You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ता‘संशोधन नभए यो संविधान २०४७ कै जस्तो हुनेछ’ - जितेन्द्र सोनल

‘संशोधन नभए यो संविधान २०४७ कै जस्तो हुनेछ’ - जितेन्द्र सोनल

Written by  Published in अन्तरवार्ता Sunday, 25 September 2016 23:30
Rate this item
(0 votes)

आश्विन ९, २०७३- तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनल अधिकांश समय जिल्लातिरै व्यस्त रहन्छन् । रामग्राममा केही महिनाअघि सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि उत्पन्न आन्तरिक विवादबीच उनी फेरि महामन्त्री चुनिए । सोनलले संविधान संशोधन तयारीका लागि आन्तरिक कसरत चलिरहे पनि टुंगोमा पुग्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गरे । मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना संशोधन प्रस्तावको अर्थ नहुने भन्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमति जुटाउनुको विकल्प नरहेको बताए । सोनलसँग बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

संविधान संशोधन गर्नकै लागि तीनबुँदे सहमति गर्नुभएको थियो । सरकार बनेको दुई महिना हुन लाग्दासम्म किन प्रक्रिया अघि नबढेको ?

प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । तीनबुँदे सहमति गर्दा केही सकारात्मक प्रगति भएका छन् । तर हामीलाई यो प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने हो कि भन्ने आशंका छ ।

कस्तो प्रकारको आशंका छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसग हामी कुनै बेला ३० दलीय गठबन्धनमा सँगै थियौं । हामीले सीमांकन हेरफेरको मुद्दालाई सर्वाधिक मुख्य मानेका छौं भन्ने तथ्यसँग उहाँ राम्रै गरी जानकार हुनुहुन्छ । त्यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण उहाँबाट आउन नसकेकाले परिस्थितिमा आशंका पलाएको हो ।

कस्तो स्पष्ट दृष्टिकोणको कुरा गर्नुभएको ?

हामीले मधेसी मोर्चाका तर्फबाट राज्य पुन:संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मधेसको पुन:संरचना माग गरेका हौं । झापादेखि पर्सासम्म, चितवनका केही भाग पूर्वी मधेसमा अनि नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थरुहट गरी दुईवटा प्रदेश हाम्रो माग प्रस्ट रूपमा राखेका छौं । यसैमा उहाँलगायत नेताहरूको प्रस्ट विचार खोजेका हौं ।

तर कांग्रेस र माओवादीसग प्रधानमन्त्री चुनावकै दिन मोर्चाले गरेको तीनबुँदे सहमतिमा यो माग प्रस्ट उल्लेख छैन नि ?

तीनबुँदेमा मधेसको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट र अमूर्त शब्दमा भए पनि परेकै छ । हामीले ११ बुँदे र २६ बुँदे मागमा राखेकै कुराको सारसंक्षेप तीनबुँदे हो । त्यसमा मधेसमा दुई प्रदेशको कुरा किटानीका साथ आएको छ । पेटबोलीमा पढ्दा थाहा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मधेसी दलका शीर्ष नेताहरूले नियमित संवाद गरिरहनुभएको बुझिन्छ । त्यसमा के प्रगति भएको छ ?

उहाँहरूले पाँचवटा कुरा राख्नुभएको छ । भाषाका कुरामा मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर जान सकिन्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मक छ । नागरिकताको सवालमा, सामाजिक न्यायको हकमा क्लस्टर घटाउनेबारे दृष्टिकोण राखिसक्नुभएको छ । माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वको सवालमा एउटा निश्चित संख्या भौगोलिक प्रतिनिधित्व, बाँकीचाहिं जनसंख्याका आधारमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा राखिएको हो । तर मुख्य माग सीमांकनबारे प्रधानमन्त्रीको ठोस प्रस्ताव छैन ।

स्थानीय निकाय पुन:संरचनाको विषयमा हामीले अहिलेको स्वरूप मान्य नहुने धारणा राखिसकेका छौं । कांग्रेस र एमालेले पहिलो संविधानसभामा सारेको सात प्रदेशको एजेन्डामा झापा, मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुरलाई विवादास्पद जिल्ला मान्ने, बाँकी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म प्रदेश बनाउनेबारे साझा दृष्टिकोण अघि सारेका थिए । यो पनि एउटा विकल्प हो । अर्को चाहिं, आयोगमार्फत जाने भन्ने हो । यीमध्ये कुनचाहिं मोडलमा जाने भन्नेमा ठोस विचार उत्पन्न हुन नसक्दा विषयवस्तु अल्झेको छ ।

तर पहिलेको साझा धारणामा मुख्य घटक कांग्रेस नै अहिले तयार छैन भन्ने कुरा आइरहेका छन् । प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि खासै चासो देखिन्न । समाधान कसरी हुन्छ ?

त्योभन्दा पहिले त म तपाईंलाई नै आग्रह गरूँ– यस्तै प्रस्ताव आए पनि हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय एउटा छँदै छ । तर, संस्थागत रूपमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रा नेतासँग यसरी पनि जाने हो कि भन्ने छलफल गर्दा विकल्पमा कुरा भएको हो । तर, मोर्चालाई नै स्वीकार्य हुन्छ कि हुन्न भन्ने त छँदै छ ।

मोर्चा र एमालेसँग संवादमार्फत कुनै ठोस विकल्प तयार नभएको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी रूपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो भने के हुन्छ ?

हामीसँग छलफल नगरी संशोधन विधेयक अघि सारिए त्यसको हैसियत अहिलेकै संविधान घोषणाकै जस्तो हुनेछ । त्योभन्दा फरक हुने त म देखिरहेको छैन । त्यसको अपनत्व र स्वामित्व हामी ग्रहण गर्दैनौं ।

सीमांकनको मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर चुनावमा गए हुँदैन ?

यथास्थितिमा चुनावमा किन जाने भन्ने प्रश्न छँदै छ । यथास्थितिमा चुनावमा जानु भनेको संविधान स्वीकार गर्नु हो । त्यो हामी गर्दैनौं ।

संविधान बनेपछि दुई प्रधानमन्त्री चुनावमा भाग नै लिइसकेपछि अब संसद् चुनावमा जान केको अप्ठेरो ?

हामीले संविधानको संक्रमणकालीन अवस्था स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री चुनावमा गएका हौं । त्यो संक्रमणकालीन प्रावधान भनेको अन्तरिम संविधानकै निरन्तरता हो । यो संविधान लागू भइसकेपछि त्यो प्रावधान स्वत: विस्थापन भएर जानेछ । यो संविधानको स्वीकारोक्ति भनेको त जब निर्वाचन हुन्छ, प्रत्यक्षमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र समानुपातिकमा ११० क्षेत्र, २७५ जनाको संसद्ले बनाउने सरकार, नियम, कानुन, ऐन पो हो त । त्यसैले हामी अन्तरिम संविधानकै निरन्तरताअन्तर्गत संक्रमणकालीन अवस्थामा चुनावमा गएका हौं ।

ए, अन्तरिम संविधानप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ अझै ?

स्वाभाविक छ । हामी त्यसै संविधानमा प्राप्त जनताका अधिकार नयाँ संविधानमा गुमेकाले कतिपय धारा त्यसैअनुसार हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । अनि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यसको स्वीकार्यता पनि बढ्छ ।

संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी ठूला दलले मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ कि तपार्इंहरू पनि जिम्मेवार हो ?

त्यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो भनी स्वीकार गर्नुपर्छ । एउटा कुरा के आत्मसात् गरेका छौं भने, यो परिवर्तनका सारथिहरूबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हासिल भएको हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चा नै हुन् यो परिवर्तनका वाहक हुन् । मुलुकलाई ठीक दिशामा लगेर निश्चित लक्ष्यमा पुर्‍याउन सकेनौं भने त्यसको जिम्मेवारी हामीले नै लिनुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन केका लागि, कसका लागि भनेर प्रश्न उठाएको छ नि ?

राजनीतिक बेइमानीका बारेमा म धेरै कुरा गर्दिनँ । यो संविधानमा कतिपय अपूरो पक्ष भएकाले आवश्यक संशोधन गर्दै कमी सच्च्याउँदै, पूर्णता दिँदै जाऔंला भनेर उहाँहरूले नै दसौंपटक भनिरहनुहुन्थ्यो । ओलीजीले गर्नुभएन, तर भनिरहनुभयो । अहिले सत्ताबाहिर आएपछि संशोधन केका लागि भनिरहनुभएको छ भने राजनीतिक इमानदारी कहाँ रह्यो ?

त्यही त, यही कुरा चुनावमा मुद्दाका रूपमा लिएर गए हुन्न ?

हामीलाई यही अवस्थामा चुनावमा जानु बेठीक भनेर जनताले भनिसकेको छ । बिनासंशोधन अहिलेको संविधानअनुसार चुनावमा जान मोर्चा कदापि तयार हुनेछैन ।

फ्याट्टै बीचैमा कुनै सहमति भयो भने त सरकारमै पनि जाला नि तपार्इंको पार्टी र मोर्चा ?

राजनीतिमा सबै सम्भावनाका ढोका खुला राख्नुपर्छ । कुनै कुरा सधैं स्विकार्ने र नकार्ने भन्ने हुन्न । तर अहिलेको अवस्था र हामीले एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छौं, त्यो माग पूरा नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी हुने भन्ने कुरा सम्भव हुँदै हुँदैन ।

तपाईंले त स्थानीय चुनावभन्दा पहिले संसद्को चुनाव गरौं भन्नुभएछ, किन ?

संविधान लागू गर्नुपर्छ, संक्रमणकाल लामो रहनु समृद्धि र देशको राजनीतिक स्थायित्वको विरुद्धमा हुन्छ । हामी नयाँ संविधानअनुसार संसद्को चुनावै गर्ने हो, त्यस संसद्बाट देशलाई अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन ऐन, नियमकानुन बनाउनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि यो आवश्यक छ । तर यी सबै कुराका लागि पहिले त हाम्रा मागका आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्‍यो भन्ने नै हो ।

तपाईंहरूले वार्ता सफलताको पूर्वसर्त बनाउनुभएको टीकापुर काण्डलगायत घटनामा मुछिएकाको मुद्दा फिर्ता कार्यान्वयन गराउन समस्या देखिइरहेको छ । के गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो मुलुकमा आन्दोलनको इतिहास हेर्दा आन्दोलनपछि बनेका सबै सरकारले मुद्दा फिर्ता गराएका छन् । २०४६ पछि होस् या २०६३ पछिको सरकारले सबै मुद्दा फिर्ता लिएको छ । टीकापुर घटना संवेदनशील भएकाले म एकपक्षीय कुरा गर्दिनँ । तर जानीजानी जुन मान्छेहरू फसाइएको छ, तिनीहरूमाथि छानबिन गरी मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ । म पार्टीको महामन्त्री भएर पनि तारिख खेपिरहेको छु भने अरूको अवस्था के होला ? यदि यो सरकारले मुद्दासमेत फिर्ता गर्न सक्दैन भने संविधान संशोधन गर्न सक्छ ?

जघन्य काण्डका मुद्दा कहाँ फिर्ता लिने प्रावधान छ त ?

त्यसैले त भन्दै छु, संवेदनशीलता बुझौं । जघन्य काण्डको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ, कारबाही पनि हुनुपर्छ । तर निर्दोष मान्छेलाई फसाउने ?

स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले मधेसमा राम्ररी काम गर्न नपाएको समाचार आइरहेको छ । आयोगलाई तपाईंहरूको किन असहयोग ?

१९ वर्षदेखि स्थानीय निकाय चुनाव हुन नसकेको पीडा मधेसले पाएको छ । हामी गएको विकास निर्माणको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको पीडा लिएर बसेका छौं । सचिव खोज्न कति पटक सदरमुकाम धाउने ? ०५९ सालमा हुनुपर्ने चुनाव आज ०७३ सालसम्म हुन सकेन भने अब ६ महिनामा कसरी हुन्छ ? म सम्भावना देखिरहेको छैन ।

पुन:संरचना आयोगप्रति तपाईंहरूको असन्तुष्टि चाहिं केमा हो ?

पहिलो, स्थानीय निकायले प्रान्त मातहत भएर काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, आयोगले जुन आधार निर्माण गरेको छ : हिमालमा १५ हजार, पहाडमा २० हजार, मधेसमा ५० हजार जनसंख्यामा स्थानीय तहको पुन:संरचना गर्ने मान्यता निर्धारण गर्नुमा समस्या छ । मधेसी जनतामाथि अन्याय भएको छ ।

 श्रोतबाट-http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-25/20160925081848.html

Read 482 times Last modified on Monday, 26 September 2016 00:13

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012