You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ताजे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेवाला छैनौ :महन्थ ठाकुर

जे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेवाला छैनौ :महन्थ ठाकुर

Written by  Published in अन्तरवार्ता Friday, 13 November 2015 16:27
Rate this item
(0 votes)

मधेशी नेताभन्दा पहाडी नेताको घनिष्ठ सम्बन्ध भारतसँग रहेको छ अध्यक्ष, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

तपाई त सरकार पक्षसँग औपचारिक, अनौपचारिक वार्ता गर्दै आई रहनु भएको थियो तर अचानक वार्ता भंग भयो किन ?

मुख्य समस्या सिमांकनमा रहेको छ । सरकारी वार्ता टोलीले पनि भनि रहेका छन् कि समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौ, हामी पनि सविधान संशोधन गर्न तयार छौ । यहाँ संशोधन पनि दुई किसिमको छ । काँग्रेसले पनि आफ्ना कार्यकालमा दुईटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ । तर, यो प्रस्ताव मोर्चाको सहमतिमा नआएको कारणले विवादमा पर्यो । अर्कोतिर अहिलेका सरकारले पनि यो प्रस्ताव हाम्रो सहमतिमा आएको छैन भनेका छन् । अरु कुरा सिमांकनको विषयमा छलफल भइरहेको छ । रह्यो वार्ताको कुरा– वार्ता भंग भएको छैन । वार्ता अहिले पनि जारी छ । पहिला त्यतिकै वार्ता हुन्थ्यो । उताबाट काँग्रेसको मान्छे र यताबाट म आफै रहेर वार्ता छलफल गर्थे । पछि दुवैतर्फबाट वार्ता समिति गठन भयो । र, केही चरणमा वार्ता पनि भयो । तर यस पटक हामी उधारोमा वार्ता गर्न चाहदैनौ । हामीले नगदमा गर्न चाहन्छौ । सहमति गरेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर मात्र गर्ने होइन । सहमति भएका विषयलाई एकमुष्ट कार्यान्वयनमै ल्याउन चाहन्छौ ।

तपाई वार्ता भंग नभएको भन्नुहुन्छ तर सरकारले २२ गते बोलाएको वार्तामा तपाईहरुको पक्षबाट वार्ता भंग भयो भन्दै कोही पनि गएनन त ?

 

वार्ता भंग भएको होइन । कुरा के भएको छ भने सरकारी पक्षले वार्तामा पटक पटक गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गरेका छैन । कात्तिक १५ गते बसेको वार्तामा सरकारी पक्षबाट सकारात्मक कुराहरु भयो र त्यसमा यो पनि भनियो कि अबको वार्ता परिणामुखी हुनेछ र त्यसमा दलका शीर्षस्थ नेताहरुको उपस्थिति पूरै तयारीका साथ हुनेछ । राजनीतिक रुपमा नेतृत्व तहमा अनौपचारिक कुराकानी हुने र त्यसमा भएका सहमतिलाई फेरि वार्ता सहमतिमा ल्याएर औपचारिकता दिने कुरा भएको थियो तर यो बीचमा त्यस्तो कुनै छलफल र वार्ताहरु भएन । त्यही भएर मोर्चाका साथीहरु रिसाएका थिए र वार्ता जानु भएन ।

अब तपाईहरु कुन स्तरमा वार्ता गर्न चाहनु हुन्छ ?

हामी हरेकस्तरमा वार्ता गर्न तयार भएका छौ र गरिरहेका छौ पनि । पहिला जुन नेता भेट्न आउँथे ती सबैसँग हामीले छलफल र वार्ता गरकाछौे । पछि काँग्रेसले महेश आचार्यको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाए उहाँसँग पनि हामीले वार्ता गर्यौ । पछि, कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भयो उहाँहरुसँग पनि वार्ता गरकाछौे । अर्थात हामी जोसँग जुन स्तरमा पनि वार्ता गर्न तयार छौ । व्यापक सहमितिमा सविधान बनाउने कुरा थियो, त्यो भएन । त्यहाँ सहमतिलाई उल्लघंन गर्ने काम भएको छ । विगतमा भएका सहमतिहरुलाई पनि सविधानमा समावेश गराएनन् । अहिले पनि केही विग्रेका छैन । दलहरुको बीचमा सहमति होस् । सहमतिकै आधारमा हामीहरुसँग वार्ता होस्,र, मागलाई त्यसमा एड्रेस गरिायोस् । अहिले पनि हामीहरुसँग जुन सहमति हुन्छ ती सबै तीन दलकै सहमतिकै आधारमा हुन्छ । एमालेले मात्र गरेर हुँदैन अथवा वार्ता समितिका सदस्य कमल थापाले मात्र गरेर हुँदैन त्यसमा अरु दलहरुको पनि सहमति चाहिन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका काँग्रेसको सहमति चाहिन्छ नै ।

यी तीन दलको कुराकानी सुन्दा र काँग्रेसको कुरा सुन्दा त सहमति होला जस्तो लाग्दैन त ?

हामीलाई पनि त्यस्तै लागि रहेको छ । तर, मधेशको समस्या समाधान त गर्नैपर्छ । समस्याबाट भागेर हुँदैन । मधेशको समस्या समाधान त आखिर गर्नैपर्छ, मधेशलाई त्यतिकै नै छाड्न मिल्दैन । संवैधानिक रुपमा सहमतिका लागि मुख्य दलहरुको बीचमा सहमति हुनैपर्छ 

तपाई त यी तीन दलका नेताहरुसँग पटक पटक छलफल गर्नुभएको छ, तपाईले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ, सबैको मनोविज्ञान पनि थाह पाउनु भएको छ के लाग्छ यी तीन दलका बीचमा सहमति हुन्छ ?

हेर्नुस् सहमतिको विकल्प छैन । आज नभोली यी तीन दलको बीचमा सहमति हुनैपर्छ । यसअघि पनि उहाँहरुले आपसमा सहमति गरेर काम चलाउनु नै भएको छ । यत्रो माओवादी जनयुद्ध हुँदा पनि शान्ति सम्झौता भएकै हो । त्यसबेला पनि कठिनाई भएको थियो तर अन्ततः वार्ता भयो र सहमति पनि भयो । त्यसको तुलनामा अहिलेको समस्या केही पनि होइन । परस्थिति बदलिएको छ तर पात्रहरु तिनै हुन् ।

वार्ता सफल पार्नका लागि कम्पर्माइजको कुरा पनि हुन्छ तपाईहरु कहाँसम्म कम्प्रोमाइज गर्न सक्नु हुन्छ ?

हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने मधेशका कुनै पनि भाग पहाडको राज्यमा नमिलाइयोस् । उत्तर दक्षिण राज्य बनाएमा, एउटै राज्यमा हामी सबै रहन्छौ, मधेशी पनि हुन्छ, पहाडी पनि हुन्छ र हिमाली पनि हुन्छ भनि जुन राष्ट्रियताको कुरा उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ ती सबै तत्व मधेशमा छन् । मधेशमा हिमाली र पहाडी समुदायका मान्छेहरु छन्, आदिवासी, जनजाति, खस आर्यहरु पनि छन् । उनीहरुले आआफ्ना सँस्कृति अनुसार चाँडपर्व मनाई रहेका छन् । अर्थात मधेशको जस्तो विविधता हिमाल र पहाडमा छैन । उनीहरुको आफ्नो बोली, भाषा, व्यवहार र रहनसहन रहेको छ । तर पहाड अथवा हिमालको राज्यमा गएर खोज्नुस् त्यहाँ थारु पाउनु हुन्न । मधेशी पाउनु हुन्न । कोही कुनै जागिरका लागि गएर उतातिर बसेका होला त्यो छुट्टै कुरा हो तर मधेशमा जसरी मिलेर बसेका छन्, त्यस्तो हिमाल र पहाडमा छैन । मधेशी जनता पहाडमा मिल्न चाहँदैनन् भने किन उनीहरुलाई जवर्जस्ती मिलाउन चाहेका छन् । मधेशीहरु त अलग देश मागि रहेका छैनन् । अलग भएर बस्न चाहेका छैनन् । यही देशमा आफ्नो अधिकार लिएर बस्न चाहन्छन् भने त्यसमा अरुलाई के को आपत्ति ?

शेरबहादुर देउवाले पनि एक पटक भन्नु भएको थियो कि राजमार्गको दक्षिण भाग मधेशमा राख्नुस् उत्तरको भाग पहाडमा दिनुस् हामीले मानेका थियौ । यदि राजमार्गका दक्षिणबेल्टका मान्छे मधेशमा रहन चाहँदैनन् भने हामी जवर्जस्ती मिलाउन चाहदैनौ । त्यस्तै चाँदनी दोधाराका जनता मधेशमा बस्न चाहँदैन भने हामी जवर्जस्ती मिलाउन चाहँदैनौ ।

तीन महिना भन्दा बढी भइसक्यो आन्दोलन भएको, अब यो कति लामो जान्छ ?

यो कुरा सरकारमा निर्भर हुन्छ । सरकारले के चाहन्छन् कस्तो चाहन्छन् त्यसमा निर्भर हुन्छ । हाम्रो मागको सम्बोधन जति छिट्टो हुन्छ त्यति छिट्टो हामी आन्दोलन स्थगित गर्छौ । यदि सरकारले बल प्रयोग गरेर वा दुई चार जनालाई मारेर आन्दोलनलाई दवाई दिन्छु भनि सोचेका छन् भने त्यो समय गइसकेको छ । त्यो अवस्था अब छैन । आन्दोलन चलिरहन्छ, चाहे राज्यले गोली चलाईयोस् वा नाकाबाट हामीलाई लखेटेर पठाइयोस् । जबर्जस्ती घरबाट निकालियोस् वा मधेशको आन्दोलन भारतले लगाएको हो भनि आरोप लगाइयोस् जे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेबाला छैनौ । रुक्ने बाला छैनौ ।morcha

मधेशी र थारुको पहिचान हुने गरि मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्नु भएको छ तर भोली कम्पर्माइजको कुरा आउँछ भने तपाईहरु कहाँ कहाँ कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ ?

हामीले त कम्प्रोमाइज गरेकै हो नि त । हामीले मधेशममा एक मधेश एक स्वायत्त प्रदेश मागेका थियौं । पछि दुई प्रदेशमा झरेका छौ के यो कम्प्रोमाइज होइन ? राज्य पुनःसरचना आयोगले ल्याएको १० प्रदेशको प्रतिवेदन पनि हामी मान्न तयार छौ, के यो कम्पर्माइज होइन ? आयोगले चितवन, कञ्चनपुर र झापालाई पनि मधेशमै राखेका छन् । झापा, कञ्चनपुर र चितवनका जनताहरु भनि रहेका छन् हामीलाई नछाड्नुस् नत्र यिनीहरुले हामीलाई खतम गरि दिन्छन् । हामीले भनेका छौ कि हामीले दुई प्रदेशको कुरा गरिरहेका छौ । तपाईहरुलाई पूर्वमा बस्न मन लाग्छ भने पूर्वमा बस्नु होला, पश्चिममा बस्न मन लाग्छ भने पश्चिममा बस्नु होला, हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । यी पाँच जिल्लाका सबै भाग नभएपनि जुन भागमा मधेशीको बसोबास छ उनीहरु पहाडमा जान चाहँदैनन् भने हामीले कसरी छाड्न मिल्छ ? धेरै नभएपनि यी पाँच जिल्लाका मधेशी बसोबासको ठाउँलाई उहाँहरुले छाड्नै पर्छ भनेका थियौ । शेरबहादुर देउवाले पनि एक पटक भन्नु भएको थियो कि राजमार्गको दक्षिण भाग मधेशमा राख्नुस् उत्तरको भाग पहाडमा दिनुस् हामीले मानेका थियौ । यदि राजमार्गका दक्षिणबेल्टका मान्छे मधेशमा रहन चाहँदैनन् भने हामी जवर्जस्ती मिलाउन चाहदैनौ । त्यस्तै चाँदनी दोधाराका जनता मधेशमा बस्न चाहँदैन भने हामी जवर्जस्ती मिलाउन चाहँदैनौ । अहिले आएर यी सबै कुरालाई उहाँहरुले बिर्सिनु भएको छ । उहाँले आयोगको कुरा नमानेपछि हामीले कडा रुपमा अगाडि बढेका हौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं आयोगको निर्णय मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न भने हामीले किन मान्ने ?

आन्दोलन चलिरहन्छ, चाहे राज्यले गोली चलाईयोस् वा नाकाबाट हामीलाई लखेटेर पठाइयोस् । जबर्जस्ती घरबाट निकालियोस् वा मधेशको आन्दोलन भारतले लगाएको हो भनि आरोप लगाइयोस् जे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेबाला छैनौ । रुक्ने बाला छैनौ ।

तीन महिना भन्दा बढी भइसक्यो आन्दोलन भएको, अब यो कति लामो जान्छ ?

यो कुरा सरकारमा निर्भर हुन्छ । सरकारले के चाहन्छन् कस्तो चाहन्छन् त्यसमा निर्भर हुन्छ । हाम्रो मागको सम्बोधन जति छिट्टो हुन्छ त्यति छिट्टो हामी आन्दोलन स्थगित गर्छौ । यदि सरकारले बल प्रयोग गरेर वा दुई चार जनालाई मारेर आन्दोलनलाई दवाई दिन्छु भनि सोचेका छन् भने त्यो समय गइसकेको छ । त्यो अवस्था अब छैन । आन्दोलन चलिरहन्छ, चाहे राज्यले गोली चलाईयोस् वा नाकाबाट हामीलाई लखेटेर पठाइयोस् । जबर्जस्ती घरबाट निकालियोस् वा मधेशको आन्दोलन भारतले लगाएको हो भनि आरोप लगाइयोस् जे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेबाला छैनौ । रुक्ने बाला छैनौ ।

अहिले भएको आन्दोलन भारतले गराएको आरोप राज्यले लगाएका छन् पनि यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो कुनै नौलो कुरा होइन । आजसम्म नेपालमा जुनसुकै आन्दोलन भएको छ, सबैमा भारतको हात रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा पनि भारतले आन्दोलन गराएको आरोप लगाइएको थियो । लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलन पनि भारतले गराएको हो भनि आरोप लगाएको थियो । अहिले मधेश आन्दोलन पनि भारतले गराएको हो भनि आरोप लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन । मधेशी नेता वा मधेशी जनताभन्दा पहाडी नेता वा पहाडी जनताको घनिष्ठ सम्बन्ध भारतसँग रहेको छ । यिनीहरु जति पनि तु तु मै मै गरे पनि भोली गएर एउटै थालमा खान्छन् दुवै । सविधान निर्माणको अन्तिमचरणमा भारतले कुनै पनि मधेशी नेतालाई बोलाएको छैन तर एक एक गरि सबै पहाडी नेतालाई भारतले दिल्लीमा बोलाएर कुराकानी गरेका छन् । उहाँहरुले के के कुरा गरेर आउनु भएको छ के के आश्वासन दिएर आउनु भएको छ उहाँहरुले नै जानुन् ।

यो नाकाबन्दी पनि भारतले नै लगाएको हो नि ?

यदि भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ भने भारतबाट यतिका समानहरु कहाँबाट आइरहेका छन् । वीरगञ्ज नाका पूर्णरुपमा ठप्प छ तर अरु अरु नाकाबाट केही नकेही त समानहरु आइरहेका छन् त्यो कसरी सम्भव भयो । यदि भारतले नाकाबन्दी लगाएको भएको भए कुनै समान भारतबाट आउने सम्भावना हुँदैन्थ्यो । तपाई हेर्नुस् सबै नाकामा ट्रकहरु आएर जाम भएर बसेका छन् । यदि भारतले नाकाबन्दी लगाएको भए उतैबाट कुनै पनि समान पठाउदैन्थ्यो । मधेशी जनता सडक आन्दोलन गर्दा राज्यले गोलीले दवाउन खोजेका थिए । गोली चलाउन थालेपछि मधेशी जनता सीमातर्फ लागे । त्यहाँ गएर हेर्दा त यहाँ जाम गर्यो भने त्यसको असर राजधानीलाई पर्न सक्छ भनि सोचेर नै नाकाबन्दी शुरु भएको हो ।

भनिन्छ, मधेश आन्दोलनले गर्दा थुप्रै मधेशी तथा थारु शरणार्थी भएका छन् अहिले उनीहरुको अवस्था के छ ?

मधेश आन्दोलनले गर्दा थुप्रै मधेशी तथा थारुहरु शरणार्थी भएका छन् तर हालसम्म उनीहरुलाई शरणार्थीको दर्जा मिलेको छैन । शुरुमा यहाँबाट भागेर उतापट्टी गएकालाई त्यहीका स्थानीयले सहयोग गरेका थिए । तर, अहिले हामीले नै उनीहरुको व्यवस्था गरिरहेका छौ । शुरुमा जाँदा उनीहरुलाई त्यहाँका आफ्न्तहरुले सहयोग गरेका थिए तर पछि सहयोग हुन छाडेपछि उतापट्टी गएकाहरु दिल्ली, पञ्जाव, असामतिर कमाउन गएका छन् । टिकापुर घटना लिएर मात्र पाँच छ हजार थारु विस्थापित भएका छन् ।

भारत सरकारबाट उनीहरुलाई सहयोग भइरहेको छैन ?

भागेर गएकाहरु त्यहाँका डिएमसँग कुरा गरेका थिए शरणार्थीका लागि तर उहाँहरुले नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धि अनुसार आउ जाउँ गर्न सकिन्छ रहन सकिन्छ तर शरणार्थीको व्यवस्था छैन भनि जवाफ दिनु भएको थियो ।

शरणार्थीको बारेमा वार्ताहरुमा कुरा उठेका छन् कि छैन् ?

प्रत्येक वार्तामा कुरा उठेका छन् । हामीले प्रत्येक वार्तामा मधेश आन्दोलनबाट विस्थापित भएकाहरुका बारेमा कुरा गरेका छौ । उहाँहरुले पनि यसबारेमा हामी गम्भीर छौ । विस्थापि भएकालाई फिर्ता बोलाउन,े मुद्दा फिर्ता लिने, थुना मुक्त गर्ने जस्ता काम हामीले गर्नेछौ भनेका थिए र अहिले पनि भन्छन् तर एउटा पनि काम गरेका छैनन् ।

कात्तिक १५ गते बसेको वार्तामा कमल थापाले मधेशी मोर्चाले राखेको पाँच बुँदे शर्तको बारेमा लिखित जानकारी गराएको विषय के हुन ? ती शर्त पूरा भएकै हो त ?

लिखित रुपले त दिएका छैन तर हुनसक्छ मन्त्रीपरिषद्बाट केही गरेका होला त्यसको बारेमा जानकारी गराएको हुनसक्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको होला तर कार्यान्वयन भएका छैन । मुद्दा फिर्ता भएको छैन । मृतक परिवारलाई १० लाख दिने कुरा थियो कुनै ठाउँमा दिएको छ तर अरु बाँकी नै छ । घाइतेलाई उपचार दिएको छैन । सेना फिर्ता लिएको छैन । आन्दोलनकारीलाई समात्ने र थुन्ने कार्य अहिले पनि भइरहेका छन् ।

त्यसो भए अहिले पनि वार्ताको वातावरण बनेको छैन ?

परिणामुखी वार्ताका लागि केही काम सरकारले गर्नै पथ्र्यो जुन गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा जनतलाई विश्वास लागि रहेका छैन कि वार्ता हुन्छ । वार्ताबाट निकास निस्किन्छ भने कुरामा विश्वासै गरेका छैन । हामीले अघि सारेका केही कुराहरु कार्यान्वयन भयो भने अरुलाई पनि आशा जाग्छ कि अब वार्ता हुन्छ तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन । तैपनि हामी वार्तामा गई नै रहेका छौ ।

त्यसो भए समस्या समाधानको कुनै सम्भावना देखिदैन ?

समस्या छ भने त्यसको समाधान केही न केही त निकल्नै पर्छ । समस्या मधेशमा मात्र होइन पहाडमा पनि छ । यो आन्दोलन पहाडबाट आएको हो । यो आन्दोलन पहाडमा पहिला शुरु भएको थियो । यो आन्दोलन अधिकारकार लागि मात्र होइन समाज परिवर्तनका लागि पनि भइरहेको छ ।

Read 884 times

Leave a comment

 

 

« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

                                                                                                                         yatradaily Pvt.Ltd        www.yatradaily.com,

                                                                                                      Birgunj, Ranighat 14  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website has been visited hit counter times from October 19, 2012