीरगंज शाखा प्रमुख रामरुप सहनीले जानकारी गराउनुभयो ।

 

वीरगञ्ज  फागुन नेपालले भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रको अवसर उपयोग गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग परिषद् भारत र नेपाल–भारत सहयोग मञ्चले संयुक्त रुपमा बाराको सिमरामा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत सम्बन्धः आर्थिक विकास र सहयोग’ विषयक तीन दिवसीय गोष्ठीको आइतबार समापन समारोहमा वक्ताहरूले भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएकोमा मतैक्यता जाहेर गरेका हुन् ।  

समारोहमा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारत र चीनजस्ता उदीयमान देशहरू छिमेकी हुनु नेपालका लागि ठूलो अवसर भएको दाबी गरे । राजदूत उपाध्यायले नेपालले आर्थिक समृद्धिका लागि छिमेकीबाट लाभ लिनेतर्फ पाइला चालिसकेको पनि बताए । ‘चीन र भारत दुवै आर्थिक शक्ति बनिसकेका छन्,’ उनले भने ‘हामीले दुवै देशबाट लाभ लिने तर्फ कामअघि बढाइरहेका छौं ।’

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका बारेमा कतिपय गलत हल्ला चलिरहेको भन्दै राजदूत उपाध्यायले यसको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट पारे । उनले दुवै देश मिलेर आपसी आर्थिक हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आपसमा देखिएका समस्याको निराकरण हल्लाले हुन नसक्ने भन्दै कुटनीतिक माध्यमबाट मात्र परिणाममुखी समाधान निस्किने बताए । 

नेपालको ऊर्जा सङ्कट समाधानमा पछिल्लो समय भारतले खेलेको भूमिकाको प्रशंशा गर्दै उपाध्यायले आफूले भारतमा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारका लागि पहल गरिरहेको जानकारी पनि दिए । उनले नेपालका उत्पादनलाई भारतले आफ्नो बजारमा मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने पनि बताएका छत् । ‘विभिन्न करहरू लगाएर समस्या खडा गरिएको थियो । त्यसको अन्त्यका लागि पहल भइरहेको छ’, उनले भने । उपाध्यायले भारतमा नोटबन्दी पछि नेपालमा रहेका भारतीय नोटको सटही सुविधाका लागि पहल भइरहेको पनि बताए । 

अन्तरराष्ट्रिय सहयोग परिषद्का अध्यक्ष वीरेन्द्र गुप्ताले नेपालले आफ्नो आर्थिक लाभलाई केन्द्रभागमा राखेर कुटनीतिक पाइला चाल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले नेपालले आफ्नो आर्थिक लाभका लागि भारत बाहेकको विकल्प खोज्छ भने पनि भारतलाई कुनै आपत्ति हुन नहुने स्पष्ट पारे । ‘भारतले आफ्नो आर्थिक लाभका लागि विकल्पहरू सोचेर कामगर्छ भने नेपालले पनि त्यही गर्न सक्छ’, गुप्ताको भनाइ थियो ।

दुवै देशले आपसी सम्बन्धबाट लाभ लिन सङ्कीर्ण सोचभन्दा माथि उठ्नुपर्नेमा गुप्ताले जोड दिए । नेपालमा बसेर भारतविरोधी भाषण गर्ने र भारतमा बसेर नेपालमा अन्य शक्तिको प्रभाव बढ्यो भन्दै हल्ला गर्नेहरूको पछिलागेर दुवै देशको हित नहुने उनले स्पष्ट पारे । 

कार्यक्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक दीपक अधिकारीले दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन गहन र सार्थक छलफल हुनुपर्ने बताए । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक कुमार वैदले नेपालको आर्थिक सम्भाव्यता नेपाल र भारत दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै उपयोगका आपसी सहकार्यको खाँचो औंल्याएका छन् । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्माले दुवै देशबीच रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै भारतले नेपालको विकासमा पु¥याइ रहेको सहयोगको सराहना समेत गरे । कार्यक्रममा नेपाल र भारतका तर्फबाट आर्थिक विज्ञ, प्राध्यापक, बहालवाला तथा पूर्व कुटनीतिज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकारलगायतले नेपाल र भारतको विशिष्टसम्बन्धको सापेक्ष सदुपयोगबाटै आपसी आर्थिक हितको उद्देश्य पूरा हुने धारणा राखेका थिए ।

वीरगन्ज  फागुन केही दिन अघि वीरगंज उपमहानगरपालिकाले एकाबिहानै डोजर चलाएर विपी उद्यानमा लाग्ने गरेको तरकारी बजार खाली गराएपछि अहिले सर्वसाधारणले हड्ढङ कपडा बजार कहिले हट्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

    वीरगंजकै केही व्यापारीले तरकारी पसलेमाथि अन्याय गरिने र कपडा पसलेहरूलाई बिनाकारबाई व्यापार पसल सञ्चालन गर्न दिने नगरपालिकाको द्वैध चरित्रप्रति टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । 

    यस विषयमा वीउमनपाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पीताम्बर अधिकारीले तीन–चार दिनमैं पसलेहरूले पसल खाली नगरे बल प्रयोग गरी सो स्थान पनि खाली गराउने बताए । गत फागुन १२ गते सोमवारका दिन हड्ढङ बजार खाली गराउने विषयमा सूचना पनि जारी गरिसकेको हुनाले यदि पसलेहरूले बजार खाली नगरे नपाले खाली गराउँदा लाग्ने शुल्क पनि सम्बन्धित पसलेहरूबाट असुल्ने नपाले जनाएको छ । 

    साथै उनीहरूलाई वीरगंजकै कुनै वैकल्पिक ठाउँ खोजी स्थानान्तरण गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएका छन् । हड्ढङ बजारमा हाल सयजना पसले नपालाई शुल्क नै नतिरी व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

वीरगन्ज  फागुन , दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा रहेका भारतीय रेल्वे मन्त्री सुरेश प्रभुसँग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा र नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अध्यक्ष तथा वीउवासङ्घका पूर्व अध्यक्ष अशोककुमार वैध सम्मिलित एक टोलीले आज एक समारोहबीच काठमाण्डौंमा भेटघाट गरेको छ । 

भेटघाटका क्रममा सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले रक्सौल रेल्वे साइडिङ्ग, एकीकृत जाँचचौकीको व्यवस्थापन तथा रक्सौल–वीरगञ्ज नाकालाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वधार विकासका लागि भारतीय रेल्वे मन्त्री सुरेश प्रभुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अध्यक्ष शर्माले रक्सौल रेल्वे क्रसिङ्गका कारण यात्रुहरु दिनहुँ घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने र दुर्घटना हुने सम्भावना रहेकोले आकाशे पुलको आवश्यकता रहेको बताउनुहुँदै भारतीय रेल्वे साइडिङ्गमा व्यवस्थापनको कमीले आयातीत मालवस्तु नोक्सान हुने गरेको, रेल्वे साइडिङ्गमा २४औं घण्टा काम गर्ने वातावरण भएतापनि भारतीय तथा नेपाली भंसार राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म बन्द रहने गरेकोले मालवस्तु लोड गराई समयमैं रेल्वे साइडिङ्ग खाली गराउन नसक्दा ठूलो रकम वारफेज र विलम्ब शुल्कको रुपमा तिर्नुपरेको र रक्सौल रेल्वे साइडिङ्गदेखि भंसारसम्मको बाटो एकदमै दयनीय अवस्थामा रहेकोले सो बाटो ढुवानीको लागि भाडाको ट्रक जान आनाकानी गर्ने र दुर्घटना हुने सम्भावना बढी रहेकोले सो बाटोको स्तरोन्नतिको लागि आग्रह गर्नुभयो । 

भारतीय रेल्वे मन्त्री सुरेश प्रभुले रक्सौल रेल्वे साइडिङ्गको व्यवस्थापन र रक्सौलको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि आपूm सकारात्मक रहेको बताउनुहुँदै वीउवासङ्घबाट प्रस्तुत समस्याहरुको समाधानको लागि आफ्नो स्तरबाट समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

 

बारा  माघ निजगढस्थित दु्रतमार्गको मुख्य नाकामा शनिवारदेखि रिले अनशन शुरु भएको छ ।

    दु्रतमार्ग, एयरपोर्ट निर्माणमा सरकारद्वारा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाई दु्रतगतिमा दु्रतमार्ग, एयरपोर्ट, आर्थिक विकास क्षेत्र (सेज) लगायत विभिन्न विकास कार्य सम्पन्न गराउन एक सय दिनसम्मका लागि १० जनाको दरले दबाबमूलक रिले अनशन शुरु भएको आयोजक फास्ट ट्र्याक, एयरपोर्ट निर्माण मूल सङ्र्घष समिति, निजगढले जनाएको छ ।

    स्थानीय शहीदचोकबाट शुरु गरिएको ¥याली अनशनस्थलमा पुगी मन्तव्यको कार्यक्रम राखिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा थिए । वीउवासङ्घ शुरुदेखि निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दु्रतमार्गका लागि सकारात्मक रहेको उनले बताएका थिए । विकास जहाँ भए पनि सकारात्मक हो भन्दै प्रमुख अतिथि शर्माले छिमेकी जिल्लाको निजगढमा निर्माण हुने विकासमा वीरगंजवासीको समेत समर्थन रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारद्वारा छुट्याइने थोरै रकम बालुवामा पानी हालेजस्तै भएकोले पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो ।

    तर नेताहरूको बोलीको कुनै ठेगान नभएकै कारण मुलुक निरन्तरगतिहीन बन्न पुगेको र समयानुकूल विकासले फडको मार्न नसकेको बताए । कल—कारखाना, उद्योगलाई दीर्घकालीन सोंच र योजनाका साथ अघि बढाउन सरकारको योजनासँगै कार्यान्वयन पनि आवश्यक भएको बताउँदै प्रमुख अतिथि शर्माले राष्ट्रलाई राजस्व मात्र प्राप्त हुने होइन । बेरोजगार समस्या पनि समाधान हुने बताए । पहिले दु्रतमार्ग बन्ने र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बताउँदै उनले केन्द्रीय नेता र सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर यस विषयमा संवाद भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

    निजगढमा बन्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले निजगढको मात्र नभई पूरै २ नम्बर प्रदेशकै आर्थिक उन्नतिसँगै समग्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कायापलट हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा संसदीय श्रम सम्बध समितिका सभापति प्रभु साहले पनि मन्तव्य प्रकट गरे । आपूm पनि यस आयोजनाको उपभोक्ता भएको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, दु्रतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि घुमाउरो सडकलगायत विभिन्न कारणले मुलुकको अर्बौ वार्षिक खर्च बचत हुने र सो रकम अर्को विकास कार्यका लगानी गर्न सकिने बताए । मन्तव्यका क्रममा यस कार्यक्रमलाई राजनीतिक रङ्ग नदिन र एक अर्कालाई होच्याउने, कटाक्ष गर्ने थलो नबनाई सबै एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्नसमेत सभापति साहले सबैलाई आग्रह गरे । विमानस्थल बनाउँदा टाँगियाबस्तीको जायज मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने अधिकांश वक्ताहरूले बताएका थिए ।

    कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्थाका प्रमुख, नेता तथा प्रतिनिधि रेशम तिवारी, जयराम दाहाल, शम्भुबहादुर बुढाथोकी, विनोद भारती, सुरेश खनाल, तपेश्वर चौधरी, श्यामबाबू गुप्ता, भुवनेश्वर चौधरी, सुमन थोकर, मुक्ति लामा, कृष्ण बुढाथोकी, खडग प्रसाद उप्रेतीलगायतले बोलेका थिए ।

वीरगंज  माघ तरकारी तथा फलफूलको आयातका लागि वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । वीरगन्ज नाका हँदै भारतबाट ६ महिनाको अवधिमा ८८ करोडभन्दा बढी मूल्यको तरकारी तथा फलफूल आयात भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को साउनदेखि पुससम्म वीरगन्ज नाका हँदै भारतबाट ८८ करोड ३९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी तथा फलफूल आयात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

६ महिनाको अवधिमा वीरगन्ज नाका हँदै ७३ करोड ७० लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी (हरियो तथा ताजा तरकारी र आलू प्याज) नेपाल भित्रिएको हो ।

यस अवधिमा २४ करोड ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँको ३६ हजार ६ सय ८३ क्विन्टल हरियो केराउ र २१ करोड १२ लाख १४ हजार रुपैयाँको ६५ हजार तीन सय ९८ क्विन्टल प्याज नेपाल भित्रिएको छ ।

यस अवधिमा भारतबाट वीरगन्ज नाका हँदै १४ करोड ४५ लाख ६५ हजार रुपैयाँको २८ हजार सात सय ८१ क्विन्टल हरियो सागपात, पाँच करोड ३३ लाख ७२ हजार रुपैयाँको चार हजार दुई सय ५८ क्विन्टल बोडी, चार करोड ६५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको २१ हजार पाँच सय २५ क्विन्टल आलु आयात भएको छ ।

यस्तै सोही अवधिमा भारतबाट वीरगन्ज नाका हुँदै दुई करोड ४२ लाख ८१ हजार रुपैयाँको दुई हजार नौ सय १९ क्विन्टल सीमी, एक करोड ६३ लाख ८५ हजार रुपैयाँको १५ हजार पाँच सय ९१ क्विन्टल गोलभेंडा पनि आयात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

भारतको इन्दौर, नासिक र पटनाबाट आयात गरेका प्याज हेटौंडा, नारायणगढ, पोखरा, काठमाडौंलगायतका सहरमा आपूर्ति हँदै आएको छ । वीरगन्जका व्यापारीले आलु भने भारतको कोलकत्ता र कानपुरबाट आयात गर्ने गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वीरगन्ज नाका हँदै १४ करोड ६९ लाख ५५ हजार रुपैयाँको फलफूल नेपाल भित्रिएको छ ।

यस अवधिमा वीरगन्ज नाका हुँदै भारतबाट पाँच करोड ७४ लाख २३ लाख रुपैयाँको १७ हजार चार सय ९६ केजी कागती, पाँच करोड २८ लाख ५२ हजार रुपैयाँको ४७ हजार सात सय ७२ क्विन्टल केरा, दुई करोड ३१ लाख ३८ हजार रुपैयाँको पाच हजार ६ सय ८१ केजी स्याउ, ५३ लाख १७ हजार रुपैयाँको पाच सय ३२ केजी सुकाएको फलफूल, ४६ लाख ६७ हजार मूल्यका एक हजार १४ क्विन्टल ताजा फलफूल, २८ लाख २२ हजार रुपैयाँका एक हजार सात सय ३४ क्विन्टल आँप र सात लाख ३१ हजार मूल्यका दुई सय ८४ क्विन्टल सुन्तला नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वीरगन्ज नाका हँदै भित्रिएका तरकारी र फलफूलबाट कृषि सेवा शुल्कतर्फ भन्सार कार्यालयले आठ करोड १९ लाख पाच हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले बताए ।

भारतबाट आयात गरिएका तरकारीबाट सात करोड २३ लाख १० हजार र फलफूलबाट ९५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा पाँच प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क मात्र लाग्ने गरेको छ ।

भारतबाट वीरगन्ज नाका हुँदै आयात भएका बेमौसमी हरिया तरकारी हेटौंडा, नारायणगढ, पोखरा र काठमाडौंका बजारमा आपूर्ति हुँदै आएको वीरगन्ज तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी संघका अध्यक्ष विदुर गुप्ताले बताए ।

‘वीरगन्ज नाका हँदै भित्रिएका तरकारी र फलफूल वीरगन्ज बजारमा मात्रै खपत हुँदैन, खासगरि बेमौसमी तरकारी, स्याउ र केरा हेटौंडा, नारायणगढ र काठमाडौंसम्म पुग्छु, उनले भने ,‘प्याज पनि देशका विभिन्न सहरमा पुग्ने गरेको छ ।ु

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकाअनुसार पर्सा जिल्लामा हरेक वर्ष करिब ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल ९आँप, केरा, अम्बा, लिची, कटहर० को खेती हुने गरेको छ ।

कार्यालयकाअनुसार गत वर्ष पर्सा जिल्लामा ६ सय २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको खेतीबाट ३७ हजार क्विन्टल फलफूल उत्पादन भएको थियो ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षमा पर्सा जिल्लामा तीन हजार आठ सय हेक्टर क्षेफलमा तरकारीखेती गरिएकोमा ६ लाख ८० हजार क्विन्टल तरकारी उत्पादन भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

फलफूल तथा तरकारीखेतीमा संलग्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नभएका कारण स्वदेशी उत्पादनले मात्र बजार माग धान्न नसकेर भारतबाट पनि तरकारी र फलफूल आयात गर्नु परेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

‘भारतमा किसानलाई फलफूल र तरकारीखेतीमा प्रोत्सहान गर्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छु, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साका बागवानी शाखा प्रमुख श्यामप्रसाद कुर्मी भन्छन्, ‘तर यहाँका किसानले केही गर्छु भन्दा पनि सरकारीस्तरबाट कुनै पनि अनुदान तथा सहयोग पाउँदैनन् ।

सरकारले भारतबाट हुने तरकारी र फलफूलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न दीर्घकालीन नीति नबनाएसम्म मुलुकबाट बर्सेनि करोडौं रकम बाहिरिने क्रम नरोकिने कुर्मीको भनाइ छ । अन्नपुर्ण पोष्टबाट

वीरगञ्ज  माघ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेका सङ्घका पदाधिकारीहरु सम्मिलित एक टोलीले बुधवार ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मासँग वहाँकै कार्यकक्षमा भेटघाट गरेको छ । 

दिनहुँजसो हुने गरेको नियमित विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या सन्दर्भमा सङ्घले विगतदेखि सम्बन्धित निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकोमा सकारात्मक परिणाम आउन नसकेबाट पुनः ध्यानाकर्षणको लागि सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा सम्मिलित टोलीले ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटघाट गरेका हुन् । केही दिन अघि मात्रै सङ्घकै कार्यकक्षमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ्गसँग पर्सा–बारा क्षेत्रले भोगिरहेको विद्युत् समस्याका बारे अवगत गराइएको थियो । 

भेटघाटका क्रममा सङ्घका अध्यक्ष शर्माले विद्युत् आपूर्तिको अभावमा यस पर्सा–बारा क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्रयाउन नसकिनुका साथै भएकै लगानी पलायन भइरहेको बताउनुहुँदै नेपालको अन्य औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा बढी विद्युत् राजस्व बुझाउने क्षेत्रको रुपमा समेत रहेको यस कोरिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेर केही दिन अघि मात्र ऊर्जा मन्त्री शर्माबाट औद्योगिक कोरिडोरलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोले विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहल गरी दिन ऊर्जा मन्त्री शर्मासँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पर्सा–बारा क्षेत्रलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्नको लागि भारतबाट आयात हुन लागेको ५० मेगावाटको विद्युत् लाईन नेशनल ग्रीडमा समावेश नगरी यस पर्सा–बारा क्षेत्रकै लागि डेडिकेटेड गर्नुपर्ने तर्फ माग गर्नुभयो ।

ऊर्जा मन्त्री शर्माले पर्सा–बारा क्षेत्रको नियमित विद्युत् आपूर्ति समस्या सम्बन्धमा आपूm गम्भीर रहेको बताउनुहुँदै पहिलो चरणमा काठमाण्डौंलाई लोडसेडिङ्गमुक्त गरि सकेको र दोस्रो चरणमा पर्सा–बारा क्षेत्रलाई लोडसेडिङ्गमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । भारतबाट आयात हुन लागेको ५० मेगावाट विद्युत् सञ्चालनमा आउन १५–२० दिन जति लाग्ने बताउनुहुँदै उक्त विद्युत् लाईनलाई यसै पर्सा–बारा क्षेत्रको उद्योगहरु सञ्चालनको लागि व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने बताउनुभयो ।  त्यसैगरी उक्त टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकसँग वहाँकै कार्यकक्षमा भेटघाट गरेको छ । 

भेटका क्रममा सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले राजधानीबाट हेटौंडा–वीरगञ्जलाई सबैभन्दा चाँडो पु¥याउने सडक खण्ड भनेको फर्पिङ्गको बाटोलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक ३०÷४० करोड लगानीमा स्तरोन्नति गर्न सकेमा दिनहुँजसो सो सडक खण्ड भएर गुड्ने करिब १२ सयगाडीबाट सवारी करको रुपमा मात्रै २÷३ वर्षमैं खर्च रकम असुल हुने भएकोले सो सडक खण्डमा निर्माणका लागि पहल गर्न मन्त्री लेखकसँग आग्रह गर्नुभयो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले काठमाण्डौं–हेटौंडा–वीरगञ्ज जोड्ने फर्पिङ्गको बाटो फराकिलो पारी स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा आपूm गम्भीर रहेको र सो सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न आपूm सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । 

भेटघाट कार्यक्रममा सङ्घका कोषाध्यक्ष रविन्द्र बरनवाल लगायतका पदाधिकारी तथा यस क्षेत्रका उद्योगी÷व्यवसायीहरुहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

 

वीरगन्ज माघ सरकारले भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाईपलाईन बिछ्याउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । यसअघि भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज ल्याउने भनिएको पाईपलाईनको काम अव चितवन ल्याउने गरी गृहकार्य गरेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि रक्सौल अमलेखगञ्ज पाईपलाईनका लागि भारतसँग सम्झौता भएको थियो । तर, भारतले मोतिहारीसम्मको पाईपलाईन आफै बनाउने भएपछि मोतिहारीबाटै अमलेखगञ्ज नभई चितवन ल्याउने गृहकार्य शुरु गरेको आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहोराले जानकारी दिए । चितवन देशको मध्यभागमा रहेको र दिर्घकालिन रुपमा काठमाडौ लगायत पश्चिम नेपालमा ईन्धन पु¥याउँनका लागि सहज हुने भएकोले चितवन ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्री बोहोराले बताए । ‘भारतले रक्सौल–मोतिहारी आफै बनाउन लागेकोले हामीलाई मोतिहारीबाट पाईपलान दिन सक्छौँ भनेपछि मोतिहारीबाट चितवन ल्याउने सोँचिएको हो ।’ ‘चितवन ल्याउँदा हेक्टरका हेक्टर रुख काट्न पनि पर्दैन । अमलेखगञ्ज पाईपलाईन पु¥याउनका लागि ३३.६ हेक्टर जंगलका रुख काट्नुपर्ने हुन्छ,’ मनत्री बोहोराले भने । 

२०७२ भदौ ७ गते तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबिच रक्सौल अमलेखजञ्ज ४१ किलोमिटर पाईपलाईन ३० महिनाभित्र बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, नेपालमा सडक, बन लगायतका विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले उक्त पाईपलाईनको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । भारतले भने मोतीहारीसम्म पाईपलाईन निर्माणको काम शुरु गरीसकेको छ ।

के भन्छन प्रधानमन्त्री ?

सबै बाधा व्यवधान फुकाएर चाँडै पाईपलाईन निर्माणको काम शुरु गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताए । उनले जनतालाई जसरी धेरै फाईदा पुग्छ सोही अनुरुप काम गर्नका लागि पाईपलाईन चितवनसम्म ल्याउने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । ‘ठूलो ठक्करपछि चेतना आएको छ तर यो मुभमेण्ट सेलाउँछ कि भन्ने डर लाग्छ’ आपूर्तिमन्त्री सहित मन्त्रीपरीषद कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाईसंगै राखेर उनले भने ‘विभिन्न उपायबारे अर्थमन्त्रालयसंग बहस गरेर जनतालाई राहत दिनेगरी काम अघि बढाउनुस् ।’

निर्माण सम्पन्न भएपछि कुल उपभोग्य पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत पाइपलाइनबाटै आयात हुनेछ । त्यस्तै कुल उपभोग्य हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत पाइपलाइनबाटै आयात गर्न सकिन्छ । यसले ढुवानी वापतको ७० करोड रुपैयाँ निगमलाई थप फाइदा पुग्नेछ ।

किन चितवनसम्मै पाईपलाईन ?

पाईपलाईनसंगै ७५ हजार ६ सय क्षमताको भण्डारण डिपो रहन्छ । त्यसका लागि सुरक्षित स्थान चाहिन्छ तर, अमलेखगञ्ज जंगलको विचमा रहेकोले त्यहाँ सँधैजसो आगलागीको डर हुन्छ । त्यसैले आगलागीबाट बचाउँनका लागि चितवन सुरक्षित स्थान हुने आयल निगम श्रोत बताउँछ ।

दोश्रो नेपालमा ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाका हुँदै आयात हुने गर्दछ । तर पेट्रोलियम पदार्थ धेरै खपत हुने ठाउँ भनेको तीन नम्बर प्रदेश हो । काठमाडौमा मात्र ५५ प्रतिशत भन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन् भने शहरी क्षेत्रमध्ये ३० प्रतिशत बढी जनता काठमाडौमै बसोबास गर्छन । तर राजधानीको थानकोट बाहेक यहाँ अन्य डिपो नभएका कारण पनि ठूलो भण्डारण यो प्रदेशमा आवश्यक छ । हरेक प्रदेशमा ९० दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्ने संरचना बनाउनका लागि पनि चितवन उपयुक्त हुन्छ । ‘अमलेखगंजमा स्टोरेज गरेपनि ७०र८० प्रतिशत तेल पश्चिम नै आउनुपर्छ त्यसैले स्टोरेज नै पश्चिममा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’ निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले भने ।

तेश्रो अमलेखगञ्जमा भण्डारणका लागि भर्टिकल ट्याँक बनाउँने हो भने ३३ दशमलव ६ हेक्टर जंगल फाड्नुपर्छ । त्यो अत्यन्तै झण्झटिलो मात्र होईन वातावरणीय दृष्टिले पनि अनुपयुक्त हुन्छ । त्यसैले त्यसका लागि चितवन र मकवानपुरको सिमानामा ट्याँकी निर्माण उपयुक्त हुने आपूर्ति मन्त्री बोहोरा बताउँछन् । ‘त्यसो हुँदा रुख काट्नुपनि नपर्ने र काठमाण्डौबाट नजिक पनि पर्ने हुँदा दिर्घकालका लागि फाईदा पुग्छ ’ उनले भने ।

पेट्रोलियम पाईपलाईन बनेपछि सिधै नेपालसम्म ईन्धन ल्याउन सकिन्छ । यो टैंक ट्रकले बोक्नेभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छ । ईन्धन ढुवानीको क्रममा विचमै चोरी गर्ने, दुर्घटना हुने र अनावस्यक ह्रास हुने समस्याबाट मुक्त हुने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पाईपलाईन सम्झौता अनुसार नेपालले तेश्रो देशबाट तेल किनेको खण्डमा पनि पाईपलाईनको ट्रान्जिट दिने कुरा उल्लेख छ । त्यसैले पाईपलाईन निर्माणपछि तेश्रो देशबाट किनेको तेलपनि नेपालले सोही पाईपलाईन प्रयोग गरेर ल्याउन सक्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले बताए ।

चितवन पाइपलाईन ल्याउँदा कति खर्च थपिन्छ ?

भारतसंगको सम्झौता अनुसार अमलेखगञ्जसम्मका लागि ४ अर्व ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरीएको छ । त्यसमध्ये ३ अर्व २० करोड भारतको अनुदान र १ अर्व २० करोड नेपालले व्यहोर्ने सम्झौतामा छ ।

अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म ल्याउनका लागि थप ५ देखि ६ अर्व लाग्ने आयल निगमको अनुमान छ । यो ७५ हजार ६ सय किलोलिटर (केएल) क्षमताको स्टोरेज ट्याँक सहितको खर्च हो ।

अहिलेसम्मको प्रगति

यो योनजालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेको छ । सम्झौता अनुसार ईण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट डिटेल इन्जिनियरीङ्ग रुट सर्भेको रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ । नेपाल भारत सिमानाबिन्दु विरगंज, पर्सा देखि विरगंज वाईपास हुँदैं अमलेखगंजसम्म बिना रोकटोक पाईप बिछ्याउने कार्य सुरुदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म सम्पन्न गर्नका लागी बाटोमा रहेका संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न एवं भएका अवरोधहरु हटाई कार्य अगाडि बढाउन बन, सडक, आरक्ष, नगरपालिका, सहरी विकास, नगर विकास समिती, दुरसंचार, खानेपानी, विद्युत लगायतको अनुमति तथा स्वीकृती प्राप्त हुनुपर्छ । त्यसैले अन्तरनिकाय समन्वयका लागि मन्त्रालयस्तर र जिल्लामा जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरीएको आयल निगमले जनाएको छ ।

आरक्षको सीमानाभित्र रहेको जग्गा प्राप्त गर्न तथा रुख कटान गरी हटाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा कटान हुने १ रुख बराबर २५ वटा विरुवा रोप्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नियम भएकाले करिव १० लाख रुख र सो रुखलाई ५ वर्षसम्म संरक्षण आवश्यक पर्ने १० लाख रुपैयाँ रुख रोप्न आवश्यक पर्ने सार्वजनिक जमिन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले बताए ।

कति क्षमताको पाईपलाईन र भण्डारण ?

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काका अनुसार २ लाख मेट्रिकटन प्रतिवर्ष क्षमताको उक्त पाईपलाईनपछि नेपालमा डिजल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई ईन्धनको समस्या धेरैहदसम्म समाधान हुने छ । प्रस्तावित स्टोरेज ट्याँकीमा १२ हजार ३ सय लिटर पेट्रोल, ४६ हजार ४ सय केएल डिजेर र १२ हजार ३ सय केएल हवाई ईन्धत तथा ४ हजार ६ सय केएल मट्टीतेल गरी ७५ हजार ६ सय केएलका ट्याँकीहरु बन्नेछन् ।

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012