You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्तावीरगंजप्रति पूर्वाग्रह किन ? ओमप्रकाश खनाल

वीरगंजप्रति पूर्वाग्रह किन ? ओमप्रकाश खनाल

Written by  Published in अन्तरवार्ता Wednesday, 19 April 2017 13:10
Rate this item
(0 votes)

वीरगंज आर्थिक आधारका सन्दर्भमा मात्र नभएर राजनीतिक दृष्टिले पनि रणनीतिक महŒवको स्थान हो। निकट एक वर्षको अर्थराजनीतिक परिदृश्यको स्मरण यसको प्रमाणिकताका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ। यसो त आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य रुचि अवतरणको औजारस्थल पनि यही क्षेत्र बनेकोमा किन्तु–परन्तु आवश्यक परेन। प्रकारान्तरले यी सबै दृश्यावलीले वीरगंज र यस क्षेत्रको आर्थिक–राजनीतिक विशिष्टतालाई नै पुष्टि गरिराखेका छन् । तर विडम्बना यो विशिष्टताको दोहन आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समृद्धिका निम्ति हुन सकेको छैन। दुनो सोभ्mयाउने सन्दर्भमा मात्र बढी दुरुपयोग भएको छ। यो सिङ्गो अर्थतन्त्रकै लागि अभिशाप बन्ने खतरा निकट देखिएको छ। अर्थराजनीतिमा यसका सतही आयामहरू देखा परिसकेका छन्।

    वीरगंजलाई आर्थिक केन्द्र मात्र नभनेर विकासको मुहानको रूपमा परिभाषित गरेको सुनिन्छ। भौगोलिक अवस्थिति, वैदेशिक व्यापारसितको सहज सम्बन्ध, औद्योगिक र व्यापारिक लगानीको आकार र सरोकारका पूर्वाधारले वीरगंज आर्थिक सम्भाव्यतामा अगाडि देखिएको हो। वीरगंजमा जे जति पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, त्यसमा सरकारी प्रयास नभएर भौगोलिक विशिष्टता कारण रहेको बुभ्mनेको कमी पनि छैन। हुन पनि मुलुककै आर्थिक अग्रगतिसित गाँसिएको वीरगंज र आसपासका क्षेत्रका विकास पूर्वाधार र संरचनाको उपयोगमा सरकार आशातीत गम्भीर देखिएको छैन। कुनै समय सरकारी स्वामित्वमा राम्रै कमाइ दिएका उद्योग, कलकारखानाको दुर्गति होओस् वा भौतिक पूर्वाधारको उपयोग र पूर्णतामा देखा परेको उदासीनता सबैले सरकारी पूर्वाग्रहलाई सङ्केत गरिराखेका छन्। आर्थिक नीतिमा सुझाव सङ्कलनको अभिप्रायले केही दिनअघि वीरगंजमा भएको एउटा औपचारिक जमघटमा यसप्रति जमेरै कटाक्ष पनि भयो। 

    नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि राष्ट्रिय आम्दानीमा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ। तर अहिलेसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खेतीको योगदान अन्य आयामको तुलनामा बढी छ। अर्थतन्त्रको कुल आकारमा कृषिको हिस्सा ३१ प्रतिशत छ। विकासे बहसमा कृषिको आधुनिकीकरण र मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित खेतीका कुरा खुबै सुन्न पाइन्छन् । तुलनात्मक लाभका उत्पादनको व्यावसायिक खेती र यसका उपायमा बाक्लै मन्थन पनि हुने गरेको छ। बहस र व्यवहारको धरातलको भिन्नता भने विडम्बनापूर्ण छ।

    कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा विदेशीले खोलिदिएको एउटै कृषि औजार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द हालतमा छ । करिब दुई तिहाइ जनसङ्ख्या सक्रिय कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको तीव्र विकास, उपलब्धता र उपयोगबिना व्यावसायिक कृषिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न, यो सत्य हो। एक समय भारतमा कृषि उपकरण निकासी गर्ने हैसियतमा पुगेको यो कारखाना बन्द गरेर हामी यतिखेर आयातीत उपकरणको भरमा कृषिमा आधुनिकीकरणको तानाबाना बुनिराखेका छौं। कुटो, कोदालो, हँसिया र हलोदेखि ट्याक्टरको टेलर, थ्रेसर र पम्पसेटलगायतका करिब दुई दर्जन औजार र उपकरण उत्पादन गर्दै आएको कारखाना बन्द भएपछि यतिखेर कृषि कर्म आयातीत उपकरणको भरमा छ। 

३५ वर्षसम्म किसानलाई सुपथ 

मोलमा कृषि उपकरण आपूर्ति गरेको कारखाना बन्द गरेर हामी बर्सेनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका कृषि उपकरण र सामग्री आयात गरिराखेका छौं। आयातीत उपकरणमा औसत किसानको पहुँच कति छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको विषय पनि रहेन। खेतीको बेला मल, बीउ, सिंचाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताका निम्ति किसान छटपटिनुपर्ने अवस्था हाम्रो कृषिको अँध्यारो पक्ष हो। 

    तराई क्षेत्रमा उखुखेतीको राम्रो सम्भावना छ। तर सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्र वीरगंज चिनी कारखाना विघटन भएकै १६ वर्ष भइसक्यो। नेपालमा निजी क्षेत्रका नौवटा चिनी कारखाना नाफामा सञ्चालन भइराख्दा सरकारी स्वामित्वको सबैभन्दा जेठो चिनी कारखाना बन्द हुनुपर्ने कारण अरू नभएर अन्ध राजनीतीकरण नै हो। अनुदानमा पाएका औद्योगिक संरचनालाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा सबैजसो सरकारी उद्योग धराशयी भए । चिनी कारखाना एउटा उदाहरण मात्र हो। एक समय कुल मागको आपूर्तिमा यो कारखानाको योगदान २० प्रतिशत थियो। अहिले स्वदेशी बजारमा चिनीको माग करिब एक लाख मेट्रिक टन छ। यसको अधिकांश परिमाण निजी क्षेत्रका उद्योगले थेगिराखेका छन्। चाडबाडको बेला सरकारले बाहिरबाट चिनी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो चिनी कारखाना जीवित भइदिएको भए सरकारी गोदाममा चिनी नहुँदा उपभोक्ताले चिनी उद्योगीको कालोबजारीको मार खेप्नुपर्ने थिएन। न किसानले उखुलाई उधारोबाली मान्ने अवस्था नै आउने थियो। 

    कृषिमा रणनीतिक महŒवका यी दुवै कारखाना वीरगंजमा रहनु र पुनर्सञ्चालन आश्वासनमा मात्र जेलिनु संयोग मात्र हुन सक्दैन। वर्तमान सरकारले केही समयअघि सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योग चलाउने योजनाका तानाबाना सार्वजनिक गरेको थियो। निकै तामझामका साथ औषधि लिमिटेडमा सिटामोल उत्पादन गरिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै 

हुन् । ती प्रयत्न आत्मनिर्भरताका देखावटी झाँकी मात्र होइनन् भनेर पत्याउनुपर्ने आधार अहिलेसम्म प्रकट भएका 

छैनन्। आपूmलाई प्रखर उदारवादी अर्थशास्त्रका ज्ञाता भन्न रुचाउनेहरूले विदेशीले बनाएर उपहार दिएका उद्योगहरू निजीकरणको नाममा नियोजितरूपमैं बन्द गराएको बुभ्mनेहरूको कमी छैन। कृषिमा कोसेढुङ्गा बन्न सक्ने यी उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने सन्दर्भमा केही नेताहरूको राजनीतिक चलाखीपूर्ण आश्वासन र निरीक्षणको कर्मकाण्डबाहेक अन्य उपलब्धि देखिएको छैन।

    बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनमा देखिएको उदासीनता उदाहरण मात्र हो । यस क्षेत्रमा निर्माण भइसकेका, निर्माणाधीन र प्रस्तावनामा रहेका आर्थिक महŒवका अन्य पूर्वाधारको पूर्णता र उपयोगमा पनि पर्याप्तै विरोधाभास छन्। सरकारले यतिखेर लोडसेडिङ घटाएकोमा वाहवाही बटुलिराखेको छ। तर औद्योगिक केन्द्र भनिएको वीरगंजका उद्योग प्रतिष्ठान दैनिक ८ घण्टा अँध्यारोमा छन्। सबैभन्दा ठूलो यो औद्योगिक केन्द्र अहिलेसम्म ऊर्जाको समस्याबाट ग्रसित छ। भारतबाट बिजुली आयात गरेरै भएपनि ऊर्जा अभाव टार्ने अभिप्रायले परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ। परीक्षण पनि सफल भइसकेको प्रसारण लाइनको उपयोग हुन नसक्नुमा सरकारी उदासीनता नै 

कारण बनेर उभिएको छ। दुई सय मेगावाट बिजुलीको मागमा अहिले ढल्केबर–मजप्mफरपुरबाट ८० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ। परवानीपुर–रक्सौल प्रसारण लाइनबाट आउने ५० मेगावाट र केन्द्रीय प्रसारणबाट ५० मेगावाट थप्दा ऊर्जा अभाव समाधान हुने आँकडा छ। सरकारले विद्युत् महशुल र झिनामसिना प्राविधिक पक्षको पूर्णतामा प्रभावकारी पहल नगर्दा आयात अन्योलमा परेको छ । आर्थिक नगरको उज्यालो सपना अन्धकारमैं रुमलिएको छ।

    नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)को पूर्णता र सञ्चालन पनि अन्योलमुक्त छैन। २० महिनामा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेर सन् २०१० मा शिलान्यास भएको यो बहुअपेक्षित संरचना अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन। भारततर्पmको निर्माण करिब वर्ष दिनअघि सकिए पनि नेपालतर्पm अभैm १९ प्रतिशत काम बाँकी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। भारततिरको काम सम्पन्न भएर साङ्केतिकरूपमा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा नेपालतर्पmको अस्वाभाविक अलमल चिर्न सरकार असफल देखिएको छ। यो संरचनामा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारको प्रभावकारितामा उठेका प्रश्नको समाधानमा समेत सरकारी पक्षले आपूmलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक ठानेको छैन।

    आइसीपी र वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहको प्रभावकारितासित सीधा सरोकार राख्ने वीरगंज–पथलैया व्यापारिक सडक स्तरोन्नतिको सफलताले पनि यो क्षेत्रको महŒवलाई बल पु¥याउनेछ । तर योजनामा देखिएका नमूना अवरोधको निरूपणमा सरकार गम्भीर देखिन्न। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई वर्षमा काम सक्ने गरी त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको पथलैयादेखि आइसीपी सम्पर्क सडकसम्मको सडक विस्तारको ठेक्का लगाएकोमा करिब डेढ किलोमिटर सडक विस्तारमा मुआवजाको विवाद छ। समयमैं यसको निकास ननिकाल्ने हो भने यो ठेकेदारका लागि काम अड्काएर राख्ने बनिबनाउ बहाना बन्न सक्छ। यसको सुरुआती सङ्केत देखिइसकेको छ। वीरगंज र आसपासका क्षेत्रको आर्थिक सम्भाव्यतासित जोडिएका काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुस्त गतिलाई सरकारी पूर्वाग्रहको रूपमा हेर्न थालिएको छ। वीरगंज आन्तरिक राजनीतिक आग्रह र बाह्य रुचि अवतरणका लागि मात्र नभएर मुलुकको आर्थिक समुन्नतिको पनि सहज आधार हो भन्नेमा कुनै प्रकारको द्विविधा छैन। बितेको तराई–मधेस आन्दोलनको केन्द्र बनेकै कारण सरकारले यो क्षेत्रको सम्भाव्यता मास्ने आशय राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यदि यसो हो भने त्यो समग्र अर्थराजनीतिकै निम्ति आत्मघाती हुनेछ । सरकारले यो आरोपलाई चिर्दै वीरगंज क्षेत्रको विशिष्टतालाई लक्षित गरी आर्थिक विकासको आधार स्थापित गर्नुपर्दछ।

Read 307 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012