You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्तानेतृत्वले नयाँ एजेण्डा ल्याउने होइन भएकैलाई निरन्तरता दिने हो प्रदीपकुमार केडिया अध्यक्ष वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ

नेतृत्वले नयाँ एजेण्डा ल्याउने होइन भएकैलाई निरन्तरता दिने हो प्रदीपकुमार केडिया अध्यक्ष वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ

Written by  Published in अन्तरवार्ता Friday, 13 January 2017 17:04
Rate this item
(0 votes)

प्रदीपकुमार केडिया वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुन् । केडिया अर्गनाइजेशनका निर्देशकसमेत रहेका उनी करीब ३५ वर्षदेखि उद्योग व्यापारमा सक्रिय छन् । केडिया आँखा अस्पतालको कोषाध्यक्ष रहेका उनी अन्य सामाजिक सङ्घ/संस्थाहरूमा पनि आवद्ध छन् । विगत २२ वर्षदेखि सङ्घमा विभिन्न पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दै अध्यक्ष बनेका केडियाको कार्यकाल केही दिनमा सकिँदै छ । उद्योग–व्यापार क्षेत्रको अवस्था, समस्याको निकासमा सङ्घको भूमिका र आगामी कार्यदिशाबारेमा अध्यक्ष केडियास“ग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी :

 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा २ वर्ष नेतृत्व सम्हाल्नुुभयो । अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण गरिरहँदा कस्तो लागेको  छ ?

यो प्रक्रियाअन्तर्गतकै कुरा हो । सङ्घको विधानअनुसार अध्यक्ष भएर काम गरेपछि एक कार्यकाल पुनः निवर्तमान अध्यक्षको भूमिकामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले जहाँ रहेर काम गरे पनि दायित्वलाई बिर्सिनु हुन्न । निवर्तमान भए पनि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आइपरेका समस्याको निकासमा आगामी नेतृत्वसँगै सहकार्य र सहयोगमा निरन्तर सक्रिय रहनेछु ।

 

मुलुककै ठूलो औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रमा रहेको यो सङ्घमा कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो ?

मैले सङ्घको नेतृत्व सम्हालिराख्दा मुलुकमा प्राकृतिक र राजनीतिक दुवै हिसावमा बिपत्ति आए । शुरूआतमा हामी सबैले भूकम्पको प्रहार खेप्नुपर्‍यो । भूकम्पबाट यो क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित नभए पनि उद्योग व्यापारमा परोक्ष असर त पर्ने नै भयो । त्यो विपद्को घडीमा हामीले आफ्नो स्थानबाट प्रभावितहरूको उद्धार र राहतमा यथाशक्य सहयोग पुर्‍यायौं । आपूर्ति सहज बनाउन समन्वय गरेका थियौं । यसका लागि स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर वीरगञ्ज नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना पनि भएको थियो, जसले भारतबाट आउने रातह सामग्रीलाई प्रभावित क्षेत्रमा लैजान सघाउ पुग्यो । भूकम्पको असर मत्थर हुँदै जाँदा मधेश आन्दोलन शुरू भयो । वीरगञ्जलाई नै केन्द्र बनाएर गरिएको आन्दोलनले यस क्षेत्रको उद्योग व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो । वीरगञ्ज नाका करीब ६ महीना अवरुद्ध हुँदा भैरहवा र विराटनगरबाट मालसामान ल्याउने अवस्थासमेत बन्यो । आयातकर्ताले शिपिङ कम्पनीलाई ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी डिटेन्सन मात्रै बुझाउनुपर्‍यो । त्यसबेला हामीले समस्याको निकासमा समन्वय गरेका हौं । राजनीतिक दलहरूलाई यसको असरबारे अवगत गराउने काम गर्‍यौं । तर, राजनीतिले यसलाई बुझेन । त्यसको असर अहिलेसम्म छ । यतिखेर हामी भविष्यमा फेरि त्यस्तो नहोस् भन्न मात्र सक्छौं । राजनीतिक दलहरू अहिले पनि न भूकम्पपीडितको समस्या सुल्झाउन जिम्मेवार देखिएका छन्, न त राजनीतिक समस्या समाधानमा गम्भीर नै ।

 

तपार्इंले अध्यक्ष भएर उद्योगी व्यवसायीको हितमा गरेका मुख्य कामहरू केके हुन् ?

हामीले सङ्घको योजनाअनुसार काम गर्ने हो । पूर्वयोजनालाई गति दिने हो । यसरी काम गर्दा कुनै लामो समयदेखिको आवश्यकता सम्बोधन भएको हुन सक्छ, कतिपयमा एजेण्डालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि विगत १० वर्षदेखि माग राख्दै आएको सिमरा विमानस्थलमा नाइट ल्याण्डिङ अहिले शुरू भएको छ । नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) करीब पूरा भइसकेको छ । परवानीपुर–रक्सौल विद्युत् प्रसारण लाइन र छपकैया ग्रीडको काम चाँडै पूरा हुने देखिएको छ । तर, सबै काम एकैचोटि हुन सक्दैन । आउने नेतृत्वले पनि यसैमा केन्द्रित भएर एजेण्डा अघि बढाउने हो ।

 

तपाईंले भन्नुभएको काममा सङ्घको भूमिका के थियो ?

यसमा हामीले सरोकारवाला निकायलाई विभिन्न तरिकाले दाबाब दियौं । सम्बन्धित निकायमा औपचारिक र आनौपचारिक आग्रह गरेका थियौं । वीरगञ्ज–पथलैया ६ लेनको व्यापारिक सडक निर्माणको माग राख्दै आएका थियौं । अहिले यसको निर्माण शुरू भयो । अबको २ वर्षमा पूरा गर्ने योजना छ । वीरगञ्जमा ढल र नाला निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, अत्याधुनिक बसपार्कलगायतका कुरा गर्‍यौं । हुलाकी सडकको आवश्यकता उठायौं । ती योजना शुरू भएका छन् । कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

 

सङ्घले उठाएका कतिपय एजेण्डा अति आवश्यक भएर पनि पूरा भएका छैनन् नि ? तपाईंहरू दबाब पुर्‍याउन असफल भएको हो ?

सरकारले हामीले भनेका सबै कुरा मानेको छ भन्ने पनि होइन । हाम्रो काम त आवश्यकता औंल्याउने र त्यसका लागि दबाब दिनेसम्म हो । काम गर्ने त सरकारले हो नि । जस्तो कि बाराको सिमरामा सेजको उद्घोष मात्र भयो । पर्खाल घेर्ने कामबाहेक अन्य प्रगति अहिलेसम्म भएको छैन ।

 

यही कोरिडोरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने पहल शुरू भएको छ, सेज र कोरिडोर घोषणा नै अलमलमा परेको बेला यसको प्रभावकारिता कस्तो होला ?

नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा आएको छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको ८ सय बिगाहा जग्गामध्ये साढे २ सय विगाह सेजमा गयो । बाँकीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छौं । अहिले ६ लेनको व्यापारिक सडक दायाँबायाँ महँगो जग्गा किनेर नयाँ उद्योग खोल्ने अवस्था छैन । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र उपयोगी हुन सक्छ । यसबारेमा मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको छ । चाँडै नै उद्योग मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा छ । पूर्वाधार निर्माण हुँदा फाइदै हुन्छ । सेज निर्माण र कोरिडोर घोषणाका लागि हामीले दबाब दिइरहेका छौं । जिल्लास्तरीय सङ्घका आफ्नै सीमितता पनि हुन्छन् । कतिपय मुद्दामा महासङ्घको सहयोग पनि लिएका छौं । हामी आशावादी छौं ।

 

तपाईंहरूले यो क्षेत्रमा सरकारले विद्युत् आपूर्तिमा विभेद गर्‍यो भन्दै आउनुभएको थियो । अहिले कस्तो अवस्था छ ?

विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएको छ । सरकारले ऊर्जा आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाएकाले उद्योगीलाई आशावादी तुल्याएको छ । केही दिनअघि वीरगञ्जमा भएको कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्रीले उद्योगका लागि विद्युत्को समस्या नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

 

आयातित बिजुलीबाट दीर्घकालीन रूपमा सहज आपूर्ति हुन सक्ला ?

होइन, बाहिरबाट मगाएरभन्दा आन्तरिक उत्पादन बढाएर आपूर्तिमा सक्षम हुन सकेको भए राम्रो हुने थियो । तर, नहुनुभन्दा त यो राम्रो छ । जलविद्युत्मा आवश्यकताजति लगानी आएको छैन । सरकारले पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन । कहीँ उत्पादन भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा समस्या भएको छ । राजनीतिक र स्थानीय अवरोध पनि छन् । समाधानमा सरकार अहिले सक्रिय देखिएको छ । अहिले भारतबाट बिजुली ल्याएका छौं । पूर्वाधार भएपछि भविष्यमा निकासी पनि गर्न सक्छौं । यो सकारात्मक पाटो हो । लगानीको वातावरण बनाएर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ ।

 

तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा चाहेर पनि पूरा गर्न नसकेका काम केके हुन् ?

वीरगञ्ज–रक्सौल सडकमा अत्यधिक सवारी जाम हुने गरेको छ । आईसीपी चाँडो सञ्चालनमा आइदिए यो समस्या समाधान हुने थियो । यसका लागि हामीले सक्दो पहल पनि गर्‍यौं । तर, पूरा हुन सकेन ।

 

कर र राजस्व नीतिमा पनि उद्योगी व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको छ । सुधारको प्रयासमा तपाईंको नेतृत्व किन कमजोर देखियो ?

यो अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न छ । हामीले प्रत्येक पटक बजेट तयारीका क्रममा सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । कर र राजस्वका अव्यावहारिक कुरा समाधानमा हामीले सरोकारका निकायलाई तथ्यसहित दबाब दिएका छौं । उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुरामा पनि पहल र प्रयासहरू भइरहेकै छन् । सुधार भएको छ । तर, जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । मधेश आन्दोलनपछि व्यवसायीले आयकर र भ्याटको विवरण पेश गर्न सकेको थिएन । जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । हामीले सरकारलाई आग्रह गर्‍यौं । सरकारले यसमा सहुलियत दिएकाले राहत भयो । यसमा हाम्रो भूमिकाले काम गर्‍यो । वीरगञ्जमा कम्पनी रजिष्ट्रारको सम्पर्क कार्यालय खुलाउन पहल भयो । यसबाट उद्यमीलाई नै धेरै सजिलो भयो । घरेलु तथा साना उद्योग र वाणिज्य विभागमा नवीकरणको समस्या थियो । समाधानमा हामीले माहौल बनायौं । सरकारलाई नीतिगत कुरामा पनि सल्लाह दिएका छौं ।

 

त्यसो भए तपाईं आफ्नो कार्यकालप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

कुरा सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको होइन । आइपरेको समस्या समाधान गर्ने हो । तत्कालीन अप्ठेरो फुकाएर एजेण्डालाई स्थापित गर्दै जाने हो । हामीले उद्योगी र व्यापारीलाई लक्षित गरेर नै कुनै पनि योजना अघि बढाउँछौं । यसै पनि म मेरो कार्यकाल सकियो भनेर चुप लागेर निष्क्रिय बस्ने पनि होइन । निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा सङ्घको नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गरिरहनेछु

Read 532 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012