वीरगञ्ज ९ साउन । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू गरेको भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लगायत कर नीतिविरोधी आन्दोलनका कारण भन्सार नाकामा रोकिएका गाडीहरूको पार्किङ र विलम्ब शुल्क नलिन आयातकर्ताले माग गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाहमा लागेको यस्तो शुल्क मिनाहाको माग गरेको हो ।

यातायात व्यवसायी र भन्सार एजेन्टले गरेको आन्दोलनका कारण आयातित सामानको भन्सार जाँचपास र ढुवानी प्रभावित हुँदा रोकिएका गाडी र कन्टेनरको यस्तो शुल्क छूट हुनुपर्ने संघका महासचिव माधव राजपालले बताए । ‘सरकारी नीतिको विरोधमा भएको आन्दोलनको समयको अनपेक्षित खर्चको भार उद्योगी व्यवसायीको टाउकोमा थोपर्नु न्यायोचित होइन,’ उनले भने, ‘यस्तो शुल्क मिनाहा गरिनु पर्दछ ।

आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको नियमनकारी निकाय इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई पनि ५ दिनको शुल्क मिनाहको माग गरिएको संघले बताएको छ । यसअघि बाढी र डुबानको समयमा लागेको जरीवाना पनि छूट दिइनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण सबैभन्दा बढी मालसामान सुक्खा बन्दरगाहमा थुप्रिएको थियो । १५ सयभन्दा बढी कन्टेनर, १० हजार मेट्रिक टन बोरा बन्द र ४० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी फलामको कार्गो रोकिएको हिमालयन टर्मिनलले बतायो ।

व्यवसायीको आन्दोलनका बेला आईसीपीमा ६ सय जति गाडी रोकिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका वीरगञ्ज प्रमुख हेमेन्द्रमोहन शाहीले बताए । यो समयमा आईसीपीमा पार्किङ गरिएका प्रतिगाडी १ हजार ५ सयभन्दा बढी शुल्क नपर्ने उनले बताए । आईसीपीले गाडी प्रवेश गरेको पहिलो १ हप्तासम्मका लागि प्रतिगाडी ३२१ रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । त्यसपछि जरीवाना थपेर लिन्छ ।

बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनलका वरिष्ठ अधिकृत अनिमेशकुमारले एउटा कन्टेनरको पार्किङ शुल्क १ सय ८२ रुपैयाँ रहेकाले ५ दिनको असहजताले धेरै रकम लाग्ने अवस्था भने नभएको दाबी गरे । बन्दरगाहले पहिलो ३ दिनसम्मका लागि कुनै शुल्क नलिने पनि उनले बताए । त्यसपछि भने जरीवाना जोडिन्छ ।

साउन १ गतेअघि नै निःशुल्क समय सकिएका गाडी र कन्टेनरको हकमा बढी शुल्क लागेको आयातकर्ताको भनाइ छ । शुल्क र जरीवाना गरी प्रतिगाडी ४ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको महासचिव राजपालले बताए ।