You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ताकतिको उद्योग लिलाम होला, कतिले आत्महत्या गर्न सक्लान् : अशोक कुमार वैद्य

कतिको उद्योग लिलाम होला, कतिले आत्महत्या गर्न सक्लान् : अशोक कुमार वैद्य

Written by  Published in अन्तरवार्ता Friday, 04 December 2015 16:22
Rate this item
(1 Vote)

तराई–मधेस बन्दले उद्योगधन्दा चल्नै नसक्ने अवस्था छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ रक्सौलमा थन्किएपछि चिन्तित बनेका शालिमार ग्रुपका अध्यक्ष अशोक वैद्यले मधेस आन्दोलन रोक्न सक्ने साँचो सरकारकै हातमा रहेको बताएका छन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वैद्य विगत ३८ वर्षदेखि वीरगन्जमा बसेर उद्योगधन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सिमेन्ट, पेन्टिङ, मेटल इन्डस्ट्रिज, दाल मिल लगायत उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका वैद्यसँग तराई बन्दपछि वीरगन्जका उद्योगधन्दाको अवस्थाबारे  गरेको वार्ता :

तराई–मधेसमा आन्दोलन सुरु भएपछि शालिमार ग्रुपको व्यापारको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

तराई–मधेसमा आन्दोलन सुरु भएपछि व्यापार शून्यमा पुगेको छ । तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, कसैले नाकाबन्दी भन्छन्, कसैले अघोषित नाकाबन्दी भन्छन्, यसले गर्दा हाम्रो व्यापार ठप्प भएको छ ।

भोलिको अवस्था के होला भन्न सकिन्न, आजको स्थिति धेरै नाजुक छ, चर्को ब्याज चढिरहेको छ । कतिपय व्यापारीहरू पलायन हुन्छन्, कतिको उद्योग लिलाम होला, कतिले आत्महत्या गर्न सक्लान्, उद्योग–व्यापारको स्थिति अहिले त्यतातिर उन्मुख हुँदै छ । कतिपय सामान रक्सौलमा आएर थन्किएको महिनौं भैसक्यो । देशकै व्यापारको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बन्दै गएको छ, खर्बौं रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ ।

यसको अर्थ उद्योगमा कार्यरत मजुदर, कर्मचारीहरूलाई तल खुवाउनै समस्या हुनथालेको स्थिति हो ?

अहिले जेनतेन तलब दिइरहेका छौं । हामी अक्सिजनमा चलिरहेका छौं, कुन बेला भेन्टिलेटरमा पुग्छौं कुनै ठेगान छैन । अहिले हामी दिनहुँ घाटाको डाटा पस्किरहेका छौं, यसको खास अर्थ छैन । समस्या समाधानमा जबसम्म सरकार सिरियस हुँदैन, तबसम्म नोक्सानको हिसाब मात्रै निकालेर के गर्नु ?

हाम्रो ग्रुपको करिब–करिब सात करोड नोक्सान भएको डाटा निकालेको छु, तर त्यो हेर्दा टेन्सन हुन्छ । अब कति टेन्सन लिने ? हाम्रो ग्रुपको त्यति नोक्सान भयो भने पूरै देशका उद्योगधन्दाको कति नोक्सान भयो होला ?

आन्दोलनरत पक्षसँग उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे तपाईंहरूले कुरा पनि गर्नुभयो होला, उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आएको छ ?

यो राजनीतिक एजेन्डा हो । यो आजको मात्रै होइन, जमानादेखिकै एजेन्डा हो । यसको निकास राजनीतिक र कूटनीतिक तबरबाट दिनुपर्छ । समस्या सुल्झाउने काम सरकारको हो ।

हामी उद्योग व्यापार चलाउने मान्छे हौं, हामीले कसैको पक्ष या विपक्षमा बोल्न मिल्दैन । राष्ट्रमा कसरी शान्ति कायम हुन्छ, कसरी निर्बाध रुपमा व्यापर गर्न पाइन्छ, हामीलाई त्यो अवस्था चाहियो ।

हामी गरिब राष्ट्रका मानिस हौं । हामीलाई चारैतिरबाट मार परेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म समस्या समाधानबारे कुनै पहल गर्न सकेको छैन । वैशाखमा आएको भूकम्पका कारण हामी १० वर्ष िपछाडि परेका थियौं । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मारमा पनि हामी परेका छौं । २००८ भन्दा खतरनाक मन्दी आइसकेको छ, अझै अर्को ठूलो मन्दी आउने सम्भावना छ भनिन्छ ।

यो बन्दले हामी दिनदिनै ओरालो लागिरहेका छौं । पूरै देश २० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ ।

नाकाबन्दीले तपाईंको उद्योगको कति कच्चा पदार्थ भारतमा अड्किएको छ ?

थुप्रै कच्चा पदार्थ रक्सौलमा अड्किएको छ । क्लिंकर, कोइला, स्लेट जस्ता धेरै कच्चा पदार्थ त्यहाँ अड्किएको छ ।

अहिले तपाईंको उद्योगमाथि आइपरेका अप्ठेरा के–के हुन् ?

उद्योग बन्द भएको सय दिनभन्दा बढी भइसक्यो । बीचमा एक महिना कफ्र्यु लागेको थियो । नेपालको उद्योगको अवस्था कस्तो छ भन्नबारे सरकार जानकार छ, तर सिरियस छैन ।

तराई–मधेसको आन्दोलनमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्, अस्पतालमा औषधि सकिएको छ । मान्छे रक्सौल पनि जान सक्दैनन् । मेरो छोरी बिरामी छ, रक्सौलमा उपचार गराइरहेको छु, तर त्यहाँसम्म जान निकै गाह्रो हुन्छ ।

यस्तो जर्जर अवस्थामा कसरी उद्योगलाई अघि बढाउनुहुन्छ ?

हामीले त के गर्नु ! यसमा सरकार सिरियस भएर वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले कमसेकम यसको लागि २४ सै घन्टा ननस्टप वार्ता गरेर आन्दोलनरत नेताहरूसँग सहमति गराउन सक्नुपर्छ ।

संविधान आयो, तर शान्तिपूर्ण तरिकाले आएन । यहाँको जनगुनासो के छ भने, ‘कफ्र्यु लाएर संविधान ल्याउनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन ।’ नमिलेका जति सानातिना बुँदा थिए, तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।

संविधान आएपछि सरकार गठन र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सबैको ध्यान गयो, तर मधेसको समस्या समाधान गर्नेबारे कसैले सोचेनन् ।

अहिले यहाँ थरीथरीका कुरा आएका छन् । यो आन्दोलनलाई कसैले नेपालको भन्छन्, कसैले भारतको । यो पनि क्लिअर हुनुपर्छ, यो भारतको आन्दोलन हैन, हाम्रै देशका मधेसी समुदायको आन्दोलन हो । सरकारले त्यो हिसाबमा गम्भीर भएर निकासको वातावरण बनाउनुपर्छ । ashok baidhya (1)

उद्योगीले सार्थक वार्ताका लागि कुनै भूमिका खेल्न सक्छन् कि ?

सकिन्छ, यसमा सरकारले सहजकर्ताको खोजी गर्नुपर्छ । त्यो नागरिक समाजबाट हुन सक्छ, निजी क्षेत्रबाट वा मानव अधिकारवादीमध्ये कसबाट हुन सक्छ भन्नेबारे सरकारले टिम खडा गरेर सहजकर्ता खोज्नुपर्छ । सरकारले कमिटी गठन गरेर सहजकर्ताको आवश्यकता महसुस गरेमा हामी त्यस्तो भूमिका खेल्न तयार छौं ।

अहिले चलिरहेको वार्ता बिदाको दिनमा रोकिने गरेको छ, तर हामी इमर्जेन्सीमा वार्ता गर्न सक्नुपर्छ । राति १२ बजेसम्म संसद चल्न सक्छ, वार्ता चल्न किन सक्दैन ?

औद्योगिक क्षेत्रका समस्याबारे सरकार कतिको गम्भीर भएको पाउनुभएको छ ?

हामी सबैले भन्दै आएका छौं, गरिब राष्ट,« गरिब राष्ट्र ! गरिब राष्ट्रको नारा बोकेको लामो समय भइसक्यो । एकातिर भूकम्पबाट पीडित छौं, जाडो पनि आइसकेको छ । अर्कातिर व्यापार घाटा चलिराखेको छ, यी सारा कुरा सबैलाई थाहा छ, सरकारलाई पनि थाहा छ । यो समस्या हाम्रै देशको हो, हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले के गरिदिनुपर्छ ?

देशमा अघोषित नाकाबन्दी छ । सरकारले शान्तिपूर्ण तबरले व्यापार व्यवसाय चलाउने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।

देशको ७० प्रतिशत लगानी तराई क्षेत्रमा छ । अहिले रक्सौलामा करोडौं मूल्यका सामान थुप्रिएको छ । लाखौं टन माल थन्किएपछि उद्योग व्यवसाय कसरी सुचारु हुन्छ ? कतिपय सामान त्यहीँबाट चोरी भइरहेको छ । करोडौंको सामान ड्यामेज भइसकेको छ ।

नाकाबन्दी मात्रै खुलेमा पनि व्यापार सुचारु गर्न सकिन्थ्यो भन्ने तपाईंहरूको भनाइ हो ?

नाकाबन्दीको साथसाथमा शान्ति सुव्यवस्था पनि कायम गर्नुपर्छ । नाकाबन्दी खुलेर मात्रै हुँदैन । यहाँ कफ्र्यु र बन्द हडताल जारी भएमा उद्योगमा सामान ल्याउने–लाने कसरी गर्ने ? त्यसैले नाकाबन्दी खुलेर मात्रै हुँदैन, बन्द–हडताल पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

सरकारले सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनायो भने उद्योग खोल्न तयार हुनुहुन्छ ?

हामीले ०४६ सालको अवस्था पनि हेर्यौं । माओवादीको आन्दोलन पनि हेरिसकेका छौं । अहिलेको अवस्था पनि हेरिरहेका छौं । सरकारले वातावरण मिलाए किन तयार नहुनु ? हामी उद्योग चलाउँछौँ ।

अहिले पनि कतिपय उद्योग जेनतेन चलेका छन्, सारा उद्योग शतप्रतिशत बन्द नभए पनि निकै अप्ठेरोमा चलिरहेका छन् । स्थिति संवेदनशील छ, सरकारले गम्भीर भएर समस्याको समाधान गर्नेतिर सोच्नुपर्छ ।

आन्दोलनरत पक्षहरूलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?

उनीहरू आन्दोलन गरिहेका छन्, उनीहरूसँग के कुरा गर्ने ? आन्दोलनकारीलाई हामीले भन्ने कुरा केही छैन, देश मिलाउने सरकारको कर्तव्य हो । आन्दोलनकारीलाई हामी यति मात्रै अनुरोध गर्न सक्छौं– उद्योग व्यापारका लागि अलिकति सहज गरिदिनुस् ।’ त्यही अनुरोध गर्नेबाहेक हामी आन्दोलनकारीलाई केही भन्न सक्दैनौं ।

यो भूपरिवेष्ठित मुलुक हो, तर हामी अघोषित नाकाबन्दीको मारमा छौं । ०४५ सालमा घोषित नाकाबन्दी थियो । हामीले राष्ट्रियता र स्वाभिमानका कुरा धेरै उठायौँ । खोइ हाम्रो राष्ट्रियता, खोई हामी आत्मनिर्भर भएको ? हामी समस्या समाधान हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता र स्वाभिमानका कुरा बिर्सिहाल्छौं । अमलेखगन्जको स्टोरेज क्यापासिटी ०४५ सालमा जुन थियो, अहिले पनि त्यही छ ।

हाम्रो देशमा अहिले नेताहरूको खेती बढी भएको छ, यहाँ कुनै नयाँ प्रोजेक्ट आयो भने एग्रिमेन्टका लागि १५–२० वर्ष लाग्छ । हेर्नुस् न, अमलेखगन्ज पाइपलाइनको कुरा कहिले सुरु भयो, कहिले हस्ताक्षर भयो कहिले काम हुन्छ, थाहा छैन । विकासका लागि सरकार र प्रतिपक्षी दल कहिल्यै एक भएनन् । व्यापार घाटा, व्यापार घाटा भनेर चिच्याइरहन्छौं, तर सेतो डोजर बगिरहेको छ बिजुली निकाल्दैनौं, अनि, किन हुँदैन व्यापार घाटा ?

स्विट्जरल्यान्ड पनि भूपरिवेष्टित मुलुक हो । तर उसले पर्यटनबाटै आम्दानी गरिरहेको छ । धेरै जनसंख्या भएको चीन र भारतको बीचमा बसेर पनि हामीले पर्यटनबाट किन फाइदा लिन सकेनौं ? किनभने हामी आफ्नै राजनीतिमा अल्झिरह्यौँ ।

हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ छ भने, हामी आत्मनिर्भर बनौं त्यही हो, राष्ट्रियता । कसैलाई गालि गरेर राष्ट्रियता हुँदैन । सबैले देश विकासको सोच बनाएर अगाडि बढेमा हामी कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छौं ।

(प्रस्तुति : राजेश भण्डारी/अमित अग्रवाल/अशोक दुलाल) श्रोत रातोपाटी वाट

Read 759 times Last modified on Monday, 07 December 2015 14:41

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012