नेपालको संविधान २०७२ विवाद र द्वन्द्वको दस्तावेज -सुदर्शनराज पाण्डे

55

एकपटक एक ठाउँमा बसेर शासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा समावेश गर्न सकिंदैन । संविधान सम्पूर्ण र निर्विकल्प हुनैसक्दैन । देश, काल, परिस्थिति, हावापानी, माटो सुहाउँदो परम्परा र आधुनिकताबीच सन्तुलन नभएको संविधान धेरै दिन टिक्न पनि सक्दैन । संविधानलाई मूल कानून भनिन्छ ।

राज्य सञ्चालनका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच भएको सम्झौताको साझा दस्तावेज हो संविधान । संविधानमा राष्ट्रियता भएका सबैले अपनत्व ठान्नुपर्दछ  र अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । संविधान गम्भीर र संवेदनशील विषय पनि हो । संविधान लिखित–अलिखित, कठोर–नरम, परम्परावादी–आधुनिक हुन्छ । यो परिवर्तनशील हुन्छ । नेपालको संविधानको स्वरूप राजनैतिक विकासको फलस्वरूप गठन भएको हो ।



१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा भएको २०६३ को जनान्दोलनको माग अनुसार संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान हो । झन्डै १० वर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ निर्माण र जारी भयो । २०६३ को जनान्दोलनले २३८ वर्षे शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना ग¥यो ।

के राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना मात्र परिवर्तन हो ? के खराब प्रवृत्ति र पात्रको समूल नष्ट नगरी गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दछ ? यो बहसको विषय बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई गौण तुल्याउने विदेशीको आग्रह पनि समावेश भएका छन् ।

कतिपय मुद्दा नेपाल र नेपालीको आवश्यकता र चाहनाविपरीत छन् । त्यसैले नेपालको संविधान अनौठो प्रकारको, आश्चर्यलाग्दो विवाद र द्वन्द्वको दस्तावेजमा परिणत हुन पुगेको छ । यसले देश र नेपालीमा विद्यमान सबै खाले शोषण, उत्पीडन, दमनको अन्त्यको बदला थप समस्या बल्झाइरहेको छ ।

सत्ताधारीका लागि नेपालको संविधान २०७२ सकारात्मक र उत्कृष्ट भएपनि सिङ्गो देशका सम्पूर्ण नेपालीका लागि यो संविधान टाउकोमाथि झुन्डिएको तरबारजस्तो बनेको छ । यो संविधानको आडमा राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने, जताततै द्वन्द्व चर्काएर गृहयुद्ध मचाउने पश्चिमा राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्दै जाने देखिन्छ ।

संविधानबाट समस्याको समाधान हुनुपर्दछ । षड्यन्त्र र भ्रमको दस्तावेज हुनुहुँदैन । वर्तमान संविधान उत्कृष्ट होइन, निष्कृष्ट बन्दै जाने देखिन्छ । यो संविधानलाई यथास्थितिमा नै राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने ऐतिहासिक नरसंहार हुन पनि सक्दछ । बिग्रिएका कम्युनिस्ट, नक्कली कम्युनिस्ट, विदेशी जासूसीको जालोमा बेरिएका कम्युनिस्टहरू शासन सत्तामा रहेकाले नेपाल र नेपालीविरुद्ध गम्भीर अपराध पनि हुन सक्दछ । यो संविधानले राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक क्षेत्रमा गलत अभ्यास र गलत प्रयोग गर्दै आएको छ । संविधान र व्यवस्था गलत हुँदैन ।

व्यक्ति गलत हुन्छ भन्ने तर्क पनि उपयुक्त देखिएन । गलत संविधानले गलत काम गर्ने व्यक्तिको जमात बढाउँछ । देशमा इसाईकरण, भारतीयकरण र पश्चिमाकरण गर्ने शक्ति, तŒव र व्यक्तिको हालीमुहाली हुन गएको छ । यो संविधानको गम्भीर भूल र त्रुटि हो । यो संशोधन र परिवर्तन नगरेसम्म नेपाल र नेपालीको अस्तित्व, नेपालीको स्वाभिमान र नेपालको स्वाधीनतामाथि खतराको बत्ती बलि नै रहनेछ । वर्तमान नक्कली कम्युनिस्टको शासन सत्ता र विवादग्रस्त द्वन्द्वात्मक संविधानको अन्त्यका लागि देशभक्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण जनक्रान्तिबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

वर्तमान संविधान काम लाग्ने संविधान होइन । यो संविधान अन्तर्गत सङ्घात्मक सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले राष्ट्र निर्माणका लागि कुनैपनि क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैन । यो संविधानमा गुणभन्दा अवगुण बढी, सकारात्मकभन्दा नकारात्मकता बढी देखियो । समाजवादी क्रान्तिलाई छाडेर संसद्वादमा आत्मसमर्पण गरेका कम्युनिस्टहरूले विदेशी शक्तिसमक्ष पनि आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् । आम नेपालीको इच्छा र देशको आवश्यकता विपरीत निर्मित नेपालको संविधानको स्वरूप अग्रगामी होइन, प्रतिगामी र राष्ट्रघाती साबित भएको छ ।

देशभक्त क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा जनक्रान्ति भए राजनीतिका निर्णायक शक्ति सार्वभौम नेपालीहरूले वर्तमान संविधान र व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर छाड्ने छन् । नक्कली कम्युनिस्टहरूको साधनरूपी संविधानले नेपाल र नेपालीमाथि धावा बोलिरहेको छ । चौथो संविधान दिवसको दिन हर्षोल्लासपूर्वक राष्ट्रिय संविधान दिवस मनाउने उत्साह र जाँगर नेपाली जनतामा नआएकोले सरकारीस्तरमा औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने हिसाबले खल्लो संविधान दिवस मनाइयो । संविधान दिवसकै दिन कालो झन्डा, कालो दिवससहित संविधानको पुस्तक च्यातेर विरोध गरियो । सत्ताधारी एक कित्तामा संविधानविरोधी अर्को कित्तामा रहेपछि संविधान दिवसको औचित्य नै के रह्यो र ? संविधान अक्षरशः पालना भएन भने देशको विखण्डन निश्चित हुन्छ ।

नेपाल यतिखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको २०७२ को संविधानका कारण सङ्कटकालीन अवस्थामा पुगेको छ । ओली सरकारको असफलता र कमजोरीका कारण, ओली एन्ड दाहाल कम्पनीको भय, भ्रम र षड्यन्त्रका कारण देश बर्बादै हुने अवस्थामा पुगेको छ । ओली सरकारले अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सहमति जनाएकोले दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन नेपालदेखि सशङ्कित भइरहेका छन् । यो अवस्था भोलि देशका लागि घातक र दुर्भाग्य बन्ने देखिन्छ । यसको सर्वत्र विरोध पनि भइरहेको छ । यो संविधानको आडमा देशलाई नै राजनीति र कूटनीति प्रयोगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय जासूसी र द्वन्द्वको अखडा बनाउन खोजिंंदैछ । राष्ट्रको सर्वाधिकार र नागरिक सर्वोच्चता सङ्कटमा परिसकेको छ । देशको रक्ष्Fा गर्न व्यापक बहस, छलफल गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था आएको छ । सङ्घात्मक सरकारका लागि पनि यो संविधान लाभदायक देखिएन ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच कार्यक्षेत्र र अधिकार छुट्याउँदा–छुट्याउँदै संविधानको मृत्यु हुने स्थिति देखापरेको छ । स्थानीय तहका २८२०८ (६३३ स्थानीय तह) तलबदार कर्मचारीसरहका जनप्रतिनिधिहरूले के संविधानको विरोधमा उत्रेको शक्तिmहरूसँग मुकाबिला गर्न सक्छन् ? के सङ्घीय सरकारका पदाधिकारीहरूले संविधान विरोधी जनतालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् ? कदापि सक्दैनन् । के सेना र प्रहरीको बन्दूकबाट तर्सिएर संविधान परिवर्तन र संविधान संशोधनको लागि आवाज उठाउनेहरूको आवाज बन्द हुन्छ ? देशले एकैसाथ संवैधानिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट, कूटनीतिक सङ्कट र आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुपरेको छ । यस्तो सङ्कट ल्याउन भूमिका खेल्ने प्रमुख पात्र ओली एन्ड दाहाल कम्पनी नै हो । उनीहरू नेपाली जनताका साझा शत्रु हुन् । उनीहरूबाट अब नेपाल र नेपालीको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

सरकार व्यवस्था र संविधान विरोधी सबै शक्ति गोलबद्ध भई एउटै क्रान्तिको मोर्चामा उभिएमात्र देशले काँचुली फेर्न सक्दछ । देशलाई असफल, कमजोर बनाउने, विदेशी इशारामा नाच्ने, उफ्रिने सत्तासीनहरूलाई धूलो चटाउनु समयको माग हो । अति गरेपछि खति हुन्छ नै । देश र जनताविरुद्ध ज्यादति गर्ने राजनीतिक पात्रहरूलाई कडा सजाय दिनैपर्छ । यो ऐतिहासिक कार्यभार हो ।