You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ताउत्पादनको उल्टो यात्रा - उमेशचन्द्र ठाकुर

उत्पादनको उल्टो यात्रा - उमेशचन्द्र ठाकुर

Written by  Published in अन्तरवार्ता Sunday, 03 July 2016 08:58
Rate this item
(0 votes)

हालै नेपालका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ३९ प्रतिशतमा सीमित भएको एउटा तथ्याङ्क बाहिर आयो । सरकार र सरोकारवाला निकाय औद्योगिक वातावरण सुधारको योजनाका तानाबानामा व्यस्त भइरहेका बेला आएको यो तथ्याङ्कीय सत्य मात्र पनि हाम्रो औद्योगिक उत्पादनको धरातल बुझ्न पर्याप्त हुन सक्छ । अपेक्षा गरिएभन्दा न्यून परिमाणमा लगानी र आर्थिक तथा गैरआर्थिक अवरोधका कारण उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार चालू वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ । यो वर्ष अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान केवल ५ दशमलव ५३ प्रतिशतमा सीमित हुने भएको छ । यी नमूना तथ्य मात्र पनि नेपालको उत्पादन क्षेत्रका समस्या अनुमानका लागि पर्याप्त हुन सक्छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वर्षेनि ओरोलो लागिरहेको छ । त्यसमा पनि चालू वर्षमा आन्दोलनबाट हुने अवरोधका कारण उद्योग क्षेत्रले झन् समस्या भोग्नुपर्‍यो ।

आगामी वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा समेत यो विषयलाई छुटाइएको भने छैन । बजेटका कतिपय प्रावधानलाई केलाउँदा सरकारी प्रयासले उत्पादनका समस्या सहजै सुल्झिएलान् भन्नेमा विश्वस्त हुन भने सकिँदैन । अहिले देखापरेका आर्थिक सरोकार राख्ने र गैरआर्थिक आवरणका अवरोध त छँदै छन्, अहिलेसम्म सरकारी तहबाट उत्पादनलाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि र लागत न्यूनीकरणसित जोड्ने प्रयत्न नै भएन । जबसम्म वस्तुको लागत न्यूनीकरण हुन सक्दैन, उत्पादनले अपेक्षित लाभ पनि दिन सक्दैन । अहिले अवस्था यसरी बिग्रिएर गएको छ कि कतिपय आत्मनिर्भर भइसकेका उत्पादनको आयात उल्लेख्य परिमाणमा बढिरहेको छ । यो आन्तरिक आवश्यकताअनुसार उत्पादन हुन नसक्नुको परिणाम हो ।

पछिल्लो समयमा व्यापारघाटामा अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि निर्यात व्यापारको परिमाण अति न्यून छ । निर्यातको तुलनामा आयात १० गुणासम्म बढी देखिन्छ । यो औपचारिक तवरमा भएको व्यापारको आँकडा मात्रै हो । भारतसित १ हजार ७ सय ५० किलोमिटर खुला सिमाना जोडिएको नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट हुने अनौपचारिक व्यापारको लेखाजोखा नै छैन । ७० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार भारतसित केन्द्रित भएकाले अनौपचारिक व्यापार पनि त्यही अनुपातमा बढी हुने नै भयो । यद्यपि सरकारी संयन्त्रको इमानदारी प्रयास भयो भने यस्तो अनधिकृत व्यापार घटाउन नसकिने पनि होइन । यसले अन्ततः स्वदेशी उत्पादन क्षेत्रलाई नै सघाउने हो ।

उत्पादनका लागि ऊर्जा, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको सहज ढुवानी र सहज श्रमसम्बन्ध नभई हुँदैन । यस्ता आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिमै समस्या छ । सरकारले अहिलेसम्म उपयुक्त श्रमकानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु पनि उत्पादनले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुको कारण हो । अहिलेको श्रमकानूनले न श्रमजीवी मजदूरको हित संरक्षण गर्न सकेको छ, न यसका प्रावधानबाट रोजगादाता नै सन्तुष्ट छन् । यस कारण यस्तो अवस्थाको निकासका लागि सबभन्दा पहिला उचित कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिइनु अपरिहार्य छ ।

यो वर्ष राजनीतिक सङ्क्रमणको निकास र आर्थिक गतिविधिको तीव्रता अपेक्षा गरिएकोमा त्यो अपेक्षा पूर्ण हुन सकेन । संविधान जारी हुनुअघि शुरू भएको आन्दोलन ६ महीनाभन्दा लामो समयसम्म लम्बिँदा उत्पादन क्षेत्र नराम्ररी प्रताडित भयो । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध, ढुवानीका असहजता, त्यसै सेरोफेरोमा सिण्डिकेटका कारण उत्पन्न समस्या, स्थानीय निकायहरूको अनपेक्षित अवरोध र कतिपय अवस्था स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक नेतृत्वको वैयक्तिक तथा सामूहिक स्वार्थको चेपुवामा उद्योग क्षेत्र पर्दै आएको छ । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । यी उत्पादन क्षेत्र अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्नुका आधारभूत कारणहरू हुन् भन्न द्विविधा मान्नुपर्दैन ।

सरकारले बन्दहडतालबाट आहत उद्योगलाई राहतका लागि केही प्रबन्ध घोषणा पनि गरेको छ । बन्दहडतालका बेलामा तिर्नुपरेको चर्को जरीवाना उद्यमीले आयकर प्रयोजनका लागि खर्चमा देखाउन पाउने सरकारको घोषणा छ । यसले आर्थिक भार बोकेका उद्यमीलाई केही रातह हुने देखिए पनि सार्थकताका लागि घोषणाको सहज कार्यान्वयन जरुरी छ । उद्योगीहरूले सहजरूपमा यो प्रवाधानबाट राहत अनुभव गर्न पाए भने मात्र सरकारी घोषणाले ओरालो लागेको उत्पादन क्षेत्रलाई राहतको अनुभूति गराउन सक्नेछ । अन्यथा प्रक्रियागत अति झमेला र हैरानीको कारणमात्र बन्यो भने पीडित उद्यमीका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातजस्तै हुनेछ ।

कुनै पनि उत्पादन कार्यका लागि सडक, सञ्चार, ढुवानीलगायत भौतिक प्रबन्ध प्राथमिक आवश्यकता हुन् । यस्ता संरचनाको व्यवस्थापनमा सरकारले ठूलो परिमाणमा पूँजीगत खर्च लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन र परिचालनको प्रभावकारिता अत्यन्त दयनीय छ । मुख्य आम्दानी राजस्वलाई मानिएको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्यो भने पनि चालू खर्चका लागिसमेत अपुग हुने अवस्थामा विकास संरचनामा कसरी लगानी जुटाउने भन्ने समस्या छँदै छ । सरकारले अधिकांश विकासका लागि दाताको सहयोग र ऋणको मुख ताक्दै आएको छ । त्यो पनि खर्च प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अभावकै कारण दाताले पत्याउन छाडिसकेको अवस्था तीतो लागे पनि सत्य हो । जति नै लगानी आह्वान गरे पनि लगानीको परिमाण पनि सबैका अगाडि छर्लङ्ग भएकै कुरा हो । परिणाम, राष्ट्रिय गौरव भनिएका योजनाहरूको कछुवा गतिले पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रबन्ध र यसका आधारमा उत्पादन अभिवृद्धिलाई साघाउ पु¥याउने भएन नै ।

अहिले उत्पादनको क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा चर्को समस्या ऊर्जाको नै हो । ऊर्जाको अभावमा उत्पादन क्षमता खुम्चिएको छ । यसबाट उत्पादन लागत बढ्न गई त्यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न गएको छ । ऊर्जाको मूलस्रोत हाम्रा लागि जलविद्युत् नै हो । तर, आवश्यकता र आपूर्तिको अवस्था भने छर्लङ्गै छ । करीब १४ सय मेगावाट विद्युत्को मागमा हिउँदमा ३/४ सय मेगावाटसमेत उपलब्ध हुँदैन । पछिल्लो समयमा विकल्पका उपायहरू पनि सहज हुन नसक्नु अर्को बिडम्वना बनेर उभिएको छ । ऊर्जाको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अध्ययनहरूले अबको २५ वर्षमा नेपालको विद्युत्को माग १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तयार गरेको छ । ऊर्जासङ्कट निवारणका लागि विद्युत् विकास दशक घोषणा नै गरिएको छ । २ वर्षमा लोडशेडिङ अन्त्य गर्ने र १ दशकमा निर्यातमा सक्षम हुने सरकारको योजना अति महŒवाकाङ्क्षी देखिन्छ । तर, स्रोत व्यवस्थापन कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार छैन । यसका लागि अहिलेको मूल्यका अधारमा पनि कम्तीमा २१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

अहिले १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीका लागि सरकारी कोष र इन्धनमा कर लगाएर मोटामोटी १२ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने सरकारको योजना छ । योजनाअनुसार काम अघि बढेछ भने पनि यो रकम आवश्यकताका अगाडि ‘हात्तीको मुखमा जीरा’जस्तै हो । लगानी मुख्य कुरा हो । र, लगानीकर्ता आह्वानले मात्र कुदेर आउने पनि होइनन् । यसका लागि सरकारले लगानीयोग्य वातावरणको प्रत्याभूतिका लागि लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । अभाव पनि यसैको छ । लगानीमैत्री माहोल स्थापित हुन नसक्नु समग्र उत्पादन क्षेत्रकै साझा समस्या हो । यस्ता अवरोधका समाधानविना समग्र आर्थिक उन्नति सम्भव छैन . लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

श्रोत http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/81099 बाट 

Read 358 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012