You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्तानेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि तनावग्रस्त बन्न सक्छ : मुनि

नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि तनावग्रस्त बन्न सक्छ : मुनि

Written by  Published in अन्तरवार्ता Friday, 19 February 2016 09:10
Rate this item
(3 votes)

नेपाल मामिलाका जानकारका रूपमा चिनिने प्राध्यापक एसडी मुनि नेपालको राजनीतिक/सामाजिक विषयवस्तुमाथि चासो राखेर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भेटिन्छन्। सशस्त्र युद्धमा जोडिएको माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका उनी खरो विचारका स्पष्ट वक्ता हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा मुनिले प्रधानमन्त्री ओलीले एकदमै सचेततापूर्वक पाइला चाल्ने बेला भएको औंल्याए। उनी परीक्षणकालमा रहेको उनको भनाइ छ। प्रस्तुत छ, प्राध्यापक मुनिसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप :

नेपाल चार महिना नाकाबन्दीको चर्को मारमा पर्‍यो। अघोषित भनिएको नाकाबन्दी किन भयो र किन खुल्यो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन। तपाईंलाई के लाग्छ?

हो, किन भयो र कसरी खुल्यो, अझै अस्पष्ट छ। तर, ‘ब्लकेड’ भन्ने शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थ/व्याख्या हेर्ने हो भने सिधै ‘ब्लकेड’ को स्थिति रहेको मान्न सकिन्न। ‘ब्लकेड’ भनेको ‘ब्लकेड’ हो, केही पनि जान नसक्ने। तर, ‘ब्लकेड’ भनिएको अवधिमा पनि यातायातका साधन आएका र गएका छन्। के सत्य हो भने आफ्नो प्रतिबद्धता र अडानमा अडिनु ठीक हो भनेरदिल्लीले काठमाडौंलाई सुनाउन चाहन्थ्यो। धेरै कुरा संकेतमा बुझ्नु पनि जरुरी हुन्छ। जस्तो : २१ सेप्टेम्बर २०१५ (नेपालको संविधान जारी भएपछि) मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘ट्रक/ढुवानी व्यवसायीले सीमावर्ती विन्दुमा सुरक्षा खतरा महसुस गरेको’ सूचना समेटिएको छ। नेपालको संविधानमा मधेश मामिला र सीमावर्ती सरोकारको कुरा सम्बोधन नभएकामा यो तत्काल आएको परोक्ष संकेत पनि थियो। तर, कुरो कहिल्यै बुझिएन। हो, काठमाडौंलाई दबाब पुगोस् भनेर दिल्लीले उपयोग गरेको यो एउटा ‘टेक्निक’ थियो। अन्तरिम संविधान हुँदै दिल्ली र मधेसलाई जनाइएका प्रतिबद्धता यति चाँडै कसरी भुल्न सकिन्थ्यो? स्वयं गिरिजाबाबुले मधेसी दलहरूसँग जनाएको प्रतिबद्धता र गरेको सम्झौतालाई भुल्न सकिन्छ र?

तर, चाहेर या नचाहेरै नाकाबन्दी र द्विदेशीय असहज सम्बन्धले निकै लम्बिएर गयो नि?

मधेस मामला न भारतको विरोधमा उभिनुपर्ने राष्ट्रियताको मुद्दा थियो, न भारत–चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने कूटनीतिक मुद्दा नै। यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो, यसबारे भारत सरकारले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। यो मामिलालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अलि समयमै सम्बोधन गर्न चाहेको भए स्थिति धेरै अघि सहज हुने थियो। तीन महिनादेखि यो समस्या अल्झेर रहेपछि जटिलता र गम्भीरता थपिँदै गएको थियो, यो यथार्थ हो। सुरुमा समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको भए ‘बार्गेन’ कम रहन्थ्यो। कुरा यत्ति हो, जेजति विगतमा प्रतिबद्धता जनाइएको हो, त्यो पूरा हुनुपर्‍यो भन्ने मात्रै आवाज उठेको हो।

दिल्लीको चित्त दुखाइ केमा हो त?

प्रतिबद्धतामा उभिएका नेपालका प्रबुद्ध नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै ‘अविश्वस्त’ बन्दै गएको अवस्थामा दिल्लीको चित्त दुखाइ बढेको हुन सक्छ। यसै कारण, आकस्मिक रूपमा दिल्लीले विदेश सचिव एस जयशंकरलाई सेप्टेम्बर १८ (संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि) काठमाडौं पठाएको थियो, जुन एउटा ‘व्यर्थको कूटनीति’ थियो भनेर मैले भन्दै आएको छु। त्यति हतारमा, अनायासै संविधान पारित होला भनेरनयाँदिल्लीलाई पनि लागेको थिएन। अझ भारतको मित्रवत् सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात् नगरिएकामा अर्कोपटक चित्त दुखेको हुनुपर्छ। यसकारण, क्रमागत रूपमा चर्को प्रतिक्रिया आएजस्तो मलाई लाग्छ। सुझाव/सल्लाह दिन थालिएको, संविधान पारित भएको र असन्तुष्टि बढ्दै गएकोअवधि बढीमा १० दिनको थियो होला, त्यही अवधिले सबै कामकुरा असहज बनाउँदै लगेको हो। सही वा गलत जे अर्थ लागोस्, नयाँदिल्लीलाई त्यसबेला नराम्ररी ‘छलिएको’ अवस्था देखिन्थ्यो।

अहिले आएर दिल्लीले काठमाडौंलाई मात्रै सुनेको भन्ने बुझाइ बाहिर आएको छ। मधेसलाई फेरि पाखा पारिएको भन्नेमा तपाईंलाई के लाग्छ?

होइन, होइन। परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत काठमाडौंले फेरि अर्को चरणमा चारबुँदे प्रतिबद्धता ल्याएर दिल्लीलाई सम्झाइबुझाइ गर्न खोजेको देखिन्छ। मेरो बुझाइ के छ भने यी चार समझदारी (संविधान संशोधन, नागरिकता र सीमांकन) मा फेरि पनि अडिन नसकेको अवस्थामा दिल्ली र काठमाडौंबीच उस्तै असमझदारी र असहज सम्बन्ध कायम रहनेछ। यति हुँदाहुँदै पनि सम्बन्ध सहज बनोस् भन्ने चाहना दिल्लीको देखिन्छ। अहिले ‘बल’ प्रधानमन्त्री ओलीको कोर्टमा छ। र, दिल्ली भ्रमणमा शनिबार आउनुअघि यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी संयन्त्र बन्ने वा यस्तै उपाय निकाल्ने जानकारी आइसकेको छ।

संयन्त्र बन्दैमा सबै समस्या सुल्झन्छ भन्ने लाग्छ?

संयन्त्र बनेपछि पनि समस्या सम्बोधन नभएको अवस्थामा र तोकिएको तीन महिनापछि पनि समाधान नभेटिएमा नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि तनावग्रस्त बन्न सक्छ। यसकारण संयन्त्रको होइन, कुरा समस्या समाधानको हो। अब तोकिने तीन महिनाभित्रमा सीमांकन निर्धारणसहितको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका ‘परीक्षणकाल’ जस्तै हो। अझ यो परीक्षण मात्रै होइन, थप प्रतिबद्धता हो। यसकारण, प्रम ओली मधेसी दलको चित्त बुझाइ रहने गरी संयन्त्र बनाएर समस्या समाधानमा अघि बढेमा सम्बन्ध साँच्चिकै सहज हुनेछ, होइन भने भन्न सकिन्न। एउटा यथार्थ के हो भने भारत काठमाडौंसँग मात्रै राम्रो सम्बन्धमा बस्न चाहँदैन, मधेससँग पनि सहज सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। सीमावर्ती सुरक्षा सरोकार, शान्ति र विकासको साझा रणनीतिका आधारमा पनि यो यथार्थ स्थिति हो।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसपटक दिल्ली भेटमा के सुझाव दिनुहुन्छ?

प्रधानमन्त्री ओलीले निकै सजग भएर, निकै सचेतनापूर्वक हिँड्नु जरुरी छ। काठमाडौंमा अहिल्यै राष्ट्रिय सरकार निर्माणदेखि ओली सरकार हटाउनेसम्मका चर्चा सुरु भइसकेका रहेछन्। यथार्थ के हो भने, आफ्नो राजनीतिक भाग्य र भविष्यको कुरा दिल्ली आएर होइन, नेपालभित्रैका जटिल मामिलाको सम्बोधनपछि मात्रै सबै स्थिति स्पष्ट हुन सक्छ। साभार : कान्तिपुर

 

Read 6089 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012