‘प्रदेश सरकारले चारआना पैसा पनि फजुल खर्च गरेको छैन’-पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल

94

देश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नतृेत्वको सर्वदलीय टोली काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विभिन्न मन्त्री तथा सरोकारवालासँग भेटघाट गरेको छ । उक्त टोली प्रदेश २ मा बाढीपीडितलाई राहत र सहयोगको आग्रहका लागि काठमाडौँ आएको थियो । प्रदेश २ सरकार विभिन्न शीर्षकमा फजुल खर्च र भोजभतेर गर्छ तर बाढीपीडितलाई राहत दिँदैन भनी सबैतिर आलोचना भइरहेको छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका महामन्त्री जितेन्द्र सोनलसँग गरिएको कुराकानीः

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीसहितको टोली पटक पटक प्रधानमन्त्रीकहाँ डेलिगेसन आउने गरेको छ । यस पटक फेरि आउनुभएको छ, उद्देश्य चाहिँ के हो ?



–भौगोलिक अवस्थितिका कारण प्रदेश नम्बर २ विपद्को अति जोखिममा पर्दछ । वर्षात्को समयमा सबैभन्दा बढी डुबन हुने, गर्मीमा सबैभन्दा बढी आगलागी हुने, जाडो याममा शीतलहरले अत्यधिक जनसङ्ख्या प्रभावित हुने प्रदेश हो । हावा हुरी, भूकम्प जस्ता विपद् पनि आइदिन्छन् । तर आगलागी, बाढी, शीतलहर प्रत्येक वर्ष हुने गर्छ ।

उत्पादनका दृष्टिले हेर्ने हो भने कृषिका लागि सबैभन्दा ऊर्वर भूमि यही हो । देशमै सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको प्रदेश पनि २ नै हो । तर यो प्रदेश प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले उच्च जोखिममा छ ।

यो १८ महिना सरकार चलाउँदा हामीले के अनुभव गर्यौँ भने यहाँ आएको प्राकृतिक प्रकोपकबाट भएको क्षतिलाई पुनः निर्माण र राहतका वितरणका लागि प्रदेश २ सरकारको साधन स्रोतले मात्र पुग्दैन, केन्द्रीय सरकारको विशेष प्याकेज आवश्यक पर्छ । त्यही भएर हामी यहाँ आएका हौँ ।

यसपटक बेमौसममा बाढी आइदियो । धेरै जनधनको क्षति भयो । नदीहरु अनियन्त्रित भए । अधिकांश कृषियोग्य जमिन नष्ट भयो । गाईवस्तु मरे । ३७ भन्दा बढीको ज्यान गयो । ५० भन्दा बढी गाउँ अझै पनि अति जोखिममा छन् । यसलाई रोकथाम गर्न प्रदेश २ सरकारको साधन स्रोत र क्षमतले मात्र भ्याउँदैन । त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओली र सरोकारवाला मन्त्रीहरुलाई भेटेका हौँ ।

उहाँहरुबाट कस्तो आश्वासन पाउनु भयो ?

–मुख्य कुरा बाढीले पुर्याएको वास्तविक क्षतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण जानकारी थिएन । हामीले फिल्डमै गएर जनताको पीडालाई प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका थियौँ । उनीहरुका समस्या र वास्तविक क्षतिबारे प्रत्यक्ष अध्ययन गरेका थियौँ । ती सम्पूर्ण कुराको विस्तृत जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थियौँ । हामीले पीडितको वास्तविक जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुभयो । त्यसपछि उहाँ आफै गएर अवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यसैगरी भौतिक मन्त्री र सिँचाइ मन्त्रीले पनि निकै तादरुकता देखाउनुभयो । पीडितका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न तत्कालै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । तर त्यसको परिणाम हेर्न बाँकी छ ।

त्यसो भए तपाईंहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको आश्वासनप्रति विश्वस्त भएर फर्किंदै हुनुहुन्छ ?

–हामी आफ्ना माग राख्न आएका थियौँ । अहिले तीन तहको सरकार छ । तीमध्ये स्थानीय र प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएका नयाँ सरकार हुन् । ती सरकार पूर्णरुपले व्यवस्थित र अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । तर केन्द्रीय सरकार त पूर्ण रूपले व्यवस्थित छ । ऊसँग सबै साधनस्रोत छ । त्यस हिसाबले भन्ने र माग्ने ठाउँ भनेका सङ्घीय सरकार नै हो । उहाँहरुले जेजसरी हामीलाई आश्वासन दिनुभयो त्यसका आधारमा विश्वस्त भएर फर्किंदैछौँ ।


चुरेदेखि भारतको सीमासम्म विभिन्न नदीहरुले धार परिवर्तनको गरेको अवस्था छ । तत्कालै नियन्त्रण र मर्मत गरिएन भने जोखिम बढ्दै जानेछ । भारत सरकारले साढे चार सय करोड भारतीय रुपियाँ नदी मर्मत, तटबन्ध लगायतका कामका लागि दिएको छ । त्यति पैसाले हामी धेरै उल्लेखनीय काम हामी गर्न सक्छौँ । तर सङ्घीय सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।


यसअघि बारामा आएको हावाहुरीबाट भएको क्षतिका लागि सहयोग माग्न यसैगरी आउनुभएको थियो, त्यतिबेलाका आश्वासन पूरा भएर फेरि माग्न आउनुभएको हो कि औपचारिकताका लागि मात्र ?

–बाराको हावाहुरी र यो बाढी फरक कुरा हो । दुइटैको अवस्था फरक छ । बाराको हावाहुरी पनि विपद् र दुखद् नै थियो । तर खास क्षेत्र बारा र पर्साका जिल्लाका केही भूभागमा मात्र त्यो घटना भएको थियो । त्यसमा पनि ३२ जनाका ज्यान गएको थियो । चारवटा गाउँपालिक अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था थियो । तर अहिले बाढीबाट पूरै प्रदेश नै प्रभावित भएको छ । बाढीले अहिलेसम्म मान्छे सुत्नेबस्ने स्थान छैन । बागमती छेउमा रहेका जनता त्रसित छन् । लखनदेही, रातु, लालबकैया, कोसी, कमला लगायतका नदी छेउका बस्तीहरु अझै उच्च जोखिमा छन् । डर र त्रास अझै कायम छ । भदौंसम्म बाढी जोखिमको अवस्था रहेको छ । तत्कालै हामी रोकथाम गर्न सकेनौँ भने जानी जानी मृत्युलाई आह्वान गरेको जस्तो हुन्छ ।

एकअर्को स्थानमा जाने बाटोको अवस्था अत्यन्त जटिल छ । म आफै सर्लाहीको एक स्थान गएको थिएँ त्यहाँ जान १५ मिनेट लाग्थ्यो ३ घण्टा लाग्यो । अहिले जनता जनताबीच सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था छ । जनता सदरमुकाम जान सकेका छैनन् । एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान ठूलो जोखिम मोल्नुपर्छ । त्यसैले यो सानोतिनो साधन स्रोतले भ्याउने अवस्था छैन । त्यही भएर हामी सङ्घीय सरकारसँग सहयोग मागेका हौं ।

हावाहुरीबाट भएको क्षतिका लागि सङ्घीय सरकारले केही हदसम्म सहयोग गरेको छ तर शतप्रतिशत भएको छैन । जनता अझै पीडाबाट मुक्त भएको अवस्था छैन । पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको घरको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसको पुनःनिर्माण कार्य अझै भएको छैन । तैपनि घरहरु बनिरहेका छन् । त्यो आशालाग्दो कुरा हो । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकार छ, त्यसको बजेट र संयन्त्र पनि छ तर पटक पटक सङ्घीय सरकारमाथि किन भर पर्नुपर्छ ?

–प्रदेश सरकारको बजेटले नियमित कामलाई मात्र धन्नछ । यस्ता अपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने बजेट प्रदेश सरकारसँग छैन । त्यो बजेट स्थानीय सरकारसँग पनि छैन । यो यथार्थलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । अहिलेको बजेटमा प्रदेश सरकारका धेरै शीर्षकका बजेट कटौती भएको छ । १४, १५ अर्ब बजेट नियमित खर्चका लागि दिएको छ । यसबाट जनतालाई राहत प्रदान गर्न सकिँदैन । केन्द्र सरकारले नै विद्को क्षेत्रमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीम अहिले १० अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ । चुरेदेखि भारतको सीमासम्म विभिन्न नदीहरुले धार परिवर्तनको गरेको अवस्था छ । तत्कालै नियन्त्रण र मर्मत गरिएन भने जोखिम बढ्दै जानेछ । भारत सरकारले साढे चार सय करोड भारतीय रुपियाँ नदी मर्मत, तटबन्ध लगायतका कामका लागि दिएको छ । त्यति पैसाले हामी धेरै उल्लेखनीय काम हामी गर्न सक्छौँ । तर सङ्घीय सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । त्यहाँको जनशक्तिको दृष्टिकोण छ तर काम गर्न सजिलो छैन । नदी नियन्त्रणका लागि तीनवटा जिल्ला मिलाएर एउटा कार्यालय खोलेको छ । त्यसमा तीन चार जना कर्मचारी दिएको छ, त्यति जनशक्तिले कसरी काम गर्छन् । त्यसैले सङ्घीय र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्यौँ भने फाइदा हुन्छ भनेका भनेका थियौँ ।

प्रदेश सरकारसँग बजेट छैन भन्नुहुन्छ तर ५० प्रतिशत फ्रिज भएको छ, त्यसलाई रकमान्तर गरी खर्च गर्न सकिँदैथ्यो ?

–बजेट फ्रिज भयो, प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन भन्ने जस्ता कुराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । जनशक्ति छ, सारा संयन्त्र छ, देशमा यति कुरा व्यवस्थित तैपनि बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यो आक्षेप नै गलत छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट किन खर्च गर्न सकेन, त्यो कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्नुपर्ने माध्यम हामीसँग थिएन । यो यथार्थलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । मन्त्रालयको बजेट मातहतका कर्मचारीबाट खर्च हुन्छ । हामीसँग गत माघ, फागुन, चैतसम्म मन्त्रालय र अन्तरगतका कार्यालयहरु नै थिएनन् । दास्रो चौमासिक खर्च गर्ने अवस्थामा हामीसँग कार्यालय थिएनन्, जनशक्ति थिएन भने कसलाई अख्तियारी दिने ? कुन कार्यालयको नाममा अख्तियारी दिने ? यस्ता समस्या थियो । अहिले अलिअलि व्यवस्थित भएका छौँ । पहिलाको जस्तो जोखिम रहँदैन । हेर्नु होला विगतको भन्दा यसपालिको बजेट कार्यान्वयनमा वृद्धि हुन्छ । बजेट खर्च गर्नका लागि टेन्डरहरु गरिरहँदा सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्देशित गर्छ । त्यो निर्देशित मान्यता अनुरूप बजेट खर्च गर्न गाह्रै हुन्छ । अब त्यसलाई सहज बनाउनुपर्छ । कामको गुणस्तरीयता, नियन्त्रण तथा नियमनका लागि जे–जे नियम आवश्यक छैनन् ती बोकेर हिँड्न जरुरी छैन ।


सङ्घीयताका लागि नेतृत्वदायी भूमिक प्रदेश २ ले गर्यो । त्यसमा बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूको पनि सहयोग छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा बढेको छ । इच्छाएअनुसार काम हुन सकेन भने एक प्रकारको आक्रोश आउनु स्वाभाविक हो । अर्को कारण, मान्छेले जसलाई बढी हेरे बुझेको हुन्छ त्यसैको बारेमा बोल्ने गर्छ ।


तसर्थ सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले खरिद ऐनलाई परिमार्जन गर्दैन भने प्रदेश सरकारले नयाँ किसिमले नयाँ सार्वजनिक खरिद अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । बजेट कुनै अमुक कारण खर्च भएन वा गरेन भन्ने होइन । ऐन कानुनले पनि गर्न दिइरहेको हुँदैन । आपत विपद्मा रकमको रकमान्तर गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि बजेट पनि रहनुपर्छ । बाढी आएर सारा डुबान भएको समयमा हामी बजेट सकेर नयाँ बजेटका तयारी गर्दै गरेरको अवस्थामा थियौँ । यस्तो प्राविधिक कारणले रकमान्तर गर्न सकेनौँ । तर त्यो अवस्था नरहे पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम थिएनौँ । यसमा सङ्घीय सरकारको नै जरुरी देखिन्छ ।

तर जनताले सीधा भाषामा बुझ्ने भनेको सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन भन्ने हो । भोजभतेरका लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छ तर राहत दिन हिचकिचाइ रहेको छ । बाराका हावाहुरी पीडितका लागि प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरेका राहत अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको कुरा बाहिर आएको छ, त्यो सत्य हो ?

–दाबीका साथ भन्छु हामीले विपद् व्यवस्थापनका लागि उठाएको रकम अन्यत्र खर्च गर्दैनौँ, गरेनौँ । राहतका लागि उठाएको रकम सुरक्षित छ र त्यही ठाउँमा खर्च हुँदैछ । अन्य शीर्षमा खर्च गरेको आरोप मात्र हो । जम्मा भएको रकम मुख्यमन्त्री राहतकोषमा सुरक्षित छ । सरकारले अनावश्यक ठाउँमा चारआना पनि खर्च गरेको छैन । अति आवश्यक भएको बाहेक अरुतिर फजुल खर्च गरेको छैनौँ । प्रदेश २ सांस्कृतिक रुपमा अरू प्रदेशभन्दा फरक छ । संस्कृतिका हामी धनी छौँ । हामी आफ्नो घरमा एक पैसा नभए पनि पहुनालाई स्वागत सत्कार गर्न ऋण पनि लिने संस्कारबाट आएका हौँ । प्रदेश २ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाहुना आउँछन् । त्यसलाई हामी प्रदेशको प्रतिष्ठा ठानेर स्वागत, सम्मान गर्छौं । त्यसलाई अन्यथा नलिन साथीहरुलाई आग्रह गर्छु । यो हाम्रो संस्कारभित्रको कुरा हो ।

सरकारका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा सबैले यस्तै उत्तर दिइरहेका हुन्छन् तर अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ सरकारको आलोचना धेरै हुन्छ, त्यो पनि तल्लो तहबाट होइन, उच्च तहबाट,  त्यस्तो किन ?

–धेरै अपेक्षा जोसँग हुन्छ, जोसँग अलिक नजिक हुन्छ त्यसका बारेमा बढी कुरा हुन्छन् । सङ्घीयताका लागि नेतृत्वदायी भूमिक प्रदेश २ ले गर्यो । त्यसमा बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूको पनि सहयोग छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा बढेको छ । इच्छाएअनुसार काम हुन सकेन भने एक प्रकारको आक्रोश आउनु स्वाभाविक हो । अर्को कारण, मान्छेले जसलाई बढी हेरे बुझेको हुन्छ त्यसैको बारेमा बोल्ने गर्छ । प्रदेश २ सबैको पहुँचमा छ । सबैका लागि सजिलो भएको छ । सबै एक आपसमा घुममिल भएका छन् । त्यही भएर सकारात्मक, नकारात्मक कुरा बढी  चर्चामा आउँछन् ।

अन्य प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँका मान्छेको प्रदेशसँग त्यति सम्पर्क त्यति हुँदैन । नजानेको विषयमा कम टिप्पणी हुने गर्छ । यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ । बुद्धिजिवीहरु जसले सङ्घीयताका लागि कलम चलाउनुभयो, सडकमा आइदिनुभयो, न्यायका लागि आवाज उठाइदिनुभो, उहाँहरुको चिन्ता जायज हो । म उहाँहरुलाई तपाईंहरुको अपेक्षा अनुसार मिहिनेत गर्दैछौँ । तर सबै कुरा एकै दिनमा सम्भव छैन । काठमाडौँको कुरा मात्र नगर्नुस् न । हिँड्नुस् गाउँमा । विपद्को समयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु जनताको घरघरमा पुगेका छन् । दुःख साटासाट गरेका छन् । वर्षौंसम्म सङ्घीय सरकार नपुगेका ठाउँमा प्रदेश सरकार पुगेको छ । जनताका सुख दुःखका हरेक क्षणमा प्रदेश सरकार साथमा हुन्छ । सामाजका हरेक अवस्थामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति छ, नजिक छ । यो कुरा सबैले मान्नुपर्छ ।

सरकारको आलोचना भइरहँदा सरकारप्रति दलको सोचाइ कस्तो पाउनुभएको छ ?

–हातका सबै औँला बराबर छैनन् । प्रदेश २ सरकारले टिम स्प्रिटमा काम गर्दैछ । त्यसमा केही दुविधा छैन । स्वाभाविक रूपले मुख्यमन्त्री सरकारका अगुवा हुन् । उहाँके नेतृत्वमा अन्य मन्त्रीले काम गरिहेका र्छौं । को बढी को कम भन्ने सवाल हुँदैन । एउटै स्प्रिटमा काम गरिरहेका हुन्छौँ । पार्टी र सरकारबीच जुन तालमेल र सहकार्य छ त्यो पनि राम्रै भइरहेको छ । पार्टीसँग नीति तथा कार्यक्रमदेखि लिएर बजेट लगायतका विषयमा छलफल गरेर राय सुझाव लिएर काम गरेका छौँ । सरकार र पार्टी दुवैको आआफ्नो लिमिटेसन छन् । दलका व्यक्तिले नै सरकारको सञ्चालन गर्छन्, त्यो पनि सत्य हो । यो दुइटैको तारतम्य मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा सहकार्य भइरहेको छ ।

प्रदेशमा समाजवादी र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार छ । पार्टी एकताको कुरा पनि भइरहेको छ । एकताका लागि भइरहेको संवाद कुन अवस्थामा पुगेको छ ?

–पार्टी जीवनमा एकता मोर्चा चलिरहन्छ । असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन । पार्टीको (साउन १४ गते) बैठकमा वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र महतोजीले अहिलेसम्म समाजवादी पार्टीसँग कुनै पनि औपचारिक वार्ता भएको छैन भनी जानकारी गराउनुभएको छ । हामी मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन गरेका छौँ । चुनाव पनि लडेका छौँ । चुनाव पनि एलाइन्स बनाएर लडेकै हौँ । अहिले प्रदेशमा सरकार संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यस कारण असम्भव भने कुरा केही हुँदैन । अहिलेसम्म जति कुरा आएका छन् त्यसमा धेरै हदसम्म कुरा अगाडि नबढेको अवस्था छ । तीनवटा समयमा एकताको सान्दर्भिकता रहन्छन् । आन्दोलन, चुनाव र अवसरको बेलामा एकीकरण र मोर्चाको निकै सम्भावना हुन्छ । त्यतिबेला एकता वा मोर्चाबन्दी गर्न बाध्य पारिएको हुन्छ । आन्दोलनमा छ भने दलहरुको बीचमा तुरुन्त एकता र मोर्चा हुन्छ । नेपाली राजनीतिको इतिहास पनि त्यही छ । अहिले आन्दोलन हुने अवस्था पनि छैन, चुनावको समय होइन । । त्यसैले एकताको सम्भावना त्यति देखिएको छैन तर अनौपचारिक रूपमा वार्ता र संवाद अगाडि बढेको छ । त्यसले केही न केही परिणाम दिन्छ होला । श्रोत ratopati.com बाट