ब्याजदर घटाउन क्रेडिट ऐनको खाँचो-सुबोधकुमार गुप्ता

107

 

लगानीयोग्य पूँजीको अभाव र ब्याज दर वृद्धिका कारण यतिबेला उद्यम र व्यापार सकसपूर्ण बनेको छ । सरकारले ब्याज दर घटाउने भने पनि सफल भइरहेको छैन । लगानीयोग्य पूँजीको अभावलाई यसको कारणका रूपमा देखाइएको छ । तरलता अभिवृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न वित्तीय औजार अपनाएको छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । कुनै पनि उद्योग र व्यापारमा पूँजीको लागत अत्यधिक मात्रामा बढ्न पुगेको छ । कुनै समय ७÷८ प्रतिशतमा बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज अहिले दोब्बर पुगिसकेको छ । यसले उत्पादन र व्यापारको लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै कमजोर भइरहेको छ । तरलता अभावको चक्रीय प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।



लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्या समाधानका निम्ति सरकारले प्रयास त गरेको छ । तर, सरकारी प्रयास ‘टाउको दुखेको ओखती नाइटो’मा दलेजस्तो भइरहेको छ । समस्याको जड कहाँ छ र त्यसको समाधानका लागि कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषय ओझेलमा परेको छ । हाम्रो अधिकांश उद्योग र व्यापार अहिले उधारोमा चलेको छ । उत्पादनमा बढ्दो लगानीको तुलनामा बजारको अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा उधारोमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । उत्पादकहरू मूल्य र गुणस्तरसँगै अब कसले कति समय उधारो दिन सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यसले उद्यमीले बैंकबाट लिएर लगानी गरेको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर अड्किएको छ । समस्याको मूल जड यहीँनिर छ ।

कति समयका लागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानूनी मापदण्ड नहुँदा उधारोमा अराजकता मौलाएको छ । बजारमा बढी प्रतिस्पर्धा भएका उद्योगले आज ६ महीनासम्मको उधारोमा उत्पादन बेचेका छन् । मानौं, कुनै उद्योगको १ महीनाको विक्री २० करोड रुपैयाँ छ भने उसले २० करोड रुपैयाँको उत्पादन मौज्दातमा राख्छ । ६ महीना उधारोमा दिन प्रतिमहीना २० करोडका दरले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप लगानी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकमको ७० प्रतिशत रकम बैंकबाट लगानी हुन्छ । यदि उधारोको समयसीमालाई १ महीनामा झार्न सकियो भने मौज्दात र बजारको उधारो गरेर ४० करोड रुपैयाँमा उद्योग चल्न सक्छ । ५ महीना उधारो दिन नपर्दा १ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजी आवश्यक पर्दैन । अर्थात्, त्यो पूँजीबाट अरू दुईओटा उद्योग चल्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्रका आयाममा सकारात्मक चक्रीय प्रभाव पार्न सक्छ ।

यसका लागि सरकारले पैसाको गति (भेलोसिटी अझ मनी)लाई कानूनी रूपमै निर्दिष्ट गर्नुपर्छ । पूँजीलाई कसरी बढीभन्दा बढी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसमा केही नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका केही संघसंस्थाले उधारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने र १ महीनाभन्दा बढी उधारोमा कारोबार नगर्ने पनि भनेका छन् । तर, यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रको यो कमजोरीको गलत फाइदा सीमित व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसले गर्दा अहिले उधारो बजार हचुवामा चलेको छ । कति समयका लागि उधारो दिने भन्ने विषय व्यापारीको आपसी समझदारी र आवश्यकताको आधारमा तय हुने गरेको छ । अहिले कुनै पनि उद्योगको उत्पादन ९५ प्रतिशत उधारोमा गइरहेको छ । यसले प्रतिस्पर्धामा उधारोलाई बढावा दिएको छ । सरकारले यसलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । सरकारले क्रेडिट ऐन ल्याएर यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट नियमन गर्नुपर्छ ।

कति दिनसम्म उधारो दिन सकिने भन्ने विषय ऐनमा नै निर्दिष्ट हुनुपर्छ । १ महीनामात्रै उधारो दिन सकिने व्यवस्था भयो भने माथि उल्लेख भएअनुसार ५ महीनाका लागि अतिरिक्त पूँजीको प्रबन्ध गरिरहनु पर्दैन । अहिले उधारोमार्पmत बजारमा पैसा गइरहेको छ । तर, खुद्रा व्यापारीले नगदमा बेचेर यस्तो पैसा घर, जग्गा, गाडीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएका छन् । उद्योगीले बैंकबाट चर्को ब्याज तिरेर जुटाएको रकममा खुद्रा व्यवसायीले रजाइँ गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीलाई नियन्त्रणको नीति लिए पनि उत्पादनकमूलक क्षेत्रमा गरिएको भनिएको लगानी घुमाउरो पाराले अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ । यसलाई कानूनी दायरामा कस्ने काममा अब ढिलाई गर्ने बेला छैन ।

सरकारले कानूनी प्रबन्धमार्फत १ महीनाभन्दा बढी उधारोमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले अनलाइनबाटै बिल काटिने भएकाले यसको नियमन असहज छैन । उत्पादन बेच्दा बैंक ग्यारेन्टी र १ महीनाको एडभान्स चेक लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । बा≈य व्यापारमा कार्यान्वयनमा रहेको आरटीजीएस, ड्राफ्ट र प्रतीतपत्रको व्यवस्था आन्तरिक व्यापारमा पनि गरिनुपर्छ । यसबाट पूँजी चलायमान हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोकिन्छ । कारोबार सुरक्षित हुन्छ । व्यापार व्यवस्थित र सुरक्षित हुनु भनेको बैंक र त्यहाँ रहेको सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित हुनु हो ।

सरकारले तरलता अभावको समाधान चाहेको हो भने अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर बसेको पैसालाई निकालेर चलायमान बनाउनु नै उत्तम उपाय हो । क्रेडिट ऐन बनाएर उधारोलाई व्यवस्थितमात्र गर्ने हो भने अहिले बजारमा गइरहेको कुल लगानीको ७५ प्रतिशत रकम बैंकमा फर्किन सक्छ । सरकारले जुन दिन यो उपाय अपनाउँछ, त्यतिबेला बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुन्छ । स्वाभाविक छ, पर्याप्त तरलता भएपछि चर्को ब्याजदरको समस्या पनि स्वतः समाधान भएर जानेछ । abhiyandaily.com बाट 

गुप्ता नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष एवम् वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।