You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्तासम्झौता कार्यान्वयनको फ्रेमवर्क आउनुपर्छ-अशोक वैद्य निवर्तमान अध्यक्ष वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

सम्झौता कार्यान्वयनको फ्रेमवर्क आउनुपर्छ-अशोक वैद्य निवर्तमान अध्यक्ष वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

Written by  Published in अन्तरवार्ता Wednesday, 14 September 2016 10:58
Rate this item
(0 votes)

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष अशोक वैद्य वीरगन्जको विकास र निजी क्षेत्रको मात्र होइन देशकै विकासका लागि केही दीर्घकालीन गुरुयोजनाहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । वैद्य नेपाललाई त्रिदेशीय व्यापार ट्रान्जिटका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणमा पनि देशको विकासका एजेण्डासहित निजी क्षेत्रको पक्षमा पनि केही एजेण्डा भारत सरकारसँग राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नयाँ एजेण्डा राख्नेमात्र नभई विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने फ्रेमवर्क आवश्यक देखिएको उनको ठहर छ । प्रस्तुत छ वैद्यसँग  निरज पिठाकोठेले गरेको कुराकानी : 

तपाईंहरूले तय गरेको वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी सहितको ग्रेटर वीरगन्ज बनाउने योजनाको अवस्था के छ ? 

हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको देशको आर्थिक विकास हो । दोस्रो वीरगन्जको विकास हो । हामीले देशको आर्थिक विकासका लागि अघि सारेको ग्रेटर वीरगन्जको योजना वीरगन्जसहित देशकै आर्थिक विकासको खाका पनि हो । अहिले तराई काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

ग्रेटर वीरगन्जकै अवधारणामा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा अहिले निर्माण भइरहेको छ । ग्रेटर वीरगन्जको निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले मात्र पहल गरेर हुँदैन ।

यसका लागि यहाँका स्थानीयवासी, विशेष गरी राजनीति दलहरूबाट नेतृत्व गरेर नीति निर्माण तहमा पुगेका सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । र, सञ्चारमाध्यमले पनि यसका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । स्थायी सरकार नहुँदा भने समस्या परिरहन्छ । अहिले केही आशा भने पलाएको छ ।   

वीरगन्जको आसपास क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ । यहाँका उद्योगी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन् नि ! 

नेपालमा संभावनाको कमी छैन । प्रचुर संभावना छ । नेपालले २५ वर्षसम्म पनि विकासको कुरा उठायो भने पनि कमै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्र जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार हुन्छ । नेपाल र भारतको खुला सीमाका कारण सुरक्षाको पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

यसैले मैले नेपाल–भारतको दशगजा क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको हुँ । यहाँ पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रहरू पनि धेरै छन् । यसमा सरकारको ठोस योजनाहरू हुनुपर्छ । लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक छन् । सरकारले ५० प्रतिशतमात्र सहयोग ग¥यो भने पर्यटकीय क्षेत्रका संभावनाबाट प्रचुर लाभ लिन सकिन्छ । 

मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धले व्यापार–व्यवसाय पनि प्रभावित भएको देखिन्छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

मुख्य समस्या कूटनीतिक हो । यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो समाधान हुन सकेको छैन । २५ वर्षमा २४ जना प्रधानमन्त्री फेरिन्छ ।

अहिले स्थायी सरकारको अवाश्यकता छ उद्योगी व्यवसायीहरूको जुनसुकै सरकार आए पनि आशावादी नै हुन्छन् यो एजेण्डामा भारतले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले कति चाँडो पहल गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ । 

हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा नेपालको औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रका लागि पनि केही एजेण्डा प्रस्तुत गर्छन् । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट तपाईंहरूले के अपेक्षा राख्नुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिले त राष्ट्रको एजेण्डा हुन्छ । त्यसपछि अन्य एजेण्डाको कुरा आउँछ । धेरै एजेण्डा लिएर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यस अघिका भ्रमणमा दिएका एजेण्डाहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेमा धेरै राहत हुनेछ ।

त्यसका लागि कहिलेसम्ममा गर्ने हो ? कति समय लाग्ने हो ? त्यसको फ्रेमवर्क नेपाल–भारत दुवै पक्षबाट आउनुपर्छ । भारतसँग यसअघि भएको रक्सौल–अम्लेखगन्ज पाइपलाइन सम्झौता, २००८ सालमा सम्झौता भएको नेपाल–भारत मैत्री सभागृह लगायतका निर्माण हुन सकेको छैन ।

यसको निर्माणका लागि दुवै पक्षबाट पहल होस् । धेरै पुराना सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गरिदियो भने पनि वीरगन्जको विकासमा कायापलट हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सद्भाव भ्रमणमात्र हो भनिएको छ । यसमा तपाईंहरूले अपेक्षा राख्नु उचित होला र ? 

सद्भावना भ्रमणमात्र भनिए पनि देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको चारदिने भ्रमणमा केही न केही एजेण्डाहरू समेटिएकै हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले आर्थिक विकासलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । भारत सरकारको तर्फबाट आयात निर्यातमा गरिएको असहजतालाई यो भ्रमणले हटाउने पहल गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि पनि भारत सरकारको तर्फबाट पहल हुनुपर्छ । सहज आयात निर्यातका लागि राज्यले कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ । आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । 

नेपाल र भारतसँग मात्र सम्बन्ध राम्रो भएर नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छ त ? 

होइन, नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय व्यापार हुन आवश्यक छ । चीन र भारतको व्यापार ट्रान्जिटका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा फड्को मार्छ ।

त्यसैले पटक–पटक आउने गरेको त्रिदेशीय व्यापारको चर्चा मात्र होइन नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउनुपर्छ । यसले उनीहरूबीच भएको व्यापारबाट नेपालले ठूलो आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ ।

Read 318 times Last modified on Wednesday, 14 September 2016 21:13

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012